काठमाडौं । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्ने अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेन्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत मागदावी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
त्यसअनुसार पीडितले शुक्रबारसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
समितिले अनलाइनबाट नै फारम भर्नुपर्ने जनाएको छ । हालसम्म ३ हजार ६७५ जनाले ओरेण्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र सेयर रकम माग दावीको अद्यावधिक गरेका छन् । अद्यावधिक माग दावी गर्ने बचतकर्ताले २ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ६९ हजार ६८२ माग गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली १० अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि माग दावी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।
ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ७ हजार ६४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदावी गरेको पनि उनले सुनाए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदावी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए ।
पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेन्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए । यो अवधि शुक्रबार सकिने पनि समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेन्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ । रासस
-1717671934-1732256748.jpg)
