काठमाडौं। सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले समस्याग्रस्त ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको दाबी भुक्तानीको टुंगो एक साताभित्र लगाउने भएको छ।
समितिले यो साताभित्र सहकारीका बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम यकिन गर्न लागेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत असोजमा ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समितिले बचतकर्तालाई दाबी भुक्तानी आवेदन दिन सूचना जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले ओरेन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन र अन्य प्रक्रियाको खोजी अनुसन्धान गर्न समितिको कार्यालयलाई सुम्पिएसँगै उसले बचतकर्ताको दाबी भुक्तानी विवरण तयार पार्न लागेको हो।
हाल सहकारीका ३ हजार ३ सय जनाले मागदाबीका लागि आवेदन दिएका छन्। सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यो बेला ७ हजार ६ सय ४६ जनाले ९ अर्ब रुपैयाँ मागदाबी गरेका थिए।
ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले प्रक्रिया नपु¥याइ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले बस्नेतको पक्षमा फैसला गर्दै सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको निर्णय बदर गर्दै कारबाही नगर्नु, रोक्का सम्पत्ति खुलाउन र सबै काम सञ्चालन गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि सहकारीका सबै कागजात सहकारी विभागमार्फत सहकारीलाई नै जिम्मा लगाएको सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलापछि सहकारीका सबै कुरा समाप्त भइसकेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले पुनः सबै प्रक्रिया पुर्याएर गत असोजमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।’
मन्त्रालयले दोस्रोपटक सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि शून्यबाट काम सुरु गरेको दाहाल बताउँछन्। ‘शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भएकाले पुनः बचतकर्तालाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेका हौं,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बचतकर्ताले अनलाइनबाट पनि आवेदन दिइरहेका छन्। कतिले समितिको कार्यालयमै आएर आवेदन दिइरहेका छन्।’
यो साताभित्र बचतकर्ताका मागदाबी यकिन हुने दाहालको भनाइ छ। ऐनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
ओरेन्टल सहकारी २०७० मै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर बन्द भएको थियो।
सहकारीले बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गर्न नसकेर बन्द भएको चार वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
हाल समितिले ओरेन्टलसहित एक दर्जन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोज्ने, जग्गा लिलामी गर्ने र उठेको पैसा बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने गरिरहेको दाहालको भनाइ छ।
यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारी
सरकारले ओरेन्टल कोअपरेटिभ संस्था, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल्स सेभिङ एन्ड क्रेडिड को अपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिड कोअपरेटिभ, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र भेगाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
