काठमाडाैं। सरकारले उच्च महत्व दिएको नागढुंगा सुरूङमार्ग आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुने देखिएको छ।
गत वर्षमा कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या पूर्णरूपमा समाधान नभएकाले निर्धारित समयभन्दा ६ महिना समय लाग्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माणको काम निर्धारित तालिकाभन्दा केही ढिला हुनसक्ने आयोजनाका उपनिर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ।
आगामी वर्ष साउनमा अवधि सकिने भए पनि त्यतिबेलासम्म निर्माण पूरा हुन गाह्रो हुने देखिएको उनको भनाइ छ। पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड संक्रमणका कारण निर्माण नियमित रूपमा हुनसकेको थिएन।
हाल अवधि थपबारे परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेका र विगतमा काम हुन नपाएको अवधिसमेत गरेर ६ महिनाभन्दा बढी थप्नुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ। 'समयावधि थप्नका लागि ढिलाइ भएको कारण प्रमाणसहित हेर्नुपर्छ,' उनले भने।
उपनिर्देशक अधिकारीले हाल कार्यरत कम्पनीको काम भने सन्तोषजनक रहेको बताए। उनका अनुसार सुरूङको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। 'मुख्य काम सुरूङ भएकाले त्यसमा र अरू सहायक काम पनि प्रगति राम्रो छ,' उनेले भने।
दुई किलोमिटर छ सय ८८ मिटर लम्बाइको सुरूङमार्ग हालसम्म एक किमी ७ सय ११ मिटर निर्माण सकिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। पूर्वतर्फबाट ८ सय ३२ मिटर र पश्चिमतर्फबाट ८ सय ७८ मिटर निर्माण सकिएको छ। सुरूङको निष्कासन (इभ्याक्युएसन टर्नेल) दुई किलोमिटर ५ सय ५७ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक किमी ९ सय ४८ मिटर सकिएको छ।
एक सय २६ मिटरको ‘वर्किङ अडिट’को निर्माण सकिएको छ। साढे पाँच किमी ‘क्रस प्यासेज’ निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल तीन किमी ८६ मिटर सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत सुरूङ निर्माणसँगै अन्य १२ वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ संरचना सम्पन्न भइसकेका छन्। तीन ‘अण्डरपास’, एउटा ‘ओभर पास’, तीन पुल र चार बक्स कल्भर्ट’ सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
आयाजनाअन्त्य नै बलम्बुमा ‘फ्लाई ओभर निर्माणाधीन रहे पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको अधिकारीले बताए। जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ। दुई जगको काम भइसकेको र पाँचमध्ये दुई ‘सुपर स्ट्रक्चर’ काम भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनामा गत महिनासम्ममा भौतिक प्रगति ४६ दशमलव २६ प्रतिशत र पेश्किसहित वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ। आयोजनामा जमिनमा हुने काममध्ये सडकमार्गका लागि माटो खन्ने काम काम ७७ दशमलव आठ प्रतिशत र बाँध निर्माणको काम ६२ दशमलव चार प्रतिशत सकिएको छ।
नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणमा काठमाडौं र धादिङ गरी दुवै जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको समस्या छ। काठमाडौंमा जग्गा र धादिङतर्फ निर्माणस्थलमा केही घरसमेत रहेको आयोजनाले जनाएको छ। धादिङतर्फ तत्काल निर्माणमा नै असर नगरेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा काठमाडौंतर्फ ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणमा अवरोध भएको उपनिर्देशक अधिकारीले बताए।
सुरूङमार्गमा समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान भइसकेको छैन। मुआब्जाको विषय नीति निर्माणसम्बन्धी विषय भएकाले आयोजनाले मात्रै सल्टाउन नसक्ने उपनिर्देशक अधिकारीले बताए।
धादिङमा सुरूङको देब्रेतर्फ पहिरो र केही घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ती घरको अख्तियारमा मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए। सुरूङमार्गमा हावाका लागि भेण्टिलेटर र प्रकाशको व्यवस्था मिलाइन्छ। नेपालमा पाँच सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइको यो नै पहिलो सुरूङ मार्ग हो। एक सय वर्षभन्दा पहिले मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी सुरूङ निर्माण भएको थियो।
हाल बागमती प्रदेश सरकारले पोष्टबहादूर बोगटी सुरूङमार्ग नामाकरण गरी सो योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर यसको अध्ययन अघि बढाएको छ। जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको सुरूङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महिना रहेको छ।
नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेसनबीच २०७६ असोजमा सम्झौता भएको थियो। सुरूङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुंगा–नौबीसे सडकखण्डमा दैनिकरूपमा हुने जाम हट्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर चौडाइका गरेर दुई वटा सुरूङको निर्माण हुनेछ।
दुई वटा ‘फ्लाइओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र तीन दशमलव एक किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुनेछ। तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरूङमार्गमा तीन वटा सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन्। एउटा गाडी बिग्रँदा पनि दुवैतर्फ गाडी चल्न सक्ने गरी सुरूङको निर्माण भएको छ। सहायक सुरूङ तत्काल उद्दारका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ। ठाउँठाउँमा मुख्य सुरूङबाट सहायक सुरूङ प्रवेशको द्वारसमेत छन्।
सुरूङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुंगा र माटो त्यही निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने र कमजोर ढुंगा माटोलाई सिस्ने खोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिनेछ। सो स्थानमा बसपार्क, तरकारी संकलन केन्द्रलगायतका कक्ष हुने बताइएको छ। निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनिबेसी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाको योजना छ।
