नेपालले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेसँगै आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) रहँदै आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत, चालू खाता घटाउने र भुक्तानी सन्तुलन बढाउने प्रमुख स्रोत पनि हो। रेमिट्यान्स यतिमा मात्रै सीमित छैन।
जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने र उपभोग बढाउन यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। बढ्दो आयात धान्न बरदान साबित भइरहेको रेमिट्यान्स सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण आधार पनि हो।
विगतमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था तथा अर्थनीति र यहाँको आन्तरिक समस्याका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सकेन। नेपालले वर्षौंसम्म साँघुरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो। जबकि, नेपालसँगै अगाडि बढेका मुलुकले निकै उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरे।
यति हुँदाहुँदै नेपालमा रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग नभएको हो कि भन्ने चर्चा हुने गरेको छ। यसमाथि नै सधंैभरि निर्भर हुँदा श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ प्रयोग नगर्दा आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै गएको विश्लेषण हुने गरेको छ।
यिनै तथ्य मध्यनजर गर्दै नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको सुरुवात, नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स संरचना, यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको लाभ, रेमिट्यान्स भित्रिने औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यम, रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने संस्थाका चुनौती र आगामी बाटोबारे प्रस्तुत लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।
विगतमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था तथा अर्थनीति र यहाँको आन्तरिक समस्याका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सकेन। नेपालले वर्षौंसम्म साँघुरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो। जबकि, नेपालसँगै अगाडि बढेका मुलुकले निकै उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरे।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने सवालमा नेपाल पञ्चायतकालमा मात्रै नभएर बहुदल आएपछि पनि पूर्णरूपमा चुक्यो। प्रजातन्त्र आएपछि हामीले केही वर्ष सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले वृद्धिदर घट्यो। परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि धेरै चलायमान हुन सकेनन्।
यसबीच सञ्चालनमा आएका उद्योगधन्दा पनि बन्द भए। उद्योग–व्यवसाय पर्याप्तमात्रामा सञ्चालन नहुँदा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। त्यसैबेला मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा औद्योगीकरण र विकास निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेसँगै श्रमिकको माग बढ्यो। ती देशले नेपालबाट श्रमिक माग गर्न थाले।
देशमा श्रमिकको माग अत्यधिक भएको र नेपालमा श्रमिक आपूर्ति बढी भएकाले नेपालको श्रमशक्ति प्रयोग गरेर ती देश सम्पन्न भए भने नेपाली श्रमिकले आम्दानी गरे। उक्त आम्दानी रेमिट्यान्सका रूपमा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिन थाल्यो।
नेपाल लामो समय द्वन्द्वमा फसेको र उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्यो। त्यसपछि विशेषगरी अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले। त्यसबेला १० कक्षा पास गरेका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा आउन थालेका थिए।
औद्योगीकरणको अभाव र परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण युवा श्रमिक खपत हुने अवस्था भएन। उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी त आवश्यक नै भयो। स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारी उनीहरूको आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बन्न पुग्यो। मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, साउदी अरब, कुवेतलगायत मुलुकको विकासमा नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण योगदान छ।
ती देशमा श्रमिकको माग अत्यधिक भएको र नेपालमा श्रमिक आपूर्ति बढी भएकाले नेपालको श्रमशक्ति प्रयोग गरेर ती देश सम्पन्न भए भने नेपाली श्रमिकले आम्दानी गरे। उक्त आम्दानी रेमिट्यान्सका रूपमा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिन थाल्यो।
नेपालको जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब २२ प्रतिशत छ। यसरी एकातिर रेमिट्यान्स बढ्दै जाने र अर्थतन्त्र खासै धेरै बढ्न नसक्दा जिडिपीसँग तुलना गरेर हेर्दा रेमिट्यान्सको आकार निकै ठूलो देखियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले २०७६ सम्म उच्चदरमा नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन म्यानपावर व्यवसाय ठूलो संख्यामा खुले। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत मुलुकमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न जाने क्रम पनि बढ्न थाल्यो। यसरी नेपाली युवा रोजगारी वा उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढेसँगै नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रम पनि बढ्न थाल्यो।
