पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा सरकारको भूमिका सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागिता कम होस् भन्ने मान्यताले काम गरिरहेको छ। खासगरी वस्तु वा सेवाको नियमित र गुणस्तरीय प्रवाहको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त नियमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिने गरिएको छ। यसलाई एउटा विचारशैली (स्कुल अफ थट)का रुपमा अंगिकार गर्न थालिएको मात्र छैन त्यसलाई चुनौती दिने सामथ्र्य कुनै पनि शासन व्यवस्थाले गर्न सकेको छैन। जनताले प्रभावकारी सरकारको अनुभूति गर्न पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो।
उदार अर्थतन्त्रको सुत्रपात र त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा भएका निजी क्षेत्रबाट हुने गरेका अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न सरकारी तबरबाट चालिएका कदमहरूको समर्थनमा उपयुक्त नियमनको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ। १९९७ को पूर्वी एसियन मुलुकहरूमा देखिएको वित्तीय संकट होस् वा २००८ मा अमेरिकामा देखिएको ‘हाउजिङ बबल्स’को समस्याबाट पार पाउन किन नहोस् राज्यले आमनागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि अधिकतम पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ। जसले उदार अर्थतन्त्रभित्रै उद्योग/व्यवसायमा अंकुश नलगाउने तर, कडा नियमन आवश्यक रहेको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ। विशेषगरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको सहज र सरल उपलब्धतामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ र उपभोक्ता (जनता)को सन्तुष्टिलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनका माध्यमबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास गरिरहेको छ।
नीतिमा स्पष्टता, नियमनकारी निकायको सक्षमता, नेतृत्वमा स्पष्टता र दूरदर्शिता, सुशासनको चेत र अनुपालना, आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा अनुकूलता, व्यावसायिक स्वायत्तता मात्र रहने हो भने सार्वजनिक संस्थानले कडा प्रतिस्पर्धामा पनि खरो उत्रिएर उत्कृष्ट नाफा कमाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्।
सरकारले शासन गर्ने एउटा तरिका प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गरी दक्षता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो उत्पादनले बजारको प्रवृत्ति (मार्केट ट्रेन्ड)लाई निर्माण गर्दै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गरी थप छनोटको अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो। पर्याप्त छनोटको अवसरले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ, प्रतिस्पर्धाले बजारलाई स्वतः नियमन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर, कतिपय बेला प्रतिस्पर्धीहरूबीच हुनसक्ने मिलेमतो, उपभोक्तामाथि गरिने हेलचक्र्याँइकाबीच पनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा समयमा उपलब्ध गराउन बाध्य पार्ने अस्त्रका रुपमा नियमनलाई लिने गरिन्छ।
सन् १९८० को दशकमा बेलायतबाट सुरु भएको निजीकरण मुद्दाको अन्तरवस्तु पनि नियमनको कार्यभारबाट निर्देशित छ। राज्यले आफ्नो ठूलो स्रोत वस्तु तथा सेवाको वितरणमा लगाउने नभई निजी क्षेत्रबाट वितरित वस्तु र सेवा गुणस्तरीय छ कि छैन, समयमा उपलब्ध छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ। यसमा व्यावसायिक गतिविधिमा सरकारको भूमिका कम आंकलन गरिएको हुन्छ। सरकारी लगानीमा स्थापित संस्थाहरू पनि निजी क्षेत्रबाट स्थापित संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्छ।
सरकार आफैं वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरणमा लाग्दा लागत प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको स्थितिमा जनताले तिरेको कर त्यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन घाटा पूर्तिमा खन्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्न जान्छ। राजस्वको सीमित स्रोत, अधिक जनअपेक्षा तथा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक, सामाजिक विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सरकारी संस्थानको घाटा पूरा गर्न राजस्व खन्याउनु पर्ने परिस्थितिलाई १९९० पछिको निजीकरण मुद्दा सान्दर्भिक बन्यो। निजीकरण अवधारणाको विकास भएको दशक पुग्दानपुग्दै नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर सनसनी मात्रै मच्चिएन अधिकांश मुलुकहरूले निजीकरणको विषयलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने निर्णय गरे।
