नेपालमा संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सरकार निर्माणको दौड तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारका लागि के कस्ता आर्थिक चुनौती देखापर्छन् भन्ने चर्चा गरौं। विद्यमान चुनौतीका गहिरो बुझाइ आगामी पाँच वर्षका लागि यथार्थपरक र प्रेरक आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण रहन्छ। खासगरी नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि र युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यस्तो नीतिले अर्थ राख्छ। नयाँ सरकारले खासगरी दुईवटा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१) सरकार गठन लगत्तैका केही महिनामा सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने वृहत अर्थशास्त्रका चुनौती र
२) आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन संरचनात्मक चुनौती। धेरैजसो चुनौती त परिचित नै छन्। तसर्थ, यस आलेखमा म समाधानका पक्षमा केन्द्रित रहने छु।
तत्कालका वृहत अर्थशास्त्रीय चुनौतीमा घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो मुद्रास्फीति (खाना र तेलको मूल्यसहित), बढ्दो ब्याजदर (ऋणमा), चिन्ताजनक वित्तीय सन्तुलन (न्यून राजस्व र उच्च खर्च) र चालू खाता सन्तुलनमा आएको गिरावट आदि पर्दछन्। यीमध्ये कतिपय चुनौती संरचनात्मक चुनौतीका सूचक हुन्। तर मुद्रास्फीती र ब्याजदरका समस्या भने तत्कालिक हुन्। सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लिएको कसिलो मौद्रिक नीति बढ्दो महँगीका सन्दर्भमा आवश्यक थियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ८.०८ प्रतिशत कायम रह्यो। जुन अघिल्लो वर्षको सोही बिन्दुमा ४.१९ प्रतिशत थियो। इन्धन र खाद्यपदार्थको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुजस्ता कारणले महँगी चाप उच्च भएको छ। नेपालमा बढ्दो महँगीले गरिबलाई सबैभन्दा मारमा पारेको छ। घिउतेल, दुग्धजन्य पदार्थ र अन्डा, दाल तथा गेडागुडीको मूल्य १० देखि २३ प्रतिशतहाराहारीमा बढेको छ।
तत्कालका वृहत अर्थशास्त्रीय चुनौतीमा घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो मुद्रास्फीति (खाना र तेलको मूल्यसहित), बढ्दो ब्याजदर (ऋणमा), चिन्ताजनक वित्तीय सन्तुलन (न्यून राजस्व र उच्च खर्च) र चालू खाता सन्तुलनमा आएको गिरावट आदि पर्दछन्। यीमध्ये कतिपय चुनौती संरचनात्मक चुनौतीका सूचक हुन्। तर मुद्रास्फीती र ब्याजदरका समस्या भने तत्कालिक हुन्। सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लिएको कसिलो मौद्रिक नीति बढ्दो महँगीका सन्दर्भमा आवश्यक थियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
राष्ट्र बैंकसहित यस क्षेत्रका धेरै केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न ब्याजदर बढाउन सुरु गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति २०७९/८० ले बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न थप कसिलो कदम उठाएको छ। यसले ‘विस्तृत मुद्रा प्रदाय’ र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा क्रमशः १२ देखि १२.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो मुद्राप्रदाय र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका हकमा महामारीका समयमा लिइएको विस्तारवादी नीतिको तुलनामा न्यून लक्ष्य हो। यद्यपि, बढ्दो महँगीका सन्दर्भमा यसप्रकारको नीति स्वागतयोग्य छ।
केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसाय र साना उद्यमका लागि ब्याजदर उच्च भएको छ। यो आसातित नै छ। यदि यसबाट साना व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन् भने सरकारले लघु, साना र मध्यम उद्यमका लागि लक्षित काम थाल्नुपर्छ। यस्ता उपायलाई खासगरी विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिएका निर्यातजन्य उद्योगका लागि तय गरिनुपर्छ। लघु, साना र मध्यम उद्यम संरक्षणको अर्को उद्देश्य के हो भने यस्ता उद्यम नेपालमा दुईतिहाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने स्रोत हुन्। यति हुँदाहुँदै लघु, साना र मध्यम उद्यम संरक्षण गर्ने नाममा राष्ट्र बैंक कसिलो मौद्रिक नीतिबाट पछाडि फर्कन भने हुँदैन।
