नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले डा. शेखर कोइरालाको प्रस्ताव लिएर संसदीय दलको नेता चुनिन उम्मेदवारी दिएका छन्। गगनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्रीका प्रत्यासीसमेत रहेका प्रदीप पौडेलले समर्थन गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन पुस ६ (बुधबार) बिहान ९ बजे गर्ने समयतालिका निर्धारण भएको छ। अर्कातिर, पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गगनसँग संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। देउवालाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन् भने अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समर्थन गरेका छन्।
सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस सांसदहरूको छनौटको प्रवृत्ति केलाउँदा देउवालाई सहजै बहुमत आउने आँकलन गरिएको छ। तर, मुलुकलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने, कांग्रेसकै भविष्य निर्माणका लागि पनि युवा नेतृत्व चाहिने, बिग्रिँदो आर्थिक अवस्था सुधारको बाटोमा ल्याउन ‘डेडिकेटेड’ नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले गगन पनि कमजोर उम्मेदवार होइनन्। कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसद छन्। संसदीय दलको नेता चुनिन बहुमतका लागि ४५ भोट आवश्यक पर्छ।
मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले गठबन्धन बनाएर गएका थिए। गठबन्धनलाई पूर्णबहुमत नभए पनि अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र सांसद लिएर गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेकाले देउवा वा गगन नै नेतृत्वका लागि आउनेछन्।
संसदीय दलको निर्वाचन अघि कांग्रेस राजनीतिमा दरिलो प्रभाव जमाएका गगनसँग क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनले लामो कुराकानी गरेको छ।
खासगरी, मुलुकको अर्थतन्त्रको बिग्रिँदो स्थिति, अर्थतन्त्रका सवालमा उदासिन नेतृत्वका कारण जनमानसमा पर्न गएको अप्ठ्यारो, कांग्रेस घोषणापत्र कार्यान्वयमा चुनौतीलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस महामन्त्री गगनसँग लोकबहादुर चापागाई, प्रकटकुमार शिशिर र सुजन ओलीले गरेको संवाद :
चुनावी घोषणपत्रमा चुनौतीपूर्ण वित्तीय अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन नेपाली कांग्रेसमात्र सक्षम छ भन्नुभएको छ। वाह्य क्षेत्रको चाप घटाउन, उच्च आयात नियन्त्रण, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विप्रेषण वृद्धिका उपाय अवलम्बन गर्ने काममा तात्कालिक काम के–के गर्नुभयो? तपाईं स्वयं प्रधानमन्त्रीको दाबेदार रहिरहँदा तात्कालिक समस्या समाधानमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्दैन? कि घोषणापत्रमा लेखिदिए पुग्छ?
चुनौतीपूर्ण वित्तीय अवस्था भनिरहँदा दुई (आन्तरिक र वाह्य) पक्ष हेर्नुपर्छ। आन्तरिक पक्ष आफ्नै देशभित्रको विषय भयो भने वाह्य पक्ष विश्वबजारसँग सम्बन्धित छ। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकमात्रै होइनन्, उदाउँदै गरेका देशका अर्थतन्त्र पनि अहिले कुनै न कुनै किसिमको दबाबमा छन्। त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता स–साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि देखिएको छ र संकट अझै गहिरिँदै जाने संकेत देखिएको छ।
आन्तरिक पक्ष केलाउँदा संरचनागत समस्याका कारण नेपालको अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकिरहेको बुझ्न सकिन्छ र संरचनागत समस्या सल्ट्याउन पटक्कै ध्यान नदिएर सहज बाटोबाट समृद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको देखिन्छ।
पूर्णरूपमा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, आयात धान्न चाहिने विदेशी मुद्रा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ल्याउनैपर्ने परिस्थिति र यही चक्रबाट अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यसबाट अर्थतन्त्र थेग्ने सजिलो बाटो रोज्दा अहिले असर देखिएको छ।
पटक–पटक राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन त भयो तर, संरचनागत अवस्था बदल्ने चेष्टा कोही कसैले गरेन। यसले कुनै न कुनै बिन्दु (समय) मा समस्या निम्त्याउँछ भन्ने जगजाहेर थियो, जुन अहिले देखियो। अझ अहिले त बाहिरबाट सिर्जना भएको समस्या पनि जोडिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले हामी अहिले सामान्य समस्याको अवस्थामा छैनांै भन्ने कुरा स्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै समाधानका लागि पहलकदमी लिन सहज हुन्छ। अहिलेको समस्या बढ्दै गएको खण्डमा त्यसले संकटको रूप लिन्छ र नेपालको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा संकटतर्फ गइरहेको छ। त्यसैलै अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय चलाउन खोजियो भने समस्या हल हुँदै हुँदैन। पहिले जे गरिएको थियो, त्यही कुरा त्यसैगरी गरेर अहिलेको समस्याको हल हुँदै हुँदैन।
बाहिर हल्ला गर्नुपर्छ भनेको होइन। केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर हल्ला नगरिदिनू भनेको सुनेँ, नभनौंला। राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाँदैछ भनेर ‘रियलाइज’ त गर्नुपर्याे नि! सरकारको नेतृत्व गर्नेले हामी संकटतर्फ जाँदैछौं, अहिलेकै सोचबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकिँदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात गरी युद्धस्तर (वारफुट) मा काम गर्नुपर्छ।
डेढ वर्षअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि अर्थतन्त्रको विषय गठबन्धनको बैठक वा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मैले बारम्बार उठाएँ। एक–दुई दिन अन्य विषयका बैठक रोकेर अर्थतन्त्रबारे छलफल गरौं भनें। तर, कोही सुन्न तयार भएनन्। मैले अर्थतन्त्रका विषयमा नेतृत्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सकिनँ। अबको केही दिनपछि बन्ने नयाँ सरकारले विगतलाई निरन्तरता दिएर अर्थतन्त्र सबल बन्दैन।
जे भइरहेको छ, त्यही गर्छु भनेर लाग्दालाग्दै अर्थतन्त्र संकटतर्फ गयो। परिस्थिति यस्तै रहे चार/पाँच महिनामै नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो खाडल बन्नेवाला छ। काम गर्ने गति र शैली ठिक भयो भनेमात्रै देश खाडलमा जाँदैन। तर, अर्थतन्त्रलाई एउटा ‘डिपार्चर’ चाहिएको छ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँ पाइयो भने त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ। ‘ड्राइभ’ गर्ने ठाउँमा म छु, मेरो जिम्मेवारी छ, ‘अलर्ट’ पनि मै हुनुपर्छ, सबैभन्दा बढी गम्भीर मै हुनुपर्छ। नेतृत्व नहुँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको नाताले मुख्य नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ बारे सचेत बनाउने र त्यहीअनुरूप काम गर्न माहौल बनाउने हो। तर, विगतको अनुभव सकारात्मक छैन।
बाहिर हल्ला गर्नुपर्छ भनेको होइन। केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर हल्ला नगरिदिनू भनेको सुनेँ, नभनौंला। राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाँदैछ भनेर ‘रियलाइज’ त गर्नुपर्याे नि! सरकारको नेतृत्व गर्नेले हामी संकटतर्फ जाँदैछौं, अहिलेकै सोचबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकिँदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात गरी युद्धस्तर (वारफुट) मा काम गर्नुपर्छ।
२४ घन्टा खटिनुपर्छ। बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लहड, सनक र एक्लै भिडेर मात्रै ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन सकिँदैन। सरकारभित्र र बाहिर रहेका सरोकारवाला सबैलाई आपतकालीन स्थिति महसुस गराएर सँगसँगै लैजानुपर्छ। अहिलेको स्थितिलाई निरन्तरता दिएर होइन, फरक ढंगले काम गराउने विषयको प्रारम्भमात्रै गराउन सकियो भने पनि समस्या हल गर्न सकिन्छ।
सरकार निर्माणमा गठबन्धन (५ दल) मात्रै नभएर थप दल आवश्यक देखिएको छ। सबै दलका आ–आफ्ना घोषणपत्र छन् र ती कार्यान्वयन गर्ने भन्लान्। यस्तो स्थितिमा तपाईंले भनेको क्रमभंगता र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा तपाईंले देखेको सपना पूरा हुन्छ?
