सुरूमा सूचना प्रविधि (आइटी) स्थानीय रुपमा अद्यावधिक (अटोमेट) गर्ने प्रणालीका रुपमा आइरहेको थियो। सन् २००२ मा आधिकारिक रुपमा ‘डिटुहकाइ’ आयो। त्यसपूर्व नेपाली कम्पनीसँग बाहिरका आइटी कम्पनीहरुको साझेदारी मात्रै थियो। रूद्र पाण्डेले डिटुहकाइ सुरु गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो। त्यसो त त्यसअघि पनि नेपालमा कामै नभएको होइन, भइरहेकै थियो।
हाइटेक भ्यालीलगायत केही कम्पनीहरु विदेशका कम्पनीहरुमा राम्रै ‘लिंक’ थियो। पछि मर्कन्टाइलले नेपालकै लागि पुमरीदेखि बैंकिङ कोड, बैंकिङ प्रणाली नेपालमा बनाउन थाल्यो। वल्र्डलिंक पनि सफ्टवेयरको काम गर्ने कम्पनीका रुपमा त्यतिखेर अग्रसर थियो।
सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय ‘गेटवे’ खुलेपछि अमेरिकास्थित कम्पनीहरुका लागि भनेर नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनी डिटुहकाइ खुलेको हो। जति बेला डिटुहकाइ नेपालमा खुल्यो, त्यति बेला बजारमा दक्ष जनशक्ति थिएन। इन्जिनियर पनि खासै हुँदैनथे। प्रायः आर्ट्स, कर्मस पढेकाहरुले आइटीसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम पढेर र आफैं इन्जिनियरिङ सिकेका व्यक्तिहरु र भारतबाट इन्जिनियरिङ गरेर आउने सीमित समूहबाट नेपालको आइटी बजार सुरू भएको थियो।
सन् २००९ मा डिटुहकाइलाई अर्को कम्पनीले किनेपछि पाण्डेले नयाँ कम्पनी ‘डियरवाक’ खोल्नुभयो। र, त्यही ‘भेरिक्स भर्सेन्ट’ भनेर बिक्री भयो। त्यसपछि फेरि ‘कोटिभिटी’ खुल्यो। त्यसमा अहिले ६ सयभन्दा बढी इन्जिनियरले काम गरिरहेका छन् भने फेरि पाण्डेले खोलेको ‘डियरहोल्ड’ कम्पनी पनि सञ्चालनमा छ। नेपाली बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान र नेपालमा पनि आइटीको ‘स्कोप’ छ, विदेशको ग्राहक (क्लाइन्ट) आएर नेपालमै बसेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने जस पाण्डेलाई नै जान्छ।
हिजो जहाँ, जसरी र जुन अवस्थाबाट सुरु भए पनि आज आइटी इन्डस्ट्री (सूचना–प्रविधि उद्योग) पूरै परिवर्तन भएको छ। झन् कोभिड महामारीपछि धेरै क्षेत्र र काममा डिजिटल रुपान्तरण (ट्रान्सफर्मेसन) भएका कारण थप अवसरहरु सिर्जना गर्दै लगिरहेको छ। नेपालजस्तो देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट उधुमै गर्न सक्छौं भन्यो भने त्यो मूर्खता जान्छ।
आइसिटीको काम इन्टरनेटमा हुने भएकाले एकातिर सरकारले ‘ट्र्याक’ गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर यो क्षेत्रलाई हेर्ने कुनै विशेष संयन्त्र बनेको छैन। त्यति मात्र होइन सरकारलाई चासो पनि छैन। जसले गर्दा कति इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ, कुन प्रविधिमा काम गर्छन्, विज्ञता के हो भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन।
विश्वका विकसित वा अविकसित कुनै पनि मुलुक आयात नगरिकन टिक्न सकेको छैन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नु भनेको मूर्खता हो। अब आयात प्रतिस्थापन होइन सिधै निर्यातले ‘ओभरटेक’ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आयात नगरी नहुने वस्तुहरु के–के छन् ? पहिचान गरी सूची बनाउनुपर्छ। मान्छेको दैनिक जीवनसँग जोडिएका वस्तुहरुमा सरकारले लगानी गरेर भए पनि आयात गर्नुपर्छ। नेपालले अलिकति भए पनि आयात घटाउन सक्ने वस्तु भनेका कृषिजन्य उपज हो। कृषिजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तु आयात नै गर्ने हो। तर, निर्यातबाट कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्न भने सकिन्छ।
