काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) सहज बन्दै जान थालेको छ। तरलता सहज बन्दै गएपछि वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) घटाउँदै जान थालेका छन्।
गत असार ९ मा एकै दिन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म एसएलएफ लिएका बैंकले अहिले एक महिनामा उक्त परिमाणबराबर एसएलएफ लिइरहेका छन्। मंसिरमा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोडमात्र एसएलएफ लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकले एक महिनामै १२ खर्ब रुपैयाँसम्म एसएलएफ लिएका थिए। वाणिज्य बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) कायम गर्न राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ लिने गरेका छन्।
बजारमा तरलताको चरम अभाव भएका बेला वाणिज्य बैंकले उच्चमात्रामा एसएलएफ लिने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षदेखि सिआरआर सीमा चार प्रतिशत पुर्याएको छ। गत वर्ष वाणिज्य बैंकको सिआरआर सीमा तीन प्रतिशतमात्र थियो।
एक प्रतिशत सिआरआर सीमा थपिएसँगै वाणिज्य बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ बढी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने भएको हो।
तरलता चाप परेको अवस्थामा सिआरआर सीमा एक प्रतिशत बढाउँदा वाणिज्य बैंकबाट ५० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा गएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्।
सिआरआर कायम गर्न वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरेको बचतपत्रलगायत बन्ड धितो राखी एसएलएफ सुविधा लिने गरेका छन्। वाणिज्य बैंकले एसएलएफ घटाउँदै लैजाँदा तरलता सहज भएको भन्न थालिएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा रहेको र तरलता चाप कम हुँदै जाने बताउँदै आएका छन्।
तरलता सहज बन्दै जाँदा पुसको दबाब भने कायमै देखिन्छ। पुसमा आयकरवापत ४० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकले उठाउन लागेको आन्तरिक ऋण र पुनर्कर्जा सामान्य कर्जामा रूपान्तरण हुने भएकाले तरलतामा दबाब कायम रहने देखिएको हो।
पछिल्लो समय बैंकहरूले लिने एसएलएफको ‘आउटस्ट्यान्ङिङ’ घट्दै गइरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए।
‘केन्द्रीय बैंकले हप्ताका लागि बैंकहरूलाई एसएलएफ दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘गत असारमा एकै दिन साढे २ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिएका थिए।’
वाणिज्य बैंकले लिने एसएलएफ घट्दै २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ लिएको भट्टले बताए।
पुसमा राजस्व र अन्य कारण तरलता दबाब देखिए पनि माघदेखि अवस्था सहज हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नदेखिए माघदेखि बैंकको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ।
पुसमा वाणिज्य बैंकको औसत सिडी रेसियो ८६.२८ प्रतिशत छ। सबै बैंकको सिडी रेसियो ९० तल देखिन्छ। यसले पनि परिस्थिति सहज बन्दै गएको देखिएको डा. भट्टको भनाइ छ।
‘सरकारले पुसमा आयकरको ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुसमा केही दबाब देखिए पनि माघदेखि सहज बन्दै जान्छ।’
सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले तरलतामा खासै असर नगर्ने भट्टले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरे तरलता सहज हुन्छ।
‘केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता सहज गर्न रिपो दिने हो,’ उनले भने, ‘हालै राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरिसकेको छ। आवश्यक परे थप जारी गर्ने छ।’
एकातिर, सुधार भइरहेको अर्थतन्त्रलाई पुसबाट आयात खुला गर्दा केही दबाब पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले कोभिड कालमा दिएको पुनर्कर्जा सुविधाको म्याद पुसलाई नै तोकेका कारण तरलता संकटको स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ।
कोभिडकालमा दिएको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको म्याद पनि पुसमै सकिने भएकाले वित्तीय क्षेत्रबाट केही दबाब पर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता चरम देखिए रिपोमार्फत तरलता सहज बनाइने उनले बताए। उनका अनुसार आयात खुला गरिएको हुँदा यसमा संवेदशील हुनुपर्ने छ।
‘ठूलो परिमाणमा अधिक आयात गर्दा त्यसले आन्तरिक तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग नगरे तरलता समस्या ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो विचारणीय छ। अन्यथा, अहिले गत आर्थिक वर्षको जस्तो दबाब नहुने देखिन्छ।’
उनका अनुसार कोभिडपछिको सामान्य अवस्थामा थप ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता भएको अवस्था हुन्थ्यो।
‘त्यो अवस्थामा पुग्न त केही समय लाग्ला तर पहिलेभन्दा सापेक्षिकरूपमा तरलता सहज बन्दै गएको हो,’ उनले भने।
आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने उनले बताए।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र २०७२ सालदेखि पछिल्लो सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति चाप परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको स्रोत विदेशी विनिमय सञ्चिति हो। शोधनान्तर घाटामा जाने बित्तिकै तरलतामा दबाब आउँछ। जुन गत वर्ष देखियो। अहिले फरक छ, शोधानान्तर सकारात्मक भएपछि यसले तरलता सहज भएको देखाउँछ।’
आर्थिक वर्ष सुरुदेखि बैंकहरूले लिने एसएलएफ निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष (साउनदेखि पुस ९ सम्म) वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट २६ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ एसएलएफ लिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष भदौमा वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी एसएलएफ लिएका हुन्। भदौमा वाणिज्य बैंकले ८ खर्ब ३८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ एसएलएफ लिएका थिए। त्यसैगरी साउनमा ८ खर्ब १४ अर्ब ७० करोड, असोज ४ खर्ब ६९ अर्ब १२ करोड, कात्तिक ४ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड, मंसिर १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड र पुस ९ सम्म १ अर्ब ८० करोड एसएलएफ लिएका छन्।
कर्जा माग कम हुँदा तरलता अलि सहज जस्तो देखिएको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्।
‘निर्माण र सवारीसाधनलगायत केही क्षेत्रमा जाने कर्जाको माग कम भएको छ,’ उनले भने, ‘माग कम हुँदा तरलता बढ्ने नै भयो।’
पुसमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जा, सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण र आयकरले केही दबाब हुने भट्टराई बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले सिडी र अन्तरबैंक ब्याजदर हेर्दा तरलता केही सहज भएको जस्तो देखिएको छ।
‘निक्षेप ४८ खर्ब छ। त्यसमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बढी भएर निक्षेप बढी छ भन्न मिल्दैन। रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा राम्रो आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स बढे पनि निक्षेप बढेको छैन। उपभोक्ताको खर्च बढ्दा निक्षेप नबढेको हो। पेट्रोलियमलगायत केही वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा निक्षेप घट्ने देखिएको छ। यी कारण अहिले नै तरलता सहज हुने अवस्था देखिँदैन।’
-1732541848.jpg)
