खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७७ माघ १ मा नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त भएका रामकृष्ण खतिवडाले निजी तथा सरकारका धेरै निकायमा काम गरेको लामो अनुभव सँगालेका छन्। एमबिएस, सिएफए अध्ययन गरेका खतिवडाले यसअघि लगानी बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायत संस्थामा काम गरिसकेका छन्।
उनले सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेपछि निफ्राले केही गति लिएको देखिन्छ। बैंकले हालसम्म पूर्वाधार क्षेत्रका २७ विभिन्न परियोजनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यस्तै १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण लगानी गरिसकेको छ। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने मुख्य उद्देश्य लिएको निफ्राले हाल पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत सुधारमा सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी परियोजना विकासका विभिन्न क्षेत्रमा काम अघि बढाइरहेको छ। बैंकले पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासनको तयारी पनि गरेको छ।
ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ तथा सामाजिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत परियोजनामा लगानी गर्दै ऊर्जा पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी पूर्वाधार विकासमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको निफ्राको हालको अवस्था र आगामी दिनमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा केन्द्रित रहेर सिइओ खतिवडासँग क्यापिटल नेपालका लागि आकाश बोगटीले गरेको कुराकानी:
तपाईंले निफ्रामा सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा निफ्राले लिएको लक्ष्य भेट्न कति सफल हुनुभयो?
निफ्रा स्थापनाको उद्देश्य र यसलाई दिइएको म्यानडेटअनुसार समानान्तररूपमा दुईवटा कार्य गरिरहेको छ। परियोजनामा लगानी (फाइनान्सिङ) र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य एवं विकास (डेभलपमेन्ट)। फाइनान्सिङमा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित पूर्वाधार परियोजनामा ऋण लगानी भइरहेको छ भने पाइपलाइनमा रहेका आयोजनामा ऋण लगानीका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन गरिरहेका छौं।
पछिल्लो वर्ष हामीले बिजनेस ग्रोथका रूपमा लियौं र हालसम्म पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छौं। पूर्वाधार परियोजनामा चरणबद्ध लगानी हुन्छ। हालसम्म विभिन्न आयोजनामा १९ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋण लगानी भइसकेको छ।
निफ्राको अर्को पाटो डेभलपमेन्ट अर्थात परियोजना पहिचान, अध्ययन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासलाई पनि उत्तिकै महत्वसाथ अगाडि बढाएका छौं ।
हामीले मुख्यतः अहिले तीन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। पहिलो, ऊर्जा पूर्वाधारको इन्टिग्रेसन अर्थात उत्पादन, प्रशारण र व्यापार सम्मिश्रण जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युतले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। ऊर्जा पूर्वाधारमा काम गर्दा केही कानुनी जटिलता विषेशतः प्रशारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धमा देखियो। बिस्तारै ती जटिलता हट्लान भन्ने आसा गरेका छौं। विशेषगरी नयाँ सरकार आइसकेपछि नीतिगत द्विविधा र कानुनी जटिलता हट्लान भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
हामीले मुख्यतः अहिले तीन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। पहिलो, ऊर्जा पूर्वाधारको इन्टिग्रेसन अर्थात उत्पादन, प्रशारण र व्यापार सम्मिश्रण जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युतले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। ऊर्जा पूर्वाधारमा काम गर्दा केही कानुनी जटिलता विषेशतः प्रशारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धमा देखियो। बिस्तारै ती जटिलता हट्लान भन्ने आसा गरेका छौं। विशेषगरी नयाँ सरकार आइसकेपछि नीतिगत द्विविधा र कानुनी जटिलता हट्लान भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
