काठमाडौं। पुस लागेसँगै लगानीयोग्य रकम (तरलता) व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन्। पुसमा सरकारले आयकरवापत ४० प्रतिशत प्राप्त गर्छ। त्यो भनेको करिब ५० अर्बहाराहारी थप रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ।
अर्को, सरकारले यही त्रैमासमा ५० अर्ब हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। त्यो रकम पनि वित्तीय बजारबाटै निस्कने भएकाले यसको असरले तरलतामा थप दबाब पैदा गर्छ।
कर र आन्तरिक ऋण गरी १ खर्ब हाराहारी रकम सरकारी ढुकुटीमा जाने हुँदा वित्तीय क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउने देखिन्छ। हरेक पुसमा तरलता संकट सामना गर्ने नेपालको वित्तीय क्षेत्र यसपटक झनै दबाबमा पर्ने सम्भावना छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा तरलता संकट थप गहिरिने बताउँदै आएका छन्। सरकारले महँगो ब्याजमा भए पनि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको, पुस मसान्तमा अनुमानित आयको ४० प्रतिशत कर तिर्ने कानुनी व्यवस्था र राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा दिएको पुनर्कर्जा सुविधाको म्याद पुसलाई नै तोकेकाले चरम तरलता संकटको स्थिति उत्पन्न भएको हो।
कोभिडकालमा दिएको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको म्याद पनि पुसमै सकिने भएकाले डेढ खर्बभन्दा बढीको हिसाब पुसमा वित्तीय क्षेत्रबाट अलग हुने स्थिति छ।
तै पनि, कोभिडकालमा दिएको पुनर्कर्जा रकम स्वतः नियमित कर्जामा परिणत हुँदा त्यसले तरलता व्यस्थापन र कर्जा निक्षेप अनुपात दुवैमा असर पर्छ। तर, आन्तरिक ऋणवापत सरकारी ढुकुटीमा जाने पैसाले ‘सिआरआर’ व्यवस्थापनमा असर पर्छ। सरकारलाई आयकर बुझाउँदा डिपोजिट घट्न वा ऋण बढ्छ।
पुनर्कर्जा र करका लागि जाने रकमबाट तरलता व्यवस्थापन र सिडी रेसियो दुवैमा असर पर्ने छ। जसले सिडी रेसियो बढ्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था थप लगानीका लागि दबाबमा पर्छन्।
अर्कातिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा लगानी गर्ने स्थिति छैन। यसले विगतमा ऋणीलाई थप लगानी दिएर कर्जा हरितीकरण (ग्रिनरी) बनाउँदै आएका वित्तीय संस्था यो पुसमा निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ।
असोजमै धेरै व्यवसायीले ऋणको साँवा–ब्याज नतिरेको भनेर वित्तीय बजारमा चर्चा भइरहेको छ। पुसमा साँवा–ब्याज फिर्ता आएन भने वित्तीय संस्थाका वित्तीय प्रतिवेदन प्रभावित हुने देखिन्छ।
त्यसको प्रारम्भिक छनक महिनावारीरूपमा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने रिपोर्टमा देखिने गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन। सरकारकै योजनाअनुसार पनि यो बेलासम्म ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपथ्र्यो। तर, निर्वाचनलगायत कारण देखाएर सरकारले पुँजीगत खर्चको आधार कमजोर तुल्याएको छ।
पुँजीगत खर्च नहुँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ। र, निक्षेपमा कुनै वृद्धि देखिएको छैन। निक्षेप नबढ्ने, विभिन्न कारण कर्जा आधार बढ्ने र त्यसमाथि कर र आन्तरिक ऋणका रूपमा सरकारले नै ठूलो रकम आफ्नो ढुकुटीमा लगेर राख्दा वित्तीय क्षेत्रले थप दबाब झेल्नुपर्ने देखिएको हो।
ठूलो रकम एकैपटक बाहिरिँदा पुनः एक महिनाकै अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र पुग्ने भएको हो।
