काठमाडौं। उद्योग प्रभावित क्षेत्रका लगानीकर्तालाई बेचेको सेयरमा पनि शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ। शिवम् सिमेन्टले आयोजना प्रभावितलाई सेयर बिक्री गर्दा ६ करोड रुपैयाँ थप नाफा कमाएको थियो। त्यसबापत लाग्नुपर्ने कर शिवम्ले नतिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्दा भएको नाफाबाट आयकर नतिरेको शिवम् सिमेन्टले आयोजना प्रभावितलाई सेयर बेच्दा पनि आयकर छल्न खोजेको विभागको निष्कर्ष छ।
शिवम् सिमेन्टले सन् २०१८ मा २ लाख ४० हजार कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर बिक्री गरेको थियो। त्यो बेला शिवम् सिमेन्टले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको र त्यस बापत शिवम् सिमेन्टबाट सरकारले ६ं लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो। तर, विभागको रेकर्ड हेर्दा अहिलेसम्म बुझाएको देखिएको छैन।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार उद्योगका हकमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ। त्यसरी हेर्दा शिवम्ले ६० लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको विभागले जनाएको छ। शिवम् सिमेन्टले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा बेचेको सेयरबाट पनि राज्यले कर पाएको देखिएन। पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा स्थानीयवासीलाई बेच्दा भएको आम्दानीबाट पनि कर नतिरेकाे देखिएको हो।
शक्तिशाली कर प्रशासक नहुँदा यो विषयले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, ठूला करदाता कार्यालयले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको शिवम्माथि कर असुलीका लागि छलफल हुने गरेको छ। छलफल भए पनि त्यसले अन्तिम रुपमा पाएको छैन।
यो बीचमा आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व लिन पुगेका शोभाकान्त पौडेल, रितेश शाक्यले यस विषयमा बारम्बार छलफल गरेका थिए। तर, उनीहरुले कर छल्ने कम्पनीमाथि आवश्यक निर्णय तथा कारबाही गर्न सकेका थिएनन्।
शिवम्ले अतिरिक्त मूल्य लिएर सेयर बेचेको विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा समेत छलफल भएको थियो। कम्पनीहरुले शक्तिको प्रयोग गरेर कर नतिर्ने प्रपञ्च बारम्बार गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए।
मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका भएका अन्य सचिवहरुका बीचमा कर छलीको विषयले प्रवेश पाए पनि कर प्रशासकहरुले दह्रोसँग खुट्टा नटेक्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको ती सचिवको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रमुखहरु करका बारेमा जानकार छन्। अझ राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाएर पठाएका मदन दाहाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई यस बारेमा पूर्ण जानकारी छन्। त्यति मात्रै होइन्, ठूला करदाता कार्यालय पनि यसविषयमा भित्री रुपमा अध्ययनरत रहेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमै उच्च छवी बनाएका व्यक्तिभित्र पर्छन् अहिलेका कर कार्यालयका प्रमुखहरु। त्यही भएर अहिले शिवम्लाई कर निर्धारण गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको बुझाइ छ।
