काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सोमबार आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएसँगै करिब तीन महिना नेतृत्वविहीन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नाराणकाजी श्रेष्ठ पाएको छ।
भौतिक मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्नेमा पर्छ। देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पूर्वाधार, विकास निर्माणका काम भौतिक मन्त्रालयअन्र्तगतका विभिन्न विभाग तथा शाखाबाट सञ्चालन हुने गर्दछ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। जसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड सडक विभागका लाग विनियोजन भएको छ। बाँकी यातायात व्यवस्था विभाग, रेल विभाग, नेपाल रेलवे कम्पनी, पानीजहाज कार्यालय र मन्त्रालयमा खर्च हुन्छ।
भौतिक मन्त्रालय गत असोज अन्तिमबाट मन्त्रीविहीन थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद मोहमद इस्तियाक राई गत असार २० बाट भौतिकमन्त्री बनेका थिए। तर, असोजमा गठबन्धन सरकारबाट जसपा बाहिरिने निर्णय गरेपछि राई पदबाट हटेका थिए। त्यसयता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै भौतिक मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए। तै पनि, प्रधानमन्त्रीले भौतिक मन्त्रालय सम्हाल्दा कुनै उचित काम भने भएको थिएन।
नयाँ सरकारको नेतृत्वले के–के गर्नुपर्छ भौतिक मन्त्रालयमा?
राष्ट्रिय यातायात नीति २०७४ देखि मस्यौदाका रूपमा थियो। तर, हालसम्म पनि उक्त मस्यौदाले कानुनको मान्यता पाउन सकेको छैन। २०५८ सालमा निर्माण भएको उक्त कानुन २० वर्षपछि परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो।
तर, यसबीचमा पटक–पटक भौतिकमन्त्री परिवर्तन हुँदा नयाँ कानुन बन्न नसकेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शुभराज न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन, यातायात व्यवस्था ऐनलगायत ऐन बनाउनुपर्ने छ।
‘अरू मन्त्रालयले ऐनहरू परिमार्जन गर्दै गएका छन् तर भौतिक मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसारका कुनै ऐन बनाउन सकेको छैन। यसलाई नयाँ सरकार र मन्त्रीले बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ न्यौपानेले क्यापिटल नेपालसँग भने।
त्यसो त यातायात व्यवस्थापनमा पनि संघ र प्रदेशबीच समन्वय छैन। एउटाले गरेको काम अर्कोलाई जानकारी हुँदैन। हाल नेपालमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको विवरण सरकारका कुनै निकायसँग छैन। यातायात व्यवस्था विभागले उक्त विवरण राख्नुपर्ने भए पनि विभागसँग उक्त विवरण छैन।
त्यस्तै केन्द्र सरकारअन्तर्गत भौतिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गमात्रै हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सडक विभाग स–साना सडकका काममा अल्झिएको देखिन्छ। जसले गर्दा मन्त्रालयको प्रगतिमा असर परिरहेको छ। मन्त्रालयका नाममा विनियोजन गरिएको धेरै बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको विवरण स्वयं मन्त्रालयसँग छ।
विशेषगरी स्वदेशीभन्दा विदेशी अनुदान, ऋण सहायताबाट प्राप्त रकम फ्रिज हुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व नवनियुक्त भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रोष्ठसँग छ।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले ‘लगानी योजना’ नयाँ बनाउनुपर्ने छ। सन् २०२१ मै परिमार्जन गर्नुपर्ने लगानी योजना हालसम्म परिमार्जन हुन सकेको छैन। यसरी समग्रमा हेर्दा संघीयताको मर्मअनुरूप पछिल्लो पाँच वर्षमा नीतिगत तहमा सुधार भएको देखिँदैन।
रेल
नेपालमा धेरै चर्चाको विषय बनेको रेल सञ्चालनको गुरुयोजना सरकारसँग छैन। नेपालमा रेल सञ्चालनको इतिहास हेर्ने हो भने एक शताब्दी पुरानो हो। तर, पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर रेलको काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयमा धेरैपटक रेल सञ्चालनको गुरुयोजना निर्माणबारे छलफल भइरहन्छ। तर, निर्माणको टुंगो लागेको छैन। रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गुरुयोजना नहुँदा रेलमार्ग निर्माणमा अन्योल हुने रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारको नयाँ नेतृत्वले रेलको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै रेल चलाउने जनशक्ति नेपालमा नहुँदा भारतबाट कर्मचारी ल्याएर रेल सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालकै जनशक्तिलाई रेल सञ्चालन तालिम दिन तथा नेपाली पैसा विदेशिनबाट रोक्न मन्त्री श्रेष्ठको ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ।
‘मन्त्रीसँग केही नयाँ योजना होलान् तर, रेललाई यातायातको एउटा छुट्टै प्राणाली हो, यसको महत्व, आवश्यकता र लगानी धेरै छ भनेर बुझ्ने मान्छे हुनुपर्छ,’ महानिर्देशक बिसुराल भन्छन्, ‘बोलेरमात्रै रेल बन्न सक्दैन, लगानीको स्पष्ट खाका पनि बन्नुपर्छ। अहिले उठेको पैसा सबै चालू खर्चमा गइरहेको छ, विकास खर्चमा बजेट गएको देखिँदैन। हामी काम गर्न सक्छौं, बजेट दिनुस् भन्ने हाम्रो कुरा हो, त्यसलाई स्रोत जुटाउने मन्त्रालयले हो।’
त्यसो त रेल सञ्चालनमा काम गर्दै आएको नेपाल रेलवे कम्पनीसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। भएकामध्ये पनि अधिकांश अस्थायी छन्, जसले काम गर्न समस्या हुन्छ। नयाँ स्थायी कर्मचारी व्यस्थापनका लागि कर्मचारीको कोटा बढाएर लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा गराइ नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्माण व्यवसायीका अपेक्षा
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले नयाँ योजना अगाडि सार्नुभन्दा सञ्चालन भएका तर निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।
पुरानालाई पूरा गरेपछि मात्रै थप काम गर्नेतर्फ अबका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। तरलता अभावले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भएको पनि उनले बताए। त्यसबाहेक निर्माण सामग्री व्यवसायीले अर्डर गरेअनुसार सामान नपाएको बताउँछन्।
‘पहिला अर्डर गरेको सामान निश्चित समयपछि पाइन्थ्यो तर अहिले सप्लायर्सले दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले पैसा नदिने तथा सरकारले एलसी नखोल्दा यो समस्या आएको हो। यो समाधान गर्न पनि सरकारले सोच्नुपर्छ।’
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार २० प्रतिशत ‘मोबिलाइजेसन पेश्की’ उपलब्ध गराउने विषय कडाइसाथ उपलब्ध गराएका विकासले गति लिने सिंह बताउँछन्।
साथै, रकम भुक्तानीका लागि व्यवसायीलाई धेरैवटा मन्त्रालय घुमाएर समय बर्बाद गर्ने काम नगर्न पनि सिंहले आग्रह गरेका छन्। ‘व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी छिट्टै हुनुपर्छ, धेरैतिर धाउनुपर्ने अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