हामीले निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्याैं। त्यो निर्णय भएपछिको पहिलो बैठकमा मैले सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई केही दिन रोकेर गठबन्धनले सरकार बनाइसकेपछि के गर्छौं, के गर्दैनौं र कसरी गर्छौं भन्नेबारे बहस गराैं भनेँ। जसरी सिट बाँडफाँटमा हाम्रो कुरा मिल्दैन, अर्थतन्त्रका विषयमा पनि कुरा मिल्दैन किनभने हामी फरक राजनीतिक विचारधारामा छौं। बरु १० दिन लागोस्, नमिलेका विषय देश र जनताले थाहा पाउन्। कुरा नमिल्नेहरू बीचमा के–के कुरा मिलाएर एकै ठाउँमा उभिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउन्।
पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन आएपछि पनि समयसिमा र स्रोतसाधनको सीमितता हुन्छ नै। सीमित स्रोतसाधनबाट ‘डेलिभर’ गर्नुपर्ने भएकाले एकछिन अडिएर छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव राखेँ। सुरुको बैठकमा सबैले प्रस्ताव ठिक हो भन्नुभयो। तर, दोस्रो बैठकपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएन र सिट भागबण्डातिर लाग्यौं। यसले गठबन्धनको इमान्दारिता र गम्भीरता पनि दर्साएन र के कुराले निर्वाचन जित्यौं भन्ने प्रश्नको उत्तर नै छैन।
अब प्रश्न उठ्छ कसरी सच्याउने? सपथग्रहण गरेपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? आलोपालो गर्ने, मन्त्रिमण्डल कसरी बाँडफाँट गर्ने? भन्नेतिरै छलफल केन्द्रित हुनेवाला छ। ढिला भए पनि फेरि एकपटक सरकार निर्माणको छलफल थाँती राखेर हामीले गर्ने के हो? कसरी गर्ने हो? हाम्रासामु आइसकेको वित्तीय संकट सम्बोधन कसरी गर्ने? संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुखलाई केही कुरामा मात्रै सीमा हुन्छ अन्यथा सरकारलाई अभूतपुर्व शक्ति हुन्छ।
गठबन्धन दल एक ठाउँ बसेर छलफलमार्फत कामको टुंगो लगाइसकेपछि कुनै कुराले अप्ठेरो पार्दैन। यदाकदा प्रचलित कानुनले हामीलाई रोक्छ भन्ने गरिन्छ। तर, संसदीय व्यवस्थामा प्रचलित कानुन सरकारले चाहेका बेला जतिखेर पनि बदल्न सक्छ किनभने सरकार बहुमत सांसदमार्फत बन्ने हुनाले सरकारले चाहे जुनसुकै बेला संसदमा लगेर कानुन परिमार्जन गर्न सकिन्छ। गर्ने के हो? कसरी गर्ने हो भन्ने विषय टुंगिएको स्थितिमा कानुन निर्माण कुनै समस्या होइन।
मतभेद छ भने बहस, छलफलमार्फत मिलनविन्दु पहिल्याएर नयाँ यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ। मलाई डर कहाँ लागिरहेको छ भने हामी यसो गर्ने पक्षमा छैनौं। नेपाल बाहिर अर्थात उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास भएका मुलुकमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यहाँ आर्थिक मुद्धामा एकदमै लामो बहस गर्छन् र छिनोफानोमा पुग्छन्। तर, हामी आर्थिक मुद्धालाई एकदमै गौण मान्छौं र प्रवेश नै गर्दैनौं। अघिल्लोपटक पनि धेरै प्रयास गरेँ, सकिनँ। अहिले पनि के गर्ने? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा माथापच्ची होस्, मतभेद होस्, लडाइँ होस्, बहस होस् र एउटा समझदारी बनोस् भन्ने मेरो प्रयास कायमै छ।
कांग्रेस महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा २०७८ देखि २०८२ का लागि समुन्नत नेपाल निर्माण घोषणासहित तात्कालिक र दिर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। महामन्त्री भएकै पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। आफ्ना घोषणाअनुरूपका काम कति फत्ते गर्नुभयो? कि घोषणा अलग, कार्यान्वयन पक्ष अलग हो?
‘समुन्नत नेपाल’ एउटा अवधारणा हो। कांग्रेसले लामो समयदेखि पार्टीका संस्थापक नेतामाथि ठूलो अन्याय गरिरहेको छ। संस्थापकहरूको मूलभूत विचार पक्रिने तर, अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जुन मन लाग्यो त्यही बाटो हिँड्ने गरिएको छ। बिहान–बेलुका नेताको मन्त्र जप्ने तर, कार्यक्रमिक अवस्था सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ।
अर्थात, एकप्रकारले विचार शून्यताको अवस्थामा कांग्रेस रह्यो। यही कुरा मनन गर्दै मलगायत केही साथी मिलेर कांग्रेसको मूलभूत विचार पक्रिएर अघिको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘समुन्नत नेपाल’ अवधारणा अघि सारिएको हो। समुन्नत नेपाल अहिले प्रचलित बहसमा रहेको समृद्ध नेपालको विचारभन्दा अधारभूत तहमै फरक अवधारणा हो।
पार्टी महामन्त्रीका रूपमा समुन्नत नेपाल अवधारणा कसरी व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छ? सैद्धान्तिक आधार के छ? भन्ने स्थिति यसबीचमा पार्टीले ल्याएका दुईवटा घोषणापत्रले प्रष्ट्याएको छ। हिजोसम्म व्यक्ति गगन थापाको विचार अब कांग्रेसको विचार (आइडिया) भएको छ। कांग्रेसको अवधारणा, लक्ष्य, जान खोजेको बाटोलाई समुन्नत नेपालको अवधारणामार्फत बुझाउन र चिनाउन सकियो भन्ने लाग्छ। निश्चय पनि पार्टीको अधिवेशन सकिएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ।
अवधारणा बनाएको डेढ वर्ष भइसक्यो। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार नभएको भए सन्तोष मान्ने अवस्था हुन्थ्यो किनभने हामी प्रतिपक्षमा भएकाले परिणाम दिन सकिएन भन्न पाइन्थ्यो। तर, सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा छ। तथापि, पार्टीको अवधारणा र सरकारबीच कुनै पनि तादम्यता देखिँदैन। गठबन्धन सरकार भएकाले लागू गर्न सकिएन भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन किनभने फेरि पनि बन्ने सरकार गठबन्धनकै हो। त्यसैले समुन्नत नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ।
अवधारणाका हिसाबले एकदमै ठिक ठाउँमा उभिँदाउभिँदै व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल उब्जिएको छ। यदि हामी सरकारमा गयौं भने अवधारणा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा अवधारणाा बनाएकै टिमले डेढ/दुई वर्षदेखि क–कसले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे एउटा विस्तृत ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ को काम सुरु गरेको छ।
प्रोजेक्ट गभर्मेन्टअन्तर्गत विभिन्न ३१ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान गरिएको छ। जस्तै, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्यौं। मर्यादित रोजगारीसँग नागरिकको प्रतिष्ठा जोडिएर आएको हुन्छ। नागरिकको प्रतिष्ठा समुन्नत नेपालको केन्द्रीय विषय हो।
बनाएको अवधारणा हाम्रो, कार्ययोजना पनि हाम्रो छ भने लागू गर्ने ठाउँमा हामी नै पुगेको खण्डमा मात्रै सही परिणाम आउँछ। त्यसकारण मैले नेतृत्वको अलि बढी दाबी र हतारो गरेको हो। के गर्ने भन्ने थाहा छ, कसरी गर्ने भन्ने पनि राम्रोसँग ज्ञान छ। मनमा संकल्प छ। तर, गर्ने आधार पाइरहेको छैन। खाली छेउमा बसेर कुरा गर्नमात्रै पाइएको छ। डाडु–पन्यु हातमा नलिई छेउमा बसेर देशलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी पूरा गर्न सकिन्छ र!
नागरिकको प्रतिष्ठाका लागि रोजगारी चाहिन्छ भन्ने अवधारणामा प्रश्न उठ्ने कुरै भएन। नेपालले अबको पाँच वर्षसम्म रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छ भन्नेबारे हामीले प्रोजेक्ट गभर्मेन्टमा बसेर काम गर्याैं। अब के चाहन्छौं? कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले घोषणापत्रमै समुन्नत नेपालको अवधारणा स्वीकार गर्दछ। प्रोजेक्ट गभर्मेन्टमा कुन काम कसरी गर्ने र के गर्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाइएको छ। नेतृत्वले समुन्नत नेपालको अवधारणा स्वीकार गरेर अघि बढ्ने अवस्था बनेको खण्डमा मात्रै परिणाम दिन सकिन्छ।
महामन्त्री हुँदै गर्दा अवधारणा आयो। स्थानीय र संघ तथा प्रदेश निर्वाचनका बेला अवधारणा आत्मसात गर्ने मौका मिल्यो। यसअवधिमा आफ्नो क्षमताले भ्याएको काम सम्पन्न भयो। तर, व्यवहारमै लागू गर्न वा यसभन्दा अघि लैजान वा कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन संसदीय दलको नेता बनेर देशकै नेतृत्व गर्न इच्छुक भएको हुँ।
बनाएको अवधारणा हाम्रो, कार्ययोजना पनि हाम्रो छ भने लागू गर्ने ठाउँमा हामी नै पुगेको खण्डमा मात्रै सही परिणाम आउँछ। त्यसकारण मैले नेतृत्वको अलि बढी दाबी र हतारो गरेको हो। के गर्ने भन्ने थाहा छ, कसरी गर्ने भन्ने पनि राम्रोसँग ज्ञान छ। मनमा संकल्प छ। तर, गर्ने आधार पाइरहेको छैन। खाली छेउमा बसेर कुरा गर्नमात्रै पाइएको छ। डाडु–पन्यु हातमा नलिई छेउमा बसेर देशलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी पूरा गर्न सकिन्छ र!