हाम्रो अर्को आयोजना सहरी पूर्वाधार हो। व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार आजको टड्कारो आवश्यकता हो। हामीले सहरी पूर्वाधारमा कसरी काम गर्न सकिन्छ र यस्ता परियोजनामा कसरी निजी क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौं। अहिले केही सहरी पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाएका छौं। ठूला सहरका विकास र त्यससँग आधारित पूर्वाधारलाई पाइलटिङ गर्न पाँचखालमा ग्रिनसिटी परियोजना अगाडि बढाएका छौं।
पाँचखाल नगरपालिकासँगको समन्वयमा अहिले त्यो परियोजनाको बजार अध्ययन भएको छ र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाएका छौं। आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेका छौं भने छिट्टै परियोजना कार्यान्वयनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न लागेका छौं। यसका लागि विकास साझेदारले सहयोग गरिरहेका छन्। पाँचखालमा ग्रिनसिटी परियोजना अगाडि बढेसँगै अन्य नगरपालिकाबाट पनि यस्ता प्रस्ताव आइरहेका छन् र त्यस्ता परियोजनामा काम गर्ने हिसाबले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं।
तेस्रो हो औद्योगिक पूर्वाधार। यस सम्बन्धमा औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कसरी अगाडि बढाउन सकिछ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं। हाल हामीले दुई परियोजना अगाडि बढाएका छौं। एउटा सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइरहेका छौं। यससम्बन्धमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँग समझदारी (एमओयु) समेत भइसकेको छ।
यो परियोजनाका लागि हाल एफसिडिओको सहयोगमा बिजनेस प्लान अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनपछि यसलाई विकास गर्ने योजनामा निफ्राले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ। औद्योगिक र सहरी पूर्वाधार विकासका लागि इन्डस्ट्रियल र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी निर्माण गर्ने चरणमा पुगेका छौं। यो स्पेसल पर्पाेज भेहिकल हुनेछ। यसैमार्फत औद्योगिक र सहरी पूर्वाधारमा लगानी हुनेछ। सुरुवाती चरणमा भएका कामलाई एउटा चरणमा पुगेपछि निफ्राले अन्य सरोकारवाला समेटेर परियोजना अगाडि बढाउने गर्छ।
पूर्वाधार विकासका लागि अरू के गरिरहनुभएको छ?
निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नुका साथै बैंकले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजना पहिचान, विकास तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसका लागि बैंकले परियोजना सम्बद्र्धन कोष (प्रोजेक्ट इन्कुबेसन फन्ड) स्थापना गरेको छ। जसमा केही परियोजनाका लागि विकास साझेदारबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएका छौं। सहयोग विस्तार गर्न बैंक लागिपरेको छ।
साथै, पूर्वाधार परियोजनाको स्वपुँजीमा लगानी गर्न एक पूर्वाधार कोष स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। उक्त कोषमार्फत ऊर्जा पूर्वाधार, सहरी तथा सामाजिक पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजना पहिचान, अध्ययन तथा विकास र लगानीका लागि प्रयोग गरिने छ। यस्ता परियोजना निफ्राको नेतृत्वदायी भूमिकामा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा लगानी तथा विकास गर्ने योजना छ।
हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाँदा यस क्षेत्रमा नीतिको कमी पाएका छौं। त्यसैले नीतिगत सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेको छौं। हाम्रो सक्रियताले केही सकारात्मक परिणाम पनि आएका छन्। यस्ता प्रयासले मुलुककै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास छ।
हामीले पहिले बिजनेस प्लान बनाउँदा परियोजनालाई विशेष महत्वसाथ हेरेका थियौं। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दा समेत जबसम्म नीतिगत व्यवस्था र सहजता हुँदैन तबसम्म पूर्वाधार बैंकले सजिलै काम गर्न नसक्ने तथ्य मनन गरी अहिले हामी पूर्वाधारका क्षेत्र र परियोजनासँग सम्बन्धित नीतिमा काम गर्न थालेका छौं।
