काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटर्वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरि समाधान निकाल्ने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीसँगकाे भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता जनाए।
महासंघको टिमले गत आइतबार मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संग छुट्टाछुट्टै भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख अवस्थामा रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आफू र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेको बताएको महासंघले जनाएको छ। अर्का प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघको टोलीले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद वडुलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँगको भेटर्वार्तामा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ।
भेटर्वार्तामा गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुझिदिनसमेत आग्रह गरेका थिए। उनले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आई मुल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले जनाएका छ।
भेटवार्तामा महासंघकातर्फबाट पेस गरिएका सुुझाव
महासंघद्वारा निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ।
ब्याजजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ।
दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ।
यसकारण, चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ। दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ। ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ। अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ।
तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो। मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ। यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन्। यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन्।
ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ। त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ महासंघले जनाएको छ।
१. पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ। यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ। त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ महासंघको माग छ।
२. अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ। नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ।
३. सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ।
४. स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५. पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
६. वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ।
७. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको (कन्ट्रि रेटिङ) तत्काल गरिनुपर्ने। अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
८. निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइङ) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ।
९. सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ महासंघको माग छ।
