काठमाडौं। के तपाईंले हिजोआज विभिन्न सामाजिक सञ्जालका ‘वाल’ हरूमा अटोमोबाइलका सोरुम तथा केही गाडीको अगाडि/पछाडि ‘गरी खान देऊ’, ‘सतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज गर’, ‘देशमा सरकार छ त?’, ‘मौद्रिक नीति परिमार्जन गर’ लगायतका नारा लेखिएका ब्यानर टाँसेको देख्नुभएको छ? छ भने के होला भन्ने खुल्दुली पक्कै पनि होला।
यो अरू केही नभएर नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको एक स्वरूप हो। सरकारले गत वैशाखदेखि गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। प्रतिबन्धका कारण हालसम्म १ सयभन्दा बढी शोरुम बन्द भएका छन् भने सयौंको रोजगारी गुमेको छ। यसरी लामो समयदेखिको आयात प्रतिबन्धका कारण नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा परेको छ।
त्यसैले आयात प्रतिबन्ध खुलाउन विभिन्न माग राख्दै नाडाले मंसिर १६ बाट चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल, शोरुम तथा गाडीमा देखिएको ब्यानर पनि यसैअन्तर्गतको आन्दोलनको एक रूप हो। आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिले यस्तो विभिन्न माग र नारायुक्त ब्यानर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
शुक्रबार नाडाले पत्रकार सम्मेलन गरी आयात प्रतिबन्धका कारण अटोमोबाइल व्यवसाय ध्वस्त हुन लाग्दा पनि सरकारले खोल्न चासो नदेखाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। अटोमोबाइल व्यवसायीले गाडी तथा शोरुममा माग र नारा टाँसेर, नारालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा राखेर आन्दोलन सुरुवात गरेका छन्।
त्यस्तै मंसिर २२ गते सबै व्यवसायीले कालो पहिरन लगाइ, प्लेकार्ड बोकी बिहानको ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म काठमाडौं माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिने र सातै प्रदेशमा एकैपटक धर्ना कार्यक्रम गर्नेलगायत आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा नाडाले गरेको थियो। दोस्रो चरणको आन्दोलन २२ गतेपछि घोषणा गर्ने जनाएको छ। हाल सामाजिक सञ्जाल, शोरुम तथा गाडीमा विभिन्न माग र नारा राखेर ब्यानर टाँसिएको नाडाले गरेको पहिलो चरणअन्तर्गतको आन्दोलन हो।
अन्तिम विकल्प सडक: नाडा
बाध्य भएर आफूहरू सडकमा जानुपरेको (नाडा) को प्रतिक्रिया छ। जुन कारण देखाएर आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यो कारण (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधान्तर घाटा) मजबुत हुँदा पनि आयात प्रतिबन्ध खोल्ने कुनै संकेत नदेखिएकाले सडकमा उत्रिन बाध्य भएको नाडाको भनाइ छ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा आफूहरूको समस्या अर्थ र वाणिय मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक राख्दा र ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै पहल नचालिएका कारण अटोमोबाइल व्यवसाय जोगाउन बाध्य भएर सडकमा जानुपरेको बताउँछन्।
‘देशमा आर्थिक समस्या आएको समयमा हामीले असहयोग गर्नुहुन्न भनेर देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ भने केही समय धैर्य गरौं भनी यतिका समय कुरियो, गरियो,’ अध्यक्ष थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘अब विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर घाटामा पनि निकै सुधार आइसकेको छ। तर, पनि सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुलाउन कुनै चासो देखाएको छैन। त्यही भएर अटो व्यवसायी आन्दोलनमा जानुपरेको हो।’
एक वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिमा पनि अटोमोबाइल व्यवसायलाई लक्ष्य गरिएको थापाको आरोप छ। आयात प्रतिबन्धका साथसाथै अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको एकपछि अर्को व्यवसाय अमैत्री नीति (हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा बढोत्तरी) ल्याएको उनको भनाइ छ।
गलत नीतिका कारण आयात खुले पनि नीतिगत सुधार नगरेसम्म बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको उनले बताए।सरकारले अटोमोबाइल व्यवसायलाई विलाशी वस्तुमा वर्गीकरण गर्दै त्यसैअनुसार उच्च महसुल लगाउँदै व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले क्रमबद्ध विभिन्न नीतिगत अवरोध ल्याइएको उनको आरोप छ।
सरकारसँग नाडाका माग
१) विगत आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान तथा १५० सिसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधन आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने।
२) नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्काल स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीका सल्लाहमा लागू गरिनुपर्ने।
३) सतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने।
४) नेपालका वित्तीय निकायले २०७९ कात्तिक १ बाट लागू हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ। यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत समग्र उद्योग–व्यवसाय नै गम्भीररूपले प्रभावित भएका कारण, व्यवसायीले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ। हालको ब्याज तथा प्रिमियम दर तत्कालै नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५) अटोलोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १ सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने।
६) बैंकहरूको तरलता अभाव सहज बनाउन सिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
७) बैकहरूबाट सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा स्वीकृत भएपछि जारी गरिने डेलिभरी अर्डरवापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने।
८) त्यस्तै बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन भ्यालु टु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।
९) पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने।
१०) आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
-1717671934-1727242094.jpg)