विश्वभरि निफ्राजस्तो संस्थाको भूमिका वैकल्पिक वित्तपोषण (अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ) मा काम गर्ने हो। पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको ढुकुटीबाट हुने लगानीले मात्र पुग्दैन र नेपालजस्तो मुलुकले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० देखि १५ प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने बढ्दो चालू खर्च र विभिन्न कारण ३ देखि ५ प्रतिशत रकममात्र पूर्वाधारमा गएको देखिन्छ।
विश्वभरि निफ्राजस्तो संस्थाको भूमिका वैकल्पिक वित्तपोषण (अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ) मा काम गर्ने हो। पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको ढुकुटीबाट हुने लगानीले मात्र पुग्दैन र नेपालजस्तो मुलुकले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० देखि १५ प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने बढ्दो चालू खर्च र विभिन्न कारण ३ देखि ५ प्रतिशत रकममात्र पूर्वाधारमा गएको देखिन्छ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न, पूर्वाधारमा वैकल्पिक वित्तपोषणमार्फत लगानी बढाउन विशिष्टिकृत संस्थाका रूपमा पूर्वाधार बैंकलाई अगाडि सारिएको देखिन्छ। सोही महत्व मनन गरी अहिले हामीले मुख्यतः तीन÷चारवटा नीतिमा काम गरिरहेका छौं र सरकारलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेका छौं।
विश्वव्यापीरूपमा वैकल्पिक वित्तपोषणको ६/७ वटा मोडालिटी वा उपकरणमार्फत काम भएको देखिन्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी, कमर्सियल ब्लेडिङ र हाइब्रिड एन्नुइटी, पूर्वाधार कोष, पूर्वाधार बन्ड, ग्रिन बन्डलगायत ग्रिन फाइनान्सिङ, एसेट मोनिटाइजेसन छन्। ती मोडालिटी र उपकरणमा विभिन्न निकायको सहकार्य र समन्वयमा काम भइरहेका छन्। साथै, अब बन्ने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समेत समेटिएका पूर्वाधारका क्षेत्र र परियोजना विकासलाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। पूर्वाधार लगानीमा आवश्यक वैकल्पिक वित्तपोषणको नोडल एजेन्सीका रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी तत्पर र तयारी अवस्थामा छौं।
बैंकले ३३ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता गरेको छ। १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई थप पुँजी जुटाउन कत्तिको चुनौती छ?
हाम्रोजस्तो वित्तीय संस्थाले बजारमा आधारित ब्याजदरमा लगानी गरेर पूर्वाधार परियोजना सम्भाव्य हुन सक्दैन। कम लागतको लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था र सहजता हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा समेत सरकारले पूर्वाधार बैंकलाई कम लागतको उपकरणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण भएको देखिन्छ। जस्तै, पूर्वाधार बन्ड, बिमालगायत करारीय दायित्व भएका कोषलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, परियोजना तयारीका लागि अनुदान, आयकरमा छुट, उपकरणलाई राज्यको प्रत्याभूति आदि हुन्।
नेपालमा समेत पूर्वाधार बन्ड, ग्रिन बन्ड र बिमा क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानीजस्ता केही नीतिगत व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्छ र त्यसलाई मूर्तरूप दिन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई प्रस्ताव र अनुरोध गरेका छौं। चाँडै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरण हुनेमा हामी विश्वस्त छौं। जबसम्म यस्ता उपकरणको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अर्थात ऊर्जा बन्ड, सेक्टरल बन्ड, मुद्दती खातामार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।
पाँचखालमा स्मार्टसिटीको योजना ल्याउनुभएको छ। यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?
