यतिखेर सरकार र उद्योगी/व्यवसायीबीच ‘वाकयुद्ध’ चलिरहेको छ। राज्यले अंगिकार गरेका नीतिले अर्थतन्त्र दिनहुँ संकुचन हुँदै गएको आरोप व्यवसायीले लगाइरहेका छन्। एक वर्षमै झन्डै ८० प्रतिशतले ब्याज बढेपछि व्यवसायी सडकमै ओर्लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको विरोध गरिरहेका छन्।
उपभोग घटाउने, ब्याज बढाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गराउनेलगायत नीति एकसाथ कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीको उठिबास हुन लागेको उनीहरूको तर्क छ। त्यही भएर सधैं आन्दोलनको विपक्षमा उभिने व्यवसायीहरू माइतिघरमा उर्लिए। उक्त आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए।
सधैं पेसागत हकहित र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिने व्यवसायीहरू अहिले आफैं एक्कासि किन सरकारविरुद्ध सडकमा आए? व्यवसायीलाई सडकमै आएर सरकारविरुद्ध उत्रिन केले बाध्य बनायो? सरकारी नीतिले अर्थतन्त्र झन् खस्किँदै गएको हो? व्यवसायीहरूले आन्दोलन रोज्नुको कारण के हो? केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि हटेन भने व्यसायी कसरी अघि बढ्छन्? यीलगायत विविध विषयमा महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले असोजमसान्तमा प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखाएको छ। तपाईंहरू बिग्रियो भन्ने अनि केन्द्रीय बैंक सुधारतर्फ लाग्यो भन्ने, सत्य के हो?
तथ्यतथ्यांकलाई चुनौती दिने कुरा हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले असोज मसान्तमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा शोधनान्तर अवस्था बचतमा देखिएको छ। त्यो सत्य हो। १४ महिनापछि शोधनान्तर बचतमा पुगेको हो। त्यसलाई चुनौती दिने कुरा छैन। रेमिट्यान्स पनि बढेकै छ। सत्य हो। पर्यटन आगमन पनि वृद्धि भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि वृद्धि छ। त्यसको सकारात्मक असर रेमिट्यान्समा पनि पर्छ।
तर, सँगै आयात घटेको छ। निर्यात पनि ओरालो गतिमै छ। सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार नै १६ प्रतिशतले आयात घटेको छ भने ३६ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ।
आयात–निर्यातमात्रै घटेको छैन, औद्योगिक उत्पादन बेस्सरी घटेको छ। बजार चलायमान छैन। व्यापारी निराश भइरहेको अवस्था छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नै औद्योगिक उत्पादन ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अहिले सिमेन्ट उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। स्टिल उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। जुत्ता÷चप्पल उद्योगको हालत पनि त्यस्तै छ। अन्य क्षेत्रमा पनि सोही गतिमा घटेको अवस्था छ।
कतिपय उद्योगीले दुई महिनादेखि उद्योग बन्द गरेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, आफ्ना कर्मचारीलाई महिनामा १५ दिन बेतलबी बिदामा राखिसकेको अवस्था छ। नेपालको श्रम ऐनविपरीत भएको भनेर हामीमाथि अन्याय गर्न सक्छन्। नसकेपछि कसरी तलब दिने? ‘मरता क्या नहीँ करता’ को अवस्थामा आइपुगेपछि अप्रिय कदम चाल्न बाध्य भएका हौं। अहिले बजारमा वस्तुको माग छँदै छैन। हामी कर्मचारीको जिम्मा लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। यसोभन्दा कर्मचारी युनियनहरूको विरोध रहन सक्छ। तर, हामी बाध्य छौं।
अहिलेसम्म बेतलबी बिदामात्रै राखेको हो। उनीहरूलाई हटाएको अवस्था होइन। तर, अहिलेको अवस्थामा केही सुधार आएन भने हामीले कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ। हामी गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिएका छांै। उद्योगी÷व्यवसायी त्यसै सडक रोज्छ? रोज्दैन नि! कुनै विकल्प नदेखेपछि सडक रोज्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।
राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिले अहिले देशलाई गाह्रो छ, सबैले सहनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। अहिले उद्योगी/व्यवसायीले मात्रै सहिदिनुपर्ने हो? जनताले मात्रै सहनुपरेको छ। अरूले यो परिस्थितिको हिस्सा सेयर गर्यो त?