मुलुक अग्रगतिमा अघि बढ्न गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कांग्रेसको घोषणापत्रले मात्रै होइन, तपाईंले आफ्नै घोषणापत्रमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निकै जोड दिनुभएको छ। तर, यतिका समय गुज्रिँदा पनि सुधारका पक्षमा कतै आवाज उठेको त देखिँदैन। किन?
सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले जिम्मेवारी लिएर डेलिभर गर्नुपर्ने विषय छनौटको नभई अवसर नभएर संवैधानिक विषय हो। संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। राज्यका मूलभूत जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकारिएको विषयबाट चाहेर वा नचाहेर कोही पनि अलग हुन पाउँदैन। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व लगानी र परिवर्तन नल्याइ फड्को मार्न सम्भव छैन र यो असम्भव पनि छैन।
नेपालमा शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो समस्या सिकाइको संकट (क्राइसिस अफ लर्निङ) हो। हाम्रा केटाकेटी विद्यालय पुगेका छन्। कक्षाकोठा छन्, शिक्षक पनि छन्। शैक्षिक सामग्री पनि छन्। पढाइ भइरहेको छ तर, सिकाइ छैन। मैले त्यसै भनिरहेको छैन, तथ्यले देखाइरहेका छन्। हामी आफंैले गरेका र सरकारले गरेका राष्ट्रियस्तरका सर्वेक्षणहरूले पनि के देखाउँछ भने विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत केटाकेटीले गणित, विज्ञान र भाषा केही पनि सिकिरहेका छैनन्।
सिकाइलाई उत्पादकत्वसँग दाँजेर हेर्ने हो भने अबको केही वर्षपछि नेपालमा हुने युवासँग केही पनि हुन्न। जतिखेर संसार ‘नलेज इकोनोमी’ तिर गइसकेको हुन्छ, हाम्रो सिकाइको आधार (फाउन्डेसन) भने गणित पनि नआउने, विज्ञान पनि नआउने, भाषा पनि नआउनेतर्फ केन्द्रित छ। तर, बाहिरी सतहमा हल्ला गर्नसक्ने पुस्ता तयार गर्न अहिलेको पढाइको फाउन्डेसनले काम गरिरहेको छ।
अलिअलि जानेका वा थोरै गणित, विज्ञान वा भाषा बुझ्नेहरू नेपाल बस्दै नबस्ने भए। ती उच्च शिक्षाका नाममा वा अन्य अवसरका निम्ति बाहिरै जाने भए। जो अलिअलि शैक्षिक ज्ञान लिएका छन्, उनीहरू नेपाल बस्दै नबस्ने भए र जो नेपाल रहने भए, उनीहरूसँग सिकाइ नै नहुने भयो। यसले डरलाग्दो ‘ब्ल्याकहोल’ तिर लिएर जाने खतरा छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले सिकाइको संकट हल गर्ने विषयमा संकल्प गर्दै आगामी एक दशक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति निरन्तरतामा क्रमभंगता आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार स्रोत र सन्निकटताका हिसाबले नागरिकसँगको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राख्नुपर्छ। रातारात धेरै कुरा गर्न सक्दैनौं तर, प्रविधि प्रयोगमार्फत शिक्षामा व्यापक परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
जसले हाम्रो सिकाइको संकटको खाडल (ग्याप) पूरा गर्न सकिन्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा न्यून लगानी छ र त्यसबाट परिणाम आउँदै आउँदैन। नेतृत्वले शिक्षामा गरिएको लगानीका विषयमा पुनर्विचार गरेन भने हामी थप संकटमा जान्छौं। स्वास्थ्यमा पनि भएको यही हो।
मैले नौ महिना स्वास्थ्यमन्त्री भएर काम गर्दा २० वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउने, कसरी पुर्याउने, कुन–कुन क्षेत्रमा के–के गर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत कार्यक्रम बनाएको थिएँ। मैले मन्त्रालय छाडेको पनि करिब पाँच वर्ष भइसक्यो। त्यसपछिका प्रत्येक स्वास्थ्यमन्त्रीले मेरो कार्यकालमा निर्माण भएका नीतिगत आधारको प्रशंसा गर्ने तर, लागू गर्ने सोच तथा संकल्प नराख्ने गरेको पाएको छु।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन धेरै नै डिपार्चर गर्नुपर्ने स्थिति छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको होइन तर, आइरहेको संकटलाई बुझिरहेको छैन। सतह छामेर अघि बढेकाले थप गाँज्दै लगेको हो। निरन्तरताको दिमागबाट बाहिर निस्किएको अवस्थामा नयाँ सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बदल्न सक्छ। तर, चुनावअघि एउटा शिक्षामन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री र चुनावपछि अर्को शिक्षामन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रवृत्ति कायम राखेमा कहीँ पनि पुगिँदैन।
तपाईंले गठबन्धनमा बारम्बार आर्थिक मुद्धामा बहस, छलफल गरौं भन्दा पनि कसैले नसुनेको स्थिति स्वीकार्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा विजय पाएर मुलुकको नेतृत्व गर्न कति सम्भव होला?
प्रधानमन्त्री हुने मान्छेसँग स्पष्टता छ, प्रतिबद्धता छ र गर्न सक्ने नैतिक बल छ भने यी सबै समस्याबीच गठबन्धनका दललाई बाँध्न सक्छ। मन्त्रीहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। यो ‘भिजन’ पूरा गर्न सरकारमा आएको भनेर आफ्ना मन्त्री तथा सत्ता घटकलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्छ। प्रधानमन्त्री हुने मान्छेसँग मात्रै योजना र तयारी भयो भने अहिलेको समस्याको समाधान निस्किन्छ।
गठबन्धनमा भागबण्डा गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री भइसकेपछि पनि कार्यकारी तहमा प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनेले पहिलो दिनबाटै सबै मन्त्रीलाई बाँधेर राख्न सक्नुपर्छ किनभने मन्त्री भनेका विभागीय प्रमुखजस्तै हुन्। प्रधानमन्त्री सबैको ‘हेड’ हो।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको कानुन बन्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरा मन्त्रीहरूले अनुशरण गर्ने हो। नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग सोच र तयारी नभएकाले समन्वय नभएका थुप्रै विभाग चलेको जस्तो गरी मन्त्रालय चलेको हो। शिक्षा एकातिर, पूर्वाधार एकातिर, स्वास्थ्य एकातिर, अर्थ अर्कैतिर छ। सबै आ–आफ्नो सुरमा चल्दा समस्या भएको हो।
जमिनको मूल्य र ज्याला उच्च, अदक्ष तथा कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता कारण स्वदेशी र विदेशी लगानी जति नै प्रोत्साहित गरेको भने पनि निरुत्साहित भइरहेको छ। बेलाबेला स्वदेश तथा विदेशमा देखिने विभिन्न समस्याका उल्झन त छँदैछ। यस्तो स्थितिमा औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जना तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको शृङ्खला कसरी तयार होला?
