काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज हुँदै जाने ११० किलोमिटर सडकखण्डको ‘एलाइनमेन्ट’ तथा रेखाङ्कन अन्योलमा परेको छ ।
निकुन्ज प्रयोगका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन(इआईए) स्वीकृती दिएपनि निकुन्ज क्षेत्रबाट जाने राजमार्गको रेखाङ्कन हुन नसकेको हो ।
निकुन्जबाट सडक विस्तार गर्दा वन क्षेत्रको मौलिक सम्पदा, जैविक विबिधतामा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् ।
तर, निकुञ्जको इआए स्वीकृती भएपनि युनेस्कोले सहमति नदिँदा निकुञ्ज खण्डको राजमार्गको रेखाङ्कन अन्योलमा परेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीले बताए ।
‘हुलाकी राजमार्गको अहिलेको सवैभन्दा ठूला समस्या चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज भएर जाने रुट नै हो । करिव ११० किमी खण्ड रहेको निकुन्ज क्षेत्रको इआए भएपनि युनेस्कोले सहमति दिएको छैन्’ उनले भने, ‘यसले केही अन्योल पारेको छ तर, आवश्यक पहल गरेका छौं ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीयको अंग युनेस्कोले बहुमुल्य सम्पदाका रुपमा सुचीकृत स्थानलाई युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा राख्ने गर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्जलाइ पनि युनेस्कोको विश्व सम्पदा सुचीमा पर्छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदा तथा क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण गर्दा युनेस्कोको सहमति चाहिने आयोजना पक्षको भनाई छ ।
१० ओटा पुल निर्माण अन्योलमै
सो खण्ड अन्तरगत पर्ने भरतपुर—माडी—ठोरी सडकको माडी गाउँपालिका आसपासमा करिव १० ओटा पुल निर्माण कार्य निकुन्जकै कारण रोकिएको छ ।
सडक विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन(इआइए) ड्राफ्ट परिमार्जित गरी स्वीकृतीका लागि फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको बर्षौ भयो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्वीकृतबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
दशक बित्यो, आधा काम पनि भएन्
हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्माण सुरु भएको झन्डै एक दशक बितेपनि हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पनि हासिल हुन सकेको छैन् । आर्थिक बर्ष २०६५/०६५ मा निर्माण सुरु भएको आयोजना आव २०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो ।
तर, प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण आयोजनाको म्याद थपिँदै गयो । समग्रमा हेर्दा, आयोजना निर्माण सुरु भएको दशक बढी बितेपनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति झन्डै ४५ प्रतिशत छ ।
तराइका अधिकांश जिल्ला जोड्ने पूर्व पश्चिमसम्म यसको लम्बाई १७ सय ९२ किमी छ । त्यसमध्ये झन्डै ३ सय किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
झन्डै ३०० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । कुल ६५ अर्ब २० करोड रुपैंया लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिले झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