आयात–निर्यातमात्रै घटेको छैन, औद्योगिक उत्पादन बेस्सरी घटेको छ। बजार चलायमान छैन। व्यापारी निराश भइरहेको अवस्था छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नै औद्योगिक उत्पादन ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अहिले सिमेन्ट उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। स्टिल उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। जुत्ता÷चप्पल उद्योगको हालत पनि त्यस्तै छ। अन्य क्षेत्रमा पनि सोही गतिमा घटेको अवस्था छ।
बैंकहरूले पनि असहज परिस्थितिलाई ‘सेयर’ गर्नुप¥यो भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, राष्ट्र संकटमा छ भने सबैले पीडा बाँड्नु पर्दैन? हामीले सहँदैनौं भनेकै होइन, सबैले बराबर हिस्सा लिनुप¥यो नि! बैंकले कमाएको नाफामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर, बैंकले संकटलाई अवसरमा बदलेको छ। उपभोक्ता मर्ने, व्यवसायी सिद्धिने तर बैंक संटकमै मोटाउने? कहाँसम्म जायज हुन्छ?
व्यवसायी कुन अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्, बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ। हाम्राबारे उनीहरू जति जानकार कोही छैनन्। तै पनि उनीहरूले यस्तो परिस्थितिमा जथाभाबी प्रिमियम बढाएर कमाइरहेका छन्। बैंकलाई प्रिमियम बढाउन बैंकको नियामक निकायले अधिकार दिएको छ, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर संकटमा पनि बैंकले मनग्ये आम्दानी गरेका हुन्।
एक वर्षअघि शून्य प्रिमियममा समेत बैंकले ऋण उपलब्ध गराउँथे। शून्यदेखि साढे २ प्रतिशत प्रिमियम बैंकले लिन्थे। धेरै व्यवसायीले त शून्य प्रतिशत प्रिमियममै ऋण पाएका थिए। अहिले साढे ३ देखि ८ प्रतिशत प्रिमियम लिएर ऋण दिएका छन्। केन्द्रीय बैंकले प्रिमियमलाई नाफा भनेर परिभाषित गरेको छ भने ८/८ प्रतिशतसम्म किन लिनुप¥यो? आधारदर बढेकै छ। ५ प्रतिशतको आधारदर अहिले १० प्रतिशतहाराहारी पुगेको छ।
तपाईंहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिले काम गर्ने, बैंकको ब्याजदरमा त्यो फर्मुला लागू हुँदैन?
माग र आपूर्तिले नै काम गर्ने हो, गर्छ। तर, बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर मिलेर बढाउने, निक्षेपको ब्याजदरमा कार्टेल गर्ने गरेका छन्। हाम्रो उत्पादनमा कहाँनेर त्यो सम्भव छ? बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले निश्चित प्रतिशत नाफाको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। हाम्रो कुन व्यवसायमा नाफाको सुनिश्चितता गरिदिएको छ?
सेवा शुल्क केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएको छ। त्यहाँबाट आम्दानी नै हुने हो। ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकिदिएको छ, त्यो उनीहरूको चोखो नाफा हो। भर्खरमात्रै केन्द्रीय बैंकले ४ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ। आधारदरमै बैंकहरूको सबै खर्च जोडिएको हुन्छ।
त्यही भएर बैंकमा माग र आपूर्तिको नियमले काम गरेको छैन। विगतमा शून्य प्रतिशत प्रिमियममा ऋण दिँदा पनि बैंकको नाफामा कुनै संकुचन थिएन। त्यहीबाट बुझिन्छ, बैंकहरूलाई नाफा कमाउन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न औजार दिएको छ।
राज्य तथा नियामक निकाय निजी क्षेत्रतर्फको व्यापार घटाउनुपर्छ भनेर लागेको छ। त्यहीअनुसार नीतिहरू लिइरहेको छ। अर्थतन्त्र संकुचन बनाएर अहिलेको समस्या, वाह्य समस्या, तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। उपभोग घटाउन ब्याजदर बढाएर वस्तु महँगो बनाउने नीति छ। उपभोग घटाउन तरलता अभाव गराइएको छ। त्यही नीतिबाट अर्थतन्त्र संकुचन बनाइएको छ। हामी व्यवसायीलाई त्यो स्वीकार्य नभएको कुरा हो।
सरकारले कति वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगायो। गाडीबाहेक यो देशमा आयात प्रतिबन्धित सबै वस्तु मागेजति पाउन सकिन्छ। अनधिकृत व्यापार भयो। सरकारको नीति नै ‘फेलियर’ भएन र? कसले स्वीकार गर्ने?
