काठमाडौं। नागरिकबाट लिने शुल्क एक रुपैयाँ नछाड्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विद्युत प्राधिकरणलाई भने पोल प्रयोग गरेवापत चार वर्षदेखि एक पैसा तिरेका छैनन्। केहीबाहेक अधिकांश सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत रकम लामो समयदेखि नबुझाएको पाइएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अघि पोल संख्याका आधारमा भाडा असुल्ने गथ्र्याे। पहिलेको कार्यविधिअनुसार सेवा प्रदायकले एउटा पोल प्रयोग गरेवापत वार्षिक २ सय ५० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। तर, नयाँ कार्यविधिले केबुलको लम्बाइका आधारमा रकम लिने भएपछि महँगो भएको भन्दै त्यो समयदेखि उनीहरूले प्राधिकरणलाई रकम बुझाएका छैनन्।
नयाँ कार्यविधिअनुसार महँगो परेको भन्दै चार वर्षदेखि केही सेवा प्रदायकबाहेकले प्राधिकरणलाई एक रुपैयाँ पनि भाडा तिरेका छैनन्।
विद्युत प्राधिकरण बागमती प्रदेशका निर्देशक श्रीरामराज पाण्डेका अनुसार निकै लामो समयदेखि पोल भाडा नबुझाएका कारण प्राधिकरणले पछिल्लो समय रकम उठाउन निकै प्रयास गरिहेको छ।
तार काट्दा पनि नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘अधिकांश सेवा प्रदायकले तीन चार वर्षदेखि पोल भाडा तिरेका छैनन्,’ पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘भाडा उठाउनका लागि सम्झौता गर्न हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं। ठूलो रकम उठ्न बाँकी छ।’
यी हुन् पोल भाडा नबुझाउने सेवा प्रदायक
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पोल प्रयोग गरेवापत रकम बुझाउने सेवा प्रदायकको संख्या सीमित छ। सिजी, एनसेल, डिस मिडियालगायत प्रदायकले रकम बुझाएका छन्। त्यस्तै वल्र्डलिंकले पनि रकम बुझाएको छ। तर, रकम बुझाए पनि पोल भाडा सम्झौता भने नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।प्राधिकरणलाई २०७५/७६ देखि रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकमा वेबसर्फर, भायनेट, मर्कन्टाइल, क्लासिक टेक, सुबिसु, एरोनेटलगायत छन्।
उनीहरूले नयाँ कार्यविधि आएपछि पोल भाडा सम्झौता नै नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पोल संख्याका आधारमा रकम असुल्ने व्यवस्थाभन्दा केबुलको लम्बाइका आधारमा रकम असुल्ने व्यवस्था महँगो भएको भन्दै उनीहरूले विद्युत प्राधिकरणलाई रकम नबुझाएका हुन्। बढाइएको मूल्य समायोजन नगरेसम्म पोल भाडा सम्झौता नगर्ने र भाडा पनि नर्तिर्ने सेवा प्रदायकले बताउँदै आएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका कोषाध्यक्ष पुष्करसिंह बडाल प्राधिकरणले नयाँ कार्यविधिअनुसार बढाएको रकम महँगो भएकाले भाडा नबुझाइएको बताए।
संघले त्यसबेला कार्यविधि एकतर्फी ल्याएको भन्दै प्राधिकरणको विरोध गरेको थियो। ‘कार्यविधि आएको सुरुको समयमा सबैले कार्यविधि संशोधन गरेर महँगो मूल्य घटाउनुपर्ने माग राखेका थिए,’ बडालले भने, ‘तर, प्राधिकरणले रकम नघटाउने संकेत पाएपछि कतिपयले सोही कार्यविधिअनुसार रकम बुझाएका छन् भने कतिपयले बुझाएका छैनन्।’ तार व्यवस्थापन गर्न पटकपटक ताकेता गर्नुको खास कारण पनि पैसा उठाउनमात्र भएको उनको दाबी छ।
पोल भाडा नबुझाएपछि हैरानीमा प्राधिकरण
विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि रकम उठाउन निकै प्रयास गरिरहेको छ। प्राधिकरण बागमती प्रदेशकी उपनिर्देशक अनिता सुवेदी सेवा प्रदायकलाई रकम बुझाउन भन्दै पटकपटक पत्राचार र फोन गरेर थाकेको बताउँछिन्।
‘केहीबाहेक धेरै सेवा प्रदायकले २०७५/७६ देखि नै रकम तिरेका छैनन्,’ सुवेदीले भनिन् ‘पत्र काटेको काट्यै अनि पैसा बुझाउन भनेर फोन गरेको ग¥यै छौं तर बेवास्ता गरिरहेका छन्।’
उपनिर्देशक सुवेदीका अनुसार सेवा प्रदायकहरू हाल चलेको रकम कम गराउन सकिन्छ कि भनेर नै यसरी अटेर गरिरहेका हुन्।
‘पहिला निकै सस्तो पोल भाडा बुझाइरहेका थिए। नयाँ कार्यविधि आएपछि त्यसको तुलनामा केही महँगो भयो,’ उनले भनिन्, ‘मूल्यदर कम होला, थोरै तिर्ने वातावरण बन्ला भनेर उनीहरू लागिरहेका छन्।’
सर्वसाधारण र नागरिकसँग एक रुपैयाँ नछाडि शुल्क असुल्ने तर प्राधिकरणलाई भने उसकै पोल प्रयोग गरेर एक रुपैयाँ भाडा नबुझाउने अवस्था आफैंमा लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ।
‘जहिलेबाट रकम परिमार्जित भयो, त्यो समयदेखि उनीहरूले फट्याइँ गरे। जति गरे पनि टेर्दैनन् के गर्नु!,’ सुवेदीले भनिन्, ‘लामो समयदेखिको भाडा तिर्न बाँकी भएकाले लगभग दुई करोडजति असुल्न बाँकी छ।’
सुवेदीका अनुसार उनको आफ्नो घरमा आफैंले सेवा प्रदायकलाई एक दिन ढिला नगरी मासिक शुल्क बुझाउने गरिएको तर सोही सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको पोल प्रयोगवापतको रकम सयौंपटक बुझाउन आग्रह गर्दा पनि दिएका छैनन्।
यस्तो छ पोल भाडासम्बन्धी व्यवस्था
अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ (संशोधन) मा २४ कोर क्षमतासम्मको मासिक प्रतिकिलोमिटर १ हजार २ सय रुपैयाँ पोलभाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबुलका हकमा महानगरपालिका क्षेत्रमा २४ कोरसम्मको भाडा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक ९ हजार रुपैयाँ छ। यस्तै नगरपालिका÷गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्म प्रतिकिलोमिटर मासिक १ हजार ९ सय रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबुल २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसैगरी ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिलोमिटर मासिक २ हजार ७ सय रुपैयाँ तथा डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबुलका हकमा महानगर क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक १९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
उक्त भाडा दर प्रत्येक पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत वृद्धि गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अप्टिकल फाइबर केबुलको उपयोग र प्रचलित बजार दृष्टिगत गरी पुनरावलोकन गर्न सकिने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ।
उल्लेखित भाडा दरमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत वा राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्ने निर्देशिकामा भनिएको छ। सोहीअनुसार बढेर प्रतिकिलोमिटर प्रतिकेबुल मासिक आउने रकम सम्बन्धित कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
तर, यो व्यवस्था २०७५ मा मात्र गरिएको र यसमा आफूहरूको प्रतिनिधि नभएको भन्दै सेवा प्रदायकले भाडा तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
-1717671934-1727242094.jpg)
