काठमाडौं। तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले धान नकिनेको भन्दै अहिले किसान आन्दोलित छन्। तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने गुणस्तरीय धान खरिदका लागि अझै बेला नभएको जनाएको छ। धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागिएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइ छ।
यसवर्ष ३० हजार २० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ। त्यसका लागि ९९ करोड रूपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा २० हजार नौ सय मेट्रिक टन धान खरिदको योजना बनाएको छ। सोमध्ये हालसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ। बिहीबारसम्ममा बाँकेको राजापुरबाट छ हजार सात सय क्विन्टल र कैलालीको धनगढीबाट तीन हजार दुई सय क्विन्टल धान खरिद गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले अघिल्लो शुक्रबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए। 'एक हप्ता अघिदेखि राजापुर र धनगढीबाट धान खरिद सुरू भइसकेको छ,' उनले भने 'सरकारले धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले किसानले पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्छ।'
खनालका अनुसार धान किन्दा १८ प्रतिशतभन्दा कम चिस्यान (मोस्चर) भएको किन्नुपर्छ। यो सरकारले नै तोकेको मापदण्ड हो। धान काट्नेबित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको उनको तर्क छ। त्यस्तै, पश्चिम भेगमा चाँडो र पूर्वीभेगमा ढिलो गरी धान काट्ने हुनाले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिदको काम पनि पश्चिमबाटै शुरु गरेको खनालको भनाइ छ।
नसुकेको र गुणस्तर नपुगेको धान खरिद नगर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको निर्णय किसानको पक्षमै रहेको प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने बताउँछन्। 'हामीले धान र चामल लामो समयका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सुकेको धान मात्र किन्नु आवश्यक छ। सार्क खाद्य बैंकलगायतका लागि मौज्दात राख्नुपर्ने हुनाले भण्डारणका लागि चाहिने गुणस्तर कायम गर्नका लागि पनि ढिलो गरी मात्रै धान खरिद गरिएको हो,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने। त्यस्तै धान खरिदका लागि सरकारी प्रक्रिया मिलाउन केही ढिलो हुने पनि उनले स्वीकारे।
गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य रु तीन हजार एक सय २८ तोकिदिएको छ। सरकारले गत वर्षको तुलनामा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल रु दुई सय १५ र मध्यम धानमा रु दुई सय २६ बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ।
सरकारले धानको उत्पादन लागत र ढुवानी बाहेक २० प्रतिशत थप रकममा समर्थन मूल्य तोक्छ। बजार मूल्यभन्दा महङ्गोमा धान किनेबापत सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षको शोधभर्ना पाएको छैन। यसअघिकै ३४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र यस वर्षको धान खरिदका लागि थप रु २७ करोड आवश्यक रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने र किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक मूल्यको समेत शोधभर्ना दिने उल्लेख गरेको थियो। तर धान खरिद गर्न आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया केही प्रभावित भएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ।
मंसिर महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरू नगरेका कारण व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको किसान तथा उनीहरूका छाता सङ्गठनको भनाइ छ। तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले धान खरिद नगरेको भन्दै किसान आन्दोलनमा छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान संघले संयुक्तरूपमा विरोध कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन्। लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बिर्तामोड, विराटनगर, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा नेपालगञ्ज, राजापुर धनगढी र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट धान खरिद गर्दै आएको छ। त्यस्तै, यस वर्षदेखि जुम्ली धान खरिद गर्नका लागि जुम्लामा पनि खरिद कार्यालय खोलेको छ। ती स्थानमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्राथमिक खरिद समिति रहन्छ। उक्त समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्र, किसानका प्रतिनिधि र खाद्य व्यवस्था कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत रहन्छन्।रासस
