काठमाडौं। आयात निरुत्साहित गर्न लिइएको नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज नगर्दा व्यवसायीहरु समस्यामा छन्। सरकारले आयात प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा खारेज गरिसकेका अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था नहटाउँदा समस्या परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर दबाब रहेका बेला राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात कडाइ गर्न नगद मार्जिनको सहारा लिएको थियो। तर, अहिले विस्तारै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको र सरकारले पनि आयात खुलाइसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकले नगद मार्जिन नहटाउँदा ठूलो रकम जोहो गर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीको छ।
राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुको आयातमा सतप्रतिशत र केही वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण व्यवसायीले वस्तु आयात गर्न सकिरहेका छैनन्।
व्यवसायीले २ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा बैंकमा २ करोड रुपैयाँ नै नगद मार्जिन राख्नुपर्छ। ‘२ करोड रुपैयाँ आजको दिनमा कोसँग नगद हुन्छ’ एक व्यवसायीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आयात प्रतिबन्ध लगाएको बेला नगद मार्जिनको कुनै अर्थ नै थिएन। अब आयात खुलिसकेपछि त नगद मार्जिन पनि केन्द्रीय बैंकले खुलाउनुपर्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नगद मार्जिनका कारण पनि राजस्वमा धक्का लागेको र यही विषय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ भइसकेको छ।
‘सरकार निरन्तर राजस्वको दबाबमा बसिरहने र केन्द्रीय बैंकले आयातमा लगाएको नगद मार्जिन नखुलाउने हो भने राजस्वमा देखिएको समस्या समधान हुँदैन’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बढी राजस्व प्राप्त हुने वस्तु आयातमा लगाइएको व्यवस्था नहटाइजेल राजस्वमा सुधार हुँदैन।’
व्यवसायीसँग नगद मार्जिन राख्ने रकम नभएकाले वस्तुको माग बढ्दा पनि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न सकेका छैनन्। अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिलेको अवस्थामा नगद मार्जिनको व्यवस्था आवश्यक नरहेको र तत्काल हटाउन पहल गरिदिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।
‘हिजो भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित हुँदा आयात निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिन व्यवस्था ठीक थियो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘आज अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदा पनि लगाइएका पुराना व्यवस्था अझै कायम छन्।’
केन्द्रीय बैंकले चिनी, चकलेट, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनागर, चुरोट, सुर्तिजन्य वस्तु, परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता, लठ्ठि, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक जस्ता वस्तुहरुको आयात गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै प्रतितपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो।
यसैगरी मोटरसाइकल र विद्युतीय सवारी साधान बाहेकका सवारी साधन आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसरी नगद मार्जिन राख्दा बैंकले मात्रै लाभ लिइरहेको व्यवसायीको तर्क छ। बैंकले निब्र्याजी नगद मार्जिनबापतको रकम तीन महिनासम्म चलाउँछ। त्यो रकम अन्यत्र कर्जा दिएर ऋणीबाट ब्याज असुल्ने तर नगद मार्जिन राखेबापत राख्नेलाई केही पनि दिँदैन। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई नाफा कमाइदिन मात्रै नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेजस्ता देखिएको उनीहरु बताउँछन्।
-1732541848.jpg)