जुनमात्रामा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रियो, त्यहीमात्रामा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढ्न सकेन। नेपालको जिडिपीको वृद्धिदर न्यून र रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च हुँदै गएपछि जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स अनुपात बढ्न थाल्यो। गत आर्थिक वर्ष हेर्ने हो भने नेपालको जिडिपी ४८ खर्ब ५२ अर्ब पुग्दा रेमिट्यान्स १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।
नेपालको जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब २२ प्रतिशत छ। यसरी एकातिर रेमिट्यान्स बढ्दै जाने र अर्थतन्त्र खासै धेरै बढ्न नसक्दा जिडिपीसँग तुलना गरेर हेर्दा रेमिट्यान्सको आकार निकै ठूलो देखियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले २०७६ सम्म उच्चदरमा नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो। जसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो र रेमिट्यान्सको हिस्सा कम हुँदै गयो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुरु भएको कोभिड–१९ ले नेपालमात्रै होइन, विश्वअर्थतन्त्र संकटमा पर्यो। जसले गर्दा विगत दुई वर्षमा खासै ठूलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन। यदि कोभिड–१९ नआएको भए नेपालले उच्चदरमा नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भएकाले नेपालको जिडिपी अहिले बढी नै हुने भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहको हिस्सा अझै कम हुन सक्थ्यो।
तर, कोभिड असरले अझै पनि अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अनुपात ठूलै देखिन्छ। कुनै समय ३० प्रतिशतसम्म पुगेको रेमिट्यान्स आप्रवाह अनुपात बिस्तारै कम हुँदै आएको छ।
यस्तै अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र पर्याप्तमात्रामा बढ्न सकेको छैन। अझै पनि पर्याप्तमात्रामा उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा वैदेशिक लगानी। यसरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नआउँदा अझै पनि हामी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढी निर्भर छौं। रेमिट्यान्स हाम्रो आम्दानी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत बन्न पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ खर्ब ८१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष तीन महिनामा नै १६.८ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कोभिडका कारण कम भएको वैदेशिक रोजगारी यस आर्थिक वर्ष थप बढ्दै गएको छ।
यस अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ सय २३ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिने संख्या ६६ प्रतिशतले बढेको छ। जसले गर्दा आगामी दिनमा थप रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ। तर, यो अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थकर भने छैन।
जुनमात्रामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यहीमात्रामा आयात पनि बढ्दै गएको छ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले हाम्रो उपभोग आयातमा आधारित छ। उक्त आयातमा रेमिट्यान्स प्रयोग भएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने उपयुक्त नीति सरकारले अवलम्बन नगर्दा रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा वस्तु आयात गर्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा गएको छ।
नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रम त बढ्यो तर वैदेशिक रोजगारीबाट दक्ष भएका जनशक्तिको उपयोग औद्योगीकरणमा गरी अर्थतन्त्र बढाउनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। जुन मुलुकका लागि घातक कुरा हो। यसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्स अनुपात कम हुन नसकेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालमात्रै होइन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत मुलुकबाट पनि जान्छन्।
सरकारले प्राप्त गर्ने कर पनि आयातमा नै आधारित हुँदा सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। आयात घट्दा सरकारको राजस्व घट्ने क्रम पछिल्लो आयात प्रतिबन्ध र ब्याजदर वृद्धिबाट पनि देखिएको छ।
अर्कातर्फ हेर्ने हो भने नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रम त बढ्यो तर वैदेशिक रोजगारीबाट दक्ष भएका जनशक्तिको उपयोग औद्योगीकरणमा गरी अर्थतन्त्र बढाउनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। जुन मुलुकका लागि घातक कुरा हो। यसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्स अनुपात कम हुन नसकेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालमात्रै होइन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत मुलुकबाट पनि जान्छन्। तर, ती देशका आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बलियो रहेकाले अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको अनुपात कम छ।
नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र कमजोर हुँदा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता बढ्दै गएको हो। आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग पूरा गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम नै रेमिट्यान्स नै भएकाले यसलाई श्रमिकका दृष्टिकोणमा राम्रो मान्न सकिन्छ।
राज्यले मानिसको जीवनस्तर उकास्न उपयुक्त आर्थिक नीति निर्माण गरी अर्थतन्त्र विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा रेमिट्यान्स हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको हो। स्वदेशी श्रमशक्तिलाई स्वदेशभित्रै खपत गरी उत्पादन बढाउन नसक्नु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति नरोकिनु अल्पकालमा राम्रै भए पनि दिर्घकालका लागि भने सुखद संकेत होइन।
