काठमाडौं। विश्वभरि एकाएक फैलिएको कोरोना महामारीले अन्य व्यवसायसँगै अटोमोबाइल व्यवसायमा पनि ठूलो धक्का लाग्यो। अन्य देशका दाँजोमा नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई यस महामारीले निकै क्षति पु¥यायो।
कोरोना महामारीको भयावह स्थिति केही कम हुँदै जाँदा विश्वबजारमा अटोमोबाइल व्यवसाय सुधारोन्मुख हुँदै गयो। तर, नेपालमा भने कोरोना महामारीको क्षति कम हुन नपाउँदै विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको भन्दै सवारीसाधन आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। जसका कारण मुलुकको अटोमोबाइल व्यवसायमा अर्को संकट आइलाग्यो।
गत वैशाख १३ बाट सवारीसाधन आयातमा लागेको प्रतिबन्ध लगभग आठ महिना चल्यो। पटकपटक आयात प्रतिबन्धको म्याद थप्दै गएको सरकारले पछिल्लोपटक मंसिर २९ सम्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याउने निर्णय गरेपछि भने नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय पहिलेको अवस्थामा फर्किने आँकल गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार आगामी पुसबाट सवारीसाधन आयात गर्न पाइने छ। तै पनि, आयात प्रतिबन्ध खोल्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका अटोमोबाइल व्यवसायीले भने आयात प्रतिबन्ध खुले पनि व्यापार गर्ने र गाडी आयात गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन्।
अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार मुलुकको अटोमोबाइल व्यवसायलाई कोरोना महामारीले भन्दा आयात प्रतिबन्धले बढी असर पारेको छ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको तथ्यांकअनुसार आयात प्रतिबन्धका बेला १ सयभन्दा बढी शोरुम बन्द भए। जसमा अधिकांश पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने गरी बन्द भएका छन्।
अटोमाबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायबाट सयौंले रोजगारी गुमाएको पनि नाडाले जनाएको छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यवसायीको साथमा सरकारलाई पनि आयात प्रतिबन्धको कारणले ठूलो असर पुगेको नाडाको निष्कर्ष छ।
व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्छ?
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार नीतिगत सुधार नभएसम्म अटोमोबाइल व्यवसाय पहिलेको अवस्थामा वा सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैन।
‘राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल व्यवसायलाई सुरुबाटै टार्गेट गरेर नीति ल्याइरहेको छ। झन्डै एक वर्ष अघिबाटै अटोमोबाइल व्यवसायमा एकपछि अर्को विभिन्न बन्देज र गलत मापदण्ड राखिएका छन्,’ थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पहिला निजी सवारीमा ९० प्रतिशतसम्म बैंकले फाइनान्स गथ्र्यो। विदेश तथा अन्य ठाउँमा सतप्रतिशत नै फाइनान्स गरेको पाइन्छ। तर, नेपालमा पहिला ग्राहकको विश्वसनियताअनुसार बैंकहरूले फाइनान्स गर्ने परिपाटी रोकेर बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी फाइनान्स गर्न नपाइने भनी क्याप लगाइएको छ।’
राष्ट्र बैंकको नीतिले कम जोखिम भार भएकालाई मात्र लगानी गर्ने र बढी जोखिम भार भएकामा लगानी नगर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
‘१ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार गर्ने बित्तिकै १ सयभन्दा मुनि जोखिम भार भएकामा मात्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। जसका कारण अटोमोबाइल व्यवसायमा लगानी नै नगर्ने स्थिति निर्माण यो नीतिले गरेको प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था पनि अटोमोबाइल व्यवसायका लागि अर्को अन्यायपूर्ण नीति हो, जुन बैंकलाई मात्र पोस्ने दृष्टिले ल्याइएको देखिन्छ।’
उनका अनुसार व्यवस्थामा पहिला पाँचदेखि १० तथा ग्राहकको आर्थिक अवस्था हेरेर बैंकहरूको आफ्नो इच्छाअनुसार एलसी मार्जिन राखेका हुन्थे। तर, सात/आठ महिनाअघि एलसी खोल्दा व्यवसायीले ५० देखि १ सय प्रतिशत एलसी राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। कतिपय पार्टपुर्जामा १ सय प्रतिशत र कतिपय गाडी, मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने अन्नायपूर्ण व्यवस्थाको उनले विरोध गरे।
‘एलसी खोल्न बाहिरबाट पैसा ल्याएर खोल्नुपर्ने भयो, जुन १ सय या ५० प्रतिशतअनुसार बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा यसमा अर्बौं लगानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै गाडीको २०÷३० लाखदेखि करोडौं पर्ने हुन्छ। यसको आधा पैसा बाहिरबाट ऋण खोजेर ल्याएर बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर डिपोजिट गरेको पैसा एक रुपैयाँ पनि बैंकहरूले व्यवसायलाई दिनुनपर्ने व्यवस्था छ।’
उनले डिपोजिट गरेको सामान भन्सारमा छुटाउन हस्ताक्षर गर्ने, हस्ताक्षर गरेको दिनबाट नै बैंकले ब्याज लगाउने बताए। जसका कारण तत्काल ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, डिपोजिट गरेको पैसा नपाउने सिँत्तैमा बैंकमा लगेर अर्बौं रकम हाल्दिनुपर्ने जुन किसिमको नीति ल्याइयो, यो अत्यन्त पक्षपातीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
आठ महिनामा कति भयो क्षति?