भुक्तानी सन्तुलन घाटाले कुनै समय रेकर्ड बनाएको थियो। सरकारले आयात रोकेकै कारण शोधनान्तर सुध्रिएको होइन र? सरकारले लिएको कदमलाई कसरी असफल भन्ने?
भुक्तानी सन्तुलन सुध्रियो, ठिक छ। आयात प्रतिबन्धपछिको रिजल्ट त्यो एउटालाई मान्न सकिन्छ। तर, उत्पादनशील क्षेत्रलाई संकुचन बनाएर अर्थतन्त्रले निकाश पाउँछ त? भोलि अर्थतन्त्र संकुचनमै गइसकेपछि कसरी माथि उकास्ने? अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्न फेरि राहतका प्याकेज ल्याउने?
बिरामी बनाउने औषधी खुवाएर तङ्ग्र्याउँछु भन्ने सोच राखेर अघि बढ्ने? रोग फैल्याइदिने, औषधी छँदै छ, चिन्ता नगर भन्ने? लौरो पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने तरिका अपनाउनुपर्ने होइन र?
अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट माथि ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आउँछ भनिएको थियो, त्यहाँ केही पनि आएन। अर्थतन्त्र संकुचनमा गयो, उद्योगहरू संकटग्रस्त हुन लाग्यो। संकटग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। सायद, केही उद्योगीले गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
भुक्तानी सन्तुलन सुधारिएको आयात प्रतिबन्धले मात्रै हो त? रेमिट्यान्स पनि बढेको छ नि! त्यसको चाहिँ कुनै योगदान छैन र? पर्यटकको संख्या बढेको छ।
नेपालमा कुनै नीति ल्याउँदा एकदमै उदार भइदिने र पछि त्यसको असर देखिन थालेपछि ठप्पै पार्ने गरी कडाइ गर्ने प्रचलन छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा नियामक निकायले खुलमखुला छाडिदिएकाले यो अवस्था आएको हो। त्यो बेला खुला छाडिएछ भनेर अहिले उठ्नै नसक्ने गरी कडाइ गर्न मिल्छ?
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाएभन्दा कडा नीति लगाउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। विश्व बैंकले आयात खोल्न बारम्बार भनिरहेको छ। तर, सरकारले उनीहरूको सुझावलाई सुन्न चाहेको छैन। मुद्रा कोषले यो गतिमा ब्याजदर बढाउन चाहेको थिएन। तर, यहाँ ८० प्रतिशतसम्म ब्याज वृद्धि गरिएको छ। त्यसको आवश्यकता किन प¥यो?
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाएभन्दा कडा नीति लगाउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। विश्व बैंकले आयात खोल्न बारम्बार भनिरहेको छ। तर, सरकारले उनीहरूको सुझावलाई सुन्न चाहेको छैन। मुद्रा कोषले यो गतिमा ब्याजदर बढाउन चाहेको थिएन। तर, यहाँ ८० प्रतिशतसम्म ब्याज वृद्धि गरिएको छ। त्यसको आवश्यकता किन प¥यो?
केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको महसुस भएका बेला तपार्इंहरूलाई लागेन। अहिले कुन सूचकले बिग्रिँदै गएको देखिएको छ?
अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। धेरै महिनादेखि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्थालाई लिएर आवाज बुलन्द पारिरहेको हो। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको तथ्यांक प्रकाशित गर्नुपूर्व हामी कराउँदै आएको हौं। हामीले थुप्रैपटक तत्कालीन सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई लिएर भनेको छौं।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मलाई अर्थतन्त्रका समस्या राखेका छांै। धेरैपटक भेटेका छौ। उत्पादन घट्दै छ, बजार चलायमान भएन भनेर कराउँदै आएको डेढ वर्ष भयो। बजारमा पैसा छैन। उधारो नउठ्ने समस्या बढ्यो। यसले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ। नेपालमा एउटा पक्षलाई दोष देखाइदिएर निरुत्साहित गर्ने काम हुन्छ। सुरुदेखि अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन भनेर आवाज उठाउँदा आयात बन्द गरेका कारण निजी क्षेत्र हल्ला गर्न थाल्यो भनेर हल्ला पिटाए।
अहिलेको अवस्थाबाट माथि उकास्न मौद्रिक नीति समीक्षाबाट केही समाधान हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो पनि सम्भव भएन। हामीले खोजेको तरलता व्यवस्थापन हो। महासंघले अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भनेर चित्र देखाइदिएको हो। त्यो भनेको देशमा भएका व्यवसायीको अवस्था यस्तो छ है भनिदिएको हो।
यतिखेर केन्द्रीय बैंक र उद्योगी/व्यवसायीबीच मनमुटाव सडकमै पोखिन थालेको छ। सधैं बन्दहडतालको विपक्षमा उभिने व्यवसायीहरू आफैं बन्दहडतालमा उत्रिनु कति शोभनीय विषय हो?
केन्द्रीय बैंक र उद्योगी/व्यवसायीबीच मनमुटाव भएकै छैन। त्यसरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। हामीले केन्द्रीय बैंकबाट समस्याको समाधान खोजेको हौं।
श्रीलंकाका गभर्नरलाई जसरी नेपालका गभर्नरलाई पनि सडकमा पछार्न नपरोस् भन्नेसम्म नारा निजी क्षेत्रकै आन्दोलनमा सुनिए। त्यसलाई कसरी बुझ्ने?
निजी क्षेत्र संयमित र जिम्मेवार छ। तर, असहिष्णु आवाज पनि आन्दोलनका क्रममा आए भन्ने सुनियो। तर, त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समर्थन गर्दैन। तर, व्यवसायी यति पीडित भए, उनीहरूलाई अन्तिम विकल्प सडक बनेको हो। चौतर्फीबाट व्यवसाय संकुचन हुँदै गएको छ, त्यसमाथि नयाँ–नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीको आन्दोलन बाध्यता बन्न पुगेको हो।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि त्यहीमाथि थोपरिएको छ। बजारलाई पनि संकुचन गर्ने, व्यवसायीलाई पनि संकुचन गर्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई नै संकुचन गर्ने प्रावधानप्रति उद्योगी÷व्यवसायीको आपत्ति हो। यी सबै नीतिका कारण उद्योगी/व्यवसायी उत्तेजित हुन पुगे।
निजी क्षेत्र संयमित र जिम्मेवार छ। तर, असहिष्णु आवाज पनि आन्दोलनका क्रममा आए भन्ने सुनियो। तर, त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समर्थन गर्दैन। तर, व्यवसायी यति पीडित भए, उनीहरूलाई अन्तिम विकल्प सडक बनेको हो। चौतर्फीबाट व्यवसाय संकुचन हुँदै गएको छ, त्यसमाथि नयाँ–नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीको आन्दोलन बाध्यता बन्न पुगेको हो।
त्यो उपयुक्त बाटो हो?
हामीले सधैं वार्ताबाट मात्रै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेको हो। विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरसँग पनि छलफल ग¥यौं। हाम्रो गुनासो त सुनुवाइ भएन। उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत संघहरू, जिल्ला नगर स्वायत्त छन्। सदस्यता लिनु भएको छ। तर, स्वायत्तरूपमा आफ्नो कार्य गर्ने अधिकार छ।
त्यही भएर उहाँहरू आन्दोलित हुनुभयो। त्यही समयमा नेपालमा आमनिर्वाचन हुँदै थियो। निर्वाचनमा निजी क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रको भविष्य तय गर्न निर्वाचन हुन गइरहेको थियो। त्यो निर्वाचनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबै साथीलाई आह्वान ग¥यौं– चुनावअघिसम्म आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न। त्यसपछि पनि केही कार्यक्रम भए। कारण, ती कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित थिए। त्यसपछि आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम भएनन्। हामीले रोक्यौं।
हामी कति जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन्छौं भन्ने यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। तर, जिल्लाका उद्योगी/व्यवसायीका पीडा अझै बढी छ। उनीहरूका पीडा आक्रोस बनेर सडकमा आएको हो।
ब्याजदर वृद्धिको विषय महासंघको आशन्न चुनावका लागि चुनावी अजेन्डा बनाउन खोजियो भन्ने तपाईंहरूमाथि आरोप छ। बैंकका अध्यक्षदेखि सञ्चालकसम्म ब्याज घटाउन आन्दोलनमा उत्रिनुले पुष्टि पनि गरेको देखिन्छ नि, होइन ?