नेपाललाई जुनखालको आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ र जुन हाम्रो अपेक्षा छ, त्यसका निम्ति बाहिरबाट ठूलो लगानी ‘इन्जेक्ट’ नगरी सम्भव छैन। यो सबैले बुझेका छन्। पटकपटक भन्दै आएका पनि छौं। दुःखको कुरा, दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान छाड्ने हो भने नेपाल सबैभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउने मुलुक हो।
यस्तो हुनुमा प्राविधिक र कानुनी कारण एउटा होला, राजनीतिक कारण पनि कम छैन। वैदेशिक लगानीका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने तरिका फरक नपार्दासम्म लगानी आकर्षित हुँदैन। नाफाबारे अहिले पनि हाम्रो अत्यन्तै गलत धारणा छ। अपरिपक्व छ। अपरिपक्व र अतृप्त मन राखेर कानुन बनाइन्छ भने परिणाम अपेक्षित दिँदैन। नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र आत्मसात गर्ने मुलुक हो।
खुला बजार अर्थनीति अँगाल्दै गर्दा नाफाबारे विरोधाभाषपूर्ण सोचाइ किन? नाफामा नियमन हुनु हँुदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर, नाफा एउटा केन्द्रीय र अविछिन्न पक्ष हो भनेर बिर्सियौं भने समस्या हुन्छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउनुको मूल कारण नाफाप्रतिको सोचाइ हो।
हामी नेपालमा लगानी ह्वारह्वार्ती आओस् भन्ने सोच्छौं। तर, लगानी गर्नेले कमाएको नाफासँग पनि डराउँछाैं। नाफा कमाउनुलाई लुट्यो भन्नेसँग जोड्छौं। हामीले निर्माण गरेका कानुन पनि त्यसका लागि खुला छन् जस्तो देखिन्छ। एउटा कानुनले विदेशी लगानी स्वागत गरेर लगानी ल्याउने बाटो खोलिदिन्छ, अर्को कानुनले नाफा कमाउनु अपराध हो भनेर व्याख्या गर्छ। लगानीकर्ता हो कि लुटेरा हो। सुरुमा लगानीकर्ता भएको त्यही व्यक्ति केही समयपछि लुटेरामा परिणत हुन्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित नहुनुको मूल समस्या यहीँनेर हो।
जमिन, ज्याला वा करका दर पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमेको देखिन्छ। हामी कहिलेकाहीँ रातारात कानुन फेरबदलमा लाग्छाैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी सम्मेलनका दौरान धेरै कानुन २४ घन्टामा बदलेका छौं। तर, यतिविघ्न गर्दा पनि किन ह्वारह्वार्ती लगानी आएन त? एउटा लगानीकर्ताका लागि सबै कुरा गौण हो, नाफा प्रमुख हो।
लगानीकर्ताले नाफालाई प्रमुखतासाथ लिन्छ र अन्य विकल्पतिर लाग्छ। लगानीकर्ताका लागि जताततै अवसरै अवसर छ। लगानीकर्ता दया, माया, उपकार र करुणाले नेपाल आउने होइन। नाफा गर्न आउने हो। लगानीकर्ताले जहिले पनि अत्यधिक नाफा कुन ठाउँमा छ, अध्ययन गरेर, राम्रोसँग बुझेर बसेको हुन्छ। नेपालमा पर्याप्त लगानी नआउनुको मूल समस्या यो हो जस्तो लाग्छ।
हामीले लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा ‘इनोभेसन’ बन्द गरिसक्याैं। कहिलेकाहीँ हामी आफैं आत्मरतिमा रमाएर नेपाल जलस्रोतमा संसारकै दोस्रो धनी देश भनेर रमाउँदै बसेका छौं। हामी के परिकल्पना गरेर बसेका छौं भने लगानीकर्ता धोक्रोमा पैसा बोकेर नेपाल आउँछन्, यत्रतत्र लगानी गर्छन्। यो कारुणिक आसाबाहेक केही होइन।
लगानी आकर्षित गर्न भन्दै हामीले लगानी बोर्ड बनायौं। लगानी बोर्ड लगानीकर्ता नेपाल आउला र दर्ता गरांैला भनेर बसेको देखिन्छ। नेपालको आफ्नो बजार, छेउमा रहेको भारत र चीनको बजार, यो बजारमा भइरहेका आर्थिक गतिविधि विश्वअर्थतन्त्र तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा भइरहेका गतिविधि, त्यसमा बनेको ‘भ्यालु चेन’ कहाँनेर नेपाल फिट हुनसक्छ? र, कुन ठाउँमा के गर्याे भने बाहिरको लगानी आउनसक्छ? नेपालले ‘रिचआउट’ गर्नुपर्ने हो। कोही पनि लगानीकर्ता निवेदन लिएर बोर्डमा आउने होइन।
अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट) को मामलामा सरकारले खर्च गर्ने हो। लगानी बोर्ड विश्वभरि छरिएर रहेका लगानीकर्ता भेट्न जाने हो। चीन र भारतको बजार हेरिकन आफ्नो उत्पादन शृङ्खला कहाँनेर नेपालमा ‘फिट’ हुन्छ र त्यहाँ लगानी गरेर उत्पादन गर्दा यति नाफा कमाउन सक्छौं, तिम्रो नाफाको ग्यारेन्टी हामी गरिदिन्छाैं, तिमी आऊ भनेर पो लगानी बोर्ड विश्वबजार जानसक्नुपर्छ।
हामी खुम्चिएका छौं, डराएका छाैं। हामीसँग आँटै छैन। हामी सानो कोठामा लगानी बोर्ड खोलेर, एकातिर लगानी गर्न आऊ भन्छाैं, अर्कातिर नाफा लैजाउँला भन्छौं। यो अवधारणागत समस्याबाट बाहिर ननिस्किँदासम्म जतिपटक सम्मेलन गरे पनि, जति कानुन बनाए पनि परिस्थिति बदलिन्नँ।
अहिले कतिपय व्यवसायी आन्तरिक उत्पादनमा यहाँनेर सघाऔं भन्नुभन्दा पनि आयात खोल्नतिर बढी केन्द्रित भएका छन्। बाहिरबाट ल्याउने र नाफा खाने प्रवृत्तिले औद्योगिक विस्तार सम्भव हुन्छ?
ज्वरो र रोगको कुरा यहाँ तुलनायोग्य छ। कहिलेकाहीँ ज्वरोलाई उपचार गरेनौं वा बेवास्ता गरेर छाडिदियौं भने रोगको उपचार गर्ने ठाउँसम्म पुग्नै सक्दैनौं। लामो समयदेखि हामीले धेरै कुरा आयात गरिरहेका छौं, हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। हामीले रातारात सबै कुरा रोक्छौं, जताततै कस्छौं भन्न थाल्यांै भने अर्थतन्त्रमा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ। अहिले नै देखिसकेको छ, राजस्वमा गम्भीर धक्का लागिसक्यो। आर्थिक गतिविधि शून्यतिर झरिरहेका छन्।
त्यसैले ज्वरोको पनि म उपचार गर्छु। ज्वरोको उपचार गर्दैगर्दा रोगलाई पनि निको पार्ने गरी काम गर्छु भनेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले उत्पादन बढाउने कुरा बिस्तारै लैजाने हो र आयात पनि त्यहीअनुसार रोक्दै जाने हो। आयात ठप्प बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउँछु भनेर त्यहीअनुसार नीति लिँदा झन् समस्या उत्पन्न हुन्छ।
औद्योगिक क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रको ‘रिफर्म’ वर्षौंदेखि रोकेर राखेका छौं। खुला हृदय राखेर वा आँट गरेर सुधार्न सकेनौं भने जति कुरा गरे पनि उत्पादन क्षमता बढ्दैन। म आफैंले नेपालको आन्तरिक बजारका निम्ति आफ्नो उत्पादनले थेग्दो रहेछ भनेर हेर्दै गर्दा तत्काललाई जुत्ता÷चप्पल, टेक्सटायल, निर्माणजन्य उत्पादन, औषधी र केही कृषि उपजमात्रै भेटियो। म स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला नेपालमा ३० वटा ‘मोलिक्युल’ आयात बन्द गरेको थिएँ। गुणात्मक उत्पादनका हिसाबले पनि बजारले ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्दैन।
प्रतिसपर्धात्मक हिसाबले पनि कुनै समस्या छैन। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छ। समग्र औषधी क्षेत्र नभए पनि औषधीका केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति छ। जुत्ता/चप्पल, टेक्सटायलमा आत्मनिर्भर हुने सम्भवना छ। पाँच वर्षको सरकार आएसँगै टेक्सटायललमा १० प्रतिशतमात्रै बाहिरबाट ल्याउने र बाँकी ९० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन गर्नसक्ने गरी काम किन नगर्ने? त्यसका लागि करका दरमा कहाँ–कहाँ सहुलियत दिन सकिन्छ, आफ्नो उत्पादनलाई आन्तरिक खपतमा कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर किन नसोच्ने?
उत्पादन बढाउन अल्पकालीनरूपमा के–के गर्ने? दिर्घकालीनरूपमा के–के गर्ने? त्यसको योजना चाहियो। सधैंभरि आयात नै रोक्ने नीति उपयुक्त हुँदैन। नेपालको उत्पादन बढाउन सबैभन्दा पहिला लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। लागत घटाउन सरकारले कहाँ–कहाँ काम गर्न सक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ र मैले सुक्ष्मरूपमा काम गराइरहेको छु।
तर, सरकारमा बस्नेले राम्रो कुरा ‘एप्रिसिएट’ गर्छ तर, कार्यान्वयन भने गर्दैन। भाषणमा सबै कुरा भन्ने भयौं तर, व्यवहारमा केही पनि नगर्ने, खाली केही हुँदै भएन भनेर चिन्तामात्रै व्यक्त गर्ने स्थिति नेपालमा छ। कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउनु नेपाली राजनीतिज्ञको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
एकातिर वर्षौंदेखि भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन भने अर्कातिर कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच तादात्म्यता मिलेन भनिरहेका छौं। तर, आर्थिक विस्तारसँग भूमि र कर्जा उपयोगको तादम्यता मिलाउने आधार के–के हुन्?
