पछिल्ला ८/१० महिनादेखि आयात बढेर व्यापार घाटा भइरहेको छ। रेमिट्यान्समा पनि खासै वृद्धि हुन नसक्दा शोधनान्तर घाटासमेतको अवस्थामा थियौं। शोधानान्तरसँग बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको सम्बन्ध हुन्छ। जति यस्तो घाटा बढ्दै जान्छ, प्रणालीबाट पनि तरलता कम हुँदै जान्छ।चार/पाँच महिनायता केही वस्तु आयातमा सतप्रतिशत ‘मार्जिन’ र केही वस्तु आयात नै प्रतिबन्ध लगाएर सरकार र राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका छन्।
यसले चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा आयात नियन्त्रण भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको आयात चालू आवको यही अवधिमा भने १ खर्ब ३५ अर्बहाराहारी पुगेको छ। त्यससँगसँगै निर्यात पनि घटेको भने छ। अहिले केही सुधारको अवस्था आएको छ। १४ महिनापछि शोधनान्तर बचतमा आएको छ। रेमिट्यान्स डलरमै पनि सात प्रतिशतले बढेको छ। मासिक भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आएकोमा केही समयदेखि सुधार देखिएको छ। यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ।
तर, कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबल समाप्तिसँगै त्यहाँ कामदारको मागमा परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने यकिन हुन बाँकी छ। समग्रमा हेर्दा हामी अप्ठेरो अवस्थाबाट सुधारोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि, अझै पूरै सहज भइसकेको अवस्था भने होइन। अहिले पनि केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ। ती वस्तु आयात खुला भएसँगै आयात बढेर जाने सम्भावना छ।
अहिले आयात र निर्यात अनुपात फरक देखिएको छ। अहिले पनि एक रुपैयाँको निर्यात भइरहँदा नौ रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइरहेको देखिन्छ। यो अनुपात अझै उच्च नै छ। निर्वाचन पनि भर्खरै सकिएको छ, आयात व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदै आएको तरलता अभावको अवस्था सुधारोन्मुख हुनेछ।
अहिले केही सुधारको अवस्था आएको छ। १४ महिनापछि शोधनान्तर बचतमा आएको छ। रेमिट्यान्स डलरमै पनि सात प्रतिशतले बढेको छ। मासिक भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आएकोमा केही समयदेखि सुधार देखिएको छ। यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ।
चालू आवको यो तीन महिनामा बैंकहरूको निकै कम कर्जा लगानी भएको छ। मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको पनि भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ। यसो भएमा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ। यसैबीच पनि सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने यसअघि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ महिनाकोे वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिनाभन्दा बढी धान्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। यसले अबको दिनमा नयाँ काम गर्न व्यवसायीदेखि सबैलाई आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ।
अहिले राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन नीतिगत ब्याजदरमा वृद्धि गरेसँगै बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढेको छ। उपभोग घटाएर आयातमा कमी ल्याउने राष्ट्र बैंकको योजना लगभग सफल भएको छ। यसमा केही मौसमी प्रभाव हेर्न बाँकी रहे पनि धेरै हदसम्म राष्ट्र बैंक सफल भएको छ। आयात खुला गरिहाल्दा पनि पहिले नै जसरी माग बढिहाल्छ भन्ने पनि छैन। किनभने, अहिले बढेको ब्याजदरका कारण उपभोग बढाउने गरी माग बढिहाल्ने देखिँदैन। यति हुँदाहुँदै अहिले अनौपचारिक बाटोबाट आइरहेको सामान फेरि औपचारिक बाटोबाटै आउँदा आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायमै रहन भने सक्छ। हामीले निर्यातमै अहिले तत्कालै केही गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि रेमिट्यान्स प्रवाह बढाउन सकियो भने अवस्था सहज हुँदै जाला। अहिले पर्यटक संख्या बढ्न थालेकाले पनि यसमा सुधार भए अहिलेको दबाब कम हुँदै जान्छ।