नेपालमा सबभन्दा बढी निर्यात गर्न सकिने वस्तु तथा सेवाभित्र जलविद्युत्, पर्यटन र सेवा क्षेत्र पर्छन्। अहिलेसम्म नेपाल टिकिरहेको पनि सेवा बेचेर नै हो, यो सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर, नेपालले अदक्ष जनशक्ति (अनस्किल्ड रिसोर्स) मात्र बेचिरहेको छ। बाहिर जानेहरुको झन्डै आधा संख्याले त नेपालमा बसेर दुःख गरेभन्दा पनि कम पैसा कमाउँछन्। र, पनि उनीहरु बाहिर जान तयार हुन्छन् किनभने उनीहरुलाई नेपालमै बसेर त्यही काम गर्दा कसैले देख्छ कि ? केही भन्छ कि भनेर लाज मान्ने मनोदशा र मानिसले यस्तो काम गर्दो रहेछ भनेर कुरा काट्ने ठाउँ पाउने भएका युवा पलायन हुन अग्रसर हुन्छन्।
अर्कोतिर नेपालमा पर्याप्त अवसर नहुँदा पनि बाहिर जानेको संख्या बढ्दो छ। त्यसो भनिरहँदा बाहिर जाने सबै अनपढ, अशिक्षित वा अदक्ष छन् भन्ने होइन। उनीहरुमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत शिक्षित वर्ग नै छन्। यी सबै कुरालाई सेवा क्षेत्रले नै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
के हो त सेवा क्षेत्र ?
सेवा उद्योग (सर्भिस इन्डस्ट्री)का धेरै हाँगा छन्। त्यसमध्येको एक हो, आईसटी। आइसिटी भन्नासाथ इन्जिनियरिङ भनेर मात्र बुझ्नुहुन्न। प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर नेपालबाट बेच्न मिल्ने जुनसुकै विषय सेवाभाव हुन सक्छ। कुनै एपबाट ज्योतिषीय सेवा वा नाच वा पढाइ वा अन्य त्यस्तै काम लिन सकिन्छ। तर, ठूलो अनुपात (ह्युज स्केल)मा कमाइ भइरहेको क्षेत्र भने ‘इन्जिनियरिङ बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) सर्भिस’ नै हो। अर्थात् विदेशीहरुले इन्जिनियरिङ, टेक्नोलोजी रिसोर्स नेपालबाट खरिद गर्ने गर्छन्। अहिले घरघरमै बसेर धेरैले काम गरिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि आइटी क्षेत्रका आफ्नै समस्या छन्।
एक तहमा जनशक्ति उत्पादन भई सोहीअनुरुप काम पनि भइरहेको छ। तर, सरकारले औपचारिकता भने दिन सकेको छैन। आइसिटीको काम इन्टरनेटमा हुने भएकाले एकातिर सरकारले ‘ट्र्याक’ गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर यो क्षेत्रलाई हेर्ने कुनै विशेष संयन्त्र बनेको छैन। त्यति मात्र होइन सरकारलाई चासो पनि छैन। जसले गर्दा कति इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ, कुन प्रविधिमा काम गर्छन्, विज्ञता के हो भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन।
विश्वका विकसित वा अविकसित कुनै पनि मुलुक आयात नगरिकन टिक्न सकेको छैन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नु भनेको मूर्खता हो। अब आयात प्रतिस्थापन होइन सिधै निर्यातले ‘ओभरटेक’ गर्न सक्नुपर्छ।
सरकारसँग बढीमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सूचीकृत कम्पनीको मात्रै तथ्यांक होला। उद्योग विभागमा विभिन्न श्रेणीमा दर्ता भएका संस्थाहरु छन्। स्वतन्त्र कम्पनी (संस्था)को त कुरै छोडौं, नेपालमा आइसिटीमा काम गर्ने आइटी कम्पनी कति छन् भन्ने ठोस तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन।
जसले गर्दा देशले प्रगति गर्न सकिरहेको छैन। सरकारी राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेको पनि छैन। स्वतन्त्र (फ्रिलान्स) रुपमा काम गर्ने कतिपय कम्पनीले गरेको कामको पैसा नेपालमा ल्याइरहेका छैनन्। त्यसका विभिन्न कारण छन्। दोहोरो करको मार प्रमुख समस्या हो भने सरकारी उदासीनता अर्को समस्या हो।