यस्ताखाले समाचार हामीले विभिन्न मिडियामार्फत सुन्यौं, पढ्यौं। तर, यो चुनावी अजेन्डा होइन। विशुद्ध व्यावसायिक अजेन्डा हो। व्यवसायीको पीडा हो। व्यवसायीको मर्का हो। व्यवसायीहरू सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सडकमार्फत आफ्नो समस्या राख्न थाल्नुभयो र त्यसमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएको हो।
महासंघका पदाधिकारीहरू छलफल गरेर व्यवसायीको समस्यामा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा उपस्थित भएको हो। जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको थियो। एउटा जिल्लाबाट उठेको झिल्कोले बिस्तारै उग्ररूप लिइरहेको अवस्था थियो। महासंघले नेतृत्व लिइदिनुपर्छ भन्ने दबाब विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेको थियो। म महासंघको उपाध्यक्ष भइसकेको नाता र एउटा व्यवसायीको नाताले उनीहरूको पीडा हामी सबैको पीडा हो र महासंघले यसलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यही भएर पदाधिकारीहरू त्यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएको हो। समग्र उद्योगी÷व्यवसायीको हितका लागि सडकमा उनीहरूसमक्ष पुगेका हौं।
हामी जिल्लाका साथीहरूसँग निरन्तर संवादमा थियौं। वस्तुगत तथा एसोसिएट्सका साथीहरूसँग पनि हामी परामर्श गरिरहेका थियौं। उनीहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका बेला महासंघका जोजो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हो।
त्यसलाई विभिन्न किसिमले परिभाषित गरिएको छ। तर, हामीले आफ्ना समस्या छ है भनेर त्यहाँबाट पनि भनेका हौं। महासंघको चुनाव आउन एक वर्ष बाँकी भएको भए त्यहाँ लगेर जोडिँदैन थियो होला। चार महिनामात्रै बाँकी भएकाले जोडेको हुन सक्छ।
त्यही भएर उहाँहरू आन्दोलित हुनुभयो। त्यही समयमा नेपालमा आमनिर्वाचन हुँदै थियो। निर्वाचनमा निजी क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रको भविष्य तय गर्न निर्वाचन हुन गइरहेको थियो। त्यो निर्वाचनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबै साथीलाई आह्वान ग¥यौं– चुनावअघिसम्म आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न। त्यसपछि पनि केही कार्यक्रम भए। कारण, ती कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित थिए। त्यसपछि आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम भएनन्। हामीले रोक्यौं।
खुला बजार अर्थतन्त्र आत्मसात गर्ने व्यवसायीहरू नै सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण गरिदिनुप¥यो भनेर लबिङमा हुनुहुन्छ। भोलि तपाईंहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य पनि सरकारले नै तोकिदिने अवस्था बन्यो भने स्वीकार्य हुन्छ?
मुलुकले उदार अर्थनीति अंगिकार गरेको ३० वर्षमाथि भइसक्यो। हामीले सरकारले मूल्य वा ब्याजदर तोक्नुपर्छ भनेर भनेकै छैनौं। हामीले ब्याजदर स्थिरता खोजेको हो। बारम्बार परिवर्तन हुने ब्याजदरका सन्दर्भमा हामीले प्रश्न गरेका हौं। र। ब्याजदर घटाउन सक्ने धेरै उपाय छन्, त्यसको अवलम्बन नगरेको प्रति हाम्रो चित्त दुखाइ हो। वित्तीय खर्च यस्तो संवेदनशील खर्च हो, त्यो कम गराउने बित्तिकै त्यसको चौतर्फी असर पर्छ।
त्यही भएर ब्याजदर स्थिरता कायम गर्नुपर्यो भनेको हो। ब्याजदर स्थिर हुनुपर्यो भन्दा कहाँनेर अन्याय भयो ?
