काठमाडौं। आवश्यक गहुँ दिन भारत तयार भए पनि नेपाल सरकार उदासिन बन्दा त्यसले अन्तिमरूप पाउन सकेको छैन। जसका कारण नेपालीले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ।
भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन एवं छिमेकी तथा जोखिमयुक्त देशलाई सहयोग गर्न गहुँ निर्यात रोकेको थियो। भारतीय नीतिले नेपाली उपभोक्ता मारमा पर्ने भएपछि नेपालको आवश्यकताअनुसार गहुँ दिन भारत तयार हुँदासमेत सरकारी पहलकदमी पर्याप्त हुन सकेको छैन।
भारतले बारम्बार नेपालमा खपत हुने गहुँको तथ्यांक मागिरहेको छ। तर, नेपालले अन्धाधुन्ध तथ्यांक पठाइदिएको र उक्त तथ्यांकमाथि भारतले थप शंका गरेपछि गहुँ आयात खुल्न सकेको छैन। सरकारले आफूले तयार पारेको तथ्यांक नदिई निजी क्षेत्रसँग मागेर दिएका कारण भारतीय पक्षले विश्वास नगरेपछि गहुँ आयात हुन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सरकारलाई गहुँ खपतको तथ्यांक पठाउन भनेको हो। ‘कति परिमाणमा गहुँको आवश्यकता हो, भारतको कुन पार्टीबाट गहुँ आयात गर्ने हो, भनेर सरकारलाई भारतीय दूतावासले सोधेको थियो,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सरकारले सबै सरोकारवालासँग सोधेर तथ्यांक माग्यो र भारतीय दूतावासलाई साढे ८ लाख टन मागसहित तथ्यांक दियो। फ्लोर मिलबाट ६ लाख टनको माग भयो भने ट्रेडर्सबाट साढे २ लाख टन माग भएको तथ्यांक दूतावासमा पठाइएको थियो।’
तै पनि, यति धेरै परिमाणमा गहुँ नमाग्न व्यवसायीले नै सरकारलाई सुझाएका थिए। तर, निजी क्षेत्रको सुझाव बेवास्ता गर्दै ८ लाख टन माग गरेपछि सरकारले पठाएको तथ्यांक नै शंकाको घेरामा परेको थियो। व्यवसायीले हाल भारतबाट ३ लाख टनमात्रै माग्न भनेका थिए। केही समयपछि नेपालकै उत्पादन पनि मिलमा आउने भएकाले क्षणिक समस्या समाधान गर्न भारतबाट गहुँ माग्नुपर्ने रायसमेत राखेका थिए।भारतले गत असारबाट गहुँ निर्यातमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसयता गहुँ तथा त्यसबाट बन्ने विभिन्न वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ।
नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले असारसम्म प्रतिक्विन्टल गहुँ मूल्य ३ हजार ८ सय भए पनि अहिले बढेर ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको बताए। गहुँ मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यसको असर चौतर्फी पर्छ। चाउचाउ, बिस्कुट, हरेक बेकरी उत्पादनको मुख्य कच्चापदार्थ गहुँ हो। भारतले आयात प्रतिबन्ध लगाएको पाँच महिना भइसक्यो। जबकि, भारतमा प्रतिक्विन्टल (१ सय किलो) गहुँ २ हजार ७ सय रुपैयाँमा उपलब्ध छ। त्यो भनेको नेपालमा ४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ हुन्छ। तर, भारतीय चोरबाटोबाट नेपाल भित्रिएको गहुँ मूल्य ५ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ।
भारतीय पक्ष पनि नेपालमा गहुँ चोरबाटोमार्फत पुग्छ भन्ने राम्रोसँग जानकार छ। नेपाली पक्षलाई पनि भारतीय गहुँ नेपालका मिलमा आइपुग्छ भन्ने थाहा छ। नत्र भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मूल्य आकासिनेबाहेक कुनै फ्लोर मिल बन्द भएका छैनन्।
‘उद्योगले स्थानीय व्यक्तिसँग गहुँ किन्ने हो। उनीहरूले बेचेको गहुँ स्वदेशी हो की विदेशी थाहा हुँदैन। तर, सबै उद्योग चलेकै छन्,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष दुगडले भने। नेपाल–भारत १ हजार ७ सय किलोमिटर खुला सीमा भएका कारण सामान अभाव हुँदैन।दुगडका अनुसार अहिले नै गहुँको ३० प्रतिशत मूल्य बढिसकेको छ। उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ।