तथापि, आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सके स्वतः नियमनमा सहज हुने निजीकरणको अवधारणा सन् २००० को पहिलो दशकमा खण्डित भयो। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले संसारभर फेरि महत्व पायो। ठूल्ठूला भौतिक विकासको माग र आवश्यकता, दैवीप्रकोप र विपत्तिका कारण पुनर्निर्माण साथै जनतालाई सुलभ रुपमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी संस्थानको आवश्यकताको शास्त्रीय अबधारणा पुनस्र्थापित भयो। विभिन्न घटनाक्रमले सरकार खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्र भर पर्न नसक्ने रहेछ भन्ने चेत संसारभर खुल्यो। सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न पक्षबाट बहस सुरु भयो र त्यसको निरुपण उपयुक्त नियमनबाट मात्र सम्भव भएको निष्कर्ष निस्कियोभन्दा अन्यथा हुँदैन।
राजस्वको सीमित स्रोत, अधिक जनअपेक्षा तथा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक, सामाजिक विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सरकारी संस्थानको घाटा पूरा गर्न राजस्व खन्याउनु पर्ने परिस्थितिलाई १९९० पछिको निजीकरण मुद्दा सान्दर्भिक बन्यो। निजीकरण अवधारणाको विकास भएको दशक पुग्दानपुग्दै नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर सनसनी मात्रै मच्चिएन अधिकांश मुलुकहरूले निजीकरणको विषयलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने निर्णय गरे।
सामान्यतया सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन व्यावसायिकताको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ। राज्यको सीमित स्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक उपयोग हुन जाँदा वित्तीय कार्यकुशलता एवं दक्षतामा सुधार आई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने विश्वास गरिन्छ। पर्याप्त रोजगारी सिर्जनासहितको बहुआयामिक प्रभावले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक संस्थानहरूले सहयोग पु¥याएको पाइन्छ।आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण, बजारको व्यवस्था, उपभोगको बानी, जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान र न्यूनीकरणका उपायहरूको खोजी, जनशक्तिको विकास र प्राप्ति आदिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी प्रतिस्पर्धात्मक बजारको निर्माण गर्छ। जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भई अर्थतन्त्रलाई दिगो मात्रै बनाउँदैन आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउँछ। प्रतिस्पर्धाले सरकारी लगानीका संस्थाहरूलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पनि सहयोग गर्छ। परिणामतः थप प्रतिस्पर्धाले वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता कायम हुनुका साथै सहज र सुलभ उपलब्धता हुन जान्छ।
नेपालमा हेर्ने हो भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त प्रतिस्पर्र्धी छ। अझ बैंकिङ क्षेत्र त पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा छ। वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी लगानीका संस्थाहरू पनि वैदेशिक र निजी लगानीका दर्जनौं संस्थासँग खरो रुपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको पाइन्छ। वित्तीय क्षेत्रका सबैजसो संस्था कडा प्रतिस्पर्धाकाबीच नाफा कमाउन पनि अब्बल देखिएका छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिको विकास, सेवाको उपलब्धता, पहुँचवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा योगदान, सामाजिक उत्तरदायित्वको बहनजस्ता विषयमा निरन्तर नविनतम सोच र सेवाहरूमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सफल भइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार नेपालमा ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४२ संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यावसायिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५, वित्तीय क्षेत्रमा ९ संस्थान छन्।
मुलुकमा सञ्चालित २६ वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटा सरकारी स्वामित्वका छन्। सरकारी स्वामित्वका बैंकले केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशनका अतिरिक्त थप सरकारी नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दबाब छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले सार्वजनिक संस्थानहरू प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा टिक्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गरेका छन्।
प्रतिस्पर्धाले सरकारी लगानीका संस्थाहरूलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पनि सहयोग गर्छ। परिणामतः थप प्रतिस्पर्धाले वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता कायम हुनुका साथै सहज र सुलभ उपलब्धता हुन जान्छ।
नीतिमा स्पष्टता, नियमनकारी निकायको सक्षमता, नेतृत्वमा स्पष्टता र दूरदर्शिता, सुशासनको चेत र अनुपालना, आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा अनुकूलता, व्यावसायिक स्वायत्तता मात्र रहने हो भने सार्वजनिक संस्थानले कडा प्रतिस्पर्धामा पनि खरो उत्रिएर उत्कृष्ट नाफा कमाउन सक्छन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले देखाइसकेको छ। नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको अवस्था पनि उत्तिकै गर्व गर्न लायक छ। राजस्वमा, वित्तीय साधनको परिचालन र पहुँचमा, रोजगारी सिर्जनामा, सरकारलाई लगानीको लाभांश वितरणजस्ता प्रत्यक्ष रुपले देखिने तथ्यांकहरूमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको योगदान सकारात्मक र प्रतिस्पर्धी छन्।
सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले समग्र वित्तीय क्षेत्रको नीति, नियम, कानुन र नियमन कानुनको पालना त गर्नुपर्छ नै। सरकारी संस्थान भएकाले थप नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप जटिलता, सरकारी संरचनाप्रतिको आम नकारात्मक धारणालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। जसले गर्दा सरकारी लगानीका बैंकहरूलाई कम अवसर तर, बढी सीमितता छ। जस्तो कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नीति निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थाका कारण सरकारी स्तरमा स्थापना भएका बैंकहरूका लागि असहजताका थप शृंखलाहरू थप झेल्नुपर्ने स्थिति छ।
अर्कोतर्फ निजीस्तरमा सञ्चालित बैंकहरूले स्वाभाविक रुपमा नाफालाई प्राथमिकता दिन्छन्। निजी क्षेत्रका बैंकहरूको मूल्य निर्धारणमा नाफा पहिले आउँछ भने सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको प्राथमिकतामा सरकारको नीति, कार्यक्रम र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कुराले प्रधानता पाउँछ। नाफा कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई अपरिहार्य हुन्छ। अधिकतम समय सेवा र नाफा सँगसँगै जोडिएर पनि आउँछ। एकैपटक दुइटा उद्देश्यमा सन्तुलन मिलाउन निश्चय नै कठिन हुन्छ। तर, सरकारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुनाले मूल्य निर्धारणमा सरकारी बैंकहरू थप प्रभावित हुन्छन्। मूल्य उपभोक्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो।
सरकारले जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सुधार गर्न नसक्दा व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानको सेवाप्रति आमजनताको धारणा नकारात्मक रहेको पाइन्छ। सरकारी सेवा सुविधामा नवीनतम व्यवस्थापन जरुरी छ। सरकारी सेवाप्रति आमजनताको धारणामा सुधार ल्याउन सार्वजनिक संस्थान आमउपभोक्ताका लागि सकारात्मक बन्नुपर्छ।
मुलुकमा सञ्चालित २६ वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटा सरकारी स्वामित्वका छन्। सरकारी स्वामित्वका बैंकले केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशनका अतिरिक्त थप सरकारी नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दबाब छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले सार्वजनिक संस्थानहरू प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा टिक्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गरेका छन्।
सरकारको एकल दायित्वमा पर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार आजको प्रमुख चुनौती हो। संस्थानहरूले दिने सेवाहरूमा सुधार गर्न सके आम उपभोक्तामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास मात्रै बढ्दैन संस्थानको सक्षमतालाई पनि बढाउँछ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार भई निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदा उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भने रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन हुँदै दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा कोसेढुंगा सावित हुन्छ। यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने भएकाले देशमा लगानीको साधनको परिचालन बढ्ने र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्र होइन सुशासन बढेको अनुभूति पनि हुन्छ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थान भनेका सेता हात्ती हुन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। तर, पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूले दिएको योगदानले भाष्य परिवर्तनमा केही हदसम्म सकारात्मक भूमिका खेलेको कुरा बिर्सन मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा टिकिरहेका वित्तीय संस्थासँग एकाधिकारप्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूको तुलना गर्ने गरिन्छ। जुन एकदमै अमिल्दो र वित्तीय संस्थाको दायित्व भुल्नुको परिणाम हो भन्न सकिन्छ।
खासगरी नाफा कमाउने र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा वित्तीय क्षेत्र र अन्य क्षेत्र तुलनायोग्य हुँदैनन्। समग्रमा भन्दा संस्थानहरूलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन प्रतिस्पर्धी कानुन, नियमनमा कडाइ र जिम्मेवारी बोधसहितको व्यावसायिक स्वायत्तता आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि राज्यले प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्दै दिगो विकासमा योगदान दिन सक्छ।
मुख्य प्रवन्धक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
