काठमाडौं। लगभग आठ महिनादेखि महँगा मोबाइल आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। गत वैशाखदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको भन्दै सरकारले विभिन्न सामग्री आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध लामो समयपछि फुकुवा भएको हो।
आठ महिना लामो प्रतिबन्ध खेप्दा पनि अन्य वस्तुको तुलनामा मोबाइल फोन व्यवसायमा भने कम क्षति पुगेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले सुरुमा ६ सय अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि यसमा थप कडाइ गर्दै साउनबाट ३ सय अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगायो।
हुन त आयात प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा पनि बजारमा महँगा मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्थे। यसरी लामो समय प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि बजारमा मोबाइल फोन अभाव नदेखिनुले अबैध मार्गबाट मोबाइल भित्रिएको चर्चा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो। तर, सरकाले यसरी आयात प्रतिबन्ध लाग्दा पनि कसरी पर्याप्तमात्रामा मोबाइल उपलब्ध भए भन्नेबारे कहिल्यै अनुगमन गरेन।
सरकारले गत वैशाख १३ बाट असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आयात प्रतिबन्धको अवधि पटक–पटक बढाउँदै गएको सरकारले गत भदौ १४ बाट कुरकुरे, हिरालगायतका ६ प्रकारका वस्तु आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल गरी चार प्रकारका वस्तु आयात प्रतिबन्ध यथावत राख्यो।
मंसिर २९ सम्म लागू हुनेगरी आयात प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले पुस १ बाट गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल गरी चार प्रकारका वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध पनि खुलाएको हो।
मोबाइल आयात प्रतिबन्धले ७ अर्ब राजस्व गुम्यो
मोबाइल फोन व्यवसायीका अनुसार आयात प्रतिबन्धका कारण आयातकर्ता, वितरक र डिलर्सलाई सबैभन्दा बढी असर पुग्यो।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ३ सय डलरमाथिका मोबाइल आयातमा लागेको प्रतिबन्धले ७० प्रतिशत बजार खस्किएको बताए।
‘आयात प्रतिबन्धका कारण अधिकांश आयातकर्ता, वितरक र डिलरलाई सबैभन्दा बढी असर पुग्यो,’ मल्होत्राले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामी सबै प्रतिबन्धका कारण पीडित अवस्थामा छौं।’ आयात प्रतिबन्धले व्यवसायीसँगै सरकारले पनि क्षति बेहोरेको बताए। ‘मोबाइल आयात प्रतिबन्धका कारण सरकारले पनि ७ अर्ब बराबर राजस्व गुमायो,’ उनले भने।
उनले व्यवसायी घाटामा जाँदा सरकारलाई पनि ठूलो घाटा पर्न गएको बताए। आयात प्रतिबन्ध खुलाउन निकै ढिला भएको उनको प्रतिक्रिया छ।
एमडिएमएस प्रणाली पूर्णरूपमा लागू नभए बजार सामान्य अवस्थामा नफर्कने अध्यक्ष मल्होत्रा केही समयदेखि लागू भएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) प्रणाली पूर्णरूपमा लागू नभएसम्म प्रतिबन्धले मोबाइल व्यवसायमा पुगेको क्षति सामान्य अवस्थामा नफर्किने बताउँछन्।
‘एमडिएमएस प्रणाली जबसम्म पूर्णरूपमा लागू हुँदैन तबसम्म मोबाइल व्यवसायमा सुधार आउँदैन,’ उनले भने, ‘अबैध बाटोबाट आएका मोबाइल नचल्ने र बन्द गर्ने काम नगरेसम्म नेपाली बजारमा अबैध मोबाइलले कब्जा जमाउने देखिन्छ।’
एमडिएमएस प्रणाली पूर्णरूपमा लागू भएको खण्डमा चोरी पैठारीका फोन आउन नपाउने उनको भनाइ छ। उनले नेपाली बजारमा चार वर्षअगाडिसम्म अबैध बाटोबाट मोबाइल नआउने गरेको बताए।
‘आजभन्दा चार वर्ष अगाडि हामीले मोबाइल फोन आयात गर्दा तिरेको भ्याटमा ४० प्रतिशत हामीलाई नै फिर्ता आउँथ्यो,’ उनले भने ‘त्यसले कानुनी बाटोबाट ल्याएको खर्च कम हुन्थ्यो। जसका कारण त्यतिबेला चोरी पैठारीका फोन आउन पाउँथेन।’
उनले हाल एमडिएमएस प्रणाली पनि लागू नहुने र तिरेको भ्याट पनि फिर्ता नहुने कारण अबैध मोबाइल भित्रिने गरेको उनको भनाइ छ।
मोबाइल फोन व्यवसायी नयाँ सरकारप्रति आसावादी
लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। अर्थतन्त्र बिग्रिएका कारण नेपालमा बिक्री हुने वस्तुको परिमाण घटेको पनि विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आइरहेको छ। यसै समस्याका कारण नेपालमा लामो समयदेखि मोबाइल फोन बिक्री खुम्चिएको छ।
एसोसिएसन अध्यक्ष मल्होत्राका अनुसार मोबाइल फोन बिक्री घटेको छ। आयात प्रतिबन्धले पुर्याएको असर मेटाउन पर्याप्तमात्रामा मोबाइल फोन बिक्री हुनुपर्छ।
‘नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार आउने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि मोबाइल फोन, अटोमोबाइल लगायत सबै क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास छ।’
