काठमाडौं। सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले लघुबिमा व्यवसाय अपेक्षाअनुसार गर्न नसकेको भन्दै बिमा प्राधिकरणले नयाँ लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सात कम्पनीलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको छ। तल्लो तह पुगेर गरिब किसानलाई बिमा पहुँच पुर्याउने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो।
प्राधिकरणले मंसिर १० गते लघुबिमा व्यवसाय गर्न तीन लघुजीवन बिमा र चार लघुनिर्जीवन बिमा गरी सात कम्पनीलाई छनौट गरेको हो। नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सका लागि १५ लघुजीवन र १६ लघुनिर्जीवन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। बिमा प्राधिकरणले निवेदन दिएका कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सात कम्पनी छनौट गरेको छ।
प्राधिकरणले एक प्रदेशमा एक लघुबिमा रहने गरी सातवटै प्रदेशको लागि सात कम्पनी छानेको हो। प्राधिकरणले प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा लघुजीवन र लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुनिर्जीवन बिमा कम्पनी छनौट प्रस्ताव गरेको छ।
लघुनिर्जीवनका लागि प्राधिकरणले ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई बुटवल मुख्य कार्यालय तोकर लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवसाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई भरतपुर मुख्य कार्यालय तोकेर बागमती प्रदेश, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई जनकपुरधाम धनुषा मुख्य कार्यालय तोकर मधेस प्रदेश र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई धनगढी मुख्य कार्यालय तोकेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुनिर्जीवन बिमा व्यवसायका लागि छानिएको हो।
त्यसैगरी लघुजीवनतर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई विराटनगर मुख्य कार्यालय तोकेर प्रदेश १ मा बिमा सेवा प्रवाह गर्न बिमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ। साथै, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई वीरेन्द्रनगर सुर्खेत मुख्य कार्यालय तोकेर कर्णाली प्रदेश र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पोखरा–८ कास्की मुख्य कार्यालय तोकेर गण्डकी प्रदेशमा लघुबिमा व्यवसाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
छनौटको सूचना पाएको तीन महिनाभित्र यी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने छ। अन्यथा, छनौट रद्द हुने बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ। कम्पनीका मुख्य कार्यलय तोकिए पनि सातवटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गरी लघुबिमाको काम गर्न पाइने छ। कम्पनीले तल्लो तहमा पुगेर गरिब विपन्न वर्गका किसानलाई समेट्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले अपेक्षाजनक लघुबिमा व्यवसाय गर्न नसकेका बेला नयाँ सात कम्पनी आए पनि यस क्षेत्रमा कायापटल नै हुने भने होइन। नयाँ आउने बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न झन् धेरै चुनौती छन्। सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले लघुबिमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाउने हुँदा नयाँ कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न सहज भने हुनेछैन।
