काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले ७७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि फागुनमा ठेक्का आह्वान गर्ने भएको छ।
हाल सडकको डिजाइन तयार भइरहेको र जनवरी अन्तिम (माघ १५) सम्म डिजाइन तयार हुने एमसिए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहाल बताउँछन्।
‘सडकको डिजाइन तयार हुँदैछ। जनवरी अन्तिमसम्म डिजाइन प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुने भएकाले फागुन तिर पुग्न सक्ला,’ दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सुरुमा एमसिए नेपालले ३ सय ५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो तर, हाल ७७ किलोमिटरमात्रै निर्माण गर्ने भएको छ।
विशेषगरी चारआली–इलाम, हिले–भोजपुरलगायत पूर्वी भेगका पहाडी सडक निर्माण एवं मर्मत गर्ने भनिए पनि ती स्थानमा अध्ययन गर्दा सवारीसाधन चाप कम भएपछि हाल पश्चिम भेगका सडक निर्माण गर्न एमसिए नेपाल लागिपरेको छ।
एमसिएले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङस्थित शिवखोलादेखि धानखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि तयारी गरेको छ। उक्त सडक नयाँ निर्माण गर्न लागिएको भने होइन, हाल जीर्ण बन्दै गएको सडकमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गर्न लागिएको हो।
२०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गरेका थिए। पूर्व मेची झापाबाट सुदूरपश्चिम महाकाली कञ्चनपुर जोड्ने राजमार्गको लम्बाइ १ हजार २८ किलोमिटर छ। हाल दुई लेनमा रहेको उक्त राजमार्ग सडक विभागले चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। तर, एमसिए नेपाल भने ७७ किलोमिटर लम्बाइ दुई लेनलाई नै व्यवस्थित गर्ने योजनामा छ।
७७ मध्ये ४० किलोमिटर ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा निर्माण गर्ने सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन्। नेपालका लागि नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गर्न लागिएकाले पनि दुई चरणमा सडक मर्मत गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
हाल ४० किलोमिटर क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भइरहेको छ। तर, पूर्णरूपले इआइए गर्नु नपर्ने बताइएको छ। हाल भइरहेको दुई लेन सडक व्यवस्थित गर्ने काममात्रै हुनेछ। सडक निर्माण गर्न ‘फूल डेफ्त रिकभरी’ (एफडिआर) प्रविधि अपनाइने छ।
एफडिआर भनेको पहिला प्रयोग गरिएका सबै सामान निकाली कंक्रिट मिसाएर जलाएपछि तरल बनाएर सडकमा प्रयोग गरिने प्रविधि हो। जसको प्रयोगले सडकको गुणस्तर राम्रो र लामो समयसम्म टिकाउ हुनेछ। ४० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै बाँकी ३७ किलोमिटर काम सुरु गर्ने योजनामा एमसिए नेपाल छ।
४० किलोमिटर क्षेत्रको इआइए भइरहेको छ। साथै, पुनर्वास नीति बनाएर सडक बनाउँदा असर पर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि रहेको सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन्।
‘आइएफसी पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड पिएस पाइप’ अवधारणाअनुसार कुनै पनि मानिसलाई आयोजनाका कारण विस्थापित गर्दा उसको भइरहेको जीवनलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था बनाएरमात्रै विस्थापन गर्नुपर्छ।
सोहीआधारमा एमसिए नेपालले पनि विस्थापित परिवार व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। यद्यपि, सडकको पूर्णअध्ययन गरेर, मालपोत, नापी, सडक विभागसँग समन्वय गरेरमात्रै व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ। पाँच वर्षमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण रहेको सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन्।
‘राजनीतिक समस्या धेरै कम भयो, जानेर नजानेर स्थानीयले विभिन्न गुनासो गर्नुभएको छ, जग्गाको मुआब्जा राम्रो दिएन, प्रशारणलाइनबाट विकीरण आउँछन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर, सडकमा त्यो समस्या कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बढी चुनौती प्रशारणलाइन निर्माण गर्न हो। पाँच वर्षसम्म सडक बनाउन समस्या हुँदैन। त्यसैले चुनौतीपूर्ण कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्दैछौं।’
करिब २० वर्षसम्म सडक मर्मत गर्नुनपर्ने
एमसिए नेपालले बनाउन लागेको सडक टिकाउ हुने विषयमा भने भौगोलिक अवस्थितिले प्रभाव पार्न सक्ने छ। यद्यपि, विदेशमा करिब २० वर्षसम्म मर्मत गर्नुनपर्ने भएकाले नेपालमा पनि १५ देखि २० वर्षसम्म टिकाउ हुने आँकलन छ।
‘सडक निर्माण गर्न लागिएको एफडिआर प्रविधि नेपालका लागि नयाँ हो। त्यही भएर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ४० किलोमिटरलाई राखेका छौं, हेरौं कस्तो बन्ने रहेछ। त्यसले नेपालमा नयाँ प्रविधि कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ दाहालले भने।
साथै, एमसिए नेपालले काम गर्दा प्रयोग गरिएका सामग्री, प्राविधिक ज्ञान नेपाललाई हस्तान्तरण हुने भएकाले नेपालमा एफडिआर प्रविधि प्रयोगलाई निरन्तरता दिन सहज हुनेछ।
नेपालमा इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई तालिम