हामीले धेरै नगरपालिकासँग छलफल गरेका छौं। प्रायः सबै नगरपालिकाको प्राथमिक आयोजनाका रूपमा ‘स्मार्ट सिटी’ लाई पायौं। एकैपटक धेरै परियोजनामा जान पनि नसकिने र ठूला परियोजनामा जान परीक्षणसमेत नभएको अवस्थामा हामीले एउटा परियोजना पाइलटिङ गर्ने योजना बनायौं। हामीसँग सहरी पूर्वाधारमा कार्य गर्न विज्ञता नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समझदारी गरी उसको प्राविधिक सहयोग र विभिन्न आधार अर्थात मार्केट ड्राइभरका आधारमा पाँचखाललाई रोजेका हौं।
साथै, अर्काे महत्वपुर्ण कुरा, सहरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ र त्यस्ता परियोजनालाई के कस्ता कुराले सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ? के गर्दा सहरी पूर्वाधार विकास हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास के–के छन्? सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर त्यहाँको कानुनी फ्रेमवर्क कस्तो छ? उहाँहरूको अभ्यास कस्तो छ? जस्ता सम्पूर्ण विषय अध्ययन गर्दा पाँचखालजस्ता परियोजना अघि बढाउन केही नीतिगत स्पष्टता चाहिने देखिएको छ। यससम्बन्धमा हामीले पाँचखाल नगरपालिका र संघीय सरकारका निकायसँग छलफल अगाडि बढाएका छौं। साथै, परियोजना अध्ययन सुरु भएको छ भने परियोजना कार्यान्वयन गर्न कम्पनी स्थापना हुँदैछ।
हामीले धेरै नगरपालिकासँग छलफल गरेका छौं। प्रायः सबै नगरपालिकाको प्राथमिक आयोजनाका रूपमा ‘स्मार्ट सिटी’ लाई पायौं। एकैपटक धेरै परियोजनामा जान पनि नसकिने र ठूला परियोजनामा जान परीक्षणसमेत नभएको अवस्थामा हामीले एउटा परियोजना पाइलटिङ गर्ने योजना बनायौं। हामीसँग सहरी पूर्वाधारमा कार्य गर्न विज्ञता नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समझदारी गरी उसको प्राविधिक सहयोग र विभिन्न आधार अर्थात मार्केट ड्राइभरका आधारमा पाँचखाललाई रोजेका हौं।
तपाईंहरूलाई सबैभन्दा पहिलो चुनौती स्रोत व्यवस्थापनको छ। त्यस्तै ब्याजदर वृद्धिले थप समस्या पारेको छ। अहिलेको तरल अवस्थाले निफ्रालाई कत्तिको असर गरेको छ?
मैले अघि भनेजस्तै हामी दुईवटा म्यानडेट फाइनान्सिङ र डेभलपमेन्टमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौं। फाइनान्सिङ म्यानडेटमा हामी वाणिज्य बैंकजस्तै नै हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पनि वाणिज्य बैंकसँग मिल्दोजुल्दो नै छ। विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकहरूसँग सहकार्य भइरहेको छ।
बजारमा आधारित ब्याजदरमा नै अगाडि बढेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनसमेत बजार ब्याजदरमा आधारित हुने अवस्थामा हालको ब्याजदर वृद्धिले पक्कै पनि असर परिरहेको छ। तर, डेभलपमेन्टका हकमा भने सार्वजनिक महत्वका पूर्वाधारमा सरकारसँगको तालमेल नभइ हुँदैन। त्यसका लागि नीति निर्माण र सुधार एवं विभिन्न विशिष्टिकृत वित्तीय उपकरण उपयोगका लागि आवश्यक कार्य र समन्वय भइरहेको छ।
निफ्रा ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्ने पूर्वाधार बैंक हो। वाणिज्य बैंकको पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा पुँजीगतरूपमा निफ्रा सानो भएन?
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै स्वपुँजी (इक्विटी) को अनुपातमा लिभरेज गर्नु नै हो। हाम्रो उद्देश्य पनि पुँजी बढाउनेभन्दा पनि लगानीमा प्रतिफल कसरी बढी दिन सकिन्छ भन्ने हो।
लिभरेज गरी प्रतिसेयर आम्दानी (इपिएस) बढाइ सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्ने नै हो। हामीले अहिले पुँजी बढाउनभन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनका लागि महत्व दिएका छौं र हामीले अगाडि बढाएका ऊर्जा, सहरी र औद्योगिक पूर्वाधारका विभिन्न परियोजनालाई लगानीको चरणमा पु¥याउन पक्कै पनि केही समय लाग्छ। आवश्यकताअनुसार पुँजी व्यवस्था गर्दै जाने नै छौं।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मर्जको कुरा ल्याएको थियो। एचआइडिसिएल र निफ्रा मर्ज हुने सम्भावना कत्तिको छ?