बिमा कम्पनी सहर केन्द्रित भएर व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा तल्लो तहका गरिब विपन्न वर्ग समेट्न लघुबिमा ल्याइनुलाई केहीले सकारात्मक लिएका छन्। तर, नेपालजस्तो सानो मुलुकमा छुट्टै लघुबिमा आवश्यक हो या होइन भन्नेमा मिश्रित तर्क पाइन्छन्। बिमा कम्पनीलाई ‘मर्ज’ गर्न लगाएर नयाँ लघुबिमा ल्याउनुलाई कतिले प्रश्नसमेत गरेका छन्।
बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालमाथि नयाँ लघुबिमाको लाइसेन्स केही घरानालाई सुम्पिन लागेको समेत आरोप छ। आरोप–प्रत्यारोपबीच प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावलगत्तै सात कम्पनीलाई मूल्यांकनका आधारमा छनौट गरी नयाँ लाइसेन्स दिने भएको हो।
मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निर्मलकाजी श्रेष्ठ बिमा कम्पनीले राम्रो लघुबिमा व्यवसाय गरिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बिमा कम्पनीले तल्लो तहमा पुगेर गरेको लघुबिमा व्यवसाय भने न्यून छ। ‘जीवन बिमा कम्पनीले अपेक्षाजनक लघुबिमा व्यवसाय नगरेका भने होइनन्,’ उनले भने, ‘टार्गेट मिट नभएको जस्तो लाग्दैन। बिमा कम्पनी गाँउ–गाउँ पुगेर गरेको लघुबिमा व्यवसायको आकार भने सानो छ।’
छुट्टै लघुबिमा ल्याएर तल्लो तहका गरिब विपन्न वर्गका किसानको जिउ, धन, गाईभैंसी, बाख्रा, खेतिपातीको बिमा गरिनु कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘लघुबिमाका साना–साना पोलिसी हुन्छ,’ उनले भने, ‘किसानले ५०÷६० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर सम्भावित क्षतिको जोखिम कम्पनीलाई दिन पाउँछन्।’ किसान तथा गरिब विपन्न वर्गलाई जोखिम लिएर काम गर्न लघुबिमा कम्पनीले मद्दत गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनी सहर केन्द्रित भएर व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा तल्लो तहमा गएर गरिब विपन्न वर्गलाई समेट्न लघुबिमाले मद्दत गर्ने सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्वसिइओ शिवनाथ पाण्डेय बताउँछन्। ‘लघुबिमा व्यवसाय गर्दा सानो–सानो पोलिसी बिक्री हुन्छन्,’ उनले भने, ‘गरिब विपन्न वर्गका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु, कुखुरा, बाख्रालगायत जीवन बिमा गर्न पाउँछन्।’
बिमा कम्पनी ठूलो व्यवसायमा ‘फोकस’ भइरहेको अवस्थामा लघुबिमाले तल्लो तहका व्याक्तिलाई जोखिम लिन सिकाउने पाण्डेय बताउँछन्। उनका अनुसार लघुबिमा कम्पनीलाई जीवन र निर्जीवन दुवै किसिमको पोलिसी बिक्री व्यवस्था मिलाइनुपर्ने छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीले तुलनात्मकरूपमा लघुबिमा व्यवसाय गर्न नसकेको बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन्।
‘निर्जीवन कम्पनीको लघुबिमा प्रष्ट छैन,’ उनले भने, ‘प्रिमियमबाट जाँदा त व्यवसाय नपुगेको हो तर, नम्बरबाट जाँदा पुगेको छ। कम्पनीहरूले सबै जिल्लाबाट कारोबार गर्न पाउने हुँदा कुनै कम्पनीको टार्गेट पूरा हुन सकेको छैन।’ पछिल्लो समय लघुबिमा वृद्धि राम्रो भइरहेको क्षेत्रीले बताए।
‘प्राधिकरणले नयाँ लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन थाल्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुवित्त क्षेत्र छुट्ट्याएजस्तै प्राधिकरणले पनि बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीको कार्य क्षेत्र तोक्न सक्छ।’ नयाँ लघुबिमामार्फत कृषिलाई प्राथमिकता दिन र यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने क्षेत्रीको भनाइ छ। बिमा कम्पनी जिल्लासम्म पुगेको अवस्थामा लघुबिमा गाउँ–गाँउ पुग्नु राम्रो हुने क्षेत्री बताउँछन्। प्राधिकरणले नयाँ लघुबिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ।
के हो लघुजीवन र लघुनिर्जीवन बिमा?