आज जहाँ बसेर पनि ‘क्लाउड’मा खाता (एकाउन्ट) खोल्न सकिन्छ। धेरैजसो व्यवसायीहरुले बाहिरै कम्पनी खोलेका छन्, विशेषगरी सिंगापुरमा। त्यसबाट प्राप्त आम्दानी (रेभेन्यु) त्यहीं जम्मा भइरहेको छ। ती व्यवसायीहरुले जति नेपालमा चाहिने हो त्यति मात्रै ल्याइरहेका छन्। जति कमाउँछन्, त्यो सबै नेपाल आइरहेको छैन।
बाहिर पैसा राख्न सजिलो छ। त्यसो भएपछि कमाइ गर्ने मान्छेले सजिलो बाटो रोज्छ नै। कमाइबापतको पैसा बाहिर वा क्लाउड एकाउन्टमा जम्मा गर्न थाल्यो। आजको दिनमा हाम्रो कति पैसा बाहिर होला ? अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। यसको सीधा असर देशलाई परिरहेको छ। तर, राज्यले कुनै कदम चालेको देखिँदैन।
नेपालमा भएका सबै फ्रिलान्सरहरुलाई करको दायरमा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। बंगलादेशमा फ्रिन्लान्सिङ गरेर कमाएको पैसामा शून्य प्रतिशत कर छ। नेपालले ५ वा १० प्रतिशत कर लगाए पनि एउटा नीति त बनाउनु पर्यो।
सरकारले बजेटअघि आइसिटीबारे लामो छलफल ग¥यो तर, छोटो रुपमा बुझिदियो। सरकारले बाहिर टन्नै पैसा छ, त्यसलाई नेपाल कसरी ल्याउने भनेर आइसिटीबाट कमाइ गरेर डलरमा पैसा ल्याउनेलाई १ प्रतिशत कर लगाउने भन्यो। तर, समस्याको वास्तविक समाधान यो होइन।
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न खोजे पनि कसलाई लक्षित गरिएको भन्ने स्पष्ट छैन। यदि सरकारलाई डलरको खाँचो भइरहेको बेला केही स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरी उनीहरुको बाहिर भएको पैसा आइसिटीको नामबाट १ प्रतिशत कर तिरेपछि नेपाल भिœयाउने नियत हो भने बेग्लै कुरा भयो।
यदि त्यस्तो हो भने व्यक्तिगत स्वार्थका रुपमा काम गरेको देखियो। नेपालमा भएका सबै फ्रिलान्सरहरुलाई करको दायरमा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। बंगलादेशमा फ्रिन्लान्सिङ गरेर कमाएको पैसामा शून्य प्रतिशत कर छ। नेपालले ५ वा १० प्रतिशत कर लगाए पनि एउटा नीति त बनाउनु पर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा करको दायरा बढाउँदा एकपटकलाई छुट दिने चलन छ र त्यो प्रावधानलाई नेपालले पनि अनुशरण गर्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्ने थियो। २०७९/८० को बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको भनिए पनि दीर्घकालीन समाधान छैन। यसको अर्थ व्यवस्थामै खोट छ भन्ने हो। मानौं, अहिलेसम्म तथ्यांक नभएका कारण देशले कर पाएन रे ! अर्को कोणबाट हेर्दा देशलाई कुनै प्रभाव परिरहेको होला। त्यो पनि १/२ वर्षमा ठीक होला रे ! तर, अब सोचौं त, दर्ता (रजिस्टर्ड) गर्ने प्रणाली पनि छैन, ननरेकर्डेड (दर्ता नभएको) काम छ, कहाँ काम गरेको भन्ने पनि जानकारी छैन।
आइसिटी सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो, जहाँ काम गर्नेले न्यूनतम डेढ लाखदेखि १५/२० लाख रुपैयाँ मासिक कमाइरहेका छन्। आइसिटीमा काम गर्ने र खाडीमुलुकमा गएर काम गर्ने मानिसकाबीच ठूलो भिन्नता छ। आइटी सेक्टरमा काम गर्ने १ लाख जना दर्ता भएर आम्दानी आयो र त्यसलाई वैध व्यवसाय बनाउन सकियो भने सरकारलाई बीसौं लाख मान्छे बेचेभन्दा बढी पैसा आउँछ।