निश्चय पनि अवस्था सुधार हुँदै जाँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी फेरि पनि बढ्दै जान सक्छ। राष्ट्र बैंकले नै लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार गर्न पनि थप लगानी हुनुपर्छ। पहिले जसरी नै बैंकहरू अन्धाधुन्ध लगानीमा जाँदैनन् नै। उत्पादनमूलक, वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा बैंकरहरूले पनि महसुस गरेका छन्। तर पनि, तरलता निकै सहज हुँदा त्यसले ब्याजदर घट्दै जाने र उपभोगमा पनि वृद्धि हुन थाल्ने अवस्था पनि रहन्छ। यसले फेरि कर्जा त्यतातर्फ लगानी हुन्छ। त्यसैले तरलताको सम्बन्धलाई पूरै बेवास्ता गरेर अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सही पनि हुँदैन।
चालू आवको यो तीन महिनामा बैंकहरूको निकै कम कर्जा लगानी भएको छ। मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको पनि भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ। यसो भएमा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ। यसैबीच पनि सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने यसअघि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ महिनाकोे वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिनाभन्दा बढी धान्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। यसले अबको दिनमा नयाँ काम गर्न व्यवसायीदेखि सबैलाई आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ।
हामी स्रोतका लागि पर्यटनबाट हुने आम्दानी, रेमिट्यान्स, सरकारी खर्चमै भर परिरहेका छौं। तर अब बाहिरबाट पुँजी भित्र्याउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। अहिले मुलुकको वाह्य ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा २०/२२ प्रतिशतमात्रै छ। हाम्रै मुलुकको स्रोतमा मात्र भरपर्दा यसले ढिला हुन जान्छ। हामी विदेशी लगानी कम ल्याउने मुलुकमा पर्छौं। अहिले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ स्रोत अभाव छ। भारत र बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बनिरहेका छन्। विश्वमा धेरै मुलुकले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा ऋण वा लगानी, सेयर लगानी जुनैरूपबाट पनि पुँजी भित्र्याउनुपर्छ।
अहिले संसारभरि नै दिगो वृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने ‘डिस्कोर्स’ चलिरहेको छ। बैंकहरू पनि आ–आफ्नो विशिष्टिकरण भएका क्षेत्रमा जान्छन् नै। त्यससँगसँगै सरोकारवाला पक्षले पनि दिगो वृद्धिमा जान वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हाम्रो मूलभूत उद्देश्य भनेकै निक्षेपकर्ताको निक्षेप बचत गर्दै लगानी गर्ने हो। बैंकहरूको अहिले खराब कर्जा केही बढे पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै छन्। पुँजी पर्याप्तता अनुपात राम्रो छ। ५ खर्बभन्दा बढीको प्राथमिक पुँजी भएको यो क्षेत्रले यस्ता चुनौती सामना गर्न सामथ्र्य राख्दछ।
दिगो वृद्धिको कुरा गरिरहँदा नेपालमा अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जाको मागमा बढोत्तरी भइरहेको छ। युक्रेन र रुस युद्धपछि संसारभरि देखिएको ऊर्जा संकटका कारण नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सोचसाथ अगाडि बढिरहेका छन्। यसमा सचेतना बढेको छ। हामी वातावरणीय जोखिमका आधारमा संवेदनशील क्षेत्र पनि हौं। हाम्रो आफ्नै कारणले भन्दा पनि अन्य कारण हुने परिणाममा भगिदार हुने अवस्था छ। त्यो खालको सचेतनाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने र यसले बजार पनि पाउने सम्भावना छ। मुलुकहरू आफैं पनि आत्मनिर्भरतातर्फ जानुपर्छ भन्ने यो युद्धले देखाएको छ।