लघुबिमा भनेको आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपूर्तिको ‘ग्यारेन्टी’ हो। लघुबिमा गर्दा बीमित (बिमा गर्ने व्यक्ति) र बिमक (बिमा गरिदिने व्यक्ति) बीच सम्झौता हुन्छ। भविष्यमा आइपर्ने भवितव्यमा आर्थिक तथा भौतिक क्षति हुनसक्छ। त्यही सम्भावित जोखिम पुर्ताल गर्न गरिने एकप्रकारको सम्झौता नै लघुबिमा हो।
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका लागि बहुजोखिमयक्त क्षेत्र हो। आफूले पालन गरेका पशपन्छी, बालीमा प्राकृतिक जोखिम जस्तै, हावाहुरी, अधिक वर्षा, भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङलगायत कारणबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट पार पाउन मानिसले आफ्नो जिउ, धन, कृषि तथा पशपन्छीको बिमा गरी लघुबिमा कम्पनीलाई जोखिम भार सुम्पिन सक्छन्।
उदाहरणका लागि राम नाम गरेको एक किसानसँग ५० ब्राखा छन्। कुनै रोग लागेर उनका ४० बाख्रा मरे भने रामलाई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। यदि उनले ५० बाख्राको बिमा गराएका छन् भने उनको मरेका ४० बाख्राको क्षतिबराबरको पैसा लघुबिमा कम्पनीले उनलाई दिन्छ। उनलाई बिमा गर्न धेरै पैसा लाग्ने पनि होइन। उनले मासिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
लघुजीवनले ५ लाखसम्मको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने
तत्कालीन बिमा समिति (प्राधिकरण) ले सुरुवातमा विभिन्न सात प्रकारका लघुबिमा पोलिसी निर्माण गरी जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई बिक्री गर्न निर्देशिन दिएको थियो।
सुरुमा कम्पनीले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, समितिले लघुबिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै ५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै लघुकर्जाको अनिवार्य लघुबिमा गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ लघुबिमाका लागि ५ लाख सम्मको पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले निर्देशिकामार्फत कतिसम्मको पोलिसी जारी गर्न दिने उल्लेख गर्ला। तर, बिमा प्राधिकरणले ५ लाखसम्मको लघुजीवन तोक्ने गरी अध्ययन गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार लघुजीवन लघुबिमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँसम्मको जीवन लघुबिमा (सावधिक, म्यादी, अन्य) गर्न सक्नेछन्।
लघुनिर्जीवनमा १० लाखसम्मको पोलिसी
बिमा प्राधिकरणले नयाँ लघुनिर्जीवन अन्तर्गत सम्पत्ति र घर लघुबिमाको बिमांक रकम १० लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने जनाएको छ। दुर्घटना बिमा, घातक रोग, बाली तथा पशुपन्छी लघुबिमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने छ। सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बिमा कम्पनीले भने ५ लाखसम्मको पोलिसी बिक्री गर्दै आइरहेका छन्।
लघुबिमामा कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?
२००० सालदेखि विश्वमा लघुबिमा सुरु भएको हो। भारत, फिलिपिन्स, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनाममा लघुबिमाको प्रभावकारिता राम्रो छ। भारतमा लघुबिमा व्यवसायका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत छन्। साथै, सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले समेत लघुबिमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्।
भारतमा लघुबिमा कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसैगरी गरिबी उच्च भएका मुलुकमा लघुबिमाको प्रभावकारिता राम्रो देखिन्छ। विश्वभरि लघुबिमा कम्पनीले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि तल्लो तहमा पुगेर गरिब विपन्न वर्र्गले उत्पादन गरेका वस्तुको बिमा गर्ने उद्देश्यले नयाँ बिमा कम्पनी ल्याइन लागिएका हो। सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले लघुबिमाको काम गरिरहेका छन्।
गरिब विपन्न वर्गलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन छुट्टै लघुबिमा ल्याइनु सकारात्मक रहेको बिमाविज्ञ रेमिन्द्र घिमेरे बताउँछन्। उनका अनुसार छिमेकी मुलुकमा लघुबिमा कम्पनीले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन्। ‘भारतमा स्वास्थ्य बिमाका लागि पाँच कम्पनी छन्,’ उनले भने, ‘ती कम्पनीले स्वास्थ्यका पोलिसी बिक्री गर्दछन्। स्वास्थ्य बिमा माइक्रो बिमाअन्तर्गत पर्छ।’
अफ्रिकी देशतिर लघुबिमा व्यवसाय निकै रहेको घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार धेरै गरिबी भएको मुलुकमा लघुबिमा अभ्यास राम्रो छ। नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा किसानलाई उसको उत्पादनको क्षति व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरिदिए उत्पादन बढ्ने घिमिरे बताउँछन्।