यो अवस्थामा काम गर्नेमध्ये कसैले गैरकानुनी क्रियाकलापमा लागेका समूहसँग पो काम गरिरहेका छन् कि ? भोलि कुनै एउटा आतंकवादी हमला होला रे ! त्यसमा सूचना कहाँबाट चोरी भयोभन्दा काठमाडौंमा केही ‘ह्याकर’ बसेर काम गरिरहेका थिए भन्ने रिपोर्ट निस्केला रे ! त्यसो भयो भने देशको हालत के होला ? ठूलै विपत्ति आइलाग्छ (डिजास्टरै हुन सक्छ)।
त्यसकारण पनि हरेक व्यवसाय दर्ता हुनु जरुरी छ। आइसिटीको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना र भविष्य हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित नगरेका कारण भविष्ययमा ठूलै संकट झेल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसअघि नै सरकार सचेत हुनु जरुरी छ।
आइसिटी सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो, जहाँ काम गर्नेले न्यूनतम डेढ लाखदेखि १५/२० लाख रुपैयाँ मासिक कमाइरहेका छन्। आइसिटीमा काम गर्ने र खाडीमुलुकमा गएर काम गर्ने मानिसकाबीच ठूलो भिन्नता छ। आइटी सेक्टरमा काम गर्ने १ लाख जना दर्ता भएर आम्दानी आयो र त्यसलाई वैध व्यवसाय बनाउन सकियो भने सरकारलाई बीसौं लाख मान्छे बेचेभन्दा बढी पैसा आउँछ।
त्यो पनि दक्ष र सीप बेचेर। त्यसबाट ५ प्रतिशत मात्रै कर आउँदा पनि देशको राजस्वमा कायापलट हुन्छ। नागरिकहरुको जीवनशैली फेरिन्छ। बैध रुपमा पैसा पुनः लगानी हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।
नेपाल कसरी छनोटमा पर्यो ?
आइसिटीको अवसर नेपालीलाई मात्रै आएको होइन। यो विश्वव्यापी अवसर हो। दोस्रो, विकसित मुलुकमा रिसोर्स एकदमै महँगो हुँदै गयो। तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। त्यसकारण उनीहरुले तेस्रो मुलुक हेर्छन्। भारतमा पनि आइटी क्षेत्रमा उछाल आएको १२/१३ वर्ष भयो।
अहिले त्यहाँ पनि अमेरिकाकै बराबर सेवा सुविधामा काम गर्ने भइसके। व्यवसायीले जहिले पनि सस्तो जनशक्ति खोज्छ। सस्तो जनशक्ति खोज्दै जाँदा पछिल्लो समय विश्वको नजरमा फिलिपिन्स, भियतनाम, केही अफ्रिकन देश र नेपाल रोजाइमा पर्न थालेको हो।
अर्बपति/खर्बपति जन्माउने पनि देशले नै हो। कुनै देशले अर्बपतिलाई नाफामै सीमा लगाएको भए उनीहरु कसरी आज अर्बपति हुन्थे ? खुला बजार भन्दै सरकारले सहयोग नगरेको भए पनि यो सम्भव थिएन। अतः व्यक्ति÷व्यापारी धनी बनाउनमा सरकारको पनि हात हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।
सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर फिलिपिन्स, भियतनाम लगायतको देशले नीतिगत रुपमै आइटी रिसोर्स उत्पादन गरिरहेका छन्। विभिन्न सुविधाहरु दिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्नो देशमा तानिरहेका छन्। घरेलु आयको मुख्य स्रोत बनाइरहेका छन्। तर, नेपालमा भने खासै वास्ता गरेको देखिँदैन।
नेपालमा जे जति काम भइरहेको छ, व्यक्तिगत रुपमा भएको हो। तर, सरकारले सहयोग नगरेसम्म समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। अर्बपति÷खर्बपति जन्माउने पनि देशले नै हो। कुनै देशले अर्बपतिलाई नाफामै सीमा लगाएको भए उनीहरु कसरी आज अर्बपति हुन्थे ? खुला बजार भन्दै सरकारले सहयोग नगरेको भए पनि यो सम्भव थिएन। अतः व्यक्ति/व्यापारी धनी बनाउनमा सरकारको पनि हात हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।
व्यवसायीले कमाएको पैसा पुनः लगानी गर्छ। जति धेरै धनाढ्य जन्मायो देश त्यति नै धनी बन्ने हो। नेपालमा कुनै एउटा प्रस्ताव लिएर सरकारमा पुग्यौं भने सीधै हामीले के पाउँछौं ? भनेर सोधिन्छ।
कति छन् नेपालमा आइटी कम्पनी र काम गर्नेहरु ?