गाडी आयातमा लागेको प्रतिबन्ध करिब आठ महिना रह्यो। यसबीचमा व्यवसायी तथा सरकार दुवैलाई नकारात्मक असर परेको अर्थविदले बताउँदै आएका छन्। नाडाका अध्यक्ष थापाका अनुसार यस अवधिमा मात्र सरकारले सवारीसाधनको आयात गर्दा प्राप्त गर्ने लगभग ३० अर्बबराबर राजस्व गुमायो।
सवारीसाधन आयात हुँदा वार्षिक लगभग ३९ देखि ४० अर्बसम्म राजस्व संकलन हुने गरेको छ। यो गाडी आयातमा प्राप्त हुने राजस्वमात्र हो। अप्रत्यक्ष जोडिएका अन्य डिजेल, यातायातमा बुझाउने कर गरेर योभन्दा धेरै नोक्सान सरकारलाई भएको थापाले जानकारी दिए।
...
यो अवधिमा सरकारले मात्र नोक्सानी बेहोरेन, व्यवसायी पनि ठूलो मारमा परे। १ सयभन्दा बढी शोरुम बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा इन्धनबाट चल्ने गाडीका शोरुम लामो समयसम्म आम्दानीबिना भाडा र तलब खुवाएर बस्न बाध्य भए।
अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट धेरैले रोजगारी पनि गुमाए। ‘हाल कमर्सियलमा रहेका गाडी पनि बिक्री भएका छैनन्। अब नयाँ गाडी ल्याउँदा बिक्री हन्छन् भन्ने कुरामा नीति आफैंले अंकुश लगाएको छ,’ थापाले भने, ‘अब नीतिगतरूपमै सुधार नभएसम्म सरकार र व्यवसायीलाई हुने क्षति कम भएर जाने वातावरण हुन्नँ।’ उनका अनुसार नीतिगत सुधार नगरे सरकार र व्यवसायीलाई भइरहेको क्षति थप बढेर जाने देखिन्छ।
‘नेपालमा आयात हुने अटोमोबाइलमात्र यस्तो वस्तु हो, जसले आफ्नो मूल्यको ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार राजस्व बुझाउने गर्छ,’ थापाले भने ‘नेपालको भन्सार राजस्वमा यसको मात्रै १९ प्रतिशतको योगदान रहेको छ।’
उनकाअनुसार यो क्षेत्रले झन्डै १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ। त्यस्तै नेपालको विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत र निर्जीवन बिमामा ५० प्रतिशत योगदान दिएको छ। तर, यहि व्यवसायलाई तहसनहस पार्ने गरी एकपछि अर्को गर्दै अदूरदर्शी नीति ल्याएर व्यवासाय नै गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको उनको आरोप छ।
अटोमोबाइल व्यापार ७५ प्रतिशतले घट्यो: उद्योग वाणिज्य महासंघ
केही समयअघि चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयात प्रतिबन्धका कारण अटोमोबाइल व्यापार ७५ प्रतिशतले घटेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अटोमोबाइल कारोबार ७५ प्रतिशतले घट्दा विद्युतीय उपकरण कारोबारमा ५५ प्रतिशतले संकुचन आएको थियो। समीक्षामा महासंघले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन नबढेको, एक वर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झन्डै दोब्बरले बढेको र मुद्दतीको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको उल्लेख थियो। निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको महासंघले प्रस्तुत गरेको समीक्षामा उल्लेख छ।
आयात खुले पनि व्यावसायिक वातावरण भएन
अटोमोबाइल व्यवसायीले आयात प्रतिबन्ध खुले पनि व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। आयात प्रतिबन्ध खुलाउने माग पूरा भए पनि अन्य माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीले जनाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी आयात गर्न सक्ने र बिक्री हुने वातावरण नबनेको नाडाको निष्कर्ष छ। व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गरेर अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दर तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
यस्तै सतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्।
अटो क्षेत्रको कर्जामा कायम गरिएको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, सवारी कर्जा, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार पुरानै राख्नुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभाव सहज बनाउन सिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्ष थप गरिनुपर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीका माग छन्।
-1717671934-1727242094.jpg)
