काठमाडौं। नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्याकेज नम्बर ६ निर्माणको जिम्मेवारी विवादित चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको छ।
गत भदौमा आफैंले प्राविधिकरूपमा अयोग्य भनेको कम्पनीलाई मंसिर २६ को आशयपत्र लेख्दै प्याकेज नम्बर ६ निर्माण सम्झौता गर्न सेनाले बोलाएको हो। सेनाले निर्माण कम्पनीलाई आशयपत्र लेख्नुभन्दा पहिला मंसिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्राविधिकरूपमा अयोग्य भनिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन नहुने भन्दै रिट दर्ता भइसकेको थियो।
सर्वोच्चमा आफूविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले चिनीयाँ कम्पनी ‘चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी’ लाई मंसिर २६ मा पत्राचार गरेपछि सेनाको पारदर्शितामा थप शंका उब्जिएको छ।
यसैबीच सर्वोच्चले फास्ट ट्र्याकको प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का सम्झौता तत्काल नगर्न पुस ७ मा सेनाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतमा प्याकेज नम्बर ६ को मुद्दा विचाराधीन रहेकाले ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। तर, सेनाका सूचना अधिकारी नारायण सिलवाल भने पहिला प्राविधिकरूपमा अयोग्य भनिए पनि पछि चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी योग्य देखिएको दाबी गर्छन्।
साथै, प्राविधिकरूपमा योग्य भएसँगै अन्य कम्पनीभन्दा कम लागत प्रस्ताव गरेपछि सोही कम्पनी छनौटमा परेको सूचना अधिकारी सिलवालको भनाइ छ। ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ का तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले मंसिर ८ मा सेनासहित अन्य निकायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई/मधेश (फास्ट ट्र्याक) आयोजना, चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
तर, सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई मंसिर २६ मा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगीअड्डा बोलाएको थियो। सेनाले निर्माण कम्पनीलाई चिठी पठाएपछि सर्वोच्चले पुस ७ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सेनाले चाइना फस्र्ट हाइवेसँग ठेक्का सम्झौता गर्न पाउँदैन।
सेनाले ७२.५ किलोमिटर लामो र चार लेनको फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम ११ वटा प्याकेज बनाएर गर्दै आएको छ। जसमध्ये प्याकेज नम्बर ६ मा सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना अधिकारी सिलवालका अनुसार प्याकेज नम्बर ६ मा रहेको स्थान मदन भण्डारी राजमार्ग नजिकै पर्छ।
के छ चाइना फस्र्ट हाइवेलाई लागेका आरोप?
अधिवक्ता सुजन रिजालले दायर गरेको मुद्दामा सेना आफैंले भदौमा प्राविधिकरूपमा अयोग्य भनेको कम्पनीसँग अहिले ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको उल्लेख छ। त्यसो त अहिले निर्माण जिम्मेवारी दिन लागिएको चाइना फस्र्ट हाइवेले सेनाविरुद्ध गत भदौमा आफूलाई आर्थिक मूल्यांकनमा समावेश नगराएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
फास्ट ट्र्याकको सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै आएको चाइना स्टेट र पोली चङ्दालाई प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का दिन लागेको आरोप लागाउँदै चाइना फस्र्ट हाइवले सेनाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै चाइना फस्र्ट हाइवेले आफूलाई वित्तीय प्रस्तावमा समावेश नगराउनुको कारण माग गरेको थियो।
भदौ अन्तिममा चाइना फस्र्ट हाइवेले मुद्दा हालेपछि असोज ७ मा खोल्न लागिएको वित्तीय प्रस्ताव आह्वान प्रक्रियासमेत रोकिएको थियो। चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो।
पुनरावलोकन समितिले उक्त आरोप उल्ट्याएपछि नेपाली सेनाले अहिले आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अर्थात प्राविधिकरूपमा अयोग्य भनेकै कम्पनीलाई सम्झौताको लागि पत्र पठाएको हो।
‘पहिला हामीले प्राविधिकरूपमा उपयुक्त छैन भनेका थियौं तर, उसले मुद्दा हालेर पुनरावलोकन समितिले प्राविधिक कमजोरी छैन भनेपछि आर्थिक मूल्यांकनमा सहभागी गराएका थियौं,’ क्यापिटल नेपालसँग सेनाका सूचना अधिकारी सिलवालले भने, ‘प्याकेज ६ मा सहभागी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्यमा चाइना फस्र्ट हाइवेले नै बनाउने भयो र त्यसलाई आशयपत्र पठाएको हो। तर, अहिले मुद्दा परेको छ। त्यो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सुनिए पनि आधिकारिक पत्र आइपुगेको छैन।’
चाइना फस्र्ट हाइवेले ट्र्याकको प्याकेज नम्बर ६ को काम १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख २७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सेनाले २०७४ वैशाख २१ मा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याकको म्याद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म छ। तर, हालसम्म करिब २१ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको फास्ट ट्र्याक निर्धारित समयमै पूरा हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
यसैबीच सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक प्राथमिकता र चर्चामा रहेको फास्ट ट्र्याकको काम चाँडो सक्न समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी समिति गठन गरेको छ।
सूचना अधिकारी सिलवालको अध्यक्षतामा गठित समितिले आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा देखिएका यावत समस्या र चुनौती समन्वय गरी सुल्झाउने जिम्मेवारी पाएको छ। समितिमा महासेनानी रक्षा केसी, लेखा विभागका प्रमुख सेनानी सौरवमानसिंह बस्नेत, इन्फेन्टीका महासेनानी कमल बानियाँ र इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक महासेनानी धर्मेन्द्र झा छन्।
