नेपाल श्रीलंका हुन्छ भनेर लामो समयसम्म बहस भयाे। श्रीलंकाको अर्थतन्त्र केही कमजोर देखियो। विकास पूर्वाधारको तुलनामा त्यति कमजोर थिएन। श्रीलंका राम्रै अर्थतन्त्र भएको देश हो। सन् १९६० को सुरुमा सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘२० वर्षमा सिंगापुरलाई सिलोन बनाउँछु’ भनेर लेखेका थिए। यसले के देखाउँछ भने श्रीलंका राम्रै अर्थतन्त्र भएको देश हो।
दक्षिण एसियामै श्रीलंका राम्रो देश हो तर उनीहरूकै व्यवस्थापनका कारण कमजोर भयो। नेपाल श्रीलंका हुन्छ वा हुँदैन भनिरहँदा आर्थिक क्षेत्रका कुरामा मात्रै केन्द्रित भए। विकास समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमात्रै होइन, राज्यको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउन आर्थिक क्षेत्रले सहजीकरण गर्ने हो। अहिले अर्थतन्त्र सुधारात्मक देखिँदै गर्दा पनि धेरै राम्रो छैन।
मेरो व्यक्तिगत तथा प्रशासनमा लामो समय काम गरेको आधारमा म आफैंले हेर्दा विकासको वितरणमा लामो समय आमनागरिकको अपेक्षा सेवा सुविधा जे पाउनुपर्ने हो त्यसआधारमा हामी कमजोर राज्यकै रूपमा छौं। शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, अन्य सेवा सुविधा जसरी नागरिकले आफ्नो हकका रूपमा अथवा निश्चित मूल्य तिरेर प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो दिन नसकेकै कारण कमजोर अवस्था हो।
उसले आफू बाँच्न पैसा कमाउन सक्नुपर्छ। उसले बाटोमा उभिएर गाडी भाडा तिरेर काममा जान सक्छ कि सक्दैन, बेलुकाको खाना किन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसका लागि बजार कति व्यवस्थित छ ? सामानको मूल्य, त्यसमा लाग्ने करलगायत सबै नियन्त्रण गर्ने विषय छन्। त्यसैले समग्रमा मानिसले पाउने आधारभूत सेवा सुविधा समयमा स्तरीय नपाउनुको दृष्टिले हेर्दा हामी कमजोर अवस्थाकै देखिन्छौं।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ, आयात कति भ्याउँछ भन्ने मात्रै हेरेर हुँदैन किनभने नेपालको अर्थतन्त्र त्यति धेरै मौद्रिक भइसकेको छैन। हाम्रा अनौपचारिक क्रियाकलाप अनौपचारिक व्यवहार नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहन्छन्। जुन हाम्रो परम्परागत जीवन प्रणाली छ, त्यसबाट ठूलो जनसंख्याको हिस्सा बाहिर आएको छैन। त्यसैले मौद्रिक नीति ल्याएर विकासको गति अथवा बैंकिङ क्षेत्रलाई बदल्छु भन्ने सोच नै ठिक छैन किनभने मौद्रिक नीति यस्तो आउनुपर्याे कि आममानिसको गोजीमा पैसा कसरी पुग्छ भन्नुपर्याे।
उसले आफू बाँच्न पैसा कमाउन सक्नुपर्छ। उसले बाटोमा उभिएर गाडी भाडा तिरेर काममा जान सक्छ कि सक्दैन, बेलुकाको खाना किन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसका लागि बजार कति व्यवस्थित छ ? सामानको मूल्य, त्यसमा लाग्ने करलगायत सबै नियन्त्रण गर्ने विषय छन्। त्यसैले समग्रमा मानिसले पाउने आधारभूत सेवा सुविधा समयमा स्तरीय नपाउनुको दृष्टिले हेर्दा हामी कमजोर अवस्थाकै देखिन्छौं।
तर, यसबाट उठ्नु छ। उठ्नका लागि हामीलाई अवसर छ। एउटा नयाँ संविधानले केही आधारभूत अधिकार दिएको छ जसमा राज्यले काम गरिरहेको छ। अर्को, हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएका छाैं। यसका लागि हामीलाई ५० वर्ष लाग्यो। सन् १९७१ मा हामी अतिकम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा रहेर २०२१ सम्म यही वर्गमा रमाइरह्यौं। त्यसका फाइदा लियौं । अझै ४/५ वर्ष हामीलाई त्यो अवधि छ। त्यसबीचमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर विकासको सेवा सुविधा, आमनागरिकको अवस्था, आर्थिक जोखिम, मानवीय सम्पत्तिलगायतमा सुधार गर्याैं।
अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई पनि आर्थिकरूपमा खाली प्रतिव्यक्ति आयमा मात्रै हेर्याैं। तर, यसमा पनि तीन सूचक छन्। पहिलो प्रतिव्यक्ति आयलाई मात्रै हेर्दा दोस्रो आर्थिक जोखिम र तेस्रो मानवीय सम्पत्तिमा भने सुधार भएको हुँदैन। अहिलेको हाम्रो विकासको गतिले ती आर्थिक जोखिममा र मानवीय सम्पत्तिमा खासै ध्यान नदिएको देख्दा त्यो पनि उपेक्षित छ । त्यो समेटिनुपर्छ। त्यतातिर हामीले काम गर्नुपर्छ।
बैंकिङ तरलता पर्याप्त भयो, बैंकमा ऋण पाइएको छ, आयात गर्न पाइएको छ भन्ने कुराले देश विकासका लागि सम्बोधन गर्दैन। हामी आधारभूत कुरालाई नहेरी सौन्दर्यका अन्य क्षेत्रलाई हेरिरहेका छौं। त्यसैले समग्रमा हामी तलै छौं। यसमा हामी काम गरिरहेका छौं। यसमा काम ग¥यौं भने माथि जान सक्छौं।
जस्तै, दिगो विकासको पाँचाैं लक्ष्यमा लैङ्गिक समानता छ। त्यसमा राम्रो लगानी गर्ने सरकारले त्यसपछिका चुनाव जितेका अन्य देशका धेरै उदाहरण छन्। हामीले पनि एसडिजीमा आधारित भएर गरिबी, भोकमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, लैङ्गिक समानता लगायत विषयमा ध्यान दियौं भने आमनागरिककै जीवनस्तरमा सुधार आउँछ।
बैंकिङ तरलता पर्याप्त भयो, बैंकमा ऋण पाइएको छ, आयात गर्न पाइएको छ भन्ने कुराले देश विकासका लागि सम्बोधन गर्दैन। हामी आधारभूत कुरालाई नहेरी सौन्दर्यका अन्य क्षेत्रलाई हेरिरहेका छौं। त्यसैले समग्रमा हामी तलै छौं। यसमा हामी काम गरिरहेका छौं। यसमा काम ग¥यौं भने माथि जान सक्छौं।
हिजोका दिनमा राजनीतिक दलले जेमा काम गरेका थिए त्यसमा जनमत कमजोर देखियो। जनताले पत्याएनन्। त्यसो हुँदा हाम्रो विकासको लक्ष्य के हो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, नयाँ संविधान कार्यान्वयन, संघीय संरचना कार्यान्वयनलाई आधार मानेर जाने हो भने यसमा बैंक वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ गरेर जानुपर्छ। किनभने, एसडिजीको फाइनान्सिङमा ठूलो ग्याप छ। एसडिजीको फाइनान्सिङ सरकारले मात्रै गर्ने होइन। यसमा निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरूपमा पनि लगानी हुनुपर्छ। एलडिसी ग्र्याजुएसनअन्तर्गत विकास पूर्वाधारमा काम गर्नु छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका क्षेत्रमा राज्यले मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन। निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। जसबाट आय हुन्छ। यस्तो कार्य ‘चेन’ (साङ्लो) मा हुन्छ।
अर्को कुरा, राज्यले कुनै एउटा क्षेत्रमा ठूला राजमार्ग बनाउँदैमा रेल विस्तार गर्दैमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) का आधारमा आर्थिक वृद्धि मापन गरिरहेका छौं। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। राजमार्ग, रेलमार्ग निर्माण गर्दैमा वृद्धि हुँदैन। त्यसैले यसलाई फेर्नुपर्छ। मानवीय आकृति नभएको विकासको अर्थ छैन। हामीले एसडिजी गोलका लागि काम गर्नुको सट्टा सामान्य हिसाबले डाँडाकाँडा खनिरहेका छौं। ठूलो पैसा यसरी नै खर्च भएको छ। जसले गर्दा भूक्षय, जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो पैसा जसरी आयो त्यसरी नै खर्च भयो। पैसाको आफ्नो प्रकृति हुन्छ। सजिलै आयो भने सजिलै सकिन्छ।
विकासका लागि लगानी
विकासका लागि लगानी एकदमै जरुरी छ। राज्यले गर्ने लगानी, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी र व्यक्तिले गर्ने लगानी आवश्यक छ। व्यक्तिले गर्ने लगानी परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीमा होला। अरू पढाइमा होला। राज्यले गर्ने लगानी सेवा सुविधा, पूर्वाधार, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, सिँचाइ उपलब्ध गराउने, कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउनेमा हुन्छ।