नेपालमा आइटी क्षेत्रमा धेरै काम अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छ। कोही एक्लै त कोही समूहमा बसेर काम गरिरहेका छन्। काठमाडौंमा मात्रै २५÷३० हजार आइटी इन्जिनियरहरुले काम गरिरहेको अनुमान छ। ५ हजारभन्दा बढी कम्पनी रजिस्टर्ड छन्। सरकारले नेतृत्व लिएर रिसोर्स बढाउने, कलेजको कोटा बढाउने हो भने अबको २/३ वर्षमा ५ लाख रिसोर्स उत्पादन गर्न सकिन्छ। र, तिनीहरुले मासिक हजार डलर नै कमाए भने पनि देशको आर्थिक अवस्था उलटपुलट हुन्छ।
के–केमा काम भइरहेको छ ?
अहिले नेपालमा आइसिटी अर्थात् बिपिओको काम भइरहको छ। जति पनि बाहिर काम हुन्छ त्यो काम कतै लगेर सस्तो काम गराउनु नै आउटसोर्सिङ हो। जहाँ सस्तो छ, स्किल छ त्यहीँ लगेर काम गर्ने हो। आइसिटीअन्तर्गत एनिमेसन, तथ्यांक विश्लेषण, इन्जिनियरिङ, कल सेन्टर, भिडियो सम्पादन, क्लाउड फ्याक्ट्रीलगायत विभिन्न काम पर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म तुलनात्मक रुपमा भन्दा कामको प्रकृति र आतिथ्यताले काम गर्न सजिलो भएको छ। तर, सरकारसँग तथ्यांक पनि छैन र त्यसलाई सहजीकरण पनि गर्न सकेको छैन।
सर्भिस सेक्टरअन्तर्गत उताबाट नेपालमा काम आउँछ र काम सकेर उतै पठाइन्छ। त्यसबापत काम गर्नेले पारिश्रमिक पाउँछ। नेपालमा यस्तो व्यवसाय अलि ठूलो छ। अर्को व्यवसाय भनेको नेपालमै प्रडक्ट बनाउने र विभिन्न बजार संयन्त्रमा राखेर विश्व बजारमा बेच्ने हो।
मानौं, भोलि नेपालमा गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीलाई १० हजार कर्मचारी राखेर कम्पनी सुरु गर भनौंला रे ! तर, उनीहरु किन आउने ? आएपछि सबै रिसोर्स पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? त्यसको ग्यारेन्टी के हो ? अनि पैसा ल्याउन गाह्रो र लैजान झनै गाह्रो भएपछि किन विदेशी कम्पनीहरु आउँछन् ? परिस्थिति यति जटिल भइसकेको छ कि अब सरकार वा राजनीतिक व्यक्तिहरु मात्रै बसेर समस्याको उचित समाधान निस्किँदैन।
त्यसका लागि विज्ञहरु समावेश गरी समस्या समाधान गर्ने अलग्गै संयन्त्र बनाउनुपर्छ। निजी सार्वजनिक साझेदारी गर्न सकियो भने नेपालको ‘गेम चेन्जिङ’ हुन्छ। काठमाडौंबाहेक पोखरा, चितवन, बुटवल, विराटनगरमा पनि आइटी क्षेत्रले नयाँ स्वरुप ग्रहण गरिरहेको (इमर्ज भइरहेको) छ। राज्यले यस्ता पक्षमा ध्यान दिएर काम गरे भरपुर फाइदा उठाउन सक्छ।
सर्भिस सेक्टरअन्तर्गत उताबाट नेपालमा काम आउँछ र काम सकेर उतै पठाइन्छ। त्यसबापत काम गर्नेले पारिश्रमिक पाउँछ। नेपालमा यस्तो व्यवसाय अलि ठूलो छ। अर्को व्यवसाय भनेको नेपालमै प्रडक्ट बनाउने र विभिन्न बजार संयन्त्रमा राखेर विश्व बजारमा बेच्ने हो। तर, प्रडक्ट बेचेर नेपाल पैसा ल्याउन सहज छैन। करको कुनै स्पष्ट खाका नहुँदा समस्या भएको छ।
नेपालको व्यक्तिगततर्फको आयकरको अधिकतम सीमा ३६ प्रतिशतको सीमा लागू गर्ने हुनाले कसैले पनि पैसा ल्याउन चाहँदैन र कर छलीको उपाय खोज्छ। प्रायः आइटी इन्जिनियरहरु ३६ प्रतिशत कर ‘स्ल्याब’भित्र पर्छन्। जुन देशका लागि काम गर्छन् त्यहाँ पनि कर तिर्नुपर्छ। आफूले विदेशमा सामान बेचेर कमाएको रकम ल्याउँदा पनि उच्च कर तिर्नु परेपछि किन नेपाल ल्याउने ? यसले दक्ष पेसाकर्मीहरुलाई निरुत्साहित गरेर कर छल्न उक्साइरहेको भान पर्छ।
