काठमाडौं। आफ्नो पोल प्रयोग गरेर लामो समयदेखि भाडा नबुझाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकाएक कठोररूपमा प्रस्तुत भयो।
पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पोल भाडा नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबारबाट ती सेवा प्रदायक कम्पनीमा विद्युत आपूर्ति नै रोक्का गरिदियो। विद्युत आपूर्ति रोक्का गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्मले विद्युत प्राधिकरणको कदमप्रति आपत्ति जनाए।
केही समय बीजुली लाइन काटेपछि देशभरिकै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने र यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्ने चर्चा भयो। विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार पोल भाडा नबुझाउने सेवा प्रदायकमध्ये सुबिसु केबल नेट, क्लासिकटेक तथा भायनेटलगायतका कार्यालयमा विद्युत आपूर्ति रोक्का गरिदियो।
लाइन काटेपछि शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा थियो। जसका कारण विद्युत प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच समन्वय नभएर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने निकै चिन्ता व्यक्त गरियो। बालुवाटारस्थित सुबिसु कार्यालयको विद्युत लाइन काटेपछि जेनेरेटर चलाउने अवस्थामा सेवा प्रदायक कम्पनी पुग्यो। सेवा प्रदायकले यसैको सहारा लिएका करण इन्टरनेट सेवा भने ठप्प हुन पाएन।
लामो रस्साकस्सी र विज्ञप्ति निकालेर आरोप–प्रत्यारोपबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीच शनिबार सहमति भयो। सहमतिपछि शनिबारै भए पनि विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि रोकेको विद्युत आपूर्ति खुलाइदियो। जसका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्योभन्दा कठिन अवस्था सामना गर्नुपरेन भने इन्टरनेट सेवा जुनसुकै समयमा अवरुद्ध हुने खतरा हटेर गयो। यी निकायबीच विवादका कारण अन्यौलमा परेका सेवाग्राहीले समेत राहत सास फेरेका छन्।
के भयो सहमति?
शुक्रबार विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति ठप्प पारेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै सक्रियता जनाएर समाधानको बाटो खोज्न थाले। हुन त प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकको लाइन काट्ने भन्दै पटक–पटक चेतावनी दिएको थियो। तर, सेवा प्रदायकलाई प्राधिरकणले लाइन नै काट्ला भन्ने कुरामा विश्वास थिएन। सोही कारण उनीहरूले समाधानको बाटो पनि खोजेका थिएनन्। तर एक्कासि लाइन नै काटिएपछि भने सेवा प्रदायक आफैं समस्या समाधानका लागि अग्रसर भए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार सोही दिन समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङदेखि सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग सम्पर्कको प्रयास गरिएको थियो।
दुई दिन सार्वजनिक बिदा भएको र त्योभन्दा अघि केही गर्न नसक्ने भन्ने प्राधिकरणको भनाइ आएपछि सेवा प्रदायक थप समस्या परेका थिए। तर, सेवा प्रदायकले निरन्तर प्रयास गरेपछि प्राधिकरण र प्रदायकबीच एक महिने अस्थायी सहमति भएको छ।
‘लाइन काटेपछि शनिबार हाम्रै पहलमा विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि र सेवा प्रदायकबीच एक महिना अवधिसम्म लाइन नकाट्ने र उक्त अवधिमा कसले कति दिन बाँकी तथा कुन दरमा बुझाउने भन्ने छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने कुरा भएको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यही सहमतिले विद्युत प्राधिकरणले रोक्का गरेको विद्युत आपूर्ति खुलाएको छ।’ उनका अनुसार कुन भाडा दरमा सेवा प्रदायकले पोल भाडा बुझाउने भन्ने सहमति भएको छैन। यो एकमहिनामा एउटा निष्कर्षमा पुगेर सेवा प्रदायकले भाडा बुझाउने सहमति भएको छ।
के होला दिर्घकालीन समाधान?