नेपालमा प्रयोग गर्न लागिएको एफडिआर प्रविधिका लागि यहाँ दक्ष जनशक्ति छैनन्। सोही कारण एमसिए नेपालले विभिन्न चरणमा सडक विभाग र सडक बोर्डका इन्जिनियरलाई तालिम दिँदै आएको छ।
साथै, नाराणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा पनि स्रोत साधनसहित परिचालन गरेको छ। त्यस्तै वन मन्त्रालयलाई पनि कम्प्युटर, जिपिएस इक्विपमेन्ट दिएर वन÷जंगलका तस्बिर स्याटेलाइटबाट लिएर राम्रोसँग अध्ययन गर्न सहयोग गरिएको छ।
सवारीसाधन अभावले आयोजना स्थल अवलोकन गर्न जान समस्या हुन सक्ने भन्दै सडक विभागलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ।
७७ किलोमिटर सडक बनाउन ५ करोड २२ लाख ८५ हजार डलर एमसिए नेपाल र नेपाल सरकारले २१ लाख डलर (कूल ७ अर्ब ७ करोड ५० हजार रुपैयाँ) लागतमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङ क्षेत्रमा ७७ किलोमिटर सडक बन्ने छ। जसमध्ये सडक विभागका प्राविधिकलाई तालिमलगायत प्रयोजनका लागि ९१ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
प्रशारणलाइन ठेक्का २७ मार्चसम्म खुल्ने
२०२२ नोभेम्बर २८ मा प्रशारणलाइन निर्माण गर्न खुलेको ठेक्कामा २०२३ मार्च २७ (१ सय २० दिन) सम्म आवेदन दिन पाइने छ। प्रशारणलाइन निर्माण तीन प्याकेजमा हुनेछ।
१ सय १७ किलोमिटर, ९० किलोमिटर र १ सय ८ किलोमिटर गरी तीन प्याकेजमा निर्माण हुनेछ। लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा (१ सय १७ किलोमिटर), रातमाटे–न्युदमौली (९० किलोमिटर) र न्युदमौली–भारत सीमासम्म (१ सय ८ किलोमिटर) प्रशारणलाइन निर्माण हुनेछ।
तीन खण्डमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्न खोज्नुको कारण एउटै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिँदा काम गर्न नसकेको वा सुस्त भयो भने समग्र प्रशारणलाइन निर्माणमा असर पर्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।
तीन प्याकेजमा प्रशारणलाइन निर्माण भए पनि निर्माण कम्पनी भने दुइटामात्रै पनि हुन सक्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ। एउटा कम्पनीले दुइटासम्म ठेक्का पाउने भएकाले दुई कम्पनीले मात्रै पनि ठेक्का लिन सक्नेछन्। तै पनि बढीमा तीनवटै कम्पनीले पनि ठेक्का पाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर भएकाले जुनसुकै देशका निर्माण कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन्। तर, अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका इरान, सिरिया, उत्तर कोरिया, क्युबालागायत देशका कम्पनीले भने सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्राविधक पक्षको मूल्यांकन गर्दा प्रशारणलाइन निर्माण गरेको अनुभव निर्माण कम्पनीसँग हुनुपर्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ। नयाँ कम्पनी र अनुभव नभएकालाई जिम्मेवारी दिँदा गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्छ। नेपाल, भारत, भुटानलगायत देशमा काम गरेका कम्पनीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने एमसिए नेपालले जनाएको छ।
त्यस्तै निजी कम्पनीलाई मात्रै एमसिएले छनौट गर्ने छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको आवेदन भने स्वतः खारेज हुनेछ। तै पनि केही प्रतिशत सरकारी लगानी भएका कम्पनी भने छनौटमा पर्नसक्ने छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नेपालका कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भए पनि ठेक्का दिनुपर्ने नियम छ। तर, एमसिए नेपालले त्यसलाई प्राथमिकता नदिने जनाएको छ। गुणस्तरलाई ६० प्रतिशत, मूल्यलाई ४० प्रतिशत आधार मानेर कम्पनी छनौट हुनेछ।
हालसम्म नेपालमा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनौट भएकामध्ये सबैभन्दा कम मूल्यमा निर्माण गर्न तयार हुने कम्पनीले ठेक्का पाउँछन्। तर, एमसिएले कम मूल्यमा निर्माण गर्नेलाई भन्दा गुणस्तरीय काम गर्नेलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। प्रशारणलाइनका लागि २२ कारोड ८२ लाख ४७ हजार डलर खर्च हुनेछ।
फागुनमा सबस्टेसन निर्माण ठेक्का आह्वान
नोभेम्बर २८ मा प्रशारणलाइन निर्माण ठेक्का आह्वान गरेको एमसिए नेपालले फागुन अन्त्यसम्म सबस्टेसन निर्माण ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रशारणलाइनभन्दा सबस्टेसन निर्माण गर्न सजिलो र छिटो हुनेछ। सबस्टेसन निर्माण गर्न ११ करोड ४० लाख २२ हजार डलर खर्च हुनेछ।
सबस्टेसनका लागि थोरै जग्गा अवश्यक पर्ने र अधिग्रहणको काम पनि सम्पन्न भएकाले धेरै समय नलाग्ने भएको हो। तर, प्रशारणलाइनका लागि मुआब्जासहित विभिन्न अवरोध हुने छन्।
सबस्टेसन निर्माणको काम पनि तीन चरणमा हुनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवल गरी तीन स्थानमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। प्रशारणलाइन बनाएको कम्पनीले सबस्टेसनको जिम्मेवारी पाउने वा नपाउने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको एमसिए नेपालका सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रत्येक संरचना निर्माणका लागि आह्वान हुने ठेक्का प्रक्रियामा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड रहनेछन्।
