२०७८ असार ३० गते बाजागाजा र एमाले कार्यकर्ताको लावालस्करसहित पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निजी निवास बालकोट पुग्दा धेरैलाई लागेको थियो ओलीको अवसानका दिन सूरु भए। त्यही दिन भक्तपुर बालकोट घरको बार्दलीबाट हात हल्लाएर अभिवादन गरेपछि धेरैका लागि आलोचनाको शब्द बन्यो– बार्दली।
त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित प्रमुख राजनीतिक दलले ओलीलाई बार्दलीमा पु¥याएको र अब उठ्नै नस्कने गरी पछारिएको उद्घोष गरे। तर, २०७९ पुस ९ म त्यही बार्दलीबाट ओलीसँगै उनका ‘प्रमुख दुस्मन’ भनिएका पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सहमति गर्दै अभिवादन गरेपछि बार्दली गुल्जार देखिन थालेको छ। खासगरी बादलीमा ‘बा’ बस्ने भएकाले आगामी दिनमा बार्दलीको उपयोग बढी नै हुनेछ। जहाँ बा र ‘दाई’ रहन्छन्, त्यहाँ भाइ र छोराभतिज गइरहनुपर्छ। विगतमा बालुवाटार आकर्षणको केन्द्र थियो, त्यसपछि बूढानीलकण्ठ आकर्षणमा प¥यो र फेरि बार्दलीको मूल्य उचालिएको छ।
बार्दलीलाई गुल्जार बनाउन दाहालसँगै ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजनबाट ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ नामक कार्यक्रम चलाएका रवि लामिछाने (हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष) को भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि रविलाई सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएन र त्यसको जिम्मेवारी वासुदेव शर्मा ‘बबिन’ ले पाए। एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएका दाहालले तिनै लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहप्रशासनको चाबी जिम्मा लगाए।
सरकार गठनसँगै उब्जिएको सुशासन प्रश्न
सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएर बिच्किएका लामिछानेले न्युज २४ टेलभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ चलाए। २०७४ मा पुनः ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सिधा कुरा जनतासँग पुनः सञ्चालन गर्ने अपेक्षा राखेका थिए लामिछानेले तर, सफल भएनन्। त्यहाँबाट फेरि बिच्किएका लामिछानेले प्रचण्ड र ओलीविरुद्ध चर्का भाषा टेलिभिजनमा प्रयोग गर्दै अघि बढिरहे। तिनै लामिछाने ‘विगतलाई भुलौं र अगाडि बढौं’ (फरगेट यस्टर्डे एन्ड गो अहेड) भन्दै सरकारमा जान गरेको हतारो र दाहालकै नेतृत्व स्वीकार गरी गृह प्रशासनमा अड्डी कस्नुलाई धेरैले गम्भरीतापूर्वक लिएका छन्।
सुशासन पक्षपोषण कस्तो हुन्छ भनेर सरकार निर्माण क्रमबाट बहस छेडिन थालेको छ। जसको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानमा छ, उसैको नेतृत्वमा गृह प्रशासन पुगेको छ। यसले निश्चय पनि स्वार्थको द्वन्द्व गराउँछ। विगतका आश्वासन र आदर्श तिलाञ्जली दिएर जसरी सत्ताप्राप्तिमा एकरुपता देखिएको छ, त्यसमा गुल्जार बार्दलीको भविष्य पनि जोडिएको छ। नेपालले अहिले खोजिरहेको राजनीतिक सुशासन हो, स–साना समस्यामा नागरिक हप्तौं दुःख पाउनुपर्ने स्थिति अन्त्य हो।
बार्दलीलाई गुल्जार बनाउन दाहालसँगै ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजनबाट ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ नामक कार्यक्रम चलाएका रवि लामिछाने (हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष) को भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि रविलाई सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएन र त्यसको जिम्मेवारी वासुदेव शर्मा ‘बबिन’ ले पाए। एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएका दाहालले तिनै लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहप्रशासनको चाबी जिम्मा लगाए।
भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वास्थ्य, रोजगारी, शोषण, विभेद, अन्याय, कुरीति आदि आमजनताले दिनहुँ दुःख पाइरहेका विषय यस्तै स्वार्थका द्वन्द्वले उब्जने हो। स्वार्थ रहँदा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन र त्यसले समग्र प्रणालीलाई बदनाम गराउँछ। पूरै राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा जन्माएर सत्ताको बागडोरमा पुगेकाका लागि अबको समय झनै कठिन छ। सत्तामा बसेर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उच्छृंखल व्यवहारबाट समाधान निस्किँदैन। त्यसका लागि व्याहारिक कठिनाइका सूत्र पहिल्याएर समाधान खोजिनुपर्छ।
जनताका समस्या साना, दलका घोषणा ठूला
राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा होस् वा चालक परिचयपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) वा राहदानी (पासपोर्ट) लिँदा नै किन नहोस्। अकण्टक समस्या भोग्नुपर्छ। नवगठित मन्त्रिपरिषदको पुस ११ सोमबार बसेको पहिलो बैठकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन आवश्यक सुधारका काम तत्काल सुरु गरी कार्यान्वयनमा लगिने उद्घोष गरेको छ। यस्ता समस्या फगत निर्णयमात्र नहोउन् र कार्यान्वयन भएको देखिनु जरुरी छ।
राजनीतिक नेतृत्वले सपना ठूला बाँडेका छन्। सपना एकहदसम्म आवश्यक छ। तर, जनताले दैनन्दिन जीवनयापनका यावत पक्ष सरलीकृत होस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारले धेरै ठूला काम गर्नुपर्दैन। सामान्य काम गम्भीरतापूर्वक हल गरिदिए पुग्छ। खानेपानी उपलब्धता, फोहोर समुचित व्यवस्थापन, बाटोघाटोका सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्ने र कम्तिमा हिलो/धुलो नहुने स्थिति सिर्जना गरिदिने हो भनेमात्र पनि जनता खुसी हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महँगीअनुसार हुने मूल्यवृद्धिमा जनता सधैं मौन छन्। तर, मिलोमतो र सिन्डिकेटमा हुने मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अस्वस्थकर र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवामा लगाम लागोस् भन्ने चाहना जनताको हो।
२०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि गुल्जार सडकमा ‘माग्ने’ (भिखारी) हरु देखिँदैन थिए तर, अहिले प्रमुख चोकहरुमा सवारीसाधन रोकिनु हुँदैन खुट्टै समाएर झुन्डिनेहरुको बिगबिगी छ।
यसरी सडकहरुमै कुदेर माग्नेहरु बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म छन्। ती अधिकांश नेपाली नागरिक पनि होइनन् कि झैं लाग्छ। यस्तो प्रवृत्ति कसरी विकास भयो र रोक्ने कसले हो? विगतमा रोकिने तर, अहिले उस्तै हुने स्थिति कसरी आयो र त्यो संयन्त्र यति छिट्टै कहाँ पलायन भयो? हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर सडकमा हिँडिनसक्नु स्थिति हुँदा सडक प्रयोगकर्तामा परेको असर त छँदैछ त्यसले हुने सवारी दुर्घटनालाई कसरी टार्ने? चोकहरुमा नजिकै ट्राफिक प्रहरी भए पनि उनीहरुको दायराभित्र ती ‘मगन्ते’ हरु पर्दैनन्। हेर्दा सामान्य लाग्छ, नेपालीले त यस्तै हो भनेर बुझौंला तर, विदेशी पर्यटकले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्ला?
