काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ। कोरोना महामारीबाट बिस्तारै तंग्रिएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले ‘ब्रेक’ लागेपछि धराशयी बनिरहेको विश्लेषण अर्थविदको छ।
स्थानीय तहलगत्तै संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, राजनीतिक दलको सत्ता छिनाझपटीका कारण आर्थिक नीति ओझेलमा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका संघसंठन आन्दोलित छन्।
निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले आर्थिक नीति केन्द्रमा राख्दै घोषणापत्र जारी गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमा अर्थतन्त्र चलायमानदेखि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा समेटिएका हुन्छन् र तिनै नारा घन्काउँदै चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरू यति बेला सत्ता समीकरणमा लागेका छन्।
१ सय ६९ सांसदसहित नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार शपथ लिँदैछन्। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले सोमबारै सपथ लिनेछन्।
तै पनि, मन्त्री को–को हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सत्ता समीकरण गरेका दलबीच नयाँ मन्त्रिमण्डलका विषयमा पनि आइतबार बेलुका छलफल भएको थियो।
मुलुकमा पाँच वर्षका लागि नयाँ सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको छ। अर्थतन्त्रमा रातो बत्ती बलिरहेका बेला नयाँ सरकारले हरियो बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राख्नु स्वाभाविक हो।
स्थिर सरकार बनाएर अर्थतन्त्र सुधारमा एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने नीतिमा लागेको निजी क्षेत्रले अहिलेको सत्ता समीकरणलाई सकारात्मक लिएको छ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज बैद्यले कुन पार्टीले सरकार बनायो भन्दा पनि स्थिर सरकार बन्छ वा बन्दैन भन्नेमा आफूहरूको चासो रहने बताए।
संकटमा फसेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ सरकारसँग धेरै अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले मात्र चाहेर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै अर्थ, उद्योग, भौतिक पूर्वधार र पर्यटन मन्त्रालयसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्नेमा पनि भर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजनीतिक दलका नेताका भनाइ एउटा र गराइ अर्कै हुने भन्दै बहुमतको सरकार बनेकाले अर्थतन्त्र सुधार गरी पूर्णरूपमा चलायमान बनाउन सक्ने अवसर अहिलेको सरकारले पाएको छ,’ बैद्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निजी क्षेत्र सधै सरकारसँग सहयात्री भएर काम गर्न तयार छ। गलत मनसाय निजी क्षेत्रसँग राख्ने भन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।’
अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सुझाव साथमा लिएर सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका अधिकांश समस्या भनेको अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनरबीचको विवाद मुख्य कारण रहेको एक व्यसायीले बताए। सत्ता समीकरण मिलेका कारण अब समस्या नहुनेमा धेरै व्यवसायीको आसा पनि छ।
‘अहिले जे जति समस्या देखिएका छन्, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको लडाइँको हो,’ ती व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अहिले गर्भनरनिकट नेकपा एमाले नै सत्ता साझेदार भएकाले अर्थमा देखिएको समस्या समधान हुनेछ।’
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नयाँ सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुला भएको बताए। बहुमत दलको सहभागितामा सरकार बनेकाले तत्कालै ढल्ने अवस्था नरहेको र कुनै दलबाट रोकतोक हुने स्थितिसमेत नरहेको र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समधानमा गम्भीर भएर सरकार लाग्ने बेला आएको उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समधान गर्न यो वा त्यो कुनै पनि बहाना गर्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘सरकारलाई आवश्यक आर्थिक सुझाव दिन महासंघ सदैव तयार छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बेला आएको छ। अबको सरकार पनि अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित बनेर समस्या समाधानमा लागेन भने मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने निश्चित छ।’
बैंक तथा वित्त परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि नयाँ बन्ने सरकारसँग निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा राखेको बताए। अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला बनेको नयाँ सरकारलाई काम गरेर देखाउने अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि जनताका लागि काम गर्ने अन्तिम अवसर आएको छ,’ गोल्यानले भने, ‘उहाँहरूले पनि गम्भीर भएर अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषिजन्य आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति एकमात्र उपाय रहेको भन्दै गोल्यानले नयाँ बन्ने अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको ध्यान पनि त्यतैतिर हुनुपर्ने बताए।
