काठमाडाैं। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन नहुने देखाएको छ। योजना आयोगले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले कृषिउपज उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउन नहुने सुझाव दिएको हो। यद्यपि, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भने विदेशी लगानी ल्याउन सकिने उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस छ।
'कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिँदैन। यो क्षेत्रका निम्ति नेपालका बैंकहरूले पर्याप्त ऋण दिइरहेको अवस्था छ र सरकारले पनि सोको उत्थानका लागि निरन्तर रूपमा कर छुट र अन्य नीति लाभ दिइरहेको छ,' उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै, कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा उद्यम गर्ने कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण नभएकाले त्यस्ता कम्पनी विदेशी लगानीको खोजीमा नरहेको कुरा देखाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको पहल गर्ने कुरा तर्कसङ्गत नहुने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ तर, कृषि उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्ने गरी प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। 'शीत भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज), क्यानिङ, प्रोसेसिङ, मिल आदि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक छ। ती क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई नियमन गर्न एक छुट्टै नियमावलीको आवश्यकता देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कृषिको दोस्रो (सेकेन्डरी) क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई नियमन गर्न बनाइने नियमावलीले कृषिको कुन क्षेत्रमा त्यस्तो लगानीलाई अनुमति भएको र नभएको भनी स्पष्टरूपमा लेखिएको हुनुपर्ने सिफारिस यो अध्ययनले गरेको छ। 'नियमावलीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीअन्तर्गत प्रयोग हुन आउने विदेशी भूमि माथिको हक र स्वामित्वको विषयलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। नियमावलीले किसानको अधिकार र लाभको कुरा पनि समेट्नुपर्छ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ। करिब ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भए पनि यस क्षेत्रबाट चाहिए जति उत्पादन नभइरहेको र नेपालले पर्याप्त लाभ लिन नसकिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानमा रहेका राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१ (ज) ले ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने’ भनी कृषि क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको तर कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता छ वा छैन भन्नेबारेको विषय अहिले पनि विवादित छ।
सरकारले २०७७ पुसमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने निर्णय गरेको थियो तर सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै आइसकेको छैन।