सामान्यतया, वृहत अर्थतन्त्रमा तत्कालीनरूपमा देखिएका चुनौती सामना गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। हामीले कोभीड–१९ महामारीबाट नतिजा संकुचन, रोजगारी गिरावट र वित्तीय उथलपुथलबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति आफैंमा पर्याप्त नहुने बुझिसकेका छौं। सफल नीतिगत व्यवस्थाका लागि मौद्रिक र आर्थिक दुवै नीतिले एकअर्काका लागि सही ढंगले काम गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको छ।
तत्कालीन चासोबाट अलिक पर निस्किँदा, नेपालको संरचनागत चुनौती एउटा गहिरो चासोसम्म पुग्छ। नेपालमा देखिएका रोजगारी अवसरका दिर्घकालीन अभावको अवस्था। यो पहिलो चुनौती सम्बोधन गर्न नेपालको उत्पादन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ। तर, हामीले यसलाई दिगोरूपमा गर्नुपर्छ। हामीले वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि वातावरण विनाश पु¥याएका देशका बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्न।
कोभिड महामारीले हामीलाई वातावरण र जनस्वास्थ्यबीच बलियो सम्बन्ध रहेको कुरा सिकाइसकेको छ। हालैको अध्ययनले कोभिड–१९ सहित सबैजसो महामारी जनावरमा पाइने शूक्ष्म जिवाणुका कारण हुने र मानिसमा सर्ने देखाएको छ। यो जंगली जनावरसँगको निकटताबाट सर्छ। तीव्र र योजनाविहीन सहरीकरण, वन विनाश र वातावरणीय क्षयीकरणले नेपाललाई भविष्यमा आउन सक्ने महामारी जोखिममा पारेको छ।
नयाँ सरकारले नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिकालाई बढावा दिन जरुरी छ। गतिशील व्यावसायिक क्षेत्र र फक्रँदो उद्योगबिना कुनै पनि देश कहिल्यै पनि धनी भएका छैनन्। सरकारले देशलाई धनी बनाउने होइन। यतिमात्रै हो कि सरकारले देश धनी हुने वातावरण सिर्जना गर्न भने सक्छ। अर्थतन्त्र कसरी वृद्धि हुन्छ र कस्ता प्रकारको रोजगारी अवसर सिर्जना भएका छन् भन्ने तय गर्ने मूलतः निजी क्षेत्र नै हो।
तत्कालीन चासोबाट अलिक पर निस्किँदा, नेपालको संरचनागत चुनौती एउटा गहिरो चासोसम्म पुग्छ। नेपालमा देखिएका रोजगारी अवसरका दिर्घकालीन अभावको अवस्था। यो पहिलो चुनौती सम्बोधन गर्न नेपालको उत्पादन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ।
सामान्यतया, वृहत अर्थतन्त्रमा तत्कालीनरूपमा देखिएका चुनौती सामना गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। हामीले कोभीड–१९ महामारीबाट नतिजा संकुचन, रोजगारी गिरावट र वित्तीय उथलपुथलबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति आफैंमा पर्याप्त नहुने बुझिसकेका छौं। सफल नीतिगत व्यवस्थाका लागि मौद्रिक र आर्थिक दुवै नीतिले एकअर्काका लागि सही ढंगले काम गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको छ।
आजको अवस्थामा नेपालले रोजगारी सिर्जनामात्र भन्दा पनि ‘हरित रोजगारी’ (ग्रिन जब्स) सिर्जना गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ। जेनेभास्थित युएन एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार ग्रिन जब्सले उद्यम र आर्थिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्छ र त्यस्ता रोजगारीका अवसरलाई समावेश गर्छ जसले पर्यावरण र जैविक विविधता लक्ष्य गर्छ, ऊर्जा, सामग्री र पानी उपभोगलाई कम गर्छ, अर्थतन्त्रको डिकार्बनाइज गर्छ र सबै प्रकारका फोहोर र प्रदुषण न्यूनीकरण गर्छ। मध्यम तथा दिर्घकालीन (२ देखि ५ वर्ष) रूपमा रोजगारी सिर्जनाको वृहत उद्देश्यसाथ नेपाल तीनवटा खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहन आवश्यक छ।
१. जलवायु परिवर्तनमा नेपालको लचकता (रेजिलियन्स) अभिवृद्धि गर्न ग्रिन लगानी र ग्रिन रोजगारी सिर्जना: यसअन्तर्गत सहरी विकास योजना र विकासका कुरासहित हरित पूर्वाधारमा लगानीजस्ता कुरा समेटिन्छन्। यसमा पानी, ढल, निकाससम्बन्धित पूर्वाधारमा लगानीका कुरा पर्छन।
२. नेपालको आर्थिक प्रतिस्पर्धीपन र वृिद्ध तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने नीति: सडक, राजमार्ग र विमानस्थलमा गरिने लगानीले उद्योग वृिद्ध र बजार पहुँचमा सहजता हुन्छ। नयाँ सरकार औधोगिकीकरणमा पुनः केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। यससन्दर्भमा नेपालमा हालै सिमेन्ट, फलामे डन्डी र प्रकाश उत्पादनमा भएका सफलताबाट लाभ लिन पनि आवश्यक छ।
