काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका लघुबिमा कम्पनीहरुको लगानी क्षेत्र र कारोबार सीमा तोकेको छ।
प्राधिकरणले लघुजीवन र लघुनिर्जीवन बिमकको एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै लगानीको क्षेत्र र सिमा तय गरेको हो। लघुबिमा कम्पनीलाई ८ क्षेत्रमा लगानीको सीमा तोकेर निर्देशन जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले लघुबिमा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, पूर्वाधार बैंकको मुद्दती निक्षेप, सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्र, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अग्रधिकार सेयर (साधारण सेयरमा परिणत नहुने), बण्ड, डिबेञ्चर र ऋणपत्र, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयर र नागरिक लगानी कोष र म्युचल फन्डहरूमा लगानीको व्यवस्था गरेको छ।
अहिले नेपाल बिमा प्राधिकरणले सात लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न प्रारम्भिक अनुमति दिएको छ। प्राधिकरणले गत मंसिरमा ४ लघुनिर्जीवन र ३ लघुजीवन कम्पनीलाई प्रारम्भिक अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले सात वटै कम्पनीलाई प्रारम्भिक अनुमति दिइ पूर्वाधार तयार गर्न भनेको छ।
कम्पनीले पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि निरीक्षण अनुगमन पश्चात लाइसेन्सको अन्तिम स्वीकृती दिने बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए। लघुनिर्जीवनका लागि प्राधिकरणले ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई बुटवल मुख्य कार्यालय तोकर लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवसाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई भरतपुर मुख्य कार्यालय तोकेर बागमती प्रदेश, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई जनकपुरधाम धनुषा मुख्य कार्यालय तोकर मधेस प्रदेश र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई धनगढी मुख्य कार्यालय तोकेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुनिर्जीवन बिमा व्यवसायका लागि छानिएको हो।
त्यसैगरी लघुजीवनतर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई विराटनगर मुख्य कार्यालय तोकेर प्रदेश १ मा बिमा सेवा प्रवाह गर्न बिमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ।
साथै, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई वीरेन्द्रनगर सुर्खेत मुख्य कार्यालय तोकेर कर्णाली प्रदेश र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पोखरा–८ कास्की मुख्य कार्यालय तोकेर गण्डकी प्रदेशमा लघुबिमा व्यवसाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
लघुबिमा कम्पनीले देशभरी शाखा विस्तार गरी व्यवसाय गर्न पाउनेछन्। निर्देशनमा लघुबिमा कम्पनीले नेपाल सरकार, प्रदेशसरकार, स्थानिय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको वचतपत्र वा ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचपत्र वा ऋणपतमा कूल लगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीहरुले यी क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको खण्डमा वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकक मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्नेछ।त्यसैगरी वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सञ्चालनमा रहेका र नियमित लेखापरिक्षण गराई कम्तीमा ३ वर्ष नाफामा रहेको बैंकमा कूल लगानीको बढीमा १५ प्रतिशत र पाँच वर्ष सञ्चालन अवधि नपुगेका बैंकमा लगानीको ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पर्नेछ।
लघुबिमा कम्पनीहरुले विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कूल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा आई आफ्नो हिसाब किताबको नियमित लेखापरिक्षण गराई कम्तीमा तीन वर्षसम्म नाफामा रहेका विकास बैंकमा बढीमा पाँच प्रतिशत र सञ्चालनमा आएका पाँच वर्ष नपुगेका विकास बैंकमा बढीमा दुई प्रतिशत एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न सकिने साथै, फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा कूल लगानी ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउनेछन् व्यवस्था छ।
कम्तीमा ५ वर्षसम्म सञ्चालन आई नियमति लेखापरिक्षण गराई कम्तीमा ३ वर्षमा नाफामा कूल लगानीको बढीमा २ प्रतिशत र पाँच वर्ष नपुगेका फाइनान्स कम्पनीमा कूल लगानीको १ प्रतिशत लगानी लगानी त्यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अग्रधिकार सेयर (साधारण सेयरमा परिणत नहुने), बन्ड, डिवेञ्चर र ऋणपत्रमा कूल लगानी बढीमा ३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नपाइनेछ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिवेञ्चर र ऋणपत्रमा कूल लगानीका बढीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ।
साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा कस्ले लगानीको बढीमा १० प्रतिशत लगानीको व्यवस्था छ। सेयर लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बढी हुने गरी लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी कम्पनीले नागरिक लगानी कोष तथा म्युचल फन्डका लगानी योजनामा कूल लगानीको पाँच प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्। कूल लगानीको १ प्रतिशत भन्दा बढी रकम लगानी गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणका अनुसार लघुबिमा कम्पनीले निर्देशनमा उल्लेख भएको क्षेत्र तथा सिमा भन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न पाउने छैनन्।
त्यसैगरी कम्पनीले लगानी गर्दा भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी बराबरको रकम दुई वा सो भन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा लगानी गरिरहेको छन्।
अघिल्लो वर्षमा सेयरबजारमा लगानी बढाएका बिमा कम्पनीले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मुद्दतीमा लगानी गरिरहेका छन्।बजारमा तरलताको समस्या बढ्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज दोहोरो अंकमा पुर्याएका छन्।
यद्यपी मुद्दतीमा राम्रो ब्याज पाइने र जोखिम कम हुने हुँदा बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा लगानी गरेको देखिन्छ।चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा करिब ७७ प्रतिशत लगानी गरेका थिए।
