काठमाडौं। आइतबार दिउँसो राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लिएपछि डेढ वर्षअघि बनेको पाँच दलीय गठबन्धन विघटन हुन पुग्यो। गठबन्धनभित्रका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) बीच को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो। यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्ततः पाँचदलीय गठबन्धन भत्किन पुग्यो र सबैभन्दा धेरै सिट जितेको कांग्रेस सत्ताबाट सदनमा सीमित हुन पुगेको छ।
डेढ वर्षदेखि सत्तासिन कांग्रेस सबै गुमाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा खुम्चिन बाध्य भयो। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हठका कारण ठूलो दल प्रतिपक्षको ठाउँमा झरेको हो। यसपटकको ‘पोलिटिकल इन्जिनियरिङ’ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सफल भएका छन्। ओलीको सहयोगमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। प्रधानमन्त्रीको सपथ सोमबार तय गरिएको छ।
शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिल्ने संकेत पाएका एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार बिहानैदेखि प्रचण्डलाई आफ्नै निवास बालकोटमा स्वागत गर्न तम्तयार भएर बसेका थिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफूले लिने अडान लिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्ततः ओलीकै शरणमा पुगे र प्रधानमन्त्री पनि बने।
ओलीले जे चाहेका थिए, उनको त्यो भित्री इच्छा पनि पूरा भयो र प्रचण्डको नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धन सरकार गठन भयो। प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साझेदारीमा १ सय ७० सांसद समेटिएका छन्। यस्तै केही स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्।
निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेस अब प्रमुख प्रतिपक्षमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था आएको छ। जति ‘बार्गेनिङ’ गरे पनि प्रचण्डले गठबन्धन तोड्दैनन् भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवामा थियो। जुन उनका लागि अभिशाप नै हुन पुग्यो। देउवाले ओली र प्रचण्डको पोलिटिकल इन्जियिरिङ बुझ्न नसक्दा अन्ततः राजनीतिक माहोल ओलीको पक्षमा गयो।
आगामी पाँच वर्षमा ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको छ। नयाँ गठबन्धन बने पनि यसले राजनीतिक अस्थिरता ठिक ठाउँमा ल्याउने र समस्या समाधान गर्ने सम्भावना भने न्यून छ। फरक पृष्ठभूमि भएका धेरै दल समेट्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अघिल्लो पाँच दलीय गठबन्धनजस्तै सुशासनमा नचुक्ला भन्न सकिन्न।
त्यसबेला पनि केही मन्त्री आर्थिक अनियमिततामा लागेर बदनामसमेत भएका थिए। त्यसले पनि देउवा सरकारको शाख गिराउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। पटक–पटकको राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन कमजोर बनाएको छ। सुशासन कमजोर हुँदा यसको शिकार मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र बन्दै आएको छ।
योपटक पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। भोलिका दिन सत्ता साझेदारबीच सम्बन्ध कस्तो रहने छ र गठबन्धन सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसैमा निर्भर रहने छ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछिको निर्वाचित पहिलो संसदको कार्यकाल निकै उतारचढावपूर्ण बनेको थियो। २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर निर्वाचनमा जाँदा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो। त्यसैअनुरूप २०७४ फागुन २ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछि पार्टी एकीकरण गरी नेकपा बनेको थियो।
तर, मनभित्रैबाट पार्टी एकीकरण नहुँदा बहुमतको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै ढल्यो। २०७८ असार २९ मा पाँच दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने। माओवादी केन्द्र, एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (समाजवादी), राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको समर्थनमा बनेको सरकारले दोस्रो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो।
संकटमा अर्थतन्त्र
कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रले लय नसमात्दै रुस–युक्रेन युद्धले फेरि समस्या थपियो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक समस्या भएका बेला वाह्य कारण यो थप कमजोर बन्न पुग्यो। अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ। तै पनि, केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। आयात बढेर लगातार घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था १४ महिनापछि गत असोजबाट सकारात्मक अवस्थामा आएको छ। यस्तै कात्तिकमा पनि शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक देखिएको छ। पुसदेखि सरकारले आयात प्रतिबन्ध खोल्दा फेरि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न गई अर्थतन्त्रमा पुनः दबाब पर्ने हो कि भन्ने संशय बाँकी छ।
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) नहुँदा उद्योगी÷व्यवसायीले सहजै ऋण पाउन सकेका छैनन्। व्यवसायीले बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले बजारमा वस्तुको मागमा मन्दी आएपछि सिमेन्ट र डन्डीलगायत अधिकांश उद्योगका क्षमता खुम्चिएर ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
मन्दीको अवस्था थेग्न नसकेपछि उद्योगीहरू आफुले सञ्चालन गरेको उद्योग बेच्न खोज्दैछन्। उता, सेयर बजारमा गिरावट आइरहेको छ। एकातिर, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको छ भने अर्कातिर जनता महँगीको मारमा छन्। आर्थिक मन्दीले सरकारी राजस्व संकलनमा गम्भीर असर देखिएको छ।
पुस ८ गते शुक्रबारसम्म सरकारले १०.१७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्दा बजारमा तरलताको समस्या आएको हो। खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारले बढाउन नसक्दा विकासमा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले जनतामा निराशा छाएको अवस्था छ। जनताको निराशा मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनमा झल्किसकेको छ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन
स्वदेशमै उत्पादन बढाउन नसक्दा मुलुकको अर्थव्यवस्था आयातमुखी बन्यो। यसबाट सरकारले राजस्व संकलन बढाए पनि दिर्घकालमा सबैथोक विदेशबाट किनेर खाने अवस्थामा हामी पुगेका छौं। आफैंले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य वस्तुका लागि पनि विदेशमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ।
आयातले अर्थतन्त्रलाई विकराल अवस्थामा पुर्याएको छ। आन्तरिक उत्पादन कमजोर बनाएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था अझै विकराल बन्न सक्ने अर्थविदहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारले अब जगमै पुगेर अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता यसमा हुनैपर्छ।
अब आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी बनाउनुको विकल्प छैन। नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको चासो यसैमा हुनुपर्छ। बाहिरी आवरणमा कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्ध कारण देखिए पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड भनेको लामो समयदेखि विकसित हुँदै गरेको आयातमुखी आर्थिक संरचना हो भन्दा फरक नपर्ला। त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याइ अहिलेको असहज अवस्थाको दिर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। अबको मुख्य विषय नै संरचनात्मक सुधारबाटै समधान खोज्नु हो।
समस्याको हल मध्यकालीन र दिर्घकालीन हुनुपर्ने देखिएको छ। अल्पकालीन समाधानमा उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण, कर्जा वितरण उत्पादनमुखी बनाउने खालको कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ। बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ। शोधनान्तर बचत हासिल गरी वाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ।
नयाँ सरकारले आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने खालका नीति लिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यसका लागि अब मुलुकले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरी अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन ल्याएर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।
विगतम भएका विकास आयोजना कार्यान्वयनबाट पाठ सिकेर १६औं पञ्चवर्षीय विकास योजना व्यावहारिक बनाउने र दोस्रो चरणको संरचनात्मक आर्थिक सुधार गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासका आधार तय गनर्स आजको आवश्यकता हो।
त्यसैले अर्थतन्त्रको संरचना सुधार गर्न अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी अर्थतन्त्रका सबै अवयव बुझेका अर्थमन्त्री देशले खोजेको छ। सत्ता नेतृत्व गर्ने दल थप सशक्त र दुरगामी सोचको बन्नुपर्छ। अब पनि निकास नदिए मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिने जोखिम उच्च छ।
