२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले आमनेपालीमा समृद्धिको सपना जगाए पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन। उक्त अवधिमा विकासका सूचक नसुधारिएका होइनन्, तर अन्य देशका दाँजोमा पुग्न सकेनन्। वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै बलियोरूपमा अघि बढेन, जहिल्यै ‘ग्रे लाइन’ मा रह्यो।
कुनै पनि अर्थतन्त्र राम्रो हुन त्यो देशको बलियो आम्दानी स्रोत हुनुपर्छ। खान पुग्नेभन्दा बढी आम्दानी। यसका लागि उत्पादन बढाउँदै वस्तु र सेवा बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिन्छ। उत्पादकत्व निकै उच्च अनि उत्पादन लागत कम हुनुपर्छ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुको प्रमुख कारक चुलिँदो व्यापार घाटा र वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चिति हो। मुद्रा सञ्चिति घट्नुको कारण व्यापार घाटा नै हो। त्यसैले व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने प्रश्नमै समाधान खोज्नु जायज हुन्छ, विशेषगरी विप्रेषण, सुशासनजस्ता कुरामा।
निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा हुन्छ। सन् २००३/०४ बाट २०१९/२० सम्म आइपुग्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा करिब पाँच गुणाले बढेको छ। २००३/०४ मा यस्तो घाटा करिब ८२ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा २०१९/२० मा बढेर करिब १२ खर्ब पुगेको छ। यो अवधिमा आयात करिब नौ गुणाले बढेको छ भने निर्यात भने दुई गुणाले।
आयात/निर्यात अनुपात आकासिएको छ। २००३/०४ मा हामी एक रुपैयाँबराबर निर्यात गर्दा २.५ रुपैयाँबराबरको आयात ग¥थ्यांै। तर, २०१९/२० सम्म आइपुग्दा एक रुपैयाँबराबर निर्यात हुँदा १२ रुपैयाँबराबरको
आयात भइरहेको छ। हाम्रो निर्यात किन बढेन त?
निर्यात बढ्न देशमा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन हुनुपर्छ, त्यो पनि उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमतासहित। कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। तर, हामीसँग अहिले त्यो क्षमता देखिँदैन। ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस रिपोर्टअनुसार विश्वका १ सय ४१ देशमध्ये प्रतिस्पर्धीका हिसाबले नेपाल १ सय ८औं क्रममा पर्छ। कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न उत्पादकत्व बढी हुनुपर्छ।
उत्पादकत्व
उत्पादकत्व भनेको एक एकाइ श्रमिक वा पुँजीले निश्चित समयमा निश्चित मूल्यबराबरका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने हो। नेपालमा श्रमिकको उत्पादकत्व निकै कम छ। नेपालमा श्रमिकको उत्पादकत्व ५.८ हुँदा श्रीलंकामा १५.३ छ। मानौं, नेपाली श्रमिकले एक घन्टामा ५८ रुपैयाँबराबरको सामान उत्पादन गर्दा श्रीलंकाका श्रमिकले १ सय ५३ रुपैयाँबराबरको उत्पादन गर्न सक्छ। अर्थात, नेपाली श्रमिकले उत्पादन गर्ने सामान श्रीलंकाली श्रमिकको भन्दा महँगो पर्छ।
देशको समृद्धिका लागि मुख्यरूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व बढाइनुपर्छ। यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र नियमित तालिममार्फत सीप विकास, अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च वृद्धि र उत्पादन गृहमा ‘स्मार्ट’ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
नेपालमा पुँजीको उत्पादकत्व पनि कम छ। यसको अनुमान पुँजी/उत्पादन अनुपात हेरेर लगाउन सकिन्छ। १५औं योजनाअनुसार नेपालको पुँजी/उत्पादन अनुपात ४.९ छ। यसको मतलब एक रुपैयाँबराबर उत्पादन गर्न ४.९ बराबर पुँजी चाहिन्छ। तर, भारतमा एक रुपैयाँबराबर उत्पादन गर्न ४.५, बगलादेशमा ३.८७ र पाकिस्तानमा करिब ४ रुपैयाँबराबर पुँजी आवश्यक पर्छ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा श्रमिक र पुँजी दुवैको उत्पादकत्व छिमेकी देशका तुलनामा कम छ। त्यसैले हामीले उत्पादन गर्ने सामान अरूको तुलनामा महँगो हुन जान्छ।
निर्यात वृद्धिमात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादकत्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। अमेरिकी अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानको भनाइले यसलाई प्रष्ट पार्छ, ‘उत्पादकत्व नै सबैथोक होइन, तर दीर्घकालमा उत्पादकत्व नै सबैथोक हो।’
देशको समृद्धिका लागि मुख्यरूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व बढाइनुपर्छ। यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र नियमित तालिममार्फत सीप विकास, अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च वृद्धि र उत्पादन गृहमा ‘स्मार्ट’ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली निकै कमजोर छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्न अनिच्छुक छन्। अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ, अमेरिकालाई हेर्दा थाहा हुन्छ। २०२० मा अमेरिकाले ७ खर्ब ८ अर्ब डलर (जिडिपीको करिब चार प्रतिशत) अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ५ खर्ब ३२ अर्ब डलरबराबर थियो।
नेपालमा उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेतिर निजी क्षेत्रको भूमिका उत्साहजनक छैन। निजी क्षेत्रले बेलाबेला अमुक वस्तुको आयात रोक्न वा कर वृद्धि गरिदिन अनुरोध गर्नुले उनीहरू ती वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी नभएको देखिन्छ।
के उत्पादन गर्ने?
