काठमाडौं । सरकारले लामो समय लगाएर हेजिङ सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हेजिङको नियमावली र संयन्त्र नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या भएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले बैंक तोक्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधि दिने वित्तीय संस्था तोक्न बैंकहरुबाट व्यावसायिक कार्ययोजना माग गरेको छ ।
आउँदो १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न अर्थले भनेको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएको वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । हेजिङ नियमावलीको नियम ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुविधा दिने बैंक तोक्न लागेको हो ।
जसअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्फास्ट्रक्टक्चर बैंकलगायत सरकारको लगानी भएका अन्य वाणिज्य बैंकहरुले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । सरकारको लगानी नभएका बैंकहरुले नपर्ने भएको छ । प्रस्तावको व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकनका आधारमा कुनै बैंकलाई हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्था तोक्ने अर्थले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले इच्छुक बैंकहरुलाई हेजिङ सुविधा व्यावसायिक कार्ययोजना वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । हेजिङ सुविधा नहुँदा विशेष गरी जलविद्युतमा विदेशबाट आउने ठूलो लगानी रोकिएको छ । हेजिङ गर्ने बैंक नै तोकिएपछि रोकिएका विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।
मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न ६ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विकास निर्माणको तीव्रतर चाहना तथा लगानीको स्रोतको विस्तार तथा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्धजालशयुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै २२० किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ लाई पहिलो पटक संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थले दोस्रोपटक नियमावलीको संशोधन गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्न कमर्सियल हेजिङको व्यवस्था गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेजिङको सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ । कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमति ऋण लगानीको अंक परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनुपर्नेछ ।
हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुने छ । तर आवश्यक देखिएमा बैंकले एक पटकमा ५ वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले कामय गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्सभित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तीमा २ करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएकामा सरकारले हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत बराबरको रकम बेहोर्न सक्नेछ । त्यस्तो हेजिङको अवधि ७ वर्षको हुनेछ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृतिसमेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानीको हिसावले नेपाललाई बढी जोखिमको रुपमा लिने भएकाले विदेशबाट ल्याइने ऋणको लागत नै बढी पर्ने गरेको छ । त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा हेजिङ गर्ने संस्थाले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले बैंक, व्यावसायिक संस्था, सरोकारवाला निकाय, परियोजना र त्यस्तो परियोजनाका लगानीकर्तासँग समन्वय गर्नेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका वा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सरकारले उपलब्ध गराउने हेजिङ शुल्कको पनि निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ४० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नेछ । त्यस्तै २२० किलोभोल्ट क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत परियोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नेछ ।
१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गका लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपासलगायतका परियोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तै २अर्ब रुपैयाँ माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास आयोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ व्यहोर्नुपर्नेछ । सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनाका लागि निर्णयबमोजिम बढीमा २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ व्यहोर्नुपर्नेछ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौताबमोजिम त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र त्यसको ब्याजदर, ऋण उपकरणका हकमा सोको अवधिसमेतका आधारमा हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाको खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हेजिङ गर्ने संस्थाले सोही नियमानुसार जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गर्नेछ । स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसारको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजना वा त्यसका लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले यस नियमावलीबमोजिम सेवा सञ्चालन गर्दा प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम, आम्दानी एउटा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सोही कोषबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । हेजिङ गर्ने संस्थाले मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा बैंकिङ वा गैरबैंकिङ संस्थासँग सम्झौता गरी हेजिङसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि ऋण स्वीकार गर्न, सहलगानी गर्न वा सहकार्य गर्न सक्नेछन् ।