३. जनशक्तिमा लगानी: खासगरी उच्च शिक्षा र तालिममा गुणस्तरसहित शिक्षामा केन्द्रित। यदि नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न चाहने र उद्योग विस्तार गर्ने हो भने देशमा खासगरी नयाँ रोजगारीमा प्रवेश गर्न र नयाँ–नयाँ विकास भइरहेका पेसाका लागि सीपयुक्त कामदार हुनु आवश्यक छ।
यहाँ उल्लेखित तीन क्षेत्रलाई तल बुझाउने प्रयास गरिएको छ।
१. जलवायु परिवर्तनमा नेपालको लचकता (रेजिलियन्स) अभिवृद्धि गर्न ग्रिन लगानी र ग्रिन रोजगारी सिर्जना
मौसमसँग सम्बन्धित घटनाक्रम नियमित र तीव्र भएकै समयमा ‘कोप २७’ विश्वव्यापी जलवायु कुराकानी आयोजना भयो। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालजस्ता देश अग्रस्थानमा छन्। तथ्यगतरूपमै विश्व ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको जम्मा ०.०२७ प्रतिशतमात्र योगदान छ। यद्यपि, नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। नेपाल भूकम्पीय हिसाबले पनि उच्च जोखिममा छ र यहाँको मनसुन जलवायु र हिमाली भूबनावटले गर्दा भूक्षयीकरण र पहिरोजस्ता मौसमजन्य जोखिम पनि उच्च छ।
योजनाबिनाका वृद्धिले पनि नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा अत्यधिक चाप परेको छ। यहाँको सहरी विकासको दौरानमा जमिनमुनिको पानीलाई अत्यधिक दोहन गरिएको छ। वायुमण्डल र खोलानाला प्रदुषित छन् र उर्बर माटो भएका र जमिनमुनिको पानी आउने ठाउँमा निर्माणका काम भएका छन्। अब बन्ने नयाँ सरकारले यी समस्या सम्बोधनका लागि र सुधारिएको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्न सुधारिएको योजना र समन्वयमा लगानी गर्नुपर्छ। विपद तयारी र राहत तथा पुनर्निर्माणमा क्षमता अभिवृिद्धमा समेत लगानी गर्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सहरी विकास र सार्वजनिक लगानी हरित र दरिलो पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम (पब्लिक वक्र्स प्रोगाम) सुरु गर्न सक्छ। यसमा हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण, खोलानाला र तालतलाउ सफाइ र हरित रोजगारी सिर्जनालगायत काम पर्दछन्। हाल सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हरित रोजगार कार्यक्रममा बदल्न पनि सकिन्छ। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निम्नतहको श्रममा आधारितमात्र नभई मध्यम तथा उच्च सीपका रोजगारीका रूपमा पनि सोच्न सक्छौं।
यस्तो खालको हरित रोजगार कार्यक्रमको सफलताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ। लघु तथा मध्यम उद्यमलाई रोजगारी सिर्जनाको सर्तमा विशेष ग्राह्यता दिन सकिन्छ। नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण र वन विभागलाई थप जनशक्ति भर्ना र परिचालनका लागि थप स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
विश्व बैंकले हालै कालिगण्डकी जलाधार आयोजनामा गरेको अध्ययनले हरित सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमले थुप्रै सीपमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने देखाएको छ। तयारीसाथ तय गरिएको वनजंगल र जलाधार व्यवस्थापनले आर्थिक क्षेत्र जस्तै कृषि, जलविद्युत, सडक, खानेपानी आपूर्ति र विपद जोखिम व्यवस्थापनमा लाभ पुग्ने देखिन्छ। विश्व बैंकले नै गरेको लागत–लाभ विश्लेषणले यस्ता आयोजनाका लगानीभन्दा प्रतिफल उच्च रहने देखिएको छ। ग्रिन पब्लिक वक्र्स प्रोगामले लगानीभन्दा केही गुणा बढी वित्तीय गुणक सिर्जना गर्न सक्ने प्रमाणसमेत छ।
व्यापक र देशव्यापी ग्रिन जब्स प्रोग्राम नेपालका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्छ। अल्पकालीनरूपमा यसले नेपालका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्दछ र विभिन्न क्षेत्रमा आय गुणक सिर्जना गर्दछ। यस्तो रोजगारी फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ, दिगो कृषि र खाद्य उत्पादन, दिगो वन, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन, ऊर्जा आपूर्ति र प्रभावकारिता, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्छन्। मध्यम र दिर्घकालीनरूपमा यसले उच्च राजस्व सिर्जना गर्छ खासगरी पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा। साथै, फराकिलो अर्थतन्त्रका लागि दिगो वृद्धिसमेत हासिल गर्न सकिन्छ।
२. नेपालको आर्थिक प्रतिस्पर्धीपन र वृद्धि तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने नीति
