काठमाडौं। करिब आठ महिना लामो आयात प्रतिबन्ध खेपेका गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलका कम्पनीले आयात प्रतिबन्ध खुलेलगत्तै धमाधम प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
गत वैशाख १३ देखि लागेको आयात प्रतिबन्ध पुस १ बाट खुलेपछि सम्बद्ध व्यवसायीहरू एलसी खोल्ने प्रक्रियामा जुटेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आएको भन्दै १० प्रकारका वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धमा सरकारले भदौ १४ मा कुरकुरे, हिरालगायत ६ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो भने गाडी, माटेरसाइकल, मोबाइल र मदिरा गरी चार वस्तुको आयात प्रतिबन्ध यथावत राखेको थियो।
मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको प्रतिबन्ध मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नलम्ब्याउने निर्णय गरेपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो।प्रतिबन्ध हटेपछि लामो समय समस्या खेपेका गाडी, माटेरसाइकल, मोबाइल र मदिरा व्यवसायीले अब धमाधम एलसी खोल्न सुरु गरेका हुन्।
अर्को साताबाट एलसी खोल्ने तयारीमा मोबाइल फोन व्यवसायी
सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा सुरुमा ६ सय अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल ल्याउन बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि अझ कडाइ गर्दै साउनबाट ३ सय अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो।
मोबाइल फोन विलासी वस्तु मान्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। हाल ३ सय डलरमाथिका मोबाइल आयात प्रतिबन्ध खुलेसँगै मोबाइलमा एलसी खोल्ने तयारीमा व्यवसायी लागेका छन्।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार एलसी खोल्न परिपत्र आइसकेकाले अर्को सातादेखि एलसी खोल्ने तयारी भइरहेको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट पहिल्यै एलसी खोल्न सर्कुलर आइसकेको छ,’ मल्होत्राले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आयात प्रतिबन्ध फुकुवा र एलसी खोल्ने सर्कुलर आइसकेकाले एलसी खोल्ने तयारी गरिरहेका छौं।’ उनले हवाईमार्ग हुँदै मोबाइल आयात गरिने भएकाले नेपाली बजारमा ३ सय डलरमाथिका मोबाइल आइपुग्न धेरै समय नलाग्ने बताए। यसका लागि एकदेखि दुई साता लाग्ने उनको भानइ छ।
अटोमोबाइलमा एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु, व्यवसायी छैनन् उत्साहित
प्रतिबन्ध हटेपछि अटोमोबाइल व्यवसासयीले एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पुस १ बाट नै एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए।
‘केही कम्पनीले एलसी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्,’ थापाले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार नगरेसम्म पहिलाजस्तो गाडी आयात पनि हुँदैन भने बिक्री पनि हुँदैन।’ राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल व्यवसायलाई सुरुबाटै नकारात्मक ‘टार्गेट’ गरेर नीति ल्याएका कारण प्रतिबन्ध खुलेपछि पनि उत्साह नदेखिएको उनको भनाइ छ।
एलसी खोल्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि व्यवसायीले केही समयमा गाडी आयात गर्ने उनले बताए। अटोमोबाइल व्यवसायीले राखेका माग पूरा नगरेका कारण गाडीको एलसी खुलाउन व्यवसायी पूर्णरूपमा उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ।
नाडाले व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गरेर अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दर तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै सतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, अटो क्षेत्रको कर्जामा कायम गरिएको जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका छन्।
सवारी कर्जा, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार पुरानै राख्नुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभाव सहज बनाउन सिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्ष थप गरिनुपर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ।
यी माग पूरा नगरेसम्म अटोमोबाइल व्यवसाय सामान्य अवस्थामा नफर्कने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
एलसी खोल्न मदिरा व्यवसायी पनि बैंक–बैंकमा
अटोमोबाइल र मोबाइलफोन व्यवसायीजस्तै मदिरा व्यवसायी पनि एलसी खोल्ने प्रक्रियामा लागेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति समस्या हटाउन भन्दै सरकारले अन्य वस्तुका साथमा महँगा विदेशी मदिरालाई पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
आयात प्रतिबन्धका कारण बजारमा अबैध भित्रिएका मदिराको बिगबिगी भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए। सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुलाएपछि भने व्यवसायी एलसी खुलाएर मदिरा आयात गर्ने प्रक्रियामा लागेका हुन्। विदेशी मदिरा व्यवसायीले एलसी खुलाउन धमाधम प्रक्रिया अगाडि बढाएको एक व्यवसायीले बताए।
‘प्रतिबन्ध खुलेपछि एलसी खुलाउन व्यवसायीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एलसी पाएपछि व्यवसायीले विदेशी मदिरा भित्र्याउन धमाधम प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्।’ एलसी प्राप्त गरेपछि केही समयमै विदेशी मदिरा नेपाली बजारमा आउने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिबन्ध नलम्ब्याएपछि पहिलाको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने
गत मंसिर २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार वस्तुमाथि लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि निर्णय सार्वजनिक गर्दा आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सुनाइएन।
साथै, राजपत्रमा पनि उक्त सूचना सार्वजनिक नगरेको तथा राष्ट्र बैंकले पनि यसमा केही प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिकांश व्यवसायी अलमलमा परेका थिए। तर, प्रतिबन्ध नलम्ब्याएपछि पहिलाको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले प्रतिबन्ध नलम्ब्याएपछि पहिलाको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने र सूचना जारी गरेर त्यसलाई हटाएको उल्लेख गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
‘तोकिएको समयसम्म मात्र पहिलाको निर्णयले काम गर्छ। यदि पुनः प्रतिबन्धको समय थप गर्नुपर्ने भयो भने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नलम्ब्याउने भएपछि तोकिएको अवधि कटेपछि त्यस्तो निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।’