एक वर्ष अघिसम्म ७/८ प्रतिशत ब्याजमा पाइरहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले १४ देखि १६ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। ब्याजदर झन्डै दोब्बर भइरहेको छ। एउट उद्योगको एउटा त्रैमासमा हुने कारोबार घटेको छ, तर ब्याजदर दोब्बर तिर्नुपरेको छ।
गत वर्षको तुलनामा खुद्रा व्यापार ४० प्रतिशत घटेको छ। थोक व्यापार ६० प्रतिशत घटेको छ। व्यापार घटिरहेका बेला तिर्नुपर्ने ब्याज दोब्बर भइरहेका छ। यो परिस्थितिले गर्दा हामी धान्न नसक्ने अवस्थामा आयौं, थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुथ्यौं भनेको हो। १६ प्रतिशत ब्याज हाम्रो व्यवसायले धान्न सक्दैन। एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गरिदिनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो।
स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको होला नि! अहिले अधिकांश सामान चोरी पैठारी भएर नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। छिमेकी देशको तुलनामा नेपालको उत्पादन महँगो हुने बित्तिकै चोरी बढ्छ। चोरी बढाएर नेपाली उद्योगलाई बन्द गराउने राज्यको सोच हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। राज्य भनेको अभिभावक पनि हो। अभिभावकलाई आफ्नो समस्या राख्न त पाइन्छ होला।
असारमा कति उद्योगीले ब्याज तिरेनन्, असोजमा कतिले तिरेनन् र अब पुस मसान्तमा कतिले ब्याज तिर्न सक्दैनन्, त्यो पनि हेरौं न। उद्योगी÷व्यवसायीले ब्याज तिर्न सकेनन् भने मिनाहा गर्दै जाने हो राज्यले? फेरि राहतका प्याकेज ल्याउने? पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका, पुनरावलोकन गर्दै जाने? सरकारले त्यही गर्न खोजेको हो? पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत प्याकेज आवश्यक भइसकेको छ। हामीले गरेको संकेत त्यही हो। अहिले ब्याजदर, तरलता र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनकै कारण अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ धकेलिने अवस्था देखिएको छ।
सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्ने तर्कहरू आइरहेका छन्। यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्छ?
नेपालमा आजको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा राज्यको पनि गल्ती छ र निजी क्षेत्रको पनि गल्ती छ। सबैको गल्तीका कारण अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको पक्कै हो।
सस्तो ब्याजदर देखेर पनि कर्जा लिइयो होला। बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा घरघरमा पैसा दिन बैंकरहरू पुगेका थिए। त्यो बेला नियामक निकायले किन नहेरेको? नियामक निकाय किन बनाएको? यस्तैखाले विकृति रोक्न होइन? नियामक निकायले कहिले रतिभर नियमन नगर्ने, कहिले उठ्नै नसक्ने गरी नियमन गरिदिने? अर्थतन्त्रका लागि दुवै प्रवृत्ति घातक हो।
व्यवसायीले जहिले पनि अवसर हेरेर बस्ने हो। नाफा हुने क्षेत्रमा व्यवसायीले लगानी गर्छ। व्यवसायीले पुँजी पाउने बित्तिकै कहीँ न कहीँ लगानी गर्छ। म आफैं पनि सोच्छु। यो व्यवसायीको नेचर हो। नेपालजस्तो मुलुकमा लगानीको विविधिकरण गर्नुपर्छ। गरिएको पनि छ।
नेपालमा धितो लिएर ऋण दिने बैंकको सोच छ। धितो लिने बित्तिकै बैंक पनि सुरक्षित महसुस गर्छन्। परियोजना धितो राखेर ऋण दिने परिपाटी शून्यप्रायः छ।
असारमा कति उद्योगीले ब्याज तिरेनन्, असोजमा कतिले तिरेनन् र अब पुस मसान्तमा कतिले ब्याज तिर्न सक्दैनन्, त्यो पनि हेरौं न। उद्योगी÷व्यवसायीले ब्याज तिर्न सकेनन् भने मिनाहा गर्दै जाने हो राज्यले? फेरि राहतका प्याकेज ल्याउने? पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका, पुनरावलोकन गर्दै जाने? सरकारले त्यही गर्न खोजेको हो? पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पनि व्यापक विरोध गरिरहनुभएको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासन नचाहनेले विरोध गरेको भनिरहेको छ। तपाईंहरुले विरोध गर्नुको कारण त्यही हो त?
