काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तदेखि खुद तरल सम्पत्ति र डिपोजिट रेसियो कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै (क), (ख) र (ग) वर्गका वित्तीय संस्थालाई पुस मसान्तदेखि खुद तरल सम्पत्ति र डिपोजिट रेसियो २२ प्रतिशत कायम नगर्ने संस्थालाई हर्जाना लगाउने जनाएको हो ।
२०७९ चैत महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४.२ प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्सको हकमा ४.८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४.० प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्सको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।
निर्देशिकामा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने जनाएको छ ।
तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८० पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्ने उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैंकले २०८३ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