‘नेपालको भूबनोट फरक किसिमको छ,’ उनले भने, ‘हिमालमा जडीबुटी, पहाडमा फलफूल खेती र तराईमा खेतिपाती राम्रो हुन्छ। क्षेत्रअनुसार उत्पादनको बिमा व्यवस्था भए उत्पादन बढ्ने र किसानले पनि जोखिम लिएर काम गर्न लघुबिमाले मद्दत गर्छ।’ अधिकांशले बिमा के हो, किन बिमा गर्नुपर्छ भन्ने नै नबुझेको अवस्थामा तल्लो तहलाई बिमाको महत्व बुझाउन आवश्यक रहेको घिमिरे बताउँछन्।
नेपाल भौगोलिक रूपमा विकट छ। यहाँ समथर तराईदेखि अग्ला हिमाल छन्। सबै जिल्लामा सहजै आवतजावत गर्न नसकिने हँदा ढुवानी लागत धेरै पर्छ। मानिस गाउँ छाडेर सहर बसाइसराइ भइरहँदा सहरतिरको चाप बढ्दै गइरहेको छ। गाँउका उत्पादन सहर पु¥याउन लागत धेरै पर्ने हुँदा उत्पादन बढ्दो र सहरमा माग बढ्दो छ। गाउँका उत्पादन सहरमा नपुग्ने र वर्षेनि अर्बौंको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात हुन्छ।
नेपालमा उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन सरकारले कृषि प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई अनुदानसमेत दिँदै आइरहेको छ। अनुदानको गलत दुरुपयोग हुने र वास्तविक किसान नपाउने समस्या छन्। अनुदान पनि नपाइने र खेतिबाली हिमपात, वर्षातलगायत प्रकोपले नाश गरिदिँदा वास्तविक किसान कृषि पेसा नै छाड्न बाध्य छन्।
उत्पादनको क्षति वहन व्यवस्थापनले कृषि उत्पादन बढाउन थप मद्दत पुग्ने छ। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशतहाराहारीे छ। सरकारले उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
हाल करिब ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रह पनि देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनताको व्यावसायिकता र आयस्तर वृद्धिमा जोड दिनपुर्ने देखिन्छ।
किसानले गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायअन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, मत्स्यपालन, पशुपालन, मौरीपालन, च्याउखेतीलगायत क्षेत्रमा जोखिमका कारण उत्पन्न हुने क्षति तथा हानीविरूद्ध आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न, कृषि तथा पशपन्छीका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित समितिबाट २०६९ माघ १ मा ‘बाली तथा पशपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेपछि कृषि तथा पशसपन्छी बिमा औपचारिक सुरु भएको हो।
सरकारले लघुबिमा कम्पनीलाई तल्लो तहमा लगेर गरिब विपन्न वर्गका किसानका उत्पादन, गाईभंैसी, भेडाबाख्रा, खेतिबालिको बिमा गराउन खोज्नु सहज भने छैन। गाउँ–गाउँमा बिमा पहुँच पु¥याएर किसानलाई जोखिम लिन सक्ने बनाइ उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न नयाँ लघुबिमा ल्याउन लागिएको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्।
‘हामीले तल्लो तहमा बिमा पहुँच पु¥याएर गरिब तथा विपन्न वर्गले पनि बिमा लाभ पाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गरिब तथा विपन्न वर्गमा बिमा पहुँच पु¥याउन यो प्रयास थालेका हौं।’ सरकारले आर्थिक सहायता, पुरस्कार बाँड्नुभन्दा नागरिकको बिमामा केही लगानी गरिदिए घटना भइहाले कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने सिलवालले बताए।
‘गरिबलाई थप गरिब बनाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणाले लघुबिमा आएको हो,’ उनले भने, ‘जस्तै, एउटा गाउँमा पाँच घर आगो लाग्यो भने उसलाई पुनः घर बनाउन १–२ लाख खर्च हुन्छ, उनीहरूले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछन्? आफैं त उनीहरू काम गरेर गुजारा गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा साहुबाट मिटर ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि २ लाख रुपैयाँको बिमा पोलिसी लिएपछि दुर्घटना भए पीडितले २ लाख रुपैयाँ त पाउँछ।
त्यसपछि उसले सहजै घर बनाउन सक्छ। यो बाटो खोलिदिन लागेका हौं।’ लघुबिमामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको जीवन र १० लाखसम्मको निर्जीन बिमा गर्न सकिने सिलालको भनाइ छ।
किन तीन लघुजीवन र चार लघुनिर्जीवनलाई लाइसेन्स वितरण गरियो?
हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले लघुबिमातर्फ अपेक्षाजनक व्यवसाय गर्न नसकेको भन्दै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो। लघुबिमा व्यवसायको प्रकृति नहेरी एकैपटक धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा जोखिम हुने सिलवालको भनाइ छ।