नेपालमा अर्थपूर्णरूपमा आर्थिक रूपान्तरण आएकै छैन। यदि हामीले विगत २५ वर्षको आर्थिक प्रदर्शन हेर्ने हो भने श्रमिकले कृषिबाट अन्यत्र अवसर खोजेका विषयलाई सकारात्मक मान्न सक्छौं। तर, नकारात्मक चाहिँ के हो भने उनीहरू उद्योगमा गएका छैनन्। सेवाक्षेत्रमा गएका छन्। अझै नराम्रो पक्ष उनीहरू न्यून उत्पादकत्व र न्यून ज्यालाका सेवामा प्रवेश गरेका छन्। धेरैजसो अनौपचारिक क्षेत्रमा जान्छन्। भर्ना शुल्क बुझाउन सक्नेहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्।
नेपालको निजी क्षेत्रको आजको विश्व अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी क्षमता सीमित छ। नेपालको निजी क्षेत्र सानो छ। निजी क्षेत्र मूलतः अनौपचारिक छ र नवीनताको सर्वथा अभाव छ। धेरैजसो फर्महरू साना छन्, अनौपचारिक बजारमा सञ्चालित छन् र वृद्धिदर (इकोनोमी अफ स्केल) र प्रोफिटाबिलिटी पनि सीमित छ। नेपालमा बैधानिक फर्ममध्ये जम्मा १८ प्रतिशतमा मात्र २० भन्दा बढी कामदार छन्। नयाँ फर्म प्रवेशको दर न्यून छ। एउटा निश्चित अवधिमा पनि धेरैजसो फर्म वृद्धि हुँदैन। यसले ती फर्मले उत्पादकत्व र उत्पादन गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी निकाल्न नसकेको देखाउँछ। नेपालमा धेरै कम फर्ममात्र विदेशमा व्यापार वा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहभागी छन्। निजी क्षेत्रमा आइसिटी र आधुनिक प्रविधि प्रयोगको अवस्था न्यून छ।
नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रको दक्षिण र पूर्वी एसियामै न्यून उत्पादकत्व छ। यो बंगलादेश, कम्बोडिया र म्यानमारमा भन्दा पनि न्यून छ। इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सभन्दा पनि निकै तल छ। नेपालको बिग्रिँदो निर्यात निजी क्षेत्रमा विद्यमान न्यून उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धीपनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र होइन। तसर्थ, नेपालले बजार पहुँच र इकोनोमिज अफ स्केलका लागि विदेशी बजार हेर्नैपर्छ। तर, विदेशी बजारमा सफल हुन नेपाल थप प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ। हामीले निर्यात गर्ने सामानको गुणस्तर उच्च हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्य हुन आवश्यक छ। हाम्रा उद्योगका उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एकदमै महत्वपूर्ण छ। सरकारले सुधारिएको यातायात, विद्युतमा पहुँच र आइटी जडान आदिमार्फत एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना निजी क्षेत्र हुर्कन सक्दैन। इन्डोनेसियाले राष्ट्रपति जोकोवीको पहिलो कार्यकालमा यो कुरा मनन गरेको देखिन्छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेरटेले पनि झन्डै यस्तै कार्यक्रम अनुशरण गरेको पाइन्छ। उनले निर्माण, निर्माण, निर्माण (बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड) भन्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए। दुवै देश सडक, रेल, पुल र मेट्रो निर्माणमा केन्द्रित भएका थिए। तर, नेपालमा जस्तो जताततै देखिने आँखै बिझाउने भ्युटावर होइनन्। इन्डोनेसिया र फिलिपिनो राष्ट्रपतिले गतिला भौतिक पूर्वाधारबिना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र निजी लगानी बढाउन कठिन छ भन्ने बुझे। गत वर्ष फिलिपिन्समा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले एउटा रेकर्ड नै बनायो। र इन्डोनेसियामा पनि केही वर्षयता वैदेशिक लगानी बढ्दो छ।
श्रमिकका गतिविधि कृषिबाट उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्न राम्रो व्यावसायिक वातावरण हुनु आवश्यक छ। कागजीरूपमा हामीले यस क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेका छौं। यो कुरा विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा पनि देखिन्छ। रिपोर्टमा हामीमाथि उक्लिएका छौं र कतिपयले हामीले आउँदो वर्षमा भारतभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य लिनुपर्ने भनेको पनि सुन्छौं। तर, यदि हामीले नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी र उद्योगको वृद्धि हेर्ने हो भने खुसी हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