भूमि लागत र प्रतिफलको तहबाट हेर्याैं भने प्रतिफल आउँछ भनेर बस्ने व्यक्तिको हिस्सा एकदमै कम छ। आज कति व्यक्ति उत्पादनका लागि भूमिसँग जोडिन चाहन्छन्? पहाडी जिल्लाबाट धमाधम मानिस बसाइसराइ किन गरिरहेका छन्? मानिस कृषि खेतीबाट धमाधम बाहिरिरहेका छन्। कारण प्रतिफल नै हो।
एउटा किसानले कृषि उपज फलाउन जति मेहेनत गरेको छ, उत्पादनले उसको लागत उठेको छ त? छैन। त्यसो त कृषि क्षेत्रमात्र होइन, देशमा नयाँ उद्योग पनि लाग्न सकेको छैन। एउटा मुख्य कारण भूमिको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ। भूमिका कारण उद्योगको लागत बढिरहेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि सुलभ मूल्यमा जग्गा पाइँदैन। त्यसको मूल कारण बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा जग्गामा लगानी हुनु हो।
कुनै पनि कुनाको जग्गाको मूल्य एकाएक छोइनसक्नु कसरी भयो? कर्जाको शीर्षक अनेक राख्ने तर, लगानी जति सबै जग्गामै हुन थाल्यो। अन्य क्षेत्रमा अनेकन झमेला झेल्नुपर्ने तर, जग्गाको लगानीमा सजिलो तरिकाबाट आम्दानी हुने हुँदो यस्तो भएको हो। त्यसकारण कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिबीच कहिल्यै तादम्यता मिल्न सकेन। कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशत पुग्दा पनि आर्थिक वृद्धि एकल अंकको पनि तल्लो बिन्दुतिरै छ।
नेपालमा छोटो समयमा सबैभन्दा उच्च प्रतिफल दिने लगानीका रूपमा जग्गा स्थापित भइरहँदा अन्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेनन्। बैंकले कर्जा सुरक्षणका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र उपयुक्त धितोका रूपमा जग्गा स्विकार्ने हुँदा कर्जा र जग्गाको अन्तरसम्बन्ध गहिरिँदै जाँदा अर्थतन्त्रलाई दिनानुदिन अनुत्पादक बनाउँदै जग्गाको मूल्यस्तर उचालेर थप अप्रतिस्पर्धी स्थितिमा पुर्याएको छ।
जग्गा किन्दा आधिकारिक स्रोत देखाउनुनपर्ने र बेचेको रकम पूर्णरूपले आधिकारिक स्रोतका रूपमा देखाउन पाइने व्यवस्थाले जग्गा कारोबार अनौपचारिक आयलाई औपचारिक आयका रूपमा परिवर्तन गर्न सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। विविध नीतिमार्फत यस्तो प्रवृत्ति तुरुन्त निरुत्साहित गर्ने आँट नेतृत्वसँग हुनुपर्छ।
जग्गाको बढ्दो मौद्रिकीकरणले स्रोत परिचालन र उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानी प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको छ । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने मोटो रकम विक्रेताले एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइँदैन भने अर्कातिर बचत पनि गरेको देखिँदैन। बरु, अर्काे जग्गा खरिद गर्न वा उपभोगमै प्रयोग गर्ने भएकाले अधिकांश रकम आयातमा प्रयोग हुने गरेको छ ।
साथै, जग्गा किन्दा आधिकारिक स्रोत देखाउनुनपर्ने र बेचेको रकम पूर्णरूपले आधिकारिक स्रोतका रूपमा देखाउन पाइने व्यवस्थाले जग्गा कारोबार अनौपचारिक आयलाई औपचारिक आयका रूपमा परिवर्तन गर्न सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। विविध नीतिमार्फत यस्तो प्रवृत्ति तुरुन्त निरुत्साहित गर्ने आँट नेतृत्वसँग हुनुपर्छ।
मानिसले किन कृषि क्षेत्र छाडिरहेको छ वा पलायन भइरहेको भन्ने मनन गरेर कृषि क्षेत्रमै आकर्षित गर्न सन् २०१५ मा कृषि विकास रणनीति बनायौं। तर, रणनीति बनाएको सातौं वर्ष पुगिरहँदा मुलुकमा संघीयता आएको बहानामा लथालिंग, भताभुुङ्ग बनाएका छौं। हामी कता हिँडेको, कहाँ हिँडेको केही पनि थाहा छैन।
‘ल्यान्डम्यान’ अवधारणामा आएको कृषि विकास रणनीतिले राम्रोसँग काम गर्न सकेको भए अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्थे। जमिनबाट नाफा हुन्छ भनेरै कर्जा लिएर लगानी गरेको होला। दुई–तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरी बनाइएको कृषि विकास रणनीतिबारे अहिलेका अधिक राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी छैन भन्दा पनि हुन्छ।
रणनीतिमा नेपालको भूमि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे दर्जनौं कानुन संशोधन वा नयाँ बनाउनुपर्ने छ। गएको संसदमा यसबार काम गर्नुपथ्र्यो तर मुख्य नेतृत्वमध्ये बहुसंख्यकले चासो नराख्दा सम्भव भएन। अर्कातिर, हामीले के गर्न खोजेको भनेर बुझ्ने काम नहुँदा पनि यस्तो स्थिति आएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी भूमिकाबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार रोक्न आफ्नो योजना केही परिष्कृत बनाएर प्रयास गरिरहेको छ। तर, यो प्रयास क्षणिक र अल्पकालीनमात्रै होइन, धेरै ठाउँमा चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसले निश्चित ठाउँमा जमिनको चाप बढ्दै जान्छ। जमिनसँग जोडिएर बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तार हुने तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नहुने र व्यापारमार्फत पैसा चलायमान बनाउने संरचनागत प्रणालीले हामीलाई कहाँ लैजान्छ त?
कृषि क्षेत्र बदल्न बनाइएको त्यत्रो योजना हाल सडकमा फालिएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन गरिएको त्यत्रो मेहेनतको स्वामित्व लिन कोही तयार छैन। यो तादात्म्यता नमिलेसम्म राष्ट्र बैंकले अथवा एक–दुई निकायले मात्र नियन्त्रणमा ल्याउँछु भन्दा तत्काल केही होला तर दिर्घकालमा केही परिणाम देखिन्न। त्यसैले समग्र प्रणालीमै संरचनागत सुधार नल्याएसम्म समस्या समाधान हुँदैन र समस्या बल्झिरहन्छ।
राजस्वले सरकारी खर्च धान्न धौधौ छ। सार्वजनिक ऋणबिना पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अझ विश्वव्यापी मूल्यको प्रभाव छँदैछ। सार्वजनिक ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) त्यही गतिमा बढेको छ। भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठेको छ। आर्थिक सुशासन गफमै सीमित छ। परिवेशले हामी श्रीलंका र ग्रिसको जस्तो आर्थिक संकटको संघारमा छौं। यस्तो अवस्थामा जनतामा देखिएको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न कसरी सम्भव छ?
चालू खर्चमा स्थानीय र प्रदेश तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको खर्च पनि पर्छ। शिक्षामा व्यापक लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति छ। यसले चालू खर्चको आकार अझ बढाउँदै लैजान्छ। त्यतिमात्रै होइन, चालू पुँजी शीर्षकका खर्च अझ बढ्दै जान्छ। यस्तो स्थितिमा केही खर्चका शीर्षकमा व्यापक कटौती गरेर खर्चको ठूलो परिणाम जोगाउनुपर्ने छ। विश्वमा प्रयोग भइरहेको आधुनिकता र प्रविधिका नयाँ अभ्यासले हामी कहाँ–कस्तो स्थितिमा छौं र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो देखाएको छ।
यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले निर्ममतापूर्वक काम गर्नसक्नुपर्छ। तर, यो सबै हुँदै गर्दा पुँजीगत क्षेत्रमा आकांक्षा र आवश्यकता निकै धेरै छ र अहिलेको व्यवस्थाबाट सुधार हुन सम्भव छैन। करको आधार र विवेकशीलता (र्यास्नलाइजेसन) बारे वर्षौंदेखि कुरा भइरहेको छ र हामी अहिले त्यही परियोजनामा काम गरिरहेका छौं। करको आधार बढाउने र दर घटाउने भने पनि पर्याप्त काम भएको छैन। यद्यपि, हामीले लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं।
करको आधार कुन–कुन क्षेत्रमा बढाउन सकिने रहेछ? कहाँ–कहाँ हुँदोरहेछ? अनि दर नबढाउने कुरा कसरी सम्भव रहेछ? भनेर हेर्दै गर्दा अध्ययन भने निकै धेरै भएको पाइन्छ र नयाँ कुरा खोज्नुनपर्ने रहेछ। करको आधार बढाउन कानुनी र संरचनागत आधार पनि बदल्नुपर्छ। तर, हामीले सजिलो बाटो लिएर जोखिम बहन गर्न खोजिरहेका छैनौं।
सजिलो बाटो भनेको कार्यान्वयनको हो। आफू जुन बाटोमा हिँड्यो त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति कायम भयो। ऋण लिने बाटो सजिलो भयो। सार्वजनिक ऋणका सवालमा अहिलेसम्म हामी सहज अवस्थामा छौं। तर, यस्तै प्रवृत्ति कायम रहे पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, राजस्व कम हुँदै जाने, पुँजीगत खर्चको आकांक्षा बढ्दै जाने, नेतृत्वले नयाँ केही गर्न नसक्ने, करका दायरा मिलाउन नसक्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने स्थिति आउँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्नै नसक्ने गरी काबु बाहिर जाने परिस्थिति बन्छ।
अर्कातिर, विदेशी लगानीबारे ठूलो राजनीतिकरण हुने गरेको छ। अनुदान पनि ठूलो राजनैतिक मुद्दा बनाइदिने गरिन्छ, जसले सजिलो ऋणको बाटो खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सहयोगको विषय ठूलो राजनीतिक मसला बन्यो। यसबीच सरकारले दर्जनौं ऋण सम्झौता गरेको छ तर, कहीँकतै चासो छैन।
ऋण किन लिएको? ऋणको प्रयोजन के हो? ऋण कसरी फिर्ता गर्ने? भन्ने विषयमा कहीँकतै बहस, छलफल भएको छैन। त्यसैले ऋणबारे पनि विधायकी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। के–कस्तो, कसरी र कतिसम्म वैदेशिक ऋण लिने भन्नेबारे एउटा सीमा तोक्नुपर्छ। विधायकी कानुनमा ऋणबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेर अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ सुधार गरेनौं भने सार्वजनिक ऋण बिनाकारण बढाउँदै जान्छौं कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा जोखिम मोलेर पहिलो चरणको आर्थिक सुधार गरिएका कारण अहिलेसम्म टिकिएको भन्ने एकथरीको भनाइ छ। यसबीच उदारीकरणका नाममा कतिपय संस्थान कांग्रेसले बेचेर खायो भन्ने आरोप झेल्नुपरेकै छ। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिन थालेको पनि दशक बितिसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगर्दा परिवर्तित सन्दर्भमा दोस्रो चरण सुधार अभियान अघि नबढेको स्वीकार गर्नुहुन्छ?