मौद्रिक नीतिमा मर्जको कुरा आयो। तर, हाम्रो स्तरबाट मर्जको कुरा भएको छैन। यसमा हाम्रो न राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको छ, न यससम्बन्धमा कुनै कुरा नै अघि बढेको छ।
लिभरेज गरी प्रतिसेयर आम्दानी (इपिएस) बढाइ सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्ने नै हो। हामीले अहिले पुँजी बढाउनभन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनका लागि महत्व दिएका छौं र हामीले अगाडि बढाएका ऊर्जा, सहरी र औद्योगिक पूर्वाधारका विभिन्न परियोजनालाई लगानीको चरणमा पु¥याउन पक्कै पनि केही समय लाग्छ। आवश्यकताअनुसार पुँजी व्यवस्था गर्दै जाने नै छौं।
निफ्राका लगानीकर्ताले अगामी वर्ष पाउने प्रतिफल ८/१० प्रतिशतहाराहारीमा रहने हो कि बढ्ने देखिन्छ?
स्वपुँजी उपयोगले मात्रै प्रतिफल कम नै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो रणनीति भनेको आगामी वर्ष अहिलेको पुँजीलाई लिभरेज गरी प्रतिफल केही हदसम्म बढाउनु नै हो। साथै, हाम्रो अर्को रणनीति भनेकै सहरी पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार, ऊर्जा पूर्वाधारजस्ता परियोजना विकास र सञ्चालन तथा वैकल्पिक वित्तपोषणबाट दिर्घकालीनरूपमा प्रतिफल बढाउने नै हो।
तपाईं आउनुभएको दुई वर्ष पूरा भयो। थप कार्यकालमा निफ्रालाई कस्तो संस्था बनाउने लक्ष्य लिनुभएको छ?
विभिन्न कारणले विश्वव्यापी बढ्दै गएको आर्थिक संकुचन, असहज परिस्थिति तथा वित्तीय उपकरणका लागतले नेपालमा समेत पूर्वाधार परियोजनामा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती एकातिर थपिएको छ भने अर्कातिर पूर्वाधार परियोजनाको सम्भाव्यता बढाउन तथा दिगोपन कायम गर्न कम लागतको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आन्तरिक बजारमा रहेका विभिन्न उपकरण तथा स्रोत उपयोग गर्दै बैंकले पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड, पूर्वाधार कोष, कमर्सियल ब्लेडिङ, बिमा बन्ड, हरित जलवायु कोषजस्ता नवीन वित्तीय उपकरण र स्रोत उपयोगका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत विषय सहजीकरण गर्न विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पूर्वाधार विकासका लागि मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोगमा रहेका यस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोगले नेपालको पूर्वाधार विकासको एउटा कोशेढुंगा साबित हुनेमा निफ्रा विश्वस्त छ। आगामी दिनमा हामी पूर्वाधारको वैकल्पिक वित्तपोषण गर्ने संस्था बनेर सरकारको पूर्वाधार वित्तको क्षेत्रमा नोडल एजेन्सीका रूपमा कार्य गर्ने संस्था बनाउनु नै हो र हामी त्यसका लागि तत्पर र तयारी छौं।
रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा थियो। प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। विशेषतः पूर्वाधार वित्तका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन आवश्यक तयारीका कार्य जस्तै, वातावरणीय तथा सामाजिक फ्रेमवर्क, संस्थागत सुशासन फ्रेमवर्क, लगानीका लागि परियोजनाको तयारी गरिरहेका छौं। हामी यससम्बन्धमा रणनैतिक रूपमा कार्य गरिरहेका छौं।