‘नेपालमा कुनै वस्तुको अभाव हुँदैन। खुला सीमाका कारण त्यहाँबाट सहजै सामान आइहाल्छ। अभाव हुने त कुरै भएन। मूल्य अकासिनेमात्रै हो,’ सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्। जतिसुकै आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा हरेक प्रतिबन्धित वस्तु पाइन्छ। भारतबाट गहुँमात्रै नभई, आँटालगायत वस्तु चोरीपैठारी भएर भित्रिने गर्छ। मूल्य आकासिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
गहुँ हरेक नेपालीको अत्यावश्यक खाद्यवस्तु हो। गहुँबाट बन्ने परिकारको मूल्य ४० देखि ५० प्रतिशत बढेको छ। यही तथ्य थाहा पाएर भारतीय पक्ष नेपाललाई गहुँ दिन तयार भए पनि सरकारी पक्षको ढिलासुस्तीका कारण त्यसले मूर्तरूप नपाएको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले भारतीय पक्षलाई उनीहरूले भनेअनुसार तथ्यांक र नेपालबाट पुन निर्यात नहुने ग्यारेन्टीसहितको पत्र पठाइसकेको बताए। ‘भारतीय पक्ष गहुँ दिन तयार भएपछि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सबै विवरण र ग्यारेन्टीसहित पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षबाट निर्णय हुन नसकेकाले गहुँ औपचारिक माध्मबाट आएको छैन।’
भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि एसोसिएसनले अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयमा वस्तुस्थिति र यसबाट पर्न सक्ने असरबारे प्रस्तुतीकरणसमेत गरेको थियो। एसोसिएसनका अनुसार गत वर्ष नेपालमा ६ लाख ५० हजार टन गहुँ उद्योगले खपत गरेका थिए। जुन बेला रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसाय बन्द थियो। यो साल करिब ८ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने एसोसिएसनको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारी अधिकारीसमक्ष गहुँबारे प्रस्तुतीकरण गरेपछि भारतीय दूतावासमासमेत छलफल गरिसकेका छन्। व्यवसायीकै सक्रियतामा भारतीय पक्ष नेपाललाई गहुँ दिन तयार भएको हो। ‘भारत नेपाललाई गहुँ दिन तयार छ। भारत भनिरहेको छ, नेपालबाट कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन,’ एसोसिएसन अध्यक्ष दुगडले भने, ‘भारतीय दूतावासले नेपालमा पुनः गहुँ निर्यात गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चिततासहितको पत्र पठाउनै महिनौं लगाइदियो। जसका कारण भारतबाट गहुँ आउन सकेन।’
पत्र पठाएसँगै सहजीकरणका लागि थप प्रयास नगरेको व्यवसायीको आरोप छ। नेपालकै निजी क्षेत्रको सक्रियतामा भारत गहुँ दिन तयार भयो। त्यसपछि उनीहरुले नै सरकारलाई भारतीय पक्ष गहुँ दिन तयार छ, तर सरकारी सहजीकरणपछि मात्रै। जबकि, अन्य देशमा आफ्ना जनतालाई महँगीबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री तहबाटै कुराकानी हुन्छ। तर, नेपालमा भारतीय पक्ष गहुँ दिन तयार हुँदा पनि नेपाली पक्षकै सक्रियता न्यून हुनु दुखद भएको व्यवसायीको आरोप छ।
हावादारी तथ्यांकमा भरपर्दा धोका
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा गत वर्ष २२ लाख टन गहुँ उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष फ्लोर मिल एसोसिएसनअन्तर्गत रहेका ३६ मिलले ६ लाख ५० हजार टन गहुँ प्रयोग गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये ३ लाख ५० हजार टन गहुँ नेपालमै उत्पादित थिया भने ३ लाख टन भारतबाट आयात गरिएको एसोसिएसनको तथ्यांक छ।
नेपालमा फ्लोर मिलले ३ लाख ५० हजार टनमात्रै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेको देखिन्छ। बाँकी १९ लाख टन गहुँ कहाँ गयो भन्ने तथ्यांक कृषि मन्त्रालयसँग पनि छैन। सरकारी तथ्यांक आधिकारिक मान्ने हो भने एक नेपालीले वार्षिक ६३ किलो गहुँ उपभोग गरेको देखिन्छ।
फ्लोर मिलले गरेको खपत छाड्ने हो भने र विदेश गएका नेपालीसमेत गर्दा पनि एक नेपालीको भागमा ६३ किलो पर्छ। एसोसिएसनका अनुसार उद्योगको खपतभन्दा व्यक्तिगत खपत बढी हुनै सक्दैन। तर, सरकारी तथ्यांकअनुसार उत्पादन भएको गहुँमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत घरमै खपत हुन्छ। तर, त्यो तथ्यांक मान्न निजी क्षेत्र तयार छैन।