अहिले हामीले जे–जति कुरा गरिरहेका छौं, त्यो सबै तात्कालिक वित्तीय अवस्थाबारे हो। अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार, सार्वजनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा मेरो बुझाइ र मैले समाधान खोज्न सक्छु भन्ने विश्वास हो। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार पाँच–सात वर्षअघि गरेको भए अर्कै खालको हुन्थ्यो। तर, अहिले परिस्थिति फरक छ।
यस्तो अवस्थामा हामीले कुरा गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै छैन भन्ने लाग्दैन किनभने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अत्यन्तै धेरै शक्ति हुने भएकाले सजिलैसँग कानुन बदल्न र सुधार गर्न सकिन्छ। ६ महिनाभित्र सबै काम छिटोछरितो ढंगमा मजाले गर्न सकिन्छ। तर, मुलुक हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिलगायत विषयमा सोचेकै छैनन्।
यस्ता विषयमा सोच्ने काम अर्थमन्त्री वा विज्ञको हो र मेरो काम राजनीति गर्ने वा सरकार बनाउने होभन्दा समस्या आएको छ। अर्थतन्त्रका विषयमा नसोच्ने नेतृत्व रहेसम्म ‘रिफर्म’ को काम हुँदैन। जबसम्म नेतृत्वकर्ताले रिफर्मको आवश्यकता महसुस गर्दैन, तबसम्म अन्य व्यक्ति वा संस्था तातेर केही पनि हुँदैन।
२०७४ मा बनेको एमालेको सरकारलाई एउटा खालको सुविधा थियो। त्यसो त डेढ वर्षअघि बनेको सरकारलाई पनि रिफर्मका लागि काम गर्ने अवसर थियो। अहिले झन् ठुल्ठूलो रिफर्मका लागि देश र समाज तयार छ। सबैले महसुस गरेका छन्। तर, स्पष्टता भएको नेतृत्व नहुँदा गाह्रो भइरहेको छ। म दलको वा सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्दा तिमीहरूको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा बढी नै भयो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ।
तर, नेतृत्व गर्ने कुरा हाम्रो निजी कुरामात्र होइन। गठबन्धन सरकार बन्ने स्पष्ट भइसकेका बेला केलाई कुर्ने? संविधानअनुसार कानुन बने, प्रणाली बन्यो, निर्वाचन प्रणालीअनुसार सबै कुरा मिल्यो। अब आउने सरकारले पाँच वर्षमा पनि सुधारको काम नगर्ने हो भने कहिले गर्ने? कसले गर्ने? यो राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग स्पष्टता र आँट नहुँदाको परिस्थिति झेलेर र मुलुकको बिग्रिँदो अर्थतन्त्र टुलुटुलु हेरेर कति दिन चुप लागेर बस्ने?
सार्वजनिक खर्च पुनर्निर्माण आयोग २०७५ ले २ सय ६ वटा विकास समिति, बोर्ड र विभिन्न संरचना घटाएर ८३ मा झार्नुपर्छ भनेको छ। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत अनावश्यक संस्था कटौती गर्ने भने पनि व्यवहारमा लागू होला भन्ने विश्वास पटक्कै नआएको किन होला?
केही कुरा यसको अवधारणात्मक समस्या हो। हामी राज्य र सरकारबीचका कतिपय कुरामा भेद छुट्याउन सक्दैनौं। राज्यको जिम्मेवारी ठूलो सरकार बनाएर पूरा हुँदैन। प्रत्येक उमेर पुगेको नागरिकले उपयुक्त रोजगारी पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। तर, सबैले पाए त? भनिएको के हो भने सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न काम गर्नुपर्छ भनेको हो।
ठूलो सरकार बनाएर परिषद, समिति वा बोर्ड बनाउँदैमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने हो र? सरकार सानो होस् तर प्रभावकारी होस् भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र के ग¥यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारी वा काम हो। राज्य र सरकारबीचको भेद छुट्ट्याउन नसक्ने हाम्रो कमजोरीले पनि कहिलेकाहीँ समस्या बनाएको छ।
दोस्रो पाँच वर्ष सरकार चलाउन आएको सरकारले नागरिकसँग छलफल गर्न सक्नुपर्छ, सम्पर्क राख्नुपर्छ। सरकार आएसँगै यो पाँच वर्षमा मैले यो–यो काम गर्दैछु, यो परिणाम दिन्छु, यो कुरा बदलिन्छ, यति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु, शिक्षा, स्वास्थ्यमा यस्तो परिवर्तन ल्याउँछु, सडक सञ्जाल कस्तो बनाउने यावत विषयका योजना देखाएर सरकार अघि बढ्ने आधार तयार गरेर जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ र लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर गर्नुपर्ने काममा अग्रसर भएको आभास जनतालाई दिनुपर्छ। कुनै काम गर्दा तत्काल रोजगारी कटौती हुनसक्छ तर, विकल्प दिनुपर्छ। यसरी रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर संवाद गरेपछि नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले निर्ममतापूर्वक काम गर्नसक्छ।
सानो कुरा होला, हामीले कांग्रेसको बालुवाटारमा केन्द्रीय बैठकहरू बस्दा भएको खर्चको हिसाब मागिरहेका छौं, पार्टीको खर्च कति (१० लाख, १५ लाख) होला? हामीले भाषणमा खर्च कटौती गर्छाैं, भन्यौं तर पार्टीको बैठक बालुवाटारमा राखेर सरकारी खर्च गरिरहेका छौं भने अरूले किन मान्छन्? त्यो पत्याउँछन्? हाम्रो नैतिकताले दिन्छ? यस्ता कुराले नेतृत्वको नैतिक धरातल दर्शाउँछ। कुरा सुन्दा साधारण लाग्छ तर त्यसको अर्थ हुन्छ। नेतृत्वले बिदाको दिन गाडी चढ्दिन, सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्दिन, संख्या कटौती गर्छु भन्ने कुराको सन्देश ठूलो र सकारात्मक हुन्छ।
त्यसका लागि नेतृत्व तयार भएन भने सम्भव छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वरिपरिको खर्च कटौती गर्ने बितिक्कै मन्त्री वा उपकूलपति वा मुख्यसचिव वा सचिवले खर्च कटौती नगरी बस्न सक्छ? प्रणाली नभएर नबनेको हो। अब हामीले यस्तो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लागू गरेनौं भने खर्च थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। प्रदेशमा, स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको खर्च हेर्नुस् त! अहिले हामीसँग भएको मौकालाई समुचित प्रयोग गरेर सुधारका बाटो अघि बढेनौं भने यसले हामीलाई थिच्छ।
पार्टी घोषणापत्रमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार दिने भनिएको छ। पाँच वर्षभित्र सबैलाई बिमा तथा स्वास्थ्य बिमामा जोड्ने र जटिल प्रकृतिका रोगका उपचार गर्ने आधार तयार गर्ने भनिएको छ। अहिले नै बिमा सुविधा उपयोग गर्न कठिन त छँदैछ, सेवाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईंहरूले भनेजस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्ला?