विश्वमा धेरै मुलुकले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा ऋण वा लगानी, सेयर लगानी जुनैरूपबाट पनि पुँजी भित्र्याउनुपर्छ। अहिले संसारभरि नै दिगो वृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने ‘डिस्कोर्स’ चलिरहेको छ। बैंकहरू पनि आ–आफ्नो विशिष्टिकरण भएका क्षेत्रमा जान्छन् नै। त्यससँगसँगै सरोकारवाला पक्षले पनि दिगो वृद्धिमा जान वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हाम्रो मूलभूत उद्देश्य भनेकै निक्षेपकर्ताको निक्षेप बचत गर्दै लगानी गर्ने हो।
अहिले बैंकिङ क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ। भारत, बंगलादेश लगायतसँग तुलना गर्दा एक वर्ष अगाडिसम्म नेपालको जनसंख्या, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलगायत आधारमा यहाँको बैकिङ क्षेत्र केही ‘क्राउडेड’ नै देखिन्थ्यो। अहिले राष्ट्र बैंकले ‘मर्ज’ नीति जसरी अगाडि बढायो र बैंकहरूबीच अहिले जसरी मर्ज सम्झौता भइरहेका छन्, यसले ‘कन्सोलिडेसन’ मा गइरहेको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा धेरैपछि आएको क्षेत्र हो। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बैंक सुरु भएको ४० वर्षभन्दा कम नै छ।
अहिले बहुसंख्यक बैंकहरू औसत २०–२२ वर्ष पुगेका छन्। यो छोटो अवधिमै पनि बैंकहरू सशक्त बन्दै गइरहनु राम्रो हो। यसले बैंकिङ संस्कृति विकासमा पनि सहयोग पुग्ने छ। संख्या कम हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत नियमन र सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुग्ने छ। बैंकहरू नै पनि कुनै ठाँउमा चाहिनेभन्दा बढी केन्द्रिकृत भएका थिए। यसले लागत पनि बढाएको छ। बैंकहरू तुलनात्मकरूपमा यसरी सशक्त भइरहँदा नेपालभित्रै पनि ठूला पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा पुग्दैछन्। बैंकहरूको आकारमा हुने वृद्धिले जोखिम बहन क्षमता पनि बढ्छ।
यसमा कतिपयको चासो बैंकहरूको यस्तो कन्सोलिडेसनले सर्वसधारणमा पहुँच झन् घट्ने हो कि भन्ने पनि हुने गरेको छ। अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै छ। त्यसैले समस्या हुँदैन। अहिले नै पनि हामीले लिने आयातसँग सम्बन्धित शुल्क संसारकै कम होला, निक्षेप खातामा हामी जसरी लचक छौं, त्यो पनि अन्यत्र हुँदैन। हाम्रा सेवाग्राहीले राम्रै लाभ पाइरहेका छन्। हामी सही दिशामा नै छौं। भारत, बंगलादेशको जनसंख्या, अर्थतन्त्र लगायत आधारमा हुने बैंक संख्याको अनुपात यहाँ मर्जपछि बाँकी हुने बैंकको संख्याभन्दा धेरै कम हुने देखिँदैन। अबको चुनौती भनेको मर्जपछिको समायोजन नै हो।
अहिले निक्षेप खाता ४ करोडहाराहारी छ। यो मुलुकको जनसंख्याभन्दा धेरै हो। शाखा संख्या पर्याप्त छ, लगभग सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन्। पहुँचमा खासै समस्या भने छैन। कर्जाको कुरा गर्दा १६/१७ लाख कर्जा खाता छ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन, ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने चक्रवर्ती ब्याजका समस्या समाधानका लागि पहुँच बढाउनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छ। लघुवित्त र बैंकहरू अहिले गाउँ–गाँउ पुगिरहेका छन्। पछिल्लो केही समययता बैंकहरूले स–साना कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन्। कोभिडपछि बैंकहरूले डिजिटाइजेसनमा पनि लगानी बढाएका छन्। यसको पनि प्रभाव देखिँदै जाने छ। अहिले एक÷दुई लाखका कर्जा अनलाइन प्रणालीबाटै भइरहेको छ। केही सरकारी निकायसमेत अनलाइनमा गए यस्तो कर्जा लगानी अझै सहज हुँदै जाने छ। समग्र ‘इकोसिस्टम’ नै विकास हुँदै जानुपर्ने छ।
(एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीको सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित विचार।)