अनुशासनमा छैनन् भन्ने परिभाषा के हो? चालू पुँजी कर्जा लिएर अन्यत्र लगानी ग¥यो भन्ने आशय होला। बैंकलाई कुन क्षेत्रमा लगानी भयो भन्ने सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ। कुन ऋणीले कति ऋण लिएको छ? के प्रयोजनका लागि लिएको सबै बैंकसँग जानकारी हुन्छ। त्यो मागेर केन्द्रीय बैंकले हेर्न सक्छ।
हामी पनि वित्तीय अनुशासन कायम हुनुपर्छ भन्नेमा छौं। त्यसको विरोध गरेको होइन। अहिलेको परिस्थितिमा कार्यान्वयन नगरौं भनेको मात्रै हो। यसलाई कार्यान्वयन नै गर्नहुन्न भनेको त छैन नि! दुई वर्षको समयमात्रै मागेको हो।
असारमा केन्द्रीय बैंकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका संघसंस्थालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। त्यो अन्तिम छलफल थियो। त्यो बेला पनि हामीले केही समयका लागि सारौं भनेका थियौं। आज पनि त्यही भनेका छौं। पुसमा केन्द्रीय बैंकले सुझावका लागि पठाएको थियो। लिखितरूपमा हामीले सुझाव दिएका छौं।
बुँदागतरूपमा सुझाव पनि राखिएको छ र समग्रमा अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन नगरांै पनि भनिएको छ। लागू नगर भनेकै छैन। समयमात्रै मागेको हो। समय माग्नु अपराध हो भन्ने केन्द्रीय बैंकलाई लाग्छ भने ठिकै छ। हामीले मात्रै होइन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले समेत लागू नगरौं भनेर केन्द्रीय बैंकसामु माग राखेकै हो। उनीहरूले किन त्यस्तो माग राखे होला त? केही अप्ठ्यारो देखेर नै त होला।
गल्तीहरू होलान्, त्यसलाई क्रमशः सच्याउँदै लैजाऔंला। तर, एकैपटक सबै नीति लागू गर्दा गम्भीर समस्या पैदा हुनेवाला देखेर महासंघले दुई वर्षका लागि सार्न माग गरेको हो। नियामक निकायले नियमन गरेर, बैंकले धितो हेरेर ऋण दिएको हो। केन्द्रीय बैंकको कुरामा म सहमत छु– वित्तीय अनुशासन कायम गर्न हामी तयार छौं।
राज्यले ल्याउने नीति नियम मान्न हामी तयार छौं। लाभ–हानी हुने पक्ष हामी भएका कारण हामीले हाम्रो कुरा राख्न पाउनुप¥यो। चालू पुँजी कर्जा लागू गर्दा धेरै व्यवसायीको खराब कर्जा बढेर जान्छ।
सेयर घट्दोक्रममा छ। जग्गा बिक्री ठप्प छ। कारोबार छैन। यस्तो अवस्था कायम रहे वित्तीय संकट पैदा हुन्छ। त्यही भएर दुई वर्षपछि लागू गरौं भनेको हो।
केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपपछि तपाईंहरूसँग लिएको प्रिमियम फिर्ता हुनेक्रममा छ। बैंकहरूले प्रिमियमवापत रकम छुट्टै कोष बनाएर पुस मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यसको अर्थ तपार्इंहरूले राखेका जायज माग सुनुवाइ पनि भएको छ त?
केन्द्रीय बैंकले हाम्र माग सुन्दैन भनेकै छैन। केन्द्रीय बैंक र उद्योगीबीच द्वन्द्व भनिएको छ, त्यो होइन।
केन्द्रीय बैंकले हाम्रा माग सुनेर कार्यान्वयन पनि गरेको छ। त्यसका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। केन्द्रीय बैंक राज्यकै अंग हो। केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिका कारण केही असहज भएको हो, त्यसलाई समाधान गरिदेऊ भनेको हो। दुईपक्षबीच संवाद भइरहेकै छ। केन्द्रीय बैंकसामु प्रिमियमबाहेक धेरै माग राखेका थियौं। त्यसमध्ये धेरै कुरा सम्बोधन गरिएको छ।