प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोल भाडा विवाद नयाँ भने होइन। २०७५/७६ अघि प्राधिकरणले पोल प्रयोग भएका संख्याका आधारमा भाडा असुल्दै आएको थियो। तर, प्राधिकरणले २०७५/७६ मा पुरानो कार्यविधि परिवर्तन गरी नयाँ ल्यायो।
पहिलेको कार्यविधिअनुसार सेवा प्रदायकले एउटा पोल प्रयोग गरेवापत वार्षिक २ सय ५० रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ कार्यविधिले केबुलको लम्बाइका आधारमा रकम लिने व्यवस्था ग¥यो। उक्त व्यवस्थाअनुसार महँगो परेपछि एकैपटक ३ सय प्रतिशतले एकतर्फी भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले भाडादरमा असहमति जनाउँदै आएका छन्।
सोही बढेको भाडालाइै नै प्राधिकरणले बक्यौता रकम उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती तिर्न लगाएको सेवा प्रदायकको आरोप छ। यही कारण २०७५÷७६ देखि नै वेबसर्फर, भायनेट, मर्कन्टाइल, क्लासिक टेक, सुबिसु, एरोनेटलगायतले पोल भाडा बुझाएका छैनन्।
प्राधिकरणका अनुसार सिजी, एनसेल, डिस मिडिया, वर्ल्डलिंकलगायतले भने पोल भाडा बुझाएका छन्। वल्र्डलिंकले भाडा बुझाए पनि भाडा दरमा असहमति राख्दै सम्झौता भने नगरेको विद्युत प्राधिकरण बागमती प्रदेशकी उपनिर्देशक अनिता सुवेदीले जानकारी दिइन्।
यसरी अधिकांश सेवा प्रदायकले भने पोल भाडा नबुझाएका कारण सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ।प्राधिकरण पोल भाडा दर घटाउने मनसायमा देखिँदैन। यसै पनि केही सेवा प्रदायकले सोही दरमा रकम बुझाइसकेका कारण अन्य प्रदायकका लागि भाडा दर घट्न सम्भव देखिँदैन।
आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार कार्यदलको सुझावअनुसार घटाइएको भाडा दर सेवा प्रदायकले तिरिरहेको तर उल्लिखित दुई वर्षका हकमा भने प्राधिकरणले एकोहोरो भाडा तिर्न भनिरहेको छ।
सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीचको सहमतिको बिन्दु पनि यहीँ भएको उनी बताउँछन्। ‘एकोहोरो पेलेर जानुभन्दा दुई वर्षको भाडा दर मिलाउने विषयमा गठित कार्यदलले बुझाएको सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्नू भनी प्राधिकरणले आफ्नो बोर्डबाट चार सदस्यको कार्यसमिति तयार गरेकाले त्यसको सुनुवाइ गरेर अगाडि बढ्दा समाधान भेटिन्छ,’ उनले भने। यसका लागि दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्ने र मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने पराजुली बताउँछन्। पटक–पटकको विवादले सेवाग्राही तथा आफूहरू कसैलाई फाइदा नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
विद्युत आपूर्ति रोक्दा दूरसञ्चारले जनाएको थियो आपत्ति
विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत आपूर्ति रोकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत प्राधिकरणको कदमप्रति आपत्ति जनायो।
विद्युत प्राधिरकणले तार काटेपछि राज्यका धेरै स्थानमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ सेवा, हवाई सेवालगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाउँदै दूरसञ्चारले विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षणमात्र गराएन दण्डनीय कार्य भएको चेतावनीसमेत दियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था भएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख ग¥यो।
त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति गम्भीर दुखः व्यक्त गर्दै राज्यको अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधार सुरक्षा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दूरसञ्चारले आग्रह ग¥यो।
दूरसञ्चार सेवा निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ तथा सम्बन्धित पक्षलाई दूरसञ्चारले अनुरोध गरेको थियो। विद्युत आपूर्ति रोकिएपछि स्वयं इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले इन्टरनेट पहुँच र सेवा प्रवाहमा बाधा पु¥याउनु मानव अधिकार हनन हो भन्ने प्रतिक्रिया दियो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार उपकरण चलायमान राख्न नसकिने गरी लाइन काटेको भन्दै आइस्पानले देशका कुनै पनि ठाउँ इन्टरनेटविहीन हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले तोकेको भाडा महँगो भएको र त्यसको भार सेवाग्राहीमा पर्ने भएकाले उक्त भाडा स्वीकार्न नसक्ने आइस्पानको भनाइ छ।