तर, वैदेशिक रोजगारी आफैंमा नराम्रो चाँहि होइन। पश्चिमा मुलुकमा नै हेर्ने हो भने पनि एउटा देशमा जन्मिन्छ, अर्को देशमा गएर काम गर्छन्। सीप र पुँजी बोकेर आफ्नै देशमा फर्किएर स्वरोजगार बन्छन्। हामीले पनि यस्तो नीति अवलम्बन गर्न सके अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बढाउन सकिन्छ। अब बढ्ने रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउनु आवश्यक नेपालमा जबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिने सम्भावना न्यून छ।
पछिल्लो सयम वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या थप बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक संख्या बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ। खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुक मलेसिया र खाडीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ। अहिले ती देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले त्यहाँ श्रमिकको माग पनि बढी छ। कोभिड–१९ ले रोकिएको अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै ती देशमा श्रमिकको माग बढेको छ। यसैगरी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देश जाने क्रम पनि बढेकाले आगामी दिनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ।
नीतिगत व्यवस्था गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले हुन्डीबाट रकम बढाउन छाड्छन्। किनकि, धेरै मानिसको लाखौं–करोडौं रकम डुबेको कुरा हामीले सुन्ने गरेका छौं। धेरै मानिसले औपचारिक च्यानलबारे जानकारी नपाएर हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेका छन्। यसका साथै रेमिट्यान्स भित्र्याउने रेमिट कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ। जबसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म रेमिट्यान्स चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। बढ्दो अबैध व्यापार र अबैध भुक्तानी रोक्न नीतिगत पहल गरिँदैन, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमार्फत भित्र्याउन कठिन हुन्छ। औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्यो भने अनौपचारिक व्यापार र हुन्डीमार्फत हुने भुक्तानी क्रमशः रोकिँदै जान्छ। हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जनचेतनामूलक गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ।
औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा केही प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने नीति ल्याउन आवश्यक छ। जस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले व्यवसाय सुरु गर्दा वा सम्पत्ति खरिद गर्दा करमा छुट दिने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सजिलो तरिकाले बैंकमा खाता खोल्ने र रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विमानस्थलदेखि अध्यागमनसम्म प्रशासनिक झन्झट सहज गर्नेलगायत व्यवस्था गर्न सके रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउने क्रम बढ्ने देखिन्छ।
यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले हुन्डीबाट रकम बढाउन छाड्छन्। किनकि, धेरै मानिसको लाखौं–करोडौं रकम डुबेको कुरा हामीले सुन्ने गरेका छौं। धेरै मानिसले औपचारिक च्यानलबारे जानकारी नपाएर हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेका छन्। यसका साथै रेमिट्यान्स भित्र्याउने रेमिट कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अबैध व्यापार र हुन्डी कारोबारमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्नेलगायत काम गरे रेमिट्यान्स आप्रवाह औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सकिन्छ। डिजिटल रेमिट्यान्सतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ
विश्व अहिले डिजिटल बन्दै गएको छ। मानिसले मोबाइल फोनबाटै सबै काम गर्न चाहन्छन्। नेपालमा नै हेर्ने हो भने विभिन्न वालेट र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग नाटकीय ढंगले बढेको छ। सम्पूर्ण बैंकिङ गतिविधि मोबाइलबाटै हुन थालिसकेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि यस्तो प्रविधिमा जानु आवश्यक छ। मोबाइलबाट नै रेमिट्यान्स बढाउने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
यसलाई सहयोग पुग्ने आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले रेमिट्यान्स पठाउन सहज हुने र लागतसमेत कम गराउने देखिन्छ। आगामी दिनमा डिजिटल रेमिट्यान्समा हामीले जोड दिनैपर्छ। विश्व नै त्यसतर्फ अगाडि बढिसकेकाले हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं भने यसबाट प्राप्त गर्ने लाभबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ।
डिजिटलाइजेसनमा जान नचाहने रेमिट कम्पनीलाई आगामी दिन चुनौतीपूर्ण नै छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बैंक खातामा जाने र वालेटमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। मुलुकभरि बैंक शाखा बढ्दै गएकाले बैंकिङ प्रणाली बलियो बन्दै गइरहेको छ। यसले रेमिट्यान्स बैंक खातामा जम्मा हुने क्रम बढ्ने देखिन्छ। सेवाग्राही एजेन्टसम्म पुगेर पैसा निकाल्ने क्रम आगामी दिनमा घट्दै जाने सम्भावना बढेको छ।
वालेटमार्फत नै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने र त्यसैबाट सिधै बैंकमा रकम जम्मा गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले रेमिट्यान्ससम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनी डिजिटलाइजेसनतर्फ जानैपर्छ। यस दिशामा परिवर्तन हुन नसक्ने रेमिट कम्पनीका भविष्य चुनौतीपूर्ण छ।
(आइएमई ग्रुपका भाइस प्रेसिडेन्ट सुमन पोखरेलको सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित विचार।)
