काठमाडौं। सरकारले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आह्वान गरेपछि बैंकहरूले कार्ययोजना बनाउन थालेका छन्।
केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्न बैंकहरूबाट व्यावसायिक कार्ययोजना माग गरेपछि ‘नोडल एजेन्सी’ का रूपमा काम गर्न बैंकहरूले तयारी थालेका हुन्।
आगामी १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न अर्थले समय दिएको छ। सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएको वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन आफ्ना व्यावसायिक कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न पाउनेछन्।
हेजिङ नियमावलीको नियम ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुविधा दिने बैंक तोक्न लागेको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्क्चर बैंक (निफ्रा) ले मात्र कार्ययोजना पेस गर्न पाउनेछन्।
अर्थले प्रस्ताव मागेपछि हेजिङ कार्ययोजना तयारी भइरहेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए।
‘अर्थमा पेस गर्न कार्ययोजना तयारी थालेका छौं। केही दिनभित्रै मन्त्रालयमा पेस गर्नेछौं,’ उनले भने। यस्तै निफ्राका सिइओ रामकृष्ण खतिवडाले कार्ययोजना तयारीका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए। छलफलपछि मन्त्रालयमा कार्ययोजना बनाएर पेस गर्ने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले निफ्रालाई समेत तोकेर कार्ययोजना पेस गर्न भनेको छ। त्यस्तै सरकारको पूर्णस्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि कार्ययोजना बनाइरहेको छ।
प्रस्तावको व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकनका आधारमा कुनै एक बैंकलाई हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्था अर्थले तोक्ने छ। मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसाथ विभिन्न ६ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार १ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्धजालशयुक्त विद्युत आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै २ सय २० किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन निमौण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनोरेलमार्ग निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
अर्थले २०७६ फागुनमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ पहिलोपटक संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको गुनासो लगानीकर्ताबाट आएपछि अर्थले दोस्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा क्षमता विस्तार, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्न कमर्सियल हेजिङको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेजिङ सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ।
हेजिङ अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ। तर, आवश्यक देखिए बैंकले एकपटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