हामीले विगत पाँच वर्षमा कति फर्म बजार आए भन्ने तथ्यबाट हाम्रो व्यवसायको वातावरणको मापन र सुधार गर्नुपर्छ। आउँदो सरकारले उसको कामको मूल्यांकन नयाँ फर्मको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवेशका आधारमा गर्नुपर्छ। कति फर्मले खास आर्थिक वर्षमा विदेशबाट टेक्नोलोजी लाइसेन्स लिए? कति फर्म निर्यात बजारमा छिरे? कति फर्म नयाँ बजारमा छिरे? हाम्रा विकासका उद्देश्य यथार्थपरक हुनुपर्छ। तर, हामीले सफलता र असफलता दुवै मापन गर्नुपर्छ जसले गर्दा हामीले निरन्तर हाम्रा कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न सक्छौं।
श्रमिकका गतिविधि र उत्पादनका अन्य तत्वलाई कृषिबाट उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्ने अर्को तरिका भनेको खासखास वृद्धिका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर औद्योगिक नीति ल्याउनु हो। कृषि प्रशोधन, हल्का उत्पादन, आइटी सेवा र उच्चमूल्य पर्यटन आदिमा केन्द्रित हुने कुराले अर्थ राख्छ। नेपालको कृषि व्यापारको पुनर्जीवनको प्रयासका लागि तुलनात्मक लाभको निर्यात उत्पादन जस्तै, चिया, हब्र्स, विशिष्ट गार्मेन्ट र तयारी खाद्य उत्पादमा केन्द्रित रहनुपर्छ। यसका साथै यी क्षेत्रलाई सहयोग हुने संगठित औद्योगिक नीति पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम (पब्लिक वक्र्स प्रोगाम) सुरु गर्न सक्छ। यसमा हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण, खोलानाला र तालतलाउ सफाइ र हरित रोजगारी सिर्जनालगायत काम पर्दछन्। हाल सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हरित रोजगार कार्यक्रममा बदल्न पनि सकिन्छ। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निम्नतहको श्रममा आधारितमात्र नभई मध्यम तथा उच्च सीपका रोजगारीका रूपमा पनि सोच्न सक्छौं।
३) मानव पुँजी विकासमा लगानी
नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मानव पुँजी विकासमा लगानी गर्नु जरुरी छ। सबै तहमा शिक्षाको गुणस्तर न्यून छ। नेपालमा विद्यालय भर्ना संख्या बढ्दै गइरहेको छ, तर यो मानव पुँजीको सूचक होइन। रोजगारीयोग्य सीप नभए नेपाल प्रतिस्पर्धी बन्दैन। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकोवीको दोस्रो कार्यकालमा गरेको जस्तै नेपालले आफ्नो आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मानव पुँजी विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
नेपालले शिक्षा र तालिमको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिए मानव पुँजी निर्माण हुँदै जान्छ जसले वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ।
नयाँ सरकारले रोजगारीका सम्भावना सुधार गर्न निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ :
१) प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर, जसले उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमजस्ता कार्यक्रमका लागि आधार प्रदान गर्दछ,
(२) नेपालका सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम दिने संस्था, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी,
(३) कृषि व्यवसायमा डिग्री र कार्यक्रम प्रवर्द्धन,
(४) विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रवर्द्धन,
(५) विदेशी विश्वविद्यालयलाई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गरी नेपालमा ‘स्याटेलाइट क्याम्पस’ स्थापना गर्न आमन्त्रण।
उच्च शिक्षालाई पुनर्विचार गर्ने एउटा तरिका भनेको यसलाई रोजगारीको मागसँग जोड्नु हो। यदि निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो भने, इन्जिनियरलाई तालिम दिऔं। यदि हामी ठूलोमात्रामा व्यावसायिक खेती विकास गर्न चाहन्छौं भने कृषिमा शिक्षा प्रदान गरौं। विराटनगरको पुरानो उत्पादनमूलक उद्योग पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौं भने जुत्ता, गार्मेन्ट, काठ र फर्निचरजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदारलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरौं। एसियाका देशबाट विशेष गरी चीनको पछिल्लो अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ। तर, हामीमा त्यो अनुभव कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन।
(सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित एसियाली विकास बैंकका अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडाको विचार)
