काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रप्रति सरकारले फरक दृष्ट्रिकोण राखेको छैन, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको छ भने ।
“सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्कै नजरले हेर्छ भन्ने बुझाइ छ, तर सरकारले आफ्नै अभिन्न अंगका रूपमा लिएको छ, निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव नै सरकारको नीतिमा पर्ने गरेका छन्”, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आन्तरिक कारणले मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित बाह्य परिदृश्यका कारणसमेत रहेको जनाउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको र निर्वाचित प्रतिनिधिले अब विकासको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
“नागरिकमा विकासको चाहना छ र यो संवैधानिक आवश्यकता पनि हो । अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराको महत्व छ । यसका लागि राज्यका सबै निकाय त्यसलाई कटिबद्ध भएर लाग्न म आग्रह गर्दछु”, उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले तरलता अभावलगायत कारणबाट निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि यो समस्या सधैं नरहने बताए ।
'बजारमा आइरहेका समस्याबाट निजी क्षेत्र प्रताडित भएको छ । यसलाई हामीले सहनै पर्छ । तर, अब विस्तारै तरलता अभावलगायतका समस्या कम हुँदै जान्छन्', उनले भने । पछिल्लो समय बजारमा तरलता केही सहज भएको भए पनि आगामी पुस महिना अझै केही चुनौती रहेको उनले बताए। पुसमा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने र पुनःकर्जालगायतको असर देखिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको चाहनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए । 'राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । तर, त्यो कति काउन्टर प्रोडक्टिभ होला त्यसबारे सोच्न जरुरी छ । एउटा क्षेत्र सुधार्न खोज्यो अर्को क्षेत्रमा सन्तुलन बिग्रन्छ । त्यसकारण सबै कुरा एकैपटक सुधार गर्न सकिन्न', गभर्नर अधिकारीले भने ।
सोही कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नियामकले काम गरिरहेको बताए। 'नियामकले जुनसुकै नीति ल्याउँदा परिणाम हेरेर ल्याउँछ । कुन नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पर्ने गरेको हुन्छ ।'
उनले भने, 'पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य अंग बनाउन पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन बोर्डले भूमिका खेलिरहेको छ ।' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिले राजनीतिमा नभइ आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए।
आर्थिक समृद्धिका कुरा ओझेलमा पर्दा र सरकारकै अन्तर निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम झिनामसिना समस्याले अल्झिने गरेको उनको भनाइ छ ।
'अहिलेका समस्या समस्या निजी क्षेतत्रको मात्र समस्या होइन । तरलता अभाव समस्याले लगानी बढाउन नसकेको, मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ताको खपतमा समस्या रहेको छ । यसले सरकारी राजस्वमा पनि असर पारिरहेको छ', उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले तरलता अभाव समस्या कायमै रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने धारणा राखे ।
'सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएमा तरलतामा थप समस्या देखिन्छ । त्यसकारण केही समय आन्तरिक ऋण नउठाउन हाम्रो आग्रह छ', उनले भने । यद्यपि, यी समस्या नेपालको मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको उनको भनाइ छ ।
