काठमाडाैं। अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल सुरू गरेको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीकाे माग सम्बाेन्धमा आफू गम्भीर भएको बताएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोली र अर्थमन्त्री पौडेलबीच आर्थिक र वित्तिय अवस्थाबारे छलफल भएकाे छ। उक्तअवसरमा मन्त्री पाैडेले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र उन्नतीका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
त्यस अवसरमा मन्त्री पाैडेललाई अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरका तर्फबाट आठ बुदे सुझाव दिएका छन्। पुँजिगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनको स्थगनलगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भन्सारको सहजीकरण गरेर राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले वस्तुहरूको आयात निर्यातमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'भन्सार प्रक्रियामा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा यसले राजश्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। सरकारको राजश्व संकलन कार्यसमेत प्रभावित भएको बताउँदै अध्यक्ष मल्लले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरे।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए। राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन कार्यन्वयन गर्न नीजी क्षेत्र असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
उनले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको 'चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९' ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यवसायिक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सिर्जना गरेकाले उक्त मार्गदर्शन स्थगित गर्नुपर्छ।’
उक्त मार्गनिर्देशनले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। मुलुकको पुँजिगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए।
अध्यक्ष मल्लले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजिगत खर्चको ९० प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म रकम बैक तथा वित्तीय संस्थामार्फत चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