निर्यात गर्ने भन्दैमा एकै देशले भए जति सबै कुरा उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। कुन देशले के उत्पादन गर्ने भन्ने त्यहाँको तुलनात्मक लाभ केमा छ, त्यसले निर्धारण गर्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्न व्यापक अध्ययन आवश्यक छ। नेपालमा विगतमा त्यस्ता केही अध्ययन भएका छन्।
एसियाली विकास बैंकले २००९ मा गरेको अध्ययनले काठमा आधारित वस्तु, बुनिएका कपडा, बंगुरबाट उत्पादित सुक्खा मासु निर्यात गर्न सकिने देखाएको थियो।
प्रतिफल दिने उत्पादन र निर्यात पत्ता लगाउने एउटा तरिका प्रकट तुलनात्मक लाभ (रिभिल्ड कम्प्यारेटिभ एड्भान्टेज) को गणना हो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा यस्तो लाभका प्रमुख वस्तुमा जुटका सामान, कार्पेट, प्याकिङ झोला, पोलिस्टर यार्न, एक्रेलिक यार्न, सिमेन्ट, हस्तकला, पर्यटनलगायत पर्छन्।
उत्पादनीय वस्तु छनौट गर्दा विदेशमा केको माग बढी छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो, माथि उल्लिखित नेपालको प्रकट तुलनात्मक लाभ भएका (यस्तो लाभको मान एकभन्दा बढी भएका वस्तु उत्पादन राम्रो मानिन्छ) वस्तु भारतले सबैभन्दा बढी आयात गर्नेको सूचीमा १०००औं क्रमभन्दा तल पर्छन्।
तर, लाभको गणना गर्दा आयात/निर्यातको तथ्यांक प्रयोग गरिने भएकाले यी वस्तु उत्पादन गर्ने नेपालको तरिका र क्षमता थाहा हुँदैन। बाहिरबाट सामान झिकाइ थोरै मूल्य बढाएर निर्यात गर्दा पनि प्रकट तुलनात्मक लाभ बढी देखिन सक्छ, तर त्यस्तो निर्यात दिगो हुँदैन।
उत्पादनीय वस्तु छनौट गर्दा विदेशमा केको माग बढी छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो, माथि उल्लिखित नेपालको प्रकट तुलनात्मक लाभ भएका (यस्तो लाभको मान एकभन्दा बढी भएका वस्तु उत्पादन राम्रो मानिन्छ) वस्तु भारतले सबैभन्दा बढी आयात गर्नेको सूचीमा १०००औं क्रमभन्दा तल पर्छन्। अर्थात, नेपालले पहुँच पाएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजारबाट पनि लाभ लिन सकिरहेको छैन। अतः नेपालले उत्पादन नीति निर्माण गर्दा छिमेकी मुलुकमा केको माग छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालबाट हुँदै आएको निर्यातको विश्लेषण गर्दा स्थायी प्रकारको निर्यातयोग्य वस्तु कुनै देखिँदैन। जस्तो, २००९ मा हामीले गेडागुडी तरकारी र २०१० मा फलाम र स्टिल सबैभन्दा बढी निर्यात गर्थ्याैं। २०१३ देखि २०१७ सम्म कार्पेट अनि २०१९ मा पाम आयल त्यो सूचीमा परे। नेपालमा फलाम खानी सञ्चालनमा छैन, तै पनि आइरन र स्टिल यति धेरै कसरी निर्यात भयो? पामका रुख छैनन्, तै पनि हामी पाम आयल विदेश पठाउँछौं।
हामीले व्यापारमा उपलब्ध केही सुविधाबाट प्राप्त ‘मार्जिन’ लाई नाफामा बदलेर निर्यात गरेका हौं। यसले निर्यात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीलाई सीमित नाफा त होला, तर दिगो हुँदैन। देशको उत्पादन क्षमता पनि बढाउँदैन। नत्र कुनै समय सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने फलाम र स्टिल अहिले हराउने थिएनन्।
अन्य देशको तुलनामा धेरै लाभ हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरेमात्र निर्यात दिगो हुन्छ। पर्यटन, जलस्रोत र सूचना प्रविधि त्यस्ता केही महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, सगरमाथाजस्ता सम्पदा अन्यत्र कतै छैनन्। नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका सम्भावना रहेका यी केही उदाहरण हुन्।
कसरी उत्पादन गर्ने?
वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सुरुमा लगानीको वातावरण हुनुपर्छ। यसका लागि मुख्य चार कुरा चाहिन्छन्। (क) गुणस्तरीय पूर्वाधार (ख) उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र बजार (ग) सस्तो श्रमिक (घ) सुशासन। पूर्वाधारको गुणस्तर र परिमाण दुवैमा नेपाल दक्षिण एसियाकै कमजोर मानिन्छ।
पूर्वाधार गुणस्तरमा नेपालको स्कोर २.६ छ भने भारतको ४.२, नेपालको सडक घनत्व ४७ किलोमिटर प्रति १ सय वर्गकिलोमिटर छ भने भारतको १ सय ८० किलोमिटर। उत्पादन क्षेत्रमा विद्युतको सुनिश्चय पनि छैन। पूर्वाधार गुणस्तर र मात्रा कमजोर हुँदा लागत बढ्ने भएकाले लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन्।
नेपालको बजार पनि सानो छ। नेपालीको आम्दानी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने स्तरको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न आउनेले भारतीय बजारको आसा गर्नु सैद्धान्तिकरूपमा गलत हुँदैन। तर, व्यवहारमा यसो गर्न सहज छैन। भारतले बेलाबेला निर्यातमा बिनाकारण लगाइदिने प्रतिबन्ध विदेशी लगानीकर्ताले पनि बुझेका छन्।
सरकारले अहिले नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तु प्रोत्साहन गर्न आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई आयातभन्दा निर्यातमा प्रोत्साहन बढाउन दिइएको नगद अनुदानका कारण केही समयदेखि सिमेन्ट र स्टिलका सामान भारतका विभिन्न सहर पुग्न थालेका छन्।
अर्काे कमजोर पक्ष सुशासन अभाव र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हो। नेपालमा लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता बर्सेनी गरिए पनि लागू भएको छैन। विदेशी कामदारले भिसा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया, सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता अभाव, रेड ट्यापिज्म, नीतिगत अस्थिरता, लगानीको कमजोर सुरक्षा। जस्तै, व्यक्ति वा समूहले बलपूर्वक चन्दा लिने प्रवृत्ति, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट, ट्रेड युनियनको अतिराजनीतिकरण जस्ता विषय हाम्रा लगानीका बाधक हुन्।
विभिन्न विकास साझेदारले गरेका अध्ययनअनुसार ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण नेपालको निर्यात लागत करिब २५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखाएको थियो। तर, सरकार यस्तो सिन्डिकेट हटाउन असफल छ।
सरकारले अहिले नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तु प्रोत्साहन गर्न आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई आयातभन्दा निर्यातमा प्रोत्साहन बढाउन दिइएको नगद अनुदानका कारण केही समयदेखि सिमेन्ट र स्टिलका सामान भारतका विभिन्न सहर पुग्न थालेका छन्।
जुन नेपाली उद्योगीका लागि उत्साहजनक विषय हो। अहिले नेपालबाट निर्यात हुने ३६ प्रकारका वस्तुमा सरकारले नगद अनुदान दिँदै आएको छ।
निर्यात बढाउन सरकार सचेत
नेपालको निर्यात व्यापारमा निरन्तर गिरावट आएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट, क्लिंकर, फुटवेयर र प्रशोधित पानीलगायत वस्तु निर्यात गर्दा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसलाई कार्यविधि बनाएर सरकारले कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि हेरेर निर्यात उपलब्ध गराउने बताएको छ। ५० करोडमाथि निर्यात गर्नेलाई सिधा आठ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो सरकारी पहल स्वागतयोग्य हो।
आन्दोलन र हडतालका कारण उत्पादन नै बन्द भयो भने त्यसको नकारात्मक सन्देश विश्वभरि फैलिन्छ। जसका कारण भविष्यमा त्यस्ता उत्पादनको माग आउँदैन र उद्योगलाई मात्र होइन, त्यो मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउँछ।
