निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको संघतर्फको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रदेशतर्फको परिणाम सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको छ। संघ र प्रदेशमा प्राप्त परिणामपछि ३५ दिनभित्र सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ।
२०७२ मा संविधान बनेपछिको निर्वाचित पहिलो संसदको कार्यकाल निकै उतारचढावपूर्ण भयो। २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर निर्वाचनमा होमिँदा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि त्यसैअनुरूप २०७४ फागुन २ मा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो।
पछि पार्टी एकीकरण गरी नेकपा बने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन र २०७८ असार २९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। माओवादी केन्द्र, एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको समर्थनमा बनेको सरकारले गणतन्त्रपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ।
संविधान निर्माणपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले जनताका धेरै इच्छाआकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने विश्वास थियो। जनतामा धेरै उत्साह पनि थियो। तर, बितेको पाँच वर्षमा जनताका मन झन् भड्किएको स्थिति छ।
त्यसैको परिणाम गत आमनिर्वाचनमा पुराना दलहरू खुम्चिए भने नयाँ दलहरूको आगमन भयो र संसदमा धेरै राजनीतिक दल र स्वतन्त्रको दबदबा कायम हुन पुग्यो। अहिले संसदमा आएका दल संख्या र प्रवृत्ति केलाउँदा २०५४–२०५६ को स्थिति त दोहोरिने होइन भन्ने शंका पनि व्याप्त छ।
त्यतिबेला सरकार निर्माणकै क्रममा विभिन्न पक्ष खुसी पार्न सुरासुन्दरी काण्डदेखि सांसद किनबेचको चरम विकृति देखिएको थियो। अहिलेको मत परिणामले संघ र प्रदेशमा सरकार निर्माण र निरन्तरता दिने सवालमा अढाइ दशकअघिको स्थिति पुनरावृत्ति हुने शंकालाई मलजल गरिरहेको छ। खासगरी पुराना दल खुम्चिने र नयाँ दलको पनि सक्षम उपस्थिति नहुँदा सरकार निर्माणमै चुनौती खडा भएको छ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएको कांग्रेस नेतृत्वले पनि बहुमत प्राप्त नगरेको स्थिति र निर्वाचनको मतपरिणामपछि राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्तालिप्साको मनमौजी प्रवृत्तिले मुलुकका तमाम समस्या ओझेलमा पर्दै जाँदा आमजनमा थप निराशा उत्पन्न हुने स्थिति छ।
विगतदेखि नै समस्याका चाङ जस्ताका तस्तै छन् र समस्या सल्टिनेभन्दा बल्झिँदो छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचक निराशाजनक छन्। लगानीको माहौल बिग्रिँदै गएको छ। बढ्दो ब्याजदर र अन्य बेथितिले उद्यमी/व्यवसायी निराशमात्रै छैनन्, सडक संघर्षमै छन्।
उद्योगी/व्यवसायीले बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् र त्यसको छनक गत असोजमै साँवाब्याज नबुझाएर दिइसकेका छन्। उद्योगका उत्पादन खुम्चिएर २० देखि ३० प्रतिशतमा सीमित भएको मात्र छैन, बजारमा वस्तु माग शून्यप्रायः छ।
निरन्तर घट्दो सेयर बजारका कारण ५४ लाख लगानीकर्ता कतिखेर आत्महत्याको चरणमा प्रवेश गर्छन् भन्न नसकिने स्थिति छ। महँगीको मार दैनन्दिन बढ्दो छ। एकातिर, उद्योगी/व्यवसायीले नयाँ वा थप लगानीको परिकल्पना गर्न छाडिसकेका छन् भने सरकार पनि लक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
खासगरी वस्तुको माग नभई आपूर्ति प्रणाली खल्बलिँदा राजस्व असुली घट्दै गएर सरकारी ढुकुटी घाटामा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून (१० प्रतिशत पनि नपुगेको) छ। जसको असर चौतर्फी परेको छ।
समाज विशृङ्खलित भइरहेको छ र स–साना विषयमा पनि विभाजित बनिरहेको छ। यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा चरम विवाद, निराशा र उत्शृङ्खलता बढाइरहेको छ। जनताका आकांक्षा बढ्दो छ तर, स्रोतसाधन सीमित छ।
सीमित स्रोतसाधनले जनअपेक्षा पूरा गर्न निकै कठिन हुन्छ तर, नगरी धरै छैन। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले ‘लिड’ नगर्दासम्म माहौल ‘भीडतन्त्र’ मा रुमल्लिने खतरा रहन्छ।
यस्तोबेला जुन दल वा व्यक्तिले सत्ताको नेतृत्व गरे पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको भए सुनमा सुुगन्ध हुन्छ।
होइन भने अर्थमन्त्री कम्तिमा अर्थतन्त्रका हरेक ‘अवयव’ को क्रिडा बुझ्ने र त्यसअनुसार चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। समग्रमा भन्दा सत्ता नेतृत्व गर्ने दल थप सशक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरी निकास नदिए मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिने खतरा छ।
