काठमाडौं। छिमेकी भारतले चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका जलविद्युत आयोजनाहरुको बिजुली नकिन्ने संकेत गरेको छ। चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्ने रणनीति लिएको भारतले पछिल्लो समय नेपाली लगानीमा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले बनाएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भएको छ।
भारतले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बनाएको भन्दै यसको बिजुली नकिन्ने संकेत गरेको हो। माथिल्लो तामाकोसीको सुरूङ र बाँधलगायत अन्य सिभिल संरचना चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले बनाएको हो। भारतको यो नीतिले माथिल्लो तामाकोसीको मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका कुनै पनि आयोजनाको बिजुली निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्ने देखिएको छ।
आयोजनाको सिभिल संरचना बनाउन भारतको हिन्दुस्तान कन्ष्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले बोलपत्रमा भाग लिएको थियो। सिनोले कम मूल्य प्रस्ताव गरेपछि हिन्दुस्तानले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिल संरचना बनाउन पहिलो लटको ठेक्का पाएन।
आयोजनाको दोस्रो लटअन्र्तगतको हाइड्रो मेकानिकल उपकरण निर्माण, आपूर्ति र जडान गर्ने जिम्मा भारतको टेक्सम्याको लिमिटेडले पाएको थियो। टेक्सम्याकोले आयोजनाको उपकरण आपूर्ति गर्न सकेन। टेक्सम्याकोले काम नगर्दा माथिल्लो तामाकोसीको समय र लागत पनि बढायो।
भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले नसकेपछि अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रोले हाइड्रोमेकानिकको काम पुरा गरेको थियो। एन्ड्रिजले माथिल्लो तामाकोसीमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको निर्माण, आपूर्ति र जडानको ठेक्का पाएको थियो। यस्तै आयोजनाको विद्युतगृह गोंगरदेखि न्यू खिम्ती सबस्टेशनसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउने ठेक्का भारतको केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको थियो।
भारतले चीनको सिभिल ठेकेदार सिनोको आयोजनामा संलग्नता कारण देखाएर माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली किन्न नमानेको हो। माथिल्लो तामाकोसी २०७८ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको हो। आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। यस्तै रोल्वालिङ डाइभसर्न बनाएर थप ३१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वयन हुँदै छ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न ८ वटा आयोजनाबाट ४०८ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ १९ देखि पुस ३ गतेसम्म विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको १ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत भारतमा निर्यात गरी ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। नदीमा जलस्तर घटेर उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि प्राधिकरणले भारतबाट ५६ मेगावाट बिजुली आयात गरेको छ।
प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत जेठ १९ गतेबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरू गरेको थियो। विद्युत बिक्रीबाट ६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ। यसमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना समावेश छैन।
तामाकोसीको बिजुली किनेको भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्खामा ८०० मेगावाट बढी बिजुली निर्यात गरेर थप आम्दानी गथ्र्यो। चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका कारण सो आयोजनाबाट बिजुली नकिनेको भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको हवाल दिंदै द हिन्दुले समाचार प्रकाशन गरेको छ।
आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको प्रयोगमा भारतको विरोधले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको बिजुली खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हिन्दुलाई बताएका छन। उनले माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत खरिद नगर्ने अडानमा पुनर्विचार गर्न नयाँ दिल्लीलाई आग्रह गरेको हिन्दुले उल्लेख गरेको छ।
‘हामीले आयोजनाहरुमा चिनियाँ लगानी वा स्वामित्वमा भारतको चासोलाई ध्यान दिएका छौं। तर, ग्लोबल टेण्डरबाट सम्पन्न परियोजनाहरूमा ठेकेदारहरूलाई नियन्त्रण गर्न कसरी सक्छौं ? गत साता विश्व बैंकको दक्षिण एसियामा भएको सम्मेलनमा बोल्दै कुलमान घिसिङले सो प्रश्न गरेका हुन। ‘जलविद्युत सिभिल निर्माणमा, लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भारतीय वा युरोपेली ठेकेदारहरू धेरै कम छन्’ उनले थपे, ‘एकल ठेकेदारले क्षेत्रीय व्यापार रोक्नको कारण हुनु हुँदैन।’
‘भारतीय लगानी नीति भएकोले हामीले नेपालमा चीनबाट लगानीेबाट बनेका परियोजनाहरूको बिजुली बेच्दैनौं। तर ठेकेदारलाई बन्देज लगाउन सकिँदैन’ उनले भनेका छन्।
भारतका विदेश मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। पूर्व भारतीय ऊर्जासचिव र ऊर्जा सल्लाहकार आरबी शाहीले माथिल्लो तामाकोसीको होल्डअप व्याख्यामा समस्या भएकाले छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट वा समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन।
‘भारतले यस क्षेत्रका लागि प्रसारण लाइन बनाउने र ठूलो बिजुली ग्रिड निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यस क्षेत्रमा ऊर्जाको अभाव र सौर्य ऊर्जाको लागि भारतको योजनाका कारण पनि नेपालको बिजुली धेरै महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने।
चार वर्षको वार्तापछि भारत र नेपालले विद्युत आदानप्रदान र जलविद्युत क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति गर्दै सन २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालका धेरै आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनीहरू संलग्न छन्।
२०१८ मा भारत सरकारले विद्युतमा क्रसबोर्डर ट्रेड गाइडेन्स ल्याएर भारत र नेपाली लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्र किन्ने स्पष्टपारेको थियो। गत वर्ष भारत र चीनबीच सीमा विवाद बढेपछि यसको असर स्वरुप कुनै पनि रुपमा चिनियाँको संलग्नता भएको आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि जलविद्युत व्यापार क्षेत्रीय खेलाडी बन्ने तयारीमा रहेको दिल्ली र काठमाडौंका अधिकारीहरूले नेपालबाट बिजुली खरिद गरी भारत, बंगलादेश र श्रीलंकासम्म विद्युतीय ग्रिड प्रणालीमा उपलब्ध गराउने सम्भावना औंल्याएका छन्। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत खरिद गर्ने अडानमा पुनर्विचार गर्न नयाँ दिल्लीलाई आग्रह गरेको बताएका छन्।
तेस्रो देशको भारतसँग विद्युत क्षेत्रको सहयोगमा द्विपक्षीय सम्झौता नभएको भारतको उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना बनाउँदै छ। यस्तै भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले १ हजार २०० मेगावाटको पश्चिम सेती र सेती नदी आयोजना बनाउने भएको छ। ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले अनुमति पाएको छ।
