काठमाडौं। नेपाल र दक्षिण कोरियाको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन २ सय १६ मेगावाट क्षमतायुक्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई विदेशी बैंकहरूले पैसा दिन थालेका छन्।
पहिलो चरणमा १ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) आयोजनालाई दिएका हुन्। २०७६ कात्तिक १५ मा नौ विदेशी बैंकले ४५ करोड ३२ लाख डलर (करिब ५० अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी सम्झौता गरेका थिए।
आयोजना विकासकर्तामा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि छ। विदेशी ऋण लगानीको यो सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो। आयोजनालाई ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ। आयोजना बनाउन ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (७० अर्ब रुपैयाँ) खर्च लाग्ने अनुमान छ। जसमध्ये ४५ करोड ३२ लाख डलर नौ विदेशी बैंकले लगानी गर्दैछन।
बाँकी रकम विकासकर्ताले स्वपुँजीबाट जुटाएको छ। आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइबी) ले ९ करोड, कोरियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख तथा कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पेरेसन (सिडिसी) ले ५ करोड डलर ऋण लगानी सम्झौता गरेका थिए।
यस्तै फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडिबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्नेछन्। द बैंक अफ न्युयोर्क मेलनले अफसोर एकाउन्ट र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अनसोर एकाउन्ट बैंकका रूपमा काम गरेका छन्। ऋणको ब्याजदर ७.५ प्रतिशत तोकिएको छ। नेपाल वाटरले विदेशी बैंकबाट सहुलियत र व्यापारिक (कमर्सियल) दरमा ऋण लिएको हो।
आयोजना बनाउन पाँच वर्ष लाग्ने छ। आयोजना सन् २०२७ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। नेपाल वाटरका अनुसार हालसम्म आयोजनाको २० प्रतिशत काम सकिएको छ। त्यति काम सकिँदा ११ करोड डलर (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ।
त्यसैगरी १२ किलोमिटरमध्ये तीन किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। अब नौ किलोमिटर खन्न बाँकी छ। बाँध निर्माणको काम जारी रहेको नेपाल वाटरले जनाएको छ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र पाँच वर्ष ५० प्रतिशत संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार सरकारले संस्थागत कर छुट दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) मा ३३ प्रतिशत हिस्सा बेहोर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ। ३० वर्षसम्मका लागि पिपिए भएको हो। सरकारले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ।
सुख्खायाम ६ महिना प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पिपिए भएको छ। आगामी १० वर्षका लागि मात्र डलरमा पिपिए भएको छ। प्राधिकरणले कूल पिपिए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति छ। नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ। नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इस्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आइएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण सुरु भएको हो। आफैं निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ। क्यु५० मोडेलमा डिजाइन भएकाले माथिल्लो त्रिशूलीले सुक्खायाममा पनि जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत अर्थात १ सय ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै ६१ प्रतिशत बिजुली वर्षामा उत्पादन हुनेछ।
आयोजना दुसान हेभी इन्डस्ट्रिज कम्पनी लिमिटेडले इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा निर्माण गर्ने छ। आयोजना निर्माण सुपरीवेक्षण ट्र्याक्टवेल जेड कन्सल्ट जेभी र लेन्डर्स इन्जिनियरका रूपमा स्ट्यान्सीले काम गरिरहेको छ। आयोजनाले प्रभावित रसुवाका स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ।