ठेक्कापट्टा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, उपभोक्ता समूह, ओभरसाइड एजेन्सी, भेन्डर, सप्लायर्स सबैको चासोको विषय भएको छ। धेरै नै स्वार्थ बाझिँदा कति ठूला खरिद हुन सकेनन्। आर्थिक वर्ष सुरु भयो। चुनाव सम्पन्न भइसक्यो । ठूला टेन्डर एउटा पनि खुल्न सकेको छैन। नयाँ सरकार आएर अघिल्लो बजेटलाई कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ, हेर्न बाँकी छ। तर, बजेटको निरन्तरता भएन भने फेरि गाह्रो छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना बनाउँछ। पाँच वर्षमा कति लगानी गर्ने भनेर योजना बनाउँछाैं। त्यसैका आधारमा वार्षिक बजेट तयार पार्छौं। त्यही फ्रेममा वार्षिक बजेटको सिलिङ दिन्छौं र काम गर्छौं। विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रको पनि समानरूपमा लगानी हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न वातावरण बनाउने, सहजीकरण गर्ने, संरचना सुधार गर्ने, सबै काम सरकारको हो।
उसले कसरी लगानी गर्छ, बैंकबाट ल्याउँछ अथवा बाहिरबाट ल्याउँछ, त्यसका लागि वातावरण बनाइदिने हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्षिक १७ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिँदा ४ खर्बहाराहारी विकास खर्च हुन्छ। चालू खर्च धेरै नहुनु राम्रो हो तर धेरै भयो भन्दैमा पनि नराम्रै होइन। चालूको पैसा पनि बजारमै आउँछ। धेरै समयदेखि हरेक वर्ष ७/८ खर्ब खर्च हुन सकेको छैन। त्यो पैसा निकासा हुनुपर्याे। हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष घटेर गइरहेको छ। सुधार हुन सकिरहेको छैन।
ठेक्कापट्टा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, उपभोक्ता समूह, ओभरसाइड एजेन्सी, भेन्डर, सप्लायर्स सबैको चासोको विषय भएको छ। धेरै नै स्वार्थ बाझिँदा कति ठूला खरिद हुन सकेनन्। आर्थिक वर्ष सुरु भयो। चुनाव सम्पन्न भइसक्यो । ठूला टेन्डर एउटा पनि खुल्न सकेको छैन। नयाँ सरकार आएर अघिल्लो बजेटलाई कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ, हेर्न बाँकी छ। तर, बजेटको निरन्तरता भएन भने फेरि गाह्रो छ।
जेठमै बजेट बन्नुको अर्थ के थियो भन्दा आर्थिक वर्ष सकिनु ४५ दिन पहिला तयारीको काम सकियोस् भन्ने थियो। सरकारले साउन १/२ गते नै टेन्डर निकालोस् भनेर हो। पहिला साउनमा बजेट आउँदा पनि कात्तिक/मंसिरमै टेन्डर आह्वान हुन्थ्यो। अहिले जेठमै आउँदा पनि त्यही छ। यसमा केही ‘ब्युरोक्रेसी ट्रेन्ड’ ले गर्दा पनि हो। ब्युरोक्रेसीमा कर्मचारीतन्त्रमात्रै पर्दैन, शासन गर्ने मन्त्रिपरिषद पनि पर्छ। यो परिवर्तन हुनै नचाहेको संरचना हो। चाहेको भए यसलाई रोकेको केहीले पनि छैन। तर, परिवर्तन हुन जरुरी छ। परिवर्तन भए भने झन् कमजोर हुँदै जाला। यसमा काम गर्ने मन्त्री, मन्त्रिपरिषद पनि पर्छन्। प्रणालीमा बसेपछि राजनीतिक नेतृत्व पनि हो। पछिल्ला समय हामीले अनुभव गरेको राजनीतिक नेतृत्वबाट हल्ला निर्णय गर्ने र अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको पाइन्छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व
