काठमाडौं। सहकारी विभागले राजधानीको कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न दोस्रोपटक सिफारिस गर्दासमेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ। विभागले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको चार महिना नाघ्दासमेत मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन।
आखिर किन गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकार आनाकानी गरिरहेको छ?
विश्वस्त स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबका कारण सहकारी मन्त्रालय गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न डराइरहेको हो। गौतमश्रीमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केही शीर्ष नेताको ‘लगानी’ रहेका कारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त घोषणा गर्न डराइरहेको हो।
सहकारी विभागले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको महिनौं बितिसकेको छ। तै पनि मन्त्रालय लाचार छ।
गौतमश्री सहकारीलाई राजनीतिक दबाबका कारण समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयले नै ढिलाइ गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन पठाएको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्न राजनीतिक दबाब दिइएको छ। सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पर्खिनुपर्ने कारण छैन।’
‘‘सहकारीमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताहरूको लगानी छ,’ उनले भने, ‘कागजीरूपमा उनीहरूको लगानी रहेको प्रमाण त छैन। तर, शीर्ष नेताले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया रोक्न खोजिरहेका छन्।’ राजनीति दबाब नभएको भए दसैंअघि नै गौतमश्री सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
गत साउन १४ गते गौतमश्री सहकारीविरुद्ध १ हजार १ सय ४५ बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि सहकारीका कर्मचारी तथा सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागले साउन १९ मा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागको सिफारिसले मात्र पुष्टि नहुने भन्दै सहकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो। उसले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण थप अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भन्यो।
महिनौं लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने समितिले निष्कर्ष निकाल्यो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत समेटेर त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउन विभागलाई मन्त्रालयले पत्र पठायो।
सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गरी गत कात्तिकमा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्र पण्डित बताउँछन्।
‘गत कात्तिकमै सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका हौं,’ उनले भने, ‘बाँकी काम मन्त्रालयको हो। हामीले हाम्रो सबै काम गरेर सिफारिस गरिसकेका छौं।’
विभागले सहकारीको अध्ययन गरी विश्लेषण गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कात्तिकमा सिफारिस गरे पनि थप प्रक्रिया अघि नबढेको सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकराज अर्यालले बताए।
‘तिहारलगतै विभागले गौतमश्री सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पठाएको हो,’ उनले भने, ‘लगत्तै चुनाव आयो। त्यसपछि सचिवज्यू केही समय बाहिर जानुभयो। यीलगायत कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।’
विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरे पनि हालसम्म मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको अर्याल बताउँछन्। विभागले बारम्बार गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिरहने तर मन्त्रालयले एकपछि अर्को प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइरहने गरेको देखिन्छ। लामो समय बितिसक्दा समेत सहकारीको टुङ्गो लगाउने गरी निर्णय नहुनुले मन्त्रालयमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।
विभागले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त गर्नुपर्ने देखिए समस्याग्रस्त घोषणा गरिसक्नुपर्ने र नभए सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने हो। मन्त्रालयले न सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नै गर्छ न सञ्चालन गर्न दिने निर्णय नै गर्छ। बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गरी पुनः सञ्चालन हुन्छ भने सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय नगरेर मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसमेत हच्किरहेको छ।
विभागले पठाएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भए समिति गठन गरी थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले थप प्रक्रिया नै थालेको छैन। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्था लिमिटेडले सदस्यको हितविपरीत कार्य गरेको, निर्धारित सर्तबमोजिम बचत फिर्ता नगरेको, सहकारीका मूल्य मान्यता एवं सहकारी ऐन, नियम र निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
यता विभागले गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि दोस्रोपटक सिफारिस गर्दा पनि मन्त्रालयले निर्णय नगर्नु हजारौं बचतकर्ताका लागि न्यायोचित हुने देखिँदैन। सहकारीलाई समस्याग्रस्त नगर्नुपर्ने देखिए उसलाई सञ्चालन हुने गरी निर्णय गरी बचतकर्ताका बचत फिर्ता हुने बाटो बनाउनुपर्छ।सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नु र सञ्चालन निर्णय गर्न मन्त्रालय आफैं पन्छिरहनुले सहकारीप्रतिको विश्वास गुमाउनुमात्र हुनेछ।
१ हजार १ सय बढी सदस्यको अर्बौ रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा मन्त्रालय होस् या अन्य कुनै निकायबाट ढिलाइ हुनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ? अध्ययन समिति र विभागले समेत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गर्न किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ्र? –आमबचतकर्ताको भनाइ छ।
मन्त्रालयले संकटग्रस्त सहकारीलाई समयमै समस्याग्रत घोषणा गर्नुपर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार समयमै संकटग्रस्त सहकारीलाई समस्याग्रत घोषणा गरे बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सम्भावना बढ्छ।
‘‘मन्त्रालयले समयमै संकटग्रस्त सहकारीलाई समस्याग्रत घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सहकारीलाई ढिलासुस्ती गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा उनीहररूले भित्री कारोबार, लगानी, फाइल सबै लुकाउने गर्छन्। यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सबै सहकारीको अधिकांश डाटा नै मेटाएको पायौं।
‘‘संकटमा रहेका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मा दिए बचतकर्ताको करिब ९० प्रतिशत पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘‘मन्त्रालयले आफ्नो काम ढिला गर्दा हजारौं बचतकर्ताको पैसा डुब्ने हुन्छ। समयमा सहकारीको सबै डकुमेन्ट समितिको हात परे उनीहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ।’
‘यसअघि पनि सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल सहकारीलाई जोगाउने खेल चलेको थियो,’ उनले भने, ‘एकपटक समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीलाई पुनः दोस्रोपटक यो वर्षकै असोजमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्यो।’
ती अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकार नबन्जेुल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा हुन नदिने, नयाँ सरकार बनेपछि उनीहरुको मान्छे आउँछन् र सहकारीलाई सञ्चालनमा ल्याउँछन्।
‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपछि व्यवस्थापन जिम्मेवारी समितिको हातमा पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कसले कति रुपैयाँ चलाएको छ। कहाँ पैसा गएको छ सबै कुरा खुल्छन्।’
सहकारी समस्याग्रस्त भए उनीहररूको अन्य धेरै कुरा खुल्ने हुँदा जसरी भए पनि रोक्ने गरी पछिल्लो समय मन्त्रालयमा छलफल हुन थालेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
यता, गौमश्री सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भनी समय लम्ब्याउन खाजेको अध्ययन समितिको रिपोर्टले समेत पुष्टि गर्छ। यसअघि सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले एक दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।
ऐनअनुसार विभागको सिफारिसमा एक दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई दिने व्यवस्था छ। समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरी उनीहरूको ऋण उठाउने, जग्गा लिलामी गरी सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गर्दछ।
समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको थोरै भए पनि पैसा उठाउन सफल भई बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको छ। संकटमा रहेका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा दिइए ढिलो चाँडो बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिने समितिले जनाएको छ।