सार्वजनिक पद ‘होल्ड’ गर्नेका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन पहिलो आवश्यकता हो। सार्वजनिक गर्नेमात्र होइन, पद लिँदा र बाहिरिँदाको सम्पत्ति विवरणको ‘चेक’ गर्ने व्यवस्था र संयन्त्र आवश्यक छ। २०४७ पछि सार्वजनिक ओहदामा बसेका राजनीतिज्ञ, न्यायकर्ता (कम्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश), कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नियुक्ति खाने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुन आगामी अधिवेशनमै पारित गर्नुपर्छ। को कति पानीमा छ, सबै देखिन्छ।
भ्रष्टाचारका स्रोतमा लगाम
लामो समयपछि राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार स्रोतका रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन बन्दै आएको छ। विकास निर्माणको सवालमा सबैभन्दा बढी आकर्षित हुने विषय पनि हो यो। कुनै पनि आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई दोष दिएर जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी निर्णय गर्नुभन्दा नगर्नुलाई उत्तम मान्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन समयसापेक्ष र पारदर्शी कार्यान्वयन पक्षमा उभ्याउनुपर्छ। अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन देखाएर सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रयोग गरी अनियमितताका शृृङ्खला रच्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन जति छिटो व्यवस्थित गर्न सकियो, त्यति धेरै सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनेछ।
सार्वजनिक पद ‘होल्ड’ गर्नेका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन पहिलो आवश्यकता हो। सार्वजनिक गर्नेमात्र होइन, पद लिँदा र बाहिरिँदाको सम्पत्ति विवरणको ‘चेक’ गर्ने व्यवस्था र संयन्त्र आवश्यक छ। २०४७ पछि सार्वजनिक ओहदामा बसेका राजनीतिज्ञ, न्यायकर्ता (कम्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश), कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नियुक्ति खाने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुन आगामी अधिवेशनमै पारित गर्नुपर्छ। को कति पानीमा छ, सबै देखिन्छ। कतिपय व्यक्ति जीवनकालपछि पनि आरोपित भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ र त्यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
स्वार्थ रहँदा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन र त्यसले समग्र प्रणालीलाई बदनाम गराउँछ। पूरै राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा जन्माएर सत्ताको बागडोरमा पुगेकाका लागि अबको समय झनै कठिन छ। सत्तामा बसेर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उच्छृंखल व्यवहारबाट समाधान निस्किँदैन। त्यसका लागि व्याहारिक कठिनाइका सूत्र पहिल्याएर समाधान खोजिनुपर्छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री (उपकरण) खरिद, आफूनिकट व्यवसायी (यती होल्डिङ्स) लाई सरकारी जग्गा (गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोट) लिजमा दिने, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा भाडामा लगाउने विषय, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरुप ऐन र नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन, व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी विभिन्न समयमा भन्सार दरमा परिवर्तन, बालुवाटारलगायत विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको विषय, पटक–पटक स्मार्ट टेलिकमको म्याद थप, एनसेलको कर छली, अमुक व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर करका दर तय गरिएको विषय, न्यायालयमा छरपष्ट भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना छानबिन आवश्यक छ।
यस्ता घटनाका दोषीको अबैध सम्पत्ति जफत र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नगर्ने हो भने सतहमा देखिएका आमूल उट्पट्याङ चर्तिकला वर्षौंसम्म चलिरहने छ र समाज त्यसैका पछि कुदिरहने छ। अहिले नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, बेथिति र जवाफदेहीपनको अभाव भयो भनेर सामाजिक सञ्जाल तताएर राजनीतिक दुनो सोझ्याएकाले सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्न सकेनन् भने उनीहरु पनि नैतिकरुपमा विचलन भएको ठहरिने छ।
‘डेलिभरी’ को मूल समस्या
अहिलेको मूल समस्या ‘डेलिभरी’ को हो। डेलिभर गर्न पनि नसक्ने र डेलिभरी गर्ने मन्त्र जप्न पनि नछाड्ने प्रवृत्तिले ठूलै ‘सिन्डिकेट’ खडा गरेको छ। अर्थतन्त्रमा समस्या भएको थाहा पाएर सम्बोधन आवश्यक छ भनिरहे पनि क्षणिक नाफा घाटा हेरेर काम गर्ने प्रवृत्ति घातक छ। क्षणिक नाफा घाटाभन्दा पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र वितरणमा तमाम अवरोध छिचोल्ने संयन्त्र र प्रणाली विकास नगरेसम्म जनताका गुनासा रहिरहनेछन् र चटकेहरुले पासो थापिरहनेछन्। त्यसका लागि नेतृत्वकर्ताका हिसाबले ‘गुल्जार बार्दली’ बाट विशेष पहल हुनैपर्छ।
