काठमाडौं। हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन दुई बैंकले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) ले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
सार्वजनिक आह्वान गर्दा दुई बैंकले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रमेशकुमार केसीले बताए।
दुई बैंकको प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै एक बैंकलाई तोक्ने छ। अर्थले मंसिर २१ गते १५ दिन समय दिएर हेजिङ सुविधा दिन चाहने बैंकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो। सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न भनेको थियो।
मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ लाई पहिलो पटक संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थले दोस्रोपटक नियमावलीको संशोधन गरेको हो।
हेजिङ सुविधा नहुँदा विशेष गरी जलविद्युतमा विदेशबाट आउने ठूलो लगानी रोकिएको छ। हेजिङ गर्ने बैंक नै तोकिएपछि रोकिएका विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने लगानीकर्ताको छ।
मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न ६ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९ अनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्धजालशयुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै २२० किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन।
१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ लाई पहिलो पटक संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थले दोस्रोपटक नियमावलीको संशोधन गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुने छ। तर, आवश्यक देखिएमा बैंकले एक पटकमा ५ वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृतिसमेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गका लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपासलगायतका परियोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशतबराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने छ। यस्तै २ अर्ब रुपैयाँ माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास आयोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ व्यहोर्नुपर्ने छ।
सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनाका लागि निर्णयबमोजिम बढीमा २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ व्यहोर्नुपर्ने छ। हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौताबमोजिम त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र त्यसको ब्याजदर, ऋण उपकरणका हकमा सोको अवधिसमेतका आधारमा हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हेजिङ गर्ने संस्थाको खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हेजिङ गर्ने संस्थाले सोही नियमानुसार जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गर्ने छ।
स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसारको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजना वा त्यसका लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ।
