काठमाडौं। नेपालले रेल सञ्चालनको लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको म्याद थप गरेको छ। पछिल्लो पटक २०७८ चैत २० गतेबाट जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो।
सो समयमा नेपालमा रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति नहुँदा भारतको कन्कोर रेल्वे कर्पोरेसन (केआरसिएल) सँग सम्झौता गरी रेल सञ्चालन भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार सन् २०२२ डिसेम्बर २६ अर्थात् विसं २०७९ पुस ११ गतेसम्म मात्रै भारतीय कर्मचारीले नेपालमा काम गर्नुपर्ने थियो।
त्यसपछि नेपालले आवश्यक जनशक्ति आफ्नै तयार गरी भारतीय कर्मचारी फिर्ता गर्ने योजना थियो। तर, नेपालले हालसम्म आवश्यक कर्मचारी तयार गर्न नसक्दा केआरसिएलसँगको सम्झौता एक महिनाका लागि थपिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन झा बताउँछन्।
एक महिनापछि फेरि रेल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कम्पनी अन्योलमा छ। क्यापिटल नेपालसँग महाप्रबन्धक झाले भने, ‘एक महिनाको सम्झौता भइसक्यो त्यसपछिका लागि नेपाली कर्मचारी नै राख्ने गरी खोजी भइरहेको छ। भारतमा अवकास पाएर नेपाल आएकाहरु हाम्रो प्राथमिकतामा छन्।’
उनका अनुसार रेल्वे कम्पनीले तत्कालको लागि १० जना कर्मचारी खोजिरहेको छ। हालसम्म भारतको रेलमा काम गरेर फर्किएका नवलपरासीका एक व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसबाहेक भारतबाट रिटायर्ड भएका अन्य तीन जना नेपाली नागरिक रहेको र उनीहरुलाई सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको झाले बताए। बाँकी कर्मचारी भने भारतबाटै ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
कम्पनीमा १० जना स्थायी कर्मचारी छन्। अस्थायीमा भने राखिएको छैन, आवश्यकता अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कम्पनीले काम गराउँदै आएको छ। नेपाली कर्मचारीलाई रेल सञ्चालनको तालिम दिनभन्दा रेल्वे कम्पनी रिटायर्ड कर्मचारीको खोजीमा व्यस्त भएको छ।
उनका अनुसार २४ जना भारतीय कर्मचारीले नेपालमा रेल सञ्चालनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। जसमध्ये ६ जनाले रेल चलाउने काम गर्छन् भने बाँकी १८ जनाले अन्य काम गर्दै आएका छन्। रेल सञ्चालनको सुरूवाती समयमा २ वटा रेल चलाउन ६ जना आवश्यक भए पनि अब भने ४ जना चालक हुँदा रेल चलाउन सक्ने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ।
भारतीय कर्मचारीका भरमा रेल चलाउँदा नेपालले उनीहरूको तलब भत्तामा वार्षिक ३ करोड रूपैयाँ तिर्दै आएको छ। त्यस्तै रेलमर्मत तथा वासिङ गर्न पनि भारतकै भर गर्नु पर्दा थप ४८ करोड रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ। त्यसबाहेक रेल रेल्वे इन्धन खरिदमा वार्षिक २ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च हुने कम्पनीको भनाइ छ।
नेपालमा रेल सञ्चालन गर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भारतलाई तिर्दा टिकेट बेचेर वार्षिक ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। भइरहेको घाटा कम गर्न कार्गो रेल चलाउनु पर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिँदै आएको छ।
भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनमा छ। सो क्षेत्रमा चलाउनको लागि भरतबाट दुईवटा ट्रेन सेट १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण भएको थियो।
त्यसबाहेक नेपालले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ। तर, रेलमार्ग निर्माणको लागि बजेट कहाँबाट जुटाउने ? विषयमा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ। साथै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले तय गरेको छैन।
