काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरिरहेका केबुल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तार व्यवस्थापन गर्न दिएको ४५ दिने ‘अल्टिमेटम’ सकिन लगभग दुई साता मात्र बाँकी छ।
विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक १५ गते एक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई प्रयोगमा नरहेका र अव्यवस्थितरुपमा रहेका तारलाई व्यवस्थापन गर्न ४५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो। हाल सेवा प्रदायकहरुले सिंहदरबार आसपासको क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन्।
हाल अनामनगर, पुतलीसडकलगायतका क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम गरिरहेका सेवा प्रदायकले विद्युत प्राधिकरणले तोकेको समयसिमाभित्र अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिन्छ। तर तार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले आइतबार पुनः एक सूचना जारी गर्दै अव्यवस्थित तथा प्रयोगमा नरहेका तारहरू हटाउने ४५ दिने सूचनालाई सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै तोकेको समयभित्र हटाइसक्न भनेको छ।
तोकिएको समयमा सुधार कार्य नगर्ने र नगराउने सेवा प्रदायकहरूको केबललगायतका उपकरणहरू प्रचलित कानुन बमोजिम प्राधिकरण आफैले हटाउने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणले तार व्यवस्थापनका लागि मात्रै ताकेता गरेको हो या पैसा पनि उठाउनका लागि ताकेता गरेको हो भन्ने कुरा उठेको छ।
आइएसपीहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका कोषाध्यक्ष पुष्करसिंह बडाल प्राधिकरणले तार व्यवस्थापन गर्न पटकपटक भन्दै आएको र पछिल्लो समय ताकेता गर्नुको खास कारण पैसा उठाउन खोजेको बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले तार व्यवस्थापन त भनिरहेको हो,’ बडालले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘खास उसले आफ्नो पैसा उठाउन यसरी ताकेता गरिहेको हो, हामीले बुझेको पनि यही हो।’
सेवा प्रदायक संघले संस्थागत रुपमा नै विद्युत प्राधिकरणसँग यसबारे कुरा गरिरहेको पनि जानकारी दिए। सेवा प्रदायकले ठाउँठाउँमा तार व्यवस्थापनको काम गरिरहेको र प्राधिकरणले ताकेता गर्नुले उसको केहि अन्य विषय पनि छ कि भन्ने लागेको उनले बताए।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई थुप्रै सेवा प्रदायकहरुले पोल भाडालगायतको रकम बुझाउन बाँकी भएता पनि तार व्यवस्थापन गर्न ताकेता गरेको कुरा पैसा उठाउनेसँग नजोडिएको बताउँछन्। ‘केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई रकम बुझाउन पनि बाँकी रहेको छ, त्यसका लागि हामीले सोझै उहाँहरुसँगै कुराकानी गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने ‘प्राधिकरणले तार व्यवस्थापनका लागि ताकेता गर्नुको कारण सफा, सुन्दरता र सुरक्षाका दृष्टिकोणले हो।’
उनले सहरको सुन्दरमा ह्रास आएको, आगलागी, पोल भाच्चिने र झुण्डिनेलगायतका समस्या आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ काम गरेको जानकारी दिए।
प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रकी उपनिर्देशक अनिता सुवेदीका अनुसार शुल्क नदिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग रकम असुली गर्न निकै कडाइका साथ प्रयास गरिरहेको छ। तर तार व्यवस्थापनसँग जोडेर भन्दा पनि यसलाई अलग रुपमा लिन उनले आग्रह गरिन्।
‘हामीले बाटोमा हिड्दै गर्दा अव्यवस्थित तारका कारणले सहर नै कुरुप देखिन्छ, कतिपय सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि पैसा बुझाएका छैनन्,’ सुवेदीले भनिन् ‘तार व्यवस्थापन र रकम असुली गर्ने दुई विषयमा हाल प्राधिकरण निकै गहन रुपमा लागेको छ।’ उनका अनुसार सेवा प्रदायकसँग प्राधिकरणले रकम असुली गर्न निकै प्रयास गरिरहेका छन्।
विद्युत प्राधिकरणले एक महिना अघि इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकले केबल जडान गर्दा, पोलमा केबल टाङ्दा आफूले टाङ्ने केबल र विद्युतीय लाइनबीचको दूरी मापन गर्नुपर्ने, दोस्रो फाइबर केबल र जमिनबीचको दूरी मापन गर्नुपर्ने, ४०० भोल्ट लाइन अर्थात् नाङ्गो तार भएको विद्युतीय पोलमा फाइबर केबल र तारबीचको दूरी ८० सेन्टिमिटर राख्नुपर्ने, ४०० भोल्ट लाइन (इन्सुलेटेड तार) भएको पोलमा फाइबर र तारबीचको दूरी ३० सेन्टिमिटर हुनुपर्ने र ११ केभि देखी ३३ केभि लाइन भएको पोलमा केबल र लाइन बीचको दूरी २.० मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो।
त्यस्तै प्राधिकरणले पोलमा राउटर, रिपिटर, फाइबर वितरण बक्स जस्ता उपकरण राख्दा पोलको एकै साइडमा क्रमसँगै मिलाएर नझर्ने र नहल्लिने गरी राख्नुपर्ने, सेवा प्रदायकले आफ्नो केबल पहिचानमा सहजताका लागि अप्टिकल फाइबरमा ट्याग लगाउनुपर्ने, फाइबर विस्तार गर्दा धरै कोर भएको फाइबर विस्तार गर्न र प्रयोगमा नभएका अप्टिकल फाइबर तथा उपकरण तत्कालै हटाउनुपर्ने मापदण्ड तोक्दै ४५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।
साथै पोलहरूमा लुप बनाएर राखिएका तार तत्काल हटाउने र नयाँ तार तान्दासमेत अतिरिक्त लम्बाइका लुप बनाएर पोलमा झुन्ड्याउन नपाउने, मापदण्डअनुसार तारलाई सडक वारपार तान्न रोक लगाएर तानिएका केबुल हटाउनुपर्ने मापदण्ड पनि राखेको थियो।
तोकिएको समयमा यी कुरा व्यवस्थापन नगर्ने र नगराउने सेवा प्रदायकको केबुललगायत उपकरण विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरण आफैंले हटाउने र यसबाट हुनसक्ने नोक्सानीका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक स्वयं नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने समेत चेतावनी दिएको थियो।
-1717671934-1727242094.jpg)
