मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको सोच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक माध्यम पहिचान, विशिष्ठ लक्ष्य निर्धारण र ती लक्ष्य हासिल गर्न परिणाममुखी संरचना र नतिजा खाका तयार गर्ने कामको सुुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदा सुरुवात गराएको थिएँ। १५औं आवधिक योजना र त्यसको नतिजा खाका सूचक विश्लेषण गर्दा धेरैजसोमा राम्रो उपलब्धी हासिल गरेको देखिन्छ।
सार्वजनिक खर्चमा निर्माण हुने परियोजनाका हकमा प्रतिफल दरलाई मात्र आधार मानिँदैन, सरकारले जनताको सुविधाका लागि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने अल्पकालीन र दिर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक संवाहक पहिचान र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने अपेक्षा गरेको छ। निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत हुने लगानीमार्फत ती अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्चमा निर्माण गर्ने परियोजना, निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्छ अर्थात परियोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार प्रष्ट वर्गीकरण आवश्यक छ।
लगानी बोर्ड स्थापनाको एक दशकको हाम्रो ज्ञान, सीप र अनुभवले पिपिपी परियोजनाको सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले परियोजनाको विश्वसनियता मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
पिपिपी परियोजनाको विश्वसनियता परीक्षण
आर्थिक क्रियाकलाप उद्वेलित गर्न हामीलाई प्रायः हरेक क्षेत्रमा थप लगानी चाहिएको छ। खासगरी पूर्वाधारको न्यूनता ध्यानमा राख्दै दिर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न जग निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मुलुकमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकल्पका रूपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवलम्बन हुन थालेको हो।
हामीकहाँ निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) धेरै अघिदेखि अभ्यासमा छ। पिपिपीको तीन दशकको अभ्यासमा यसका नयाँ अवधारणा र धेरै अभ्यास विकास भएका छन्। ज्ञान, सीप र अनुभवसमेत संग्रहित र परिस्कृत गर्दै पिपिपीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने काम लगानी बोर्डले गर्दै आएको छ। यस आधारमा लगानी बोर्ड विज्ञता/विशेषज्ञतामा आधारित संस्था (नलेज बेस्ड इन्स्टिच्युसन) हो। यसलाई ‘पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।
लगानी बोर्ड स्थापनाको एक दशकको हाम्रो ज्ञान, सीप र अनुभवले पिपिपी परियोजनाको सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले परियोजनाको विश्वसनियता मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। परियोजना विश्वसनीय भयो भने त्यो लगानी जुटाउन सफल हुन्छ। कार्यान्वयन र सञ्चालन पनि सहज हुन्छ। वास्तवमा, परियोजनाको जोखिम न्यूनीकरण (डिरिस्किङ) गर्ने यो प्रारम्भिक बिन्दु हो।
खासगरी पूर्वाधारको न्यूनता ध्यानमा राख्दै दिर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न जग निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मुलुकमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकल्पका रूपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवलम्बन हुन थालेको हो।हामीकहाँ निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) धेरै अघिदेखि अभ्यासमा छ। पिपिपीको तीन दशकको अभ्यासमा यसका नयाँ अवधारणा र धेरै अभ्यास विकास भएका छन्।
परियोजनाको विश्वसनियता परीक्षण र गुणस्तरीय लगानीका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिक्स टुल्स’ (पिस्याट) जस्तो पारदर्शी विधि अवलम्बन गरेको छ। यस विधिमा पिपिपीमा कुनै परियोजना अघि बढाउन ठिक छ या छैन भन्ने यथार्थ विश्लेषण प्रदान गर्छ, उक्त आधारमा पिपिपीमा अघि बढाउने या नबढाउने भनेर निर्णय लिन सहज हुन्छ।
राष्ट्रिय विकासका योजना, कार्यक्रम र कार्यक्रमका आधारमा परियोजना तयार हुन्छन्। पिपिपीका परियोजना पनि राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता र योजनाअनुसार नै तय हुने हुन्। एउटा विकास परियोजनाको चक्रमा निम्न चरण समावेश हुन्छन्।
क) परियोजना पहिचान
ख) परियोजना अवधारणापत्र
ग) परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन
घ) निर्माण चरण
ङ) सञ्चालन चरण
च) मर्मतसम्भार
परियोजना लागत ६ अर्ब रुपैयाँ तथा त्यसभन्दा माथिका र जलविद्युतको हकमा २ सय मेगावाट माथिका परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डलाई तोकेको छ। राष्ट्रिय विकासका आवश्यकता प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परिचालन गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्र (स्वदेशी तथा विदेशी दुवै) को प्रत्यक्ष लगानी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरू लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै आएको छ।