अवधारणा एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो। स्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्ने? स्वास्थ्य भनेको अस्पतालले दिने सेवा, रोगको उपचार गर्ने स्थान भनेर बुझ्यांै भने समस्याको हल निस्किन्न। एउटा नागरिकले १ सय रुपैयाँ स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्छ भने ६० रूपैयाँ खल्तीबाट खर्च गर्छ। अन्य देशको तुलनामा नेपाल खल्तीबाट खर्च गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि आउँछ।
नेपालमा उपचार गर्दागर्दै रकम सकिएर ज्यान गुमाएको भयानक अवस्था छ। विभिन्न प्रयास गरेर गरिबीबाट बाहिर निस्किएको मान्छे एउटा कडा रोग लाग्दै गर्दा फेरि गरिबीमा फसेको उदाहरण धेरै छन्। यो सबैलाई केन्द्रमा राखेर हामीले के गर्ने हो पहिल्याउनुपर्छ।
स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले आफ्नो आम्दानीका आधारमा टेवा पुर्याउँछन। तीन वर्ष र ७३ वर्ष तथा आम्दानी नभएका नागरिकको बिमा राज्यले गरिदिन्छ। बिमा गरेपछि खर्च व्यापक हुन्छ। यसमा राज्यले कसरी सोच्छ त? नागरिक जति बढी स्वस्थ भए, जति कम रोग लाग्यो, रोगको उपचार जति छिटो गर्न सक्यो त्यति मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भनेर राज्यले सोच्छ किनभने नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिएको छ।
यसमा नागरिकलाई बिरामी नै हुन नदिन के–के काम गर्नुपर्छ? नागरिकले एउटा गाउँमा बसे पनि आधा घन्टा दुरीमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्छ। कहाँ कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद लैजान ठिक्क पारेर म मन्त्रीबाट फर्केको हो। जुन अवधारणामा काम भएको छ, त्यसआधारमा समस्या आउँछ भन्ने थाहा थियो। गर्नुपर्ने आवश्यक काम नगरी बिमा गर्याे भने थेग्न सकिन्न।
अस्पताल बनाएर नागरिकको उपचार गर्ने स्वास्थ्य बिमाको मात्रै जिम्मा होइन। नागरिकलाई सकेसम्म अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्ने, अस्पताल समयमै पुग्ने बनाउने, अनि छोटो समयमा उपचार गर्ने स्वास्थ्यको अवधारणामा नै परिवर्तन भयो। अब यसको काम सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारले गर्छ। समाजले गर्छ, तलदेखि माथिसम्म ठूलो ‘कम्युनिटी’ बन्छ, जसले गर्दा कम उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्छौं। स्वास्थ्य बिमा कानुन सात वर्षको कार्ययोजना बनाएर आएको हो।
यसमा नागरिकलाई बिरामी नै हुन नदिन के–के काम गर्नुपर्छ? नागरिकले एउटा गाउँमा बसे पनि आधा घन्टा दुरीमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्छ। कहाँ कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद लैजान ठिक्क पारेर म मन्त्रीबाट फर्केको हो। जुन अवधारणामा काम भएको छ, त्यसआधारमा समस्या आउँछ भन्ने थाहा थियो। गर्नुपर्ने आवश्यक काम नगरी बिमा गर्याे भने थेग्न सकिन्न।
अस्पताल जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेनौं भने हामीले बिमामार्फत थेग्न सक्दैनौं। स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा के हो? कसरी गर्ने? भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन। नेपालको प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संविधानले हामीलाई के जिम्मेवारी दिएको छ? बिमाबाट गर्न खोजिएको के हो? स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्न खोजेको? भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझेन।
हाल २ हजार ३ सय मेगावाटहाराहारी विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। कांग्रेसकै घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बनाउँछौं भन्नुभएको छ। तथ्यांकमा टेकेर हो कि हावादारी योजना हो? यस्तो घोषणा विगतमा पनि भएकै थियो?
मैले २०७०–२०७२ सम्म संसदको ऊर्जा समितिको सभापति भएर काम गरेँ। अनुभव, उपलब्ध तथ्य र तथ्यांक लिएर विश्लेषण गरी घोषणापत्र बनाएका हौं। घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा आगामी पाँच वर्षमा आनन्दले पूरा गर्न सकिन्छ। तर, आफैं बन्छ, चटक वा जादु गरेजस्तै काम हुन्छ भनेर भन्यौं भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अहिले पनि एउटा उत्पादनकर्ता सरकारका २७ निकाय धाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रले २०८४ मा विद्युत उत्पादन गर्छु भनेर कार्ययोजना बनाएको हुन्छ तर २०८० सम्म सरकारकै एउटा निकायको निष्क्रियता र अकर्मण्यताले काम रोकियो भने हाम्रा लक्ष्य असफल हुन्छ। विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित काम ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ तर अर्को मन्त्रालय वा निकायका कारण पनि काम रोकिन्छ।
त्यही भएर मैले बारम्बार हाम्रो काम गर्ने सबै प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेको छु। निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानीलाई हामीले पहलकदमी लिनुपर्छ। सतहमा देखिएका विभिन्न समस्याको गाँठो तत्कालै फुकाउने काम गर्याैं भने मजाले लक्ष्यमा पुग्न सम्भव छ। यो गाँठो कहाँ–कहाँ छ? २७ ठाउँलाई एकै ठाउँमा कसरी गराउने? उत्पादन क्षेत्रलाई कठिनाइबाट कसरी निकाल्ने? अहिले विद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा वित्तीय संकट र मूल्यवृद्धि देखिएको छ। यो समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने? अर्कातिर, प्रशारण लाइन समयमा नबन्ने स्थिति छ। अहिलेकै वितरण प्रणालीले नयाँ विद्युत उत्पादन थेग्ने स्थिति छैन।
उत्पादित विद्युतलाई बाहिरी बजारमा सुनिश्चितता गर्न सकेनौं भने फेरि समस्या हुन्छ। एकाधिकार प्राप्त भारतीय बजारले मात्र विद्युत समस्या हल गर्दैन। केही वर्षपछि उत्पादित विद्युत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कति ठूलो समस्या ल्याउँछ भन्नेमा डर लागिरहेको छ। उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन सकिएन भने ठूलो समस्या पर्नेवाला छ। विद्युत खपतको आधार बढाउने काम विद्युत प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र होइन। फेरि पनि नेतृत्वमै प्रश्न उठ्छ।
पाँच वर्षमा मेरो विद्युत यति उत्पादन हुन्छ, मैले यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ। विद्युत खर्चका हिसाबले दक्षिण एसियाको हामी एकदम पुछारमा छौं। यो सन्दर्भमा विद्युत खपत बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ र विद्युत खपत बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पनि मद्दत गर्छ। यसर्थ, मैले उत्पादनमा समस्या देखेको छैन। उत्पादित विद्युतको सही प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो समस्यामा परिन्छ कि भन्ने मलाई ठूलो चिन्ता छ।
फेरि पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्र्रश्न छ। खासगरी खेतीयोग्य जमिन आन्तरिक उत्पादनसँग जोडिन्छ। अहिले करिब २८ प्रतिशतहाराहारी खेतीयोग्य जमिनमा रहेको सिँचाइ सुविधा ५० प्रतिशत पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। के त्यस्तो जादुको छडी छ कि आजसम्म भएको उपलपब्धीलाई पाँच वर्षमा झन्डै दोब्बर बनाउने?
सिक्टा सिँचाइ, भेरी–बबई बनाउन लागेको समय हेर्याैं भने हामीले लक्ष्य भेट्न सय वर्ष लाग्छ। हाम्रा धेरैजसो सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय आयोजनाका रूपमा छन्। सिँचाइ आयोजना निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ। यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजनाका रूपमा प्राथमिकतामात्र दिएका छैनौं, छुट्टै कानुन पनि बनाएका छौं। तर, अपेक्षित परिणाम हात लागेको छैन।
काम नगरेका कारण सम्भव नदेखिए पनि हाम्रो मुठ्ठीबाट बाहिर छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन वा अन्य कानुनलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन। हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति नभएका कारण हामीले गरेनौं। पाँच वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजना २५ वर्षसम्म नबन्दा लागत बढेर कहाँ पुग्यो? समस्या पहिचान भएका आधारमा कानुनी र व्यावहारिक गाँठो फुकाउनुपर्छ।
नेतृत्वले अप्ठ्यारा फुकाउँदै गयो र परिणाम खोज्न थाल्यो भने लक्ष्य भेट्न कुनै गाह्रो छैन। तर, अहिलेकै पारामा हो भने सम्भव छैन। त्यसैले काम गर्ने तौरतरिका, शैली बदल्ने, संरचना बदल्ने विषय पनि घोषणापत्रमा राखेका छौं। अब पनि सुधारिएर काम गरेनौं भने न ५० प्रतिशत सिँचाइ पुग्छ, न १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ।
निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनको ‘ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्र ल्याउने योजना अघि सार्नुभएको छ। ठूला र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भनी २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म अड्किएको छ। एउटै कानुन बनाउन वर्षौं लाग्ने परिस्थिति चिर्न कति पहल गर्नुभयो र अबको ६ महिनामा यो काम हुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने?
