काठमाडौं। उधारो सीमा ८० बाट १ सय २० दिन पुगेसँगै व्यवसायीहरू धमाधम सम्पर्कविहीन हुन थालेका छन्। लिएको उधारो तिर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि मोबाइल स्विचअफ गरेर व्यवसायीहरू गायब हुन थालेका हुन्।
बैंकबाट नयाँ कर्जा नपाउने, उधारोमा लगेको सामान बिक्री नहुने, भएभरका सामान गोदाममै थन्किएपछि डिलर सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्।
बजारमा तरलता अभाव छ, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। जस कारण खुद्रा व्यापारीसँग पैसा छैन। बैंकले ऋण दिएको छैन। दिए पनि अत्यधिक महँगो ब्याजदर छ। त्यसैले खुद्रा व्यापारीले थोक व्यापारीको उधारो तिरेका छैनन् भने थोक विक्रेताले उद्योगलाई तिर्नुपर्ने बाँकी नतिरेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
उत्पादनको प्रकृति हेरी सामान्यतया ६० देखि ९० दिन (जस्तै, खाद्यान्न बढीमा ६० दिन, निर्माण सामग्री छडलगायत ९० दिनसम्म) उधारो दिने चलन छ। तर, हाल यो चक्र १ सय २० दिनभन्दा बढी पुगेको छ।
उद्योगीले गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले व्यापारीहरू उधारो तिर्नुपर्ने भयले सम्पर्कमै नआउने क्रम बढेको छ। १९ प्रतिशत उद्योगले पहिलाको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम (पहिले ६० दिनको चक्रमा पैसा आउँथ्यो भने अहिले १ सय २० दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकाले सतप्रतिशतसम्म भनिएको) बजारबाट उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ।
त्यसैगरी ३३ प्रतिशत उद्योगले २५ प्रतिशतभन्दा बढीले उधारो बढेको अध्ययनबाट देखिएको छ। २९ प्रतिशत उधारो बढेको छैन भन्ने उद्योगमा होटल व्यवसाय र केही गार्मेन्ट उद्योग (जसले चुनावका लागि म्यादी प्रहरीको कपडा बनाइरहेका थिए) छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालका अनुसार उधारोमा सामान लिने थोक विक्रेता सम्पर्कमै आउन छाडेका छन्। ‘कतिपय थोक व्यापारीले फोन नम्बर नै परिवर्तन गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बारम्बार फोन गर्दा नलागेपछि उनीहरूकै कार्यालयमा आफ्ना कर्मचारी पठाउँदासमेत फेला पर्दैनन्।’
केही वर्षदेखि उधारो नउठ्ने समस्या थियो। तर, अहिले अर्थतन्त्र थप संकुचनमा गएपछि झन् समस्या बढेको उद्योगीको तर्क छ। लामो समयको कोभिड महामारी र त्यसपछिको वाह्य तथा वित्तीय असन्तुलनका कारण निरन्तर प्रभावित रहँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो मौद्रिक नीतिको संकुचनकारी नीतिले निम्त्याएको तरलता अभावसँगै भएको ब्याज वृद्धिका कारण पुँजीगत लागतसमेत बढेको अध्ययनमा देखिएको छ।
हाल बजारमा देखापरेको तरलता अभाव, मूल्यवृद्धि तथा वित्तीय संकटले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै संकुचित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ। बढ्दो उत्पादन लागत, बजारमागमा आएको मन्दी, बजारबाट नगद प्राप्तिमा भएको कठिनाइका साथै वाह्य कारणबाट भएको मूल्यवृद्धि समेतका कारण समस्यामा रहेको उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिबन्दमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्।
परिणामतः उत्पादित वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। ब्याजदरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले अर्थतन्त्र थप संकुचित हुँदै जाने निश्चित छ। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउने गरी बैंक ब्याजदर एक अंकमा सीमित गर्ने उपायसहित उपयुक्त वित्तीय औजारका माध्यमबाट नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्न अपरिहार्य रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
उधारो उठाउन कानुन चाहियो
नेपाल उद्योग परिसंघ बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले व्यवसायीलाई अहिले उधारो उठाउन अहिले सकस परेको बताएका छन्। उनले उद्यारो उठाउन कर्पोरेट डेब्ट रिकभरी एक्ट आवश्यक भएको बताएका छन ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सभापति भट्टराईले नेपालमा उधारोसम्बन्धी कुनै कानुन नभएकाले समस्या आएको जिकिर गरेका छन्। 'उधारो असुलीको कानुन बनाउनुपर्ने भएको छ। व्यवसायीले उधारोमा कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का साथै आयकर बुझाउनुपर्छ,' उनले भने 'उधारो उठाउन अहिले कुनै कानुनी आधार छैन। उधारो कहिले उठ्ने हो ठेगान छैन। व्यवसायीहरूले बिल जारी गरेपछि सरकारलाई भ्याट र कर दुवै तिर्नुपर्छ। तर, उसले उधारो असुली गर्न पाएको हुँदैन। यता उसले खर्च पनि लेख्न पाउँदैन।'