निर्यात बढाउने नीति अंगिकार गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय भनेको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हो। अहिले कतिपय उत्पादन भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याएर नेपालबाट निर्यात भइरहेका छन्। त्यसैले निर्यातजन्य वस्तुको भ्यालु एडिसन गर्नुपर्छ। जुन मुलुकमा निर्यातजन्य सामानको भ्यालु एडिसन गरिँदैन, त्यसबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिँदैन।
निरन्तर निर्यात गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत
कुनै पनि उद्योगले निरन्तर निर्यात गरिरहेको छ भने त्यस्ता उद्योगलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक पुँजी व्यवस्थापनसमेत गरिदिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्ता उद्योगमा कुनै पनि पक्षबाट हडताल, आन्दोलन गर्न नदिने नीतिसमेत ल्याउनुपर्छ। संसारभरि सरकारले उद्योगका लागि एम्बुलेन्स लेनसमेत बनाइसकेका छन्।
आन्दोलन र हडतालका कारण उत्पादन नै बन्द भयो भने त्यसको नकारात्मक सन्देश विश्वभरि फैलिन्छ। जसका कारण भविष्यमा त्यस्ता उत्पादनको माग आउँदैन र उद्योगलाई मात्र होइन, त्यो मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउँछ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई ऋणको सहज पहुँच
निर्यात गर्ने उद्योगका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात बढाउन सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई एउटा ‘स्किम’ दिँदै आएको छ। उद्योगीले कुनै पनि वस्तु विदेश निर्यात गर्यो भने त्यसको ‘ग्यारेन्टी’ दिनका लागि ‘एक्सर्पोट प्रमोसन क्यापिटल गुड्स स्किम’ (इपिसिजी) लागू गराएको छ। जसले गर्दा ढुक्कसँग उद्योगी–व्यवसायीले विदेशमा उधारो सामानसमेत निर्यात गर्न सक्छन्। ‘बैंक टु बैंक क्रेडिट ग्यारेन्टी’ सरकारले नै गरिदिएको हुन्छ।
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि कम लागतमा उत्पादन गर्नु पहिलो सर्त हो। अहिले हाम्रो बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीको मूल कारण पनि कम लागतमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न नसक्नु हो। विगतमा गरिएका लापरबाही र सुशासन अभावले उत्पन्न समस्या थुप्रिँदै अहिले संकटतिर उन्मुख भएको हो।
यसले बैंकहरूको समेत आम्दानी बढ्छ। यो नीति नेपालमा पनि अपनाउनु आवश्यक छ। विदेशमा सामान निर्यात गर्न सबै ठाउँमा चिनेको भन्ने हुँदैन। त्यसैले आफ्नो सामानको पैसा ग्यारेन्टीका लागि भारत सरकारले इपिसिजी स्किम दिएको छ। जुन निकै प्रभावकारी भएको छ। नेपालमा पनि यो अनिवार्य भइसकेको छ।
अब के गर्ने?
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि कम लागतमा उत्पादन गर्नु पहिलो सर्त हो। अहिले हाम्रो बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीको मूल कारण पनि कम लागतमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न नसक्नु हो। विगतमा गरिएका लापरबाही र सुशासन अभावले उत्पन्न समस्या थुप्रिँदै अहिले संकटतिर उन्मुख भएको हो। कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धले समस्या थप चर्काएका छन्।
निर्यात र आर्थिक वृद्धिका निम्ति सबैभन्दा पहिले श्रमिक तथा पुँजीको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य सेवा तथा उचित व्यवस्थापन कलामार्फत उत्पादकत्व बढाउन पहल गर्नु आवश्यक छ। लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।
विदेशी लगानीकर्ताले गोरखपुर (भारत) को सट्टा भैरहवामै किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान पाएर इमानदारी र पारदर्शितासाथ काम गरे नेपालको निर्यात तथा आर्थिक वृद्धि दुवै चुलिन्छ।
(एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित विचार।)