बोर्डमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा ५ हजार मेगावाटका परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढेका छन्। विद्युत निर्यातमा आधारित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य (सिभिलतर्फ) दुई तिहाइभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ, प्रशारणलाइन निर्माण हुँदैछ। बजार प्रवद्र्धकले नै सुनिश्चित गरेको छ। मुलुकलाई प्राप्त हुने विद्युत रोयल्टी, आयकर, स्थानीय लाभ, औद्योगिक लाभ आफैंमा महत्वपूर्ण छ। होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीले उत्पादन थालेसँगै मुलुकमा सिमेन्टको मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं। यसका अतिरिक्त औद्योगिक पार्क, विद्युतीय सवारी एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनालगायत परियोजना अघि बढ्ने क्रममा छ।
लगानी बोर्डले साढे ९ खर्ब रुपैयाँ लागतका ३३ परियोजनामा प्रतिबद्धता पाएको छ। यीमध्ये ऊर्जाका परियोजना धेरै छन् भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। बजार र आवश्यकताले लगानी आकर्षण गर्दोरहेछ। तसर्थ, आवश्यकता पहिचान गरी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना वा निजी क्षेत्रका प्रत्यक्ष लगानीका परियोजनालाई क्षेत्रगत विकास लक्ष्य परिपूरण (कम्प्लिमेन्ट) गर्ने काम गर्छ। परियोजना व्यवस्थापन र सहजीकरण अनुभवले हामीलाई परिपक्व बनाउँदैछ, ज्ञान र विज्ञता बढेको छ। परियोजना व्यवस्थापन र सहजीकरणमा हामीले प्रणाली विकास गरिरहेका छौं, ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ (एसओपी) विकास गरिरहेका छौं। सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी ‘गभर्नेन्स’ चुस्तदुरुस्त बन्दै गइरहेको छ।
परियोजना सहजीकरणका लागि परियोजना सहजीकरण समिति निर्माण हुँदैछ। पिपिपी गभर्नेन्सले पद्दति र प्रणाली विकास संस्थागत गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ। परियोजना व्यवस्थापन र सहजीकरण, संस्थागत विकासका अतिरिक्त लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको प्राथमिक कार्य हो। यसका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक साझेदारी र समन्वय गर्छौं।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन–कोप २६ मा सन् २०४५ सम्म नेट जिरो अर्थात शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुने वातावरणमैत्री विकास परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण स्रोत व्यवस्थाका सम्बन्धमा विकास साझेदारहरूको सार्थक पहल आवश्यक छ।
पिपिपीका परियोजनालाई प्रोत्साहन
लगानी आकर्षित गर्न राज्यका तर्फबाट दिइने कर छुटका अतिरिक्त विभिन्न प्रोत्साहन उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। लगानी आकर्षण गर्न कर छुट आफैंमा सशक्त साधन होइन भन्ने बहस पनि छन्। यद्यपि, निजी क्षेत्रले उसको ज्ञान, सीप र क्षमता (टेक्निकल नो हाउ) का अतिरिक्त प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कौशल प्रयोगमार्फत कार्यदक्षताको अधिकतम उपयोग गरी लागत न्यूनीकरण तथा परियोजनाको उत्थानशिलता कायम गर्छ भन्नेमा दुविधा छैन। प्रकोप/विपद बहन क्षमता आदिले परियोजनाको आयु (लाइफ साइकल) बढ्न जान्छ र लागत कम हुन्छ।
राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताअन्तर्गतका, अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मकताका दृष्टिले विकास गरिने परियोजना प्रतिफलका दृष्टिले न्यून प्रतिफलका पनि हुनसक्छन्। त्यस्ता परियोजना विकास गर्न अपरिहार्य रहेको तर सरकारसँग पर्याप्त साधनस्रोत, विज्ञता नरहेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमबाट अघि बढाउन सकिन्छ। यस्ता परियोजनामा विकासकर्तालाई न्यूनतम प्रतिफल ‘ग्यारेन्टी’ गरिदिनुपर्ने हुन्छ। एउटा आदर्श प्रतिफल दरलाई आधार मान्दा हुने लागत केही उच्च भई परियोजना सम्भाव्य नहुने अवस्थामा न्यून परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुनसक्छ।
यसका अतिरिक्त परियोजनाका लागि सहुलियत ब्याजदरमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंक एवं वित्तीय संस्था, विभिन्न कोष सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीकरणीय ऊर्जालगायत वातावरणमैत्री परियोजनाले प्राप्त गर्न सक्ने संयन्त्र विकास हुन जरुरी छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन–कोप २६ मा सन् २०४५ सम्म नेट जिरो अर्थात शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुने वातावरणमैत्री विकास परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण स्रोत व्यवस्थाका सम्बन्धमा विकास साझेदारहरूको सार्थक पहल आवश्यक छ। यसप्रकारको स्रोत परिचालनमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान हुनेछ।
अगाडिको बाटो
पिपिपी आफैंमा जटिल विषय हो। यसलाई सरलीकरण गर्न औजार एवं विधि चाहिन्छने, प्रक्रियामा स्पष्टता हुनुपर्छ। पिपिपीअन्तर्गतकै बुट मोडालिटीमा हामीले सफलतापूर्वक केही परियोजना सम्पन्न गरेका छौं। परियोजना विकास र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति, मापदण्ड र बुझाइ हुनुपर्छ। पिपिपीअन्तर्गत लगानीसँगै हामीले ज्ञान र सीप पनि भित्र्याउन त्यत्तिकै जरुरी छ।
(लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित विचार।)