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जुन काम रफ्तारमा गरिनुपर्थ्याे, त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले त समस्या भएको छ। संसदमा अड्किएको पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन पनि त्यसैको द्योतक हो। २०७४ पछिको संसदमा संविधान निर्माण भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनिसक्नुपर्छ भन्ने ‘डेटलाइन’ थियो।
त्यो कानुनमा संशोधन हाल्ने म्याद छोट्ट्याएका कारण मैले पनि राति १ बजे बुझाएको संशोधन विधेयक भोलिपल्ट १० बजे छलफल गरेर ११ बजे पास गरेको इतिहास छ। लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व रातारात घन्टौं लगाएर कयौं ऐन संशोधन गरेका छौं। लक्ष्य दियो भने बाध्यताले पनि काम हुने रहेछ भन्ने यी दुई उदाहरण काफी छ।
कतिपय पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कानुनमा प्रतिस्पर्धा नै नगराउने व्यवस्था छ। त्यसबारे कहीँकतैबाट बुझाउने प्रयास भएको छैन। कतै आसेपासेलाई पोस्न कानुन ल्याइएको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ र त्यसको जवाफ खोजिन्छ। फेरि, यी सबै विषय सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ। संसदले डेलिभर गर्न सक्छ तर प्रयोजनसहित स्पष्टता साथ आउनुपर्छ।
मैले भनिरहेको छु, राजनीतिक नेतृत्वमा ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ भयो भने असम्भव भन्ने केही हुँदैन। खाली राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग भएको समय, कामको लक्ष्य र परिणाम ख्याल गर्नुपर्याे। कानुन परिवर्तन गर्ने कुरामा सबै सरोकारवालालाई सम्मिलित गराएर, अपेक्षित परिणाम राखेर कानुन संशोधन प्रस्ताव लिएर संसदमा उभिएर प्रष्ट्याउने बित्तिकै कानुन पास हुनबाट रोकिँदै रोकिँदैन।
तीन महिनाभित्र कानुन पास हुन्छ। तर, एउटा मन्त्रीले कानुनको स्वामित्व ग्रहण नगरी औपचारिकता पूरा गर्न संसदमा दर्ता गरेर छाडिदिने, कानुन पास भएपछि प्राप्त हुने उपलब्धी के हो जानकारी नदिने र पारित गर्न पहलकदमी नलिने स्थितिले धेरै कानुन निर्माण वा संशोधनमा विलम्ब भएका छन्। यस्ता कानुनमा खाली शंकाउपशंकामात्रै झल्किन्छ।
कतिपय पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कानुनमा प्रतिस्पर्धा नै नगराउने व्यवस्था छ। त्यसबारे कहीँकतैबाट बुझाउने प्रयास भएको छैन। कतै आसेपासेलाई पोस्न कानुन ल्याइएको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ र त्यसको जवाफ खोजिन्छ। फेरि, यी सबै विषय सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ। संसदले डेलिभर गर्न सक्छ तर प्रयोजनसहित स्पष्टता साथ आउनुपर्छ।
विश्वव्यापीरूपमा देखिएको कोरोना महामारीसँगै परम्परागत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्र (वैदेशिक रोजगार, वस्तु निर्यात, पर्यटन) ओझेलमा पर्ने र सफ्टवेयर क्षेत्र (डिजिटल अर्थतन्त्र) ले विस्तारित हुने मौका पाएको छ। त्यसका लागि नेपाल ‘हब’ बन्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। तर, कसैले पनि पहलकदमी लिएको पाइँदैन, किन?
नेपालमा हामीले खासै धेरै कुरा नगरिकन नेपालीले नेपालमा (जो नेपालभन्दा बाहिर गए, बसे, पढे, सिके, जमे, आफ्नो सम्पर्क बनाए, पहुँच बनाए) सूचना प्रविधिसँग जोडेर खोलेका कम्पनीहरू हेर्याैं, त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी हेर्याैं, त्यसरी भित्रिएको विदेशी मुद्रा हेर्याैं भने उत्साहित बनाउँछ। यो क्षेत्रसँग आबद्ध धेरै व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेको छु।
स–साना कुरा सुधार्दामात्रै पनि धेरै प्रगति हुन्छ। जस्तो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्षमा सूचनाप्रविधि (आइटी) पढ्न कोटा तोकिदिन्छ। उनीहरू के भन्छन् भने, ‘आइटी यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ असीमित रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा सीमा तोकेर विद्यार्थी भर्ना लिने र पढाउने गर्दा कसरी प्रगति हुन्छ?’ वास्तवमा आइटी क्षेत्रमा १०औं हजार आइटी पढेका मान्छे रोजगारी पाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि भारतको बैंगलोर हेरे पुग्छ।
नेपालमा दसौं हजार ‘आइटी ग्रेजुएट’ छन्। ती ग्रेजुएटले सूचनाप्रविधि नीति हाम्राअनुकूल छन् भन्ने भयो भने एकैपटक ठुल्ठूला कम्पनीलाई आकर्षित गर्छ र नयाँ थप हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ। सोच्ने तरिका बदल्ने बित्तिकै धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ। विदेशी मुद्रा त आउँछ नै ‘रिप्याट्रिएसन’ को समस्या पनि हल हुन्छ। नेपालमा लगानीका रूपमा विदेशी मुद्रा त ल्यायो, नाफा पनि कमायो तर, सरकार लैजान दिँदैन।
सजिलोसँग लैजाने वातावरण किन नबनाइदिने? बारम्बार कराउँदा विदेशी लगानीको सीमा २ करोडमा झारिएको छ। आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको कुनै सीमा राख्नु नै जरुरी छैन। ‘स्टार्टअप’ जन्माउने कुरामा किन पुँजी बाधक बनाउने? स–साना कुरामात्रै सुधारे पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ। आउने सरकारले देश परिवर्तनको इच्छाशक्ति राख्छ भने समाधान सम्मलेन (सोलुसन समिट) आयोजना गर्नुपर्छ। डिजिटल संसारको समस्या समाधान त्यही समिटमा खोज्ने हो।
त्यही समिटमा बस्ने, छलफल गर्ने, जुन–जुन कुराले अप्ठेरो पारेको छ, त्यही फुकाउने गर्नुपर्छ। तबमात्रै सोचेको परिवर्तन सम्भव हुन्छ। समिट सकिँदा सम्पूर्ण समस्या समाधान भइसक्नुपर्छ। अर्थात, गाँठो फुकाइदिनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेर समिटबाट निस्किन पाइँदैन। नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भने त्यही सम्मेलन केन्द्रभित्र बसेर ‘ड्राफ्ट’ बनाएर संसदमा दर्ता गरेरमात्रै उठ्नुपर्छ। पाँच दिनको सम्मेलनबाट अर्को पाँच वर्षमा नेपालको आइटी क्षेत्रलाई अर्को तहमा पुर्याउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ, जुन गर्न सकिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा अहिले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) मिसन नेपालमा चलिरहेको छ। परिस्थिति समयमै नसम्हाल्ने हो भने कालोसूचीमा पर्ने खतरा उत्तिकै छ। मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन तत्काल र दिर्घकालमा गर्नुपर्ने काममा ढिलासुस्ती किन? कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भएका बेला कालोसूचीमा पर्दाको परिणाम कस्तो होला?
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भएकै बेला मैले संसदमा सार्वजनिक चासोको विषयमा बोल्दै यसबारे सचेत गराएको मात्रै छैन, के–के काम गर्नुपर्छ भनेर छोटकरीमा उठाएको पनि छु। कतै नेपाल कालोसूचीमा पर्छ कि भन्ने डर मेरो मनमा पनि छ। हामी असामान्य अवस्थामा पुग्न सक्छाैं। विडम्बना, नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरसाथ नलिएको अनुभूति हुन्छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर विषयलाई हलुका लिएको आभाष मिल्छ। अहिले सरकार कमजोर विद्यार्थीले परीक्षाका बेला परीक्षाको मिति सरिहाल्छ नि भनेर बसेजस्तो, थप समय पाइहालिन्छ भनेर बसेको जस्तो देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग विभिन्न छलफल वा गठबन्धन बैठकमा समेत यो विषय उठाइरहेँ। तर, कोही नेतामा पनि गाम्भिर्यता देखिनँ। मुख्य कुरा नेतृत्वको गम्भीरता हो। मैले यसको गम्भीर्यता बुझेको छु। कि आफैं बुझ्ने, नभए सरकारमा बस्ने नेतृत्वलाई बुझाउने मेरो प्राथमिकता हो।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर विषयलाई हलुका लिएको आभाष मिल्छ। अहिले सरकार कमजोर विद्यार्थीले परीक्षाका बेला परीक्षाको मिति सरिहाल्छ नि भनेर बसेजस्तो, थप समय पाइहालिन्छ भनेर बसेको जस्तो देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग विभिन्न छलफल वा गठबन्धन बैठकमा समेत यो विषय उठाइरहेँ। तर, कोही नेतामा पनि गाम्भिर्यता देखिनँ। मुख्य कुरा नेतृत्वको गम्भीरता हो। मैले यसको गम्भीर्यता बुझेको छु। कि आफैं बुझ्ने, नभए सरकारमा बस्ने नेतृत्वलाई बुझाउने मेरो प्राथमिकता हो।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरा गरिरहँदा स्वच्छ (फेयर) लगानीको कुरासँग यो मेल खाँदैन। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र अघि बढाउन एउटा बिन्दुमा स्थानीय सरकारको जुनसुकै विभागको जुनसुकै मान्छेले लगानी भित्र्यायो भने उसको बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ लगानी कहाँबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो भनेर प्रश्न नगर्ने स्थिति छ। के नेपालले यस्तो ‘अप्रोच’ लिन सक्छ? सक्दैन।
संविधानले बाँधिएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले बाँधिएका छांै र थुप्रै हाम्रा सीमा छन्। हामी सार्वजनिक ऋण होस् वा अनुदान वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सही तरिकाबाट भित्र्याउँछौ। ‘फेयर प्ले’ बाट मात्रै सफलता हासिल गर्छु भन्ने देशले यस्ता कुरामा अझ बढी चिन्ता गर्नुपर्छ। हामीले यस विषयमा अलि बढी हेलचेक्र्याइँ गर्याैं कि? प्राविधिकरूपमा जोगिएछ भने नेपाल कालोसूचीबाट जोगिएको भन्ने सन्देशले कस्तो ‘इमेज’ बन्ला?
-1743570672.jpg)