हाम्रोमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा समस्या छ। आधारभूत कुरा नै खरिद गरिरहेका छौं। उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। औद्योगिक संस्कृतिमा जान सकेका छैनाैं। औद्योगिक क्रान्तिले हामीलाई छोएको छैन। केही व्यावसायिक घरानाले मात्रै उत्पादन गरेर पुग्दैन।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कामको तरिका फेरिनुपर्छ। हामी सरकारी काम गर्नेदेखि लिएर कारखानामा काम गर्ने सबै एकै हुन्। ‘ब्लु र ह्वाइट कलर’ भन्नेमात्रै फरक हो। निश्चित समय पूरै काम गर्नुपर्ने हो। तर, अफिसमा आएर अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्। ट्रेड युनियनमा लाग्छ, खाजा खाएर बस्छ। त्यति नै काम भारतबाट ल्याएका मजदुर ल्याएर गराउँदा राम्रो गरिरहेको बनाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवामा १० बजे अफिस पुग्नुपर्छ भन्ने छ। तर, समयमा नआउने र आए पनि पत्रपत्रिका बढेर बस्ने, काममा फोकस नहुने प्रवृत्तिले उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन। तपाईंले घरमा आठ घन्टा काम गर्न ज्यामी ल्याउनुभएको छ भने पूरै समय खाजापानीको पनि समय नदिई काममा लगाउनुहुन्छ। हामी घरमा काम गर्न आउनेलाई पल्लो घरको मान्छेसँग कुरा गर्दा प्रश्न गर्छाैं तर जनताले ‘सिभिल सर्भिस’ गरिरहेका कर्मचारीलाई यही प्रश्न गरिरहेका छैनन्। यो समस्या सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, संस्था, निजी क्षेत्र सबैतिर उही छ। कामप्रतिको लगावले उत्पादकत्व बढाउने हो। यसका लागि ‘कल्चर’ बनाउनुपर्छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कामको तरिका फेरिनुपर्छ। हामी सरकारी काम गर्नेदेखि लिएर कारखानामा काम गर्ने सबै एकै हुन्। ‘ब्लु र ह्वाइट कलर’ भन्नेमात्रै फरक हो। निश्चित समय पूरै काम गर्नुपर्ने हो। तर, अफिसमा आएर अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्। ट्रेड युनियनमा लाग्छ, खाजा खाएर बस्छ। त्यति नै काम भारतबाट ल्याएका मजदुर ल्याएर गराउँदा राम्रो गरिरहेको बनाइरहेका छन्।
कृषितर्फ हिजोका दिनमा हामी निर्यात गथ्र्याैं। यसबीचमा खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ बढेको हिसाबले उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढिरहेको छैन। जनसख्या बढेअनुसार खेतीयोग्य भूमि पनि बढेको छ तर खेतमा काम गर्ने नै छैनन्। पहिला परम्परागत प्रणाली प्रविधिकरण गर्नुपथ्र्याे, भएन। हाम्रो जमिनको प्रकृति खण्डिकृत छ। यसले प्रविधि प्रयोग गरेर ठूलोमात्रामा खेती गर्न गाह्रो छ।
राज्यले कृषिप्रधान मुलुक हो भने कृषि उत्पादन देखाउनुपर्याे। कृषिप्रधान राज्य भन्ने २५ प्रतिशत चामल आयात गरेर हुँदैन। यसैगरी अन्य खाद्यान्न पनि आयात भएको छ। यसरी कृषिप्रधान देश भइँदैन। दूधदहीको त्यस्तै अवस्था छ। कुखुरामा आत्मनिर्भर भने पनि दाना, औषधी सबै बाहिरबाटै आउँछ। धेरै कुरामा राज्यले आफ्नो काम छाड्दै–छाड्दै गइरहेको छ।
अहिलेको अवस्थामा हामीलाई संकट छ। भयावह आत्तिने किसिमको होइन। तर, आमनागरिकको जीवन कठिनाइमा छ। धेरै पहिलाको एउटा अध्ययनमा नेपालका ४० जिल्लाका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई त्यहीँको उत्पादनले पुग्दैन। अहिले यो अझै बढेको छ। आधारभूत कुरा पुर्याउन राज्यले काम गर्नैपर्छ। त्यसैले समुन्नतितर्फ जाँदा पहिलो कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत विषयमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि बाटो बनाए हुन्छ। हामीले विकासको मोडल फेर्न आवश्यक छ। अब पनि यही मोडलमा अगाडि बढ्ने हो भने समृद्ध हुँदैनाैं। झन् स्रोत दोहन हुन्छ। यो भनेको नागरिकप्रति राज्यको अन्याय हो। राज्यले एकैपटक ठूला कुरा गर्नु पनि हुँदैन। शिक्षा, दिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, कृषि उत्पादन, स्किल, खान पुग्ने अन्न, अन्न उत्पादनका लागि मल, बीउलगायत हेर्नुपर्याे।
(सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको विचार।)
